गणतान्त्रिक संक्रमणको साक्षी
भर्खरै बनेको सरकारलाई छाड्ने हो भने गणतन्त्रका १० वर्ष पनि सत्ता छिनाझपटीमै बिते । हरेक वर्ष नेपालीले नयाँ–नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने क्रम यी वर्षहरूमा घटेन ।
कहिलेकाहीँ हामी आँखाअघिल्तिरको घटना विशेषलाई बढ्ता ध्यान दिन्छौँ । र, इतिहासको समग्र पक्षलाई उपेक्षा गर्छौं । हामी खास–खास दृश्य र घटनाहरूलाई टिप्ने हुँदा थाहै नपाई सिंगो व्यवस्थातर्फ फर्केर थुक्ने गल्ती पनि गरिरहेका हुन सक्छौँ । सँगै यो पनि बिर्सिरहेका हुन सक्छौँ– केही समयअघिको त्यो महाउथलपुथलका क्रममा हामीजस्तै अर्को नेपालीले ज्यानको बाजी लगाएको, सबैभन्दा नजिकको मानिस गुमाएको, जायजेथासहित सर्वस्व खोसिएको । विस्मरण घातक हुन्छ ।
१९ जेठ ०५८ । पश्चिम पहाडका डाँडाकाँडाबाट राज्यलाई चुनौती दिँदै जारी माओवादी हिंसा उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यता राजधानीमा शाही संहार मच्चिएको थियो । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्थाप्रति नेपालीको पवित्र आस्था ढल्दो थियो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि सिंहासनमा पुगेका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाहको शासकीय महत्त्वाकांक्षाले उनलाई दाजुजस्तो ‘टुलुटुलु हेरेर बस्न’ दिएन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र एकसाथ जान सक्दैनन् भन्ने ठहरमा यहाँका जनप्रतिनिधिलाई अरू कुनै अदृश्य शक्तिले नभई उनै अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले पुर्याएका हुन् । ८ जेठ ०५९ को संसद् विघटन । सोही वर्ष १८ असोजको निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउने कदम । अनि, दुई वर्षपछि १९ माघ ०६१ को तानाशाही । तत्कालीन संविधानको धारा १२७ लाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै ज्ञानेन्द्रले गरेका, गराएका यी तीन काण्ड केलाएर हेर्यौँ भने हामी त्यो ठहरमा सहजै पुग्छौँ ।
यिनै पाठ र परिणामले परस्पर लडाइँमा रहेका राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीको नयाँ बिन्दुमा पुर्यायो । त्यसैको जगमा १९ दिन चलेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई निलम्बित गर्यो । अनि, १५ जेठ २०६५ को संविधानसभा पहिलो बैठकले उनलाई गद्दीच्यूत गर्यो । त्यसयता ज्ञानेन्द्र इतिहासका एक जीवित पात्रका रूपमा नागार्जुन निवासमा बस्न गएका छन् । कहिले धार्मिक आस्था त कहिले भूराजनीतिक टेको समाएर फेरि बौरिने उनको महत्त्वाकांक्षाबारे छिटफुट सूचना चुहिन्छन् । तर, त्यस्तो सम्भावना कुनै पनि हालतमा देखिन्न ।
वस्तुत: दरबार हत्याकाण्ड नै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको सूत्रपात गराउने पानीढलो बन्न पुगेको थियो । पछिका घटनाक्रम त गणतन्त्रका उत्प्रेरक मात्रै हुन् । षड्यन्त्र उद्यमीहरूले यो एक दशकमा १२ बुँदे समझदारीयताको सिंगो राजनीतिक प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठहर्याउने निरन्तर प्रयास गरे । यहाँभित्र वस्तुगत धरातल निर्माण नहुँदो हो त गणतन्त्र यति छिटो आइहाल्ने थिएन भन्ने सत्य स्वीकार्न तिनलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । राजतन्त्र आफ्नै अनेकन् असावधानी, मूर्खता र गैरजिम्मेवारीका कारण १० वर्षअघि बिदा भयो । अब त्यो अध्ययन र विश्लेषणका लागि ऐतिहासिक सन्दर्भ–सामग्री मात्रै हो । तर, यही नै नेपालको एक मात्र यथार्थ थियो भन्ने बुझाइका आधारमा कोही विगतमा बाँच्ने प्रयास गर्छ भने त्यसले उसलाई दु:खी मात्रै बनाउनेछ ।
ज्ञानेन्द्र त इतिहासको नेपथ्यमा थकाइ मार्न गए । मञ्चमा बाँकी रहे– राजनीतिक दलहरू अनि विद्रोही माओवादी । हामीलाई थाहा छ, संसद्का दलहरूले गणतन्त्र हुँदै राज्य पुन:संरचनाका लागि संविधानसभामा जाने निर्णय लिएका थिए । माओवादीले हिंसा छाडेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउने, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली इतिहासको गणतान्त्रिक संक्रमण भएको यो साता एक दशक पुग्दै छ । त्यसैले अब अपजसजति सबै शाहवंशको थाप्लोमा थोपरेर पन्छने सुविधा बाँकी छैन । २ सय ५० वर्षको शाही इतिहास पक्कै विमर्शको विषय हो । तर, आधुनिक नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको १० वर्षलाई आवधिक समीक्षा पनि गर्नैपर्ने भएको छ । यस्तो वस्तुनिष्ठ समीक्षा, जसले हाम्रो समाजलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने ऊर्जा देओस् । गल्तीहरू सच्याउने भाव पैदा गरोस् ।
माओवादी युद्धकालका केही थाती मुद्दा छाड्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया करिब टुंगोमा पुग्यो । राज्य र विद्रोहीका दुईथरि सरकार, दुइटा कानुन र दुईथरि सेनाबाट शासित हुन बाध्य जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो सर्वोच्चता फिर्ता गरे । माओवादी सेना र हतियारको समायोजन, व्यवस्थापन सोचेभन्दा सहज ढंगले हुनु अरू देशका लागि पनि अनुकरणीय पाठ हो । बिनासंविधान संविधानसभा अवसान भए पनि दोस्रो चुनावले संघीय संविधान दिलायो । यसैबीच क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा मधेसले आफूलाई स्थापित गरायो, जसका पछाडि नागरिकका जायज असन्तुष्टिदेखि भूराजनीतिक खेलकुद समेत कारक छन् । कालान्तरमा संविधान जारी गर्ने क्रममा भूराजनीतिक दबाब सकार्न नमान्दा नेपालले अमानवीय नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो । त्यसलाई झेल्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोहोर एकै वर्ष तीन चुनाव भए । ताजा जनादेश पाएको वाम गठबन्धनमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी समाहित भएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको संकल्पका कारण देशले अब नयाँ गन्तव्य समाउनेछ भन्ने राष्ट्रिय आशा जागृत भएको छ । १० वर्षका ठूला उपलब्धि हुन् यी ।
उज्यालो पाटो मात्रै छैन । नागरिककै छोराछोरी राज्यको सर्वोच्च निकायमा पुग्ने व्यवस्था आए पनि राजाहरूको सिको गर्न तिनले नछाडेको अद्यापि गुनासो छ । नेपालले यसपटक गरेको गणतन्त्र सर्वेक्षणका क्रममा यो भावना प्रस्टै व्यक्त भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आशालाग्दा संकेत देखिएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई अगाडि बढाउन अझै प्रतिबद्ध भई नसकेका आरोप छन् । अनि, भर्खरै बनेको सरकारलाई छाड्ने हो भने गणतन्त्रका १० वर्ष पनि सत्ता छिनाझपटीमै बिते । हरेक वर्ष नेपालीले नयाँ–नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने क्रम यी वर्षहरूमा घटेन । अनि, छिमेकी इसारामा सत्तापलट चलिरह्यो । संसद्ले चिन्दै नचिनेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्नुपर्ने विडम्बना आइलाग्यो । त्यसपछि गलत पात्र र प्रवृत्तिहरूले सरकार, न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरूमा एकपछि अर्को ठाउँ पाउँदै गए । अर्कातिर जनप्रतिनिधि भनिनेहरूले सीमित स्वार्थ–समूहको चंगुलमा परेर अनुचित राजनीतिक निर्णय र नियुक्तिहरू गर्दै गए । यी परिघटना संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका खिलाफमा त थिए नै, गणतन्त्रको सार्वभौम मान्यतालाई पनि चुनौती दिने गरी भए ।
यिनै उज्याला–अँध्यारा परिदृश्य देखे–भोगेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १० वर्षे यात्रा तय गरेका छौँ । कामना गरौँ, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व बन्दै जाओस् । जनता सुखी बनून् ।
इतिहासको तथ्यपरक सम्झना, वर्तमानको वस्तुनिष्ठ विवेचनाले नै सुदूर भविष्यको आधार तयार गर्छन् । नेपालको यो विशेष अंक भर्खरै हामीमाझ बितेर गएको समयको साक्षी हो । यो विशेष अंक नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बीजारोपण, त्यसयताका १० वर्षको एक झलक हो । यो विशेष अंक अगाडिको भविष्यतिर नियाल्ने जमर्को पनि हो ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...