सत्ता–राजनीतिमा फोरम
संविधान पुनर्लेखन छाडेर संशोधनकै आश्वासनमा उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण
अरू मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन माग्दै गर्दा उपेन्द्र यादव त्यसले नपुग्ने, पुनर्लेखन नगरी पछि नहट्ने चर्को अडानमा थिए । तीन वर्षअघिको तेस्रो मधेस आन्दोलनदेखि गत वर्षका तीन चरणका चुनावसम्मै उनले आफ्नो त्यही अडान एकनास दोहोर्याइरहे । तिनै नेता यादव संविधान संशोधनको मोटो सैद्धान्तिक सहमतिका भरमा सात वर्षको प्रतिपक्षी कित्ता बदल्दै सत्ता–राजनीतिमा फर्केका छन् ।
योसँगै यादवको संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेका छन् । प्रदेश २ मा पकड रहेको फोरमको सत्तारोहणसँगै मधेसी भावनाको प्रतिनिधित्व देखाएर सरकारले मैदानी भूभागका असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
सत्ता–खेलाडी मानिने विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई छाड्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दल सरकारबाहिर भएको सात वर्ष पुगिसकेको थियो । क्षेत्रीय राजनीतिलाई आफूवरिपरि राख्न सफल फोरम अध्यक्ष यादवको सत्तायात्रासँगै सरकार मधेस सरोकार मात्र होइन, आफूले चाहेअनुसार कानुन संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसो त फोरमले ओली सरकार बनेको तीन सातापछि २२ फागुन ०७४ मै सम्मानजनक सहभागिता पाए सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो । उसले संविधानमा मधेसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको थियो । त्यतिबेलै टुंगिएको दुई मन्त्रीको सहमतिमा अध्यक्ष यादव आपैँm सरकारमा जाने भएपछि उप–प्रधानमन्त्री थपिएको मात्र हो । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले तेस्रो पार्टी कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएपछि रुष्ट नेकपाले १३ जेठमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसको भोलिपल्टै काठमाडौँमा भएको सरकार र फोरमबीचको नयाँ समीकरणले प्रदेशको शक्ति सन्तुलनलाई पनि तरंगित पारेको छ । योसँगै केन्द्र सरकारको सोझो प्रभाव प्रदेशमा पर्ने सम्भावना झन् बढेको छ ।
फोरम अध्यक्ष यादवले १४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षरमा दुईबुँदे सहमति गरे । त्यसमा फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओली बजेटअघि नै फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । तर, फोरमले मन्त्री छान्न सकेन । मन्त्रीको दाबी गरिरहेका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष यादव नै सरकारमा जाने भएपछि उनैलाई सजिलो हुने गरी अर्को मन्त्री छान्ने अधिकार दिइएको बताउँछन् । उनले आफूलाई उप–प्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र पार्टी सचिव मोहम्मद इस्तियाक राईलाई सहरी विकासमन्त्री छाने । इस्तियाक उनै सांसद हुन्, जो ०६४ को संविधानसभामा पुगेर मन्त्री बन्ने सबैभन्दा कम उमेरका नेता थिए । त्यतिबेला उनी श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत बनेका थिए । पछिल्लो निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभामा सदस्य निर्वाचित राई भन्छन्, “यसपटकको मुख्य मिसन संविधान संशोधन हो । त्यसका लागि दुई तिहाइ चाहिने भएकाले सरकारमा सहभागी भएका हौँ ।”
फोरमको सत्तारोहणपछि सरकारमा दुई तिहाइको प्रस्ट बहुमत पुगेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैका १ सय ७४ सदस्य छन् । फोरमका १६ सिट थपिएपछि सरकारको पक्षमा १ सय ९० सांसद पुगेका छन्, जुन कुल सांसद संख्याको ६९ प्रतिशत हो ।
राजपाले अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो फोरमले इमानदार राजनीति गर्दैछ कि मधेस मुद्दालाई सत्ताको भर्याङ मात्रै बनाएको हो, छिट्टै प्रस्ट हुने बताउँछन् । तीन महिनाअघि नै सरकारमा जाने निर्णय गरेर बसेको फोरमको सत्तारोहण आफूलाई कुनै अनौठो नलागेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “हामी पनि सरकारमा जाने कुरा थियो । तर, संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले गम्भीरता नदेखाएकाले रोकियौँ ।”
सरकार र नेकपासित फोरमले गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनलाई ‘अस्पष्ट’ राखिएकाले आफूलाई शंका लागेको उनी बताउँछन् । “यस्ता कागजपत्र, सहमति र सम्झौता कति भए–भए,” महतो भन्छन्, “सरकार इमानदार भए दुई तिहाइ छँदैछ । हामी पूरै आशावादी छौँ ।” महतोले भनेझैँ यसअघिका विभिन्न घटनाक्रम र उठबसले फोरमसँगै राजपा पनि सरकारमा जान लालायित रहेको पुष्टि गर्छ । ३ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले कैलालीका विवादास्पद सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि यसका नेताहरू उत्साहित पनि थिए । ७ भदौ ०७२ मा टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलन भड्किँदा प्रहरी एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र डेढवर्षीय बालक मारिएका थिए । उक्त हत्याकाण्डको मुख्य आरोपितका रूपमा सांसद चौधरी जेलमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दुई–दुई मन्त्रालय दिएर राजपा र फोरम दुवै पार्टीलाई एकैपटक सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । तर, राजपाभित्रको किचलोले पनि उसलाई सहज रूपमा सरकारमा जान रोक्यो । मधेस राजनीतिका जानकार राजेश अहिराज आन्दोलनका मुद्दा थाती रहने र नेताको व्यवस्थापन हुने चरित्र नेपालमा देखिएको बताउँछन् । ०६३ को मधेस विद्रोहपछि मधेसकेन्द्रित दलबाट हालसम्म ५६ जना मन्त्री भए पनि मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ रहे । मधेस मुद्दा अब सीमित मधेसकेन्द्रित दलसँग मात्र सम्बन्धित नभएकाले मधेसी दलका नेता, जनताका मुद्दा र सरोकार नै फरक रहेको अहिराज दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अंगीकृत नागरिक राज्यका सबै पदमा पुग्न पाउनुपर्नेजस्ता माग जनताका भन्दा ज्यादा खास नेता–विशेषका हुन् ।”
निर्वाचनलगत्तै वाम गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली मुख्यत: दुई कारणले मधेसकेन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । पहिलो, उनी आफू र एमालेलाई मधेसविरोधी भन्दै उत्पन्न असन्तुष्टि साम्य पार्न चाहन्थे । कम्तीमा सरकारविरुद्ध मधेसमा विरोध नउठोस् भन्ने उनको चाहना थियो । दोस्रो, कदाचित माओवादी केन्द्रसँग एकता नभएमा सत्ता–सुरक्षा कबचका रूपमा फोरम र राजपालाई उपयोग गर्न सकिने रणनीति पनि सँगै जोडिएको थियो । त्यसैको कारण हो, प्रचण्डले फोरमलाई मात्र सरकारमा ल्याउन चाहँदासमेत ओली राजपालाई फकाइरहेका थिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपतिको समेत प्रस्ताव अघि बढाइएको स्रोत दाबी गर्छ । तर, माओवादीको असन्तुष्टिले त्यो अघि बढ्न सकेन ।
राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल विरोधको राजनीतिबाट पार नपाइने निष्कर्षसहित फोरम अस्तित्व जोगाउन अस्मिता लत्याएर सरकारमा गएको बताउँछन् । सरकारमा जानुअघि गरिएको सहमतिलाई सत्तारुढ हुने बाटो निकालेको रूपमा व्याख्या गरे उनले । मधेसी पार्टीलाई सरकारबाहिर राखेर कम्युनिस्ट सरकारले विरोध निम्त्याउन नचाहेको उल्लेख गर्दै लाल भन्छन्, “त्यो सहमति र यो सत्तारोहणले मधेसको मूल मुद्दा सम्बोधन हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ ।”
नेकपा सरकारले नेतापिच्छे अलग–अलग चुलो रहेको राजपाभन्दा उपेन्द्र यादवको एकछत्र चल्ने फोरमलाई साथ लिए बढी अनुकूल हुने ठहर गरेको देखिन्छ । फोरममा वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरू धेरै छन् । पहिचानको आन्दोलनपछि एमाले छाडेर गठन गरिएको संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईसहित प्राय: सबै जनजाति नेता फोरममै छन् । यादव स्वयं पनि कुनै बेला एमाले र माओवादीका नेता थिए । “कमरेडली साइनो पनि छ ।
ओली र प्रचण्डका पूर्वकार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक भाषा पनि बुझ्छन् । त्यसैले राजपाभन्दा उपेन्द्र फोरमलाई सरकारमा लैजान सहज ठानेका होलान्,” लाल भन्छन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...