मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएको र उक्त शव व्यवस्थापन गरिदिए तीन करोड रुपियाँ खर्च गर्ने सूचना महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा आयो, गत १८ माघमा । यस्तो खबर दिने अरू कोही नभएर सुन तस्करीमा जोडिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ स्वयं थिए । गोरे पक्राउ गर्न सके तस्करीको उपल्लो तहसम्म पुगिने आकलनसहित प्रहरीले ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलायो, तुरुन्तै । दुबईबाट अवैध बाटो हुँदै आएको सुन गायबपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सनमको हत्या भएको थियो ।

त्यसपछि प्रहरीले सर्त राख्यो–शव व्यवस्थापन गरिदिने तर त्यसका लागि पहिले रकम  भुक्तानी गर्नुपर्ने । प्रहरीले ‘अन्डरकभर अपरेसन’ (भेष बदलेर गरिने प्रहरी अनुसन्धान) दाबी गरेको यही घटनाले केही अनुसन्धान अधिकृतलाई भने जेलमा पुर्‍याइदियो । यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी नै छ । महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीसहित अपरेसनमा खटिएका तीन प्रहरीलाई जिल्ला अदालत मोरङले ८ जेठमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । सनम हत्या र सुन तस्करीबारे गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समितिले संगठित अपराधलाई सघाएको अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

अपरेसन सञ्चालन गर्नेहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै समितिले अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ,‘...लाश बेपत्ता पारी केस मिलाएबापत सुरुमा रु. पाँच करोडको प्रस्ताव भए पनि डिल २ करोडमा भएको तथ्य प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको...उक्त डिल अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गरिएको भन्ने जिकिर अन्य कुनै प्रमाण परिस्थितिले पुष्टि भएको देखिँदैन ।’

अपरेसन चलाउने प्रहरी दोषी छन् वा छैनन् ? अदालतले निरुपण गर्ने नै छ । तर, अहिले भने यो घटनाले दुइटा तथ्य एकसाथ सतहमा ल्याइदिएको छ । पहिलो, प्रहरीको अन्डरकभर अपरेसन विवादमा तानिनु । दोस्रो, यस्ता अपरेसन सञ्चालन गर्दा आवश्यक कानुनी प्रस्टताको टड्कारो अभाव हुनु । 

खासगरी प्रहरीले संगठित प्रकृतिका अपराधको जरासम्म पुग्न अन्डरकभर अपरेसन चलाउने गर्छ । लागूऔषध, हातहतियार, सुनको अवैध कारोबार, नक्कली मुद्रा, मानव तस्करी, आतंकवादी क्रियाकलापजस्ता अपराध रोक्न प्रहरीले यस्तो अपरेसन चलाउने गर्छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, लागूऔषध नियन्त्रण ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई आधार मानेर यस्तो अपरेसन सञ्चालन गर्छ । यी ऐनमा असल नियतले गरेको काममा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति वा सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही नहुने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो अपरेसन चलाउन आवश्यक विस्तृत मापदण्ड, कार्यविधि भने तय गरिएको छैन । “ऐनमा राखेर मात्र पुग्दैन । ऐन भनेको नीतिगत कुरा भो । काम गर्न कार्यविधि नै चाहिन्छ,” नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

ऐनमा असल नियतले गरेको काममा कारबाही नहुने व्यवस्था छ । तर, सद्नियत र बद्नियत छुटाउने मापकीय संयन्त्र छैन । त्यस्ता संयन्त्र सम्बन्धित विभागहरूको आवश्यकता अनुसार तय हुनुपर्ने हो । कार्यविधि, निर्देशिकाले मापन संयन्त्र निर्धारण गर्ने पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला बताउँछन् । “सामान्यत: ऐनले सैद्धान्तिक कुरा गरेको हुन्छ । त्यसको दायरा एकदमै बृहत् हुन्छ । फिल्डमा कार्यान्वयन गर्न गाइडलाइन चाहिन्छ,” उनी भन्छन् ।

संगठित अपराध रोक्न प्रहरीले आपराधिक समूहमा विभिन्न तरिकाले आफ्नो पहुँच बनाउने गर्छ । यसलाई अन्डरकभर, कोभर्ट अपरेसन भनिन्छ । प्रहरीले विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेर संगठित आपराधिक समूहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । बाइ एन्ड ब्रस्ट (कानुनद्वारा निषेधित कुरा किन्ने र मूल गिरोहसम्म पुगेर जफत गर्ने) गिरोहको सदस्य बन्नु, कारोबारी र ग्राहकको भेष बदल्नु अनुसन्धानका केही प्रचलित विधि हुन् ।

अवैध वस्तु साथमा छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि कहिलेकाहीँ प्रहरीले उसलाई पक्राउ गर्दैन । बरु निगरानी मात्रै बढाउँछ, गिरोहको उपल्लो तहमा पुग्ने आशाले । यस्तो बेला नतिजा सधैँ प्रहरीले चाहेजस्तो आउँछ भन्ने यकिन हुँदैन । “विडम्बना हामीकहाँ यी विधि प्रयोग गर्ने निर्दिष्ट कानुनको अभाव छ,” लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा प्रहरीको अनुसन्धान टोलीभित्र रहेर लामो समय काम गरेका कोइराला भन्छन् । अन्डरकभर अपरेसन चलाउँदा यस्ता कार्यविधि अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तो अपरेसन चलाउँदा प्राय: प्रचलित कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नुपर्नेसमेत हुन्छ । “यसो गर्दा अनुसन्धानमा खटिने अधिकारीलाई केही समस्या आएमा कानुनले नै संरक्षण गर्नुपर्छ,” पूर्वडीआइजी मल्ल भन्छन्, “अहिलेका ऐनले यसबारे सामान्य तवरमा बोलेको छ । तर, त्यसले सबै कुरा समेट्न सकेको छैन । छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने भए छलफल गरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए कार्यविधि त चाहिन्छ नै ।”

कानुन कार्यान्वयन निकाय नै कानुनी अस्पष्टतामा अल्झिएको छ । यसले आउँदा दिनमा अपराध अनुसन्धानमा काविल अधिकृतहरू नै जोखिम मोल्न तयार नहुने हुन् कि भन्ने भयसमेत पलाएको छ । पूर्वडीआइजी मल्लको विश्लेषणमा पनि कानुनी प्रस्टता नहुने हो भने उप्रान्त प्रहरीले संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि जोखिम लिएर काम गर्न मुस्किल पर्न सक्छ । भन्छन्, “किनभने असल र खराब नियतका प्यारामिटरहरू कार्यविधिमा नतोकिएसम्म यो एकदमै छरपस्ट रहिरहनेछ ।”

विवाद सर्वोच्चसम्म

असल नियत कतिसम्म बृहत्तर र अमूर्त विषय हो भने यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । बल प्रयोग गर्ने राज्यका निकायले यस्तो कानुनी प्रावधान दुरुपयोग गर्ने गरेकाले यो व्यवस्था खारेजी हुनुपर्ने वा असल–गलत नियत मापन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने, राज्यका निकाय उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै सात वर्षअघि नै रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता माधव गौतमद्वारा हालिएको रिट अद्यापि विचाराधीन छ । सैनिक, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी, वन, नागरिक अधिकार ऐनमा असल नियतले काम गर्दा अरूलाई पर्ने क्षति, हानिको भागिदार सम्बन्धित कर्मचारी बन्नु नपर्ने उल्लेख छ । यही कानुनी प्रावधान राज्यका निकायले आफ्नो गैरकानुनी कर्म छोप्न प्रयोग हुने गरेको आरोप छ ।

यस्तै अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । ०६६ मा बर्दियाको बासपानीमा दलित परिवारका तीन जनालाई सेनाले चोरी सिकारीमा संलग्न भएको आरोपमा हत्या गर्‍यो । विपन्न परिवारका चन्द्रकला, देवीसरा र अमृता विक उक्त घटनामा मारिएका थिए । मृतकका परिवारले चाहिँ उनीहरू वनमा काउलो टिप्न गएको बताउँदै आएको छ । साथै, नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सेनाले गोली प्रहार गरेको आरोपसमेत छ । अदालतमा सेनाले पठाएको जवाफमा असल नियतले काम गर्दा ‘सिकारी’को मृत्यु भएकाले कानुनी कारबाही नहुने उल्लेख छ ।