शासन फेरियो, चिन्तन फेरिएन
नगदी प्रभावबाट भएको चुनावले स्वाभाविक जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? गणतन्त्रमा अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुनेछ ।
यतिबेला म प्रदेश २ को तराई भूमिमा छु । म जहाँ जान्छु, त्यहाँका नागरिक बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याइरहन्छन्, ‘पहिले एउटा ठूलो राजा थिए । अहिले त अनगिन्ती छोटे राजा छन् । पहिले एउटा दरबार थियो । अहिले दरबार धेरै भए ।’
हामीले बलिदानीपूर्वक ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा तीतो यथार्थ सायद यही हो । हिजो हामीले जुन–जुन संस्कार र प्रवृत्तिलाई सोह्रै आना गलत ठहर गरेका थियौँ, आज तिनै कुरा सर्लक्क बोकेर बसेका छौँ । बरु त्यसलाई बढाएर लगिरहेका छौँ ।
१५–२० वर्षयता नेपालले ठूलो राजनीतिक फड्को मार्यो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । हामीले भनेजस्तै समावेशी, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्म निरेपक्षता आदि मुद्दा स्थापित भए । तर, व्यवहारको कसीमा उल्टो छ । परिवर्तनका वाहक भनिएकाहरूकै मानसिकता बदलिएको छैन । त्यसैको प्रतिविम्ब आज म गाउँ–गाउँमा देखिरहेको छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र नश्लवादी आदि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका अवेशष छँदैछन् ।
संघीय गणतन्त्रको मूल खाँबो भनेकै जनता हुन् । तर, १० वर्षसम्म पनि यो खाँबोलाई शक्तिशाली बनाइएन । मूल खाँबो नै मक्किएपछि बलो, टेकाहरूको भरमा घर लामो समय अडिन गाह्रो पर्छ । जनतालाई सार्वभौम मान्न त्यही अनुसारको अधिकार दिनुपर्ने हो । तर, दिइएन । किन ? उत्तर उही आउँछ– हाम्रो शासकीय स्वरूप बदलियो । तर, शासकीय चिन्तन बदलिएन ।
जनता सर्वेसर्वा हुन राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा स्थानिकताबोध हुनु अनिवार्य थियो । हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका चुनाव गरिसक्यौँ । तर, चुनावपछिका प्रदेशहरू त्रिशंकु बनेर थन्किएका छन् यतिबेला । न माथि जान सक्ने, न त तल ओर्लन सक्ने । किनभने, प्रदेशहरू अधिकारविहीन र स्रोतविहीन छन् । प्रदेशका प्रतिनिधि केन्द्रीय शासकसँग याचना शैलीमा स्रोत र अधिकार चाहियो भनेर हात थापिरहेका छन् । मानौँ–मुलुकमा अहिले राणाकालीन जीहजुरिया शासन चलिरहेछ । शासन, प्रशासनको अधिकार नै छैन प्रदेशलाई । यो नै हामीले ल्याएको गणतन्त्रको सक्कली अनुहार हो ।
एकातिर संघीय गणतन्त्र भनिएको छ, अर्कोतिर हातखुट्टा बाँधेर बिल्लीबाठ पारिएको छ । अनि, केन्द्रीय सरकार काठमाडौँको दरबारमा बसेर रमिता हेरिरहेको छ । यो सामन्ती चिन्तनकै उपज आज प्रदेशहरू राणाकालीन हालतमा छन् । यसमा संवैधानिक त्रुटि देखिन्छ । संविधानले नै प्रदेशलाई कम अधिकार दियो ।
उसो त स्वायत्त अधिकारसहितको प्रदेशका लागि मधेसमा पटक–पटक आन्दोलन उठ्यो । विभिन्न कारणले तुहिने/ब्युँतिने भइरह्यो । यति लामो आरोह–अवरोह पार गरे पनि राणा, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रकालमा आर्थिक, जातीय हिसाबले उत्पीडित वर्ग गणतन्त्रकालमा पनि उही हालतमा जिउन बाध्य छ । उनीहरूले मुलुकको नागरिक हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
पाँच वर्षमा एकपटक भोट खसालेर मात्रै नागरिक भएको दर्ज गर्नु नै गणतन्त्र पक्कै होइन । उनीहरूको जीवन प्रणालीमा तात्विक परिवर्तन आएको छैन । सदाकाल पीँधमा पारिएका वर्गको जीवन प्रणाली सुधार्नु नै गणतन्त्रको ध्येय हुनुपर्ने हो । यसका लागि शासक वर्गको सोचमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ । आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो, संस्कारगत परिवर्तन ल्याएन । यही भएर आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको बेरोजगारी र अभाव, जातीय, लैंगिक असमानता, विभेद अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन ।
हामीले खोजेको गणतन्त्रमा व्यक्ति बलियो हुने होइन, जनता बलियो हुने हो । तर, यहाँ व्यक्ति र अमुक दल दह्रो हुने संस्कारको विकास भयो । यो नयाँ स्वरूपको सामन्ती संस्कार या प्रवृत्ति हो । यसलाई गणतन्त्र सुहाउँदो संस्कार कदापि मान्न सकिँदैन । समाजको जराजरा भ्रष्ट संस्कारले कुपोषित छ ।
गणतन्त्रकालमा भएका चुनावले समेत हाम्रो शासकीय व्यवस्था कस्तो बन्दै छ र कतातिर जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । हिजोको कुसंस्कारको संक्रमण महामारीका रूपमा विकास भएको देखिन्छ । निर्वाचन अत्यन्त महँगो भएको महसुस नगर्ने सायदै होलान् । चुनाव पैसाले थिचिएको थियो, छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनावी नतिजा सर्वस्वीकार्य विधि हो । तर, जनअनुमोदन परीक्षण गर्ने सार्वभौम माध्यम चुनावमाथि नै प्रश्न खडा भएका छन् । नगदी प्रभावबाट भएको चुनावले स्वाभाविक जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? गणतन्त्रमा अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुनेछ ।
कम्तीमा पनि जनताको सर्वोच्चता, संघीयतामा प्रदेश तथा त्यस मातहतका इकाइ स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको थिएँ । तर, जड सामन्ती संस्कारले यसलाई संक्रमित तुल्याएको छ । गणतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न यसको तत्काल उपचार जरुरी छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...