इन्टरनेटका आजित उपभोक्ता
धेरै अफर, थोरै सेवा
“इन्टरनेट नचलेको गुनासो गर्न फोन गर्यो । न रेस्पोन्स आउँछ, न त इन्टरनेट ।” महाराजगन्ज, काठमाडौँकी सलोनी श्रेष्ठ, २३, तिक्तता पोख्छिन् । उनले घरमा सुबिसुको इन्टरनेट जोडेको तीन वर्ष भयो । तर, यसको सेवाबाट सन्तुष्ट भने छैनन् । अझ पहिले त दिनहुँ युजर लग इन पनि गर्नुपथ्र्यो । लग इन गर्न कुनै दिन बिर्सिए इन्टरनेट नै चल्दैनथ्यो । ट्रबलसुटिङ गर्दासमेत समस्या पत्ता लाग्दैनथ्यो । अहिले सुबिसुले लग इन प्रणाली हटाएको छ । तापनि, उपभोक्ताको समस्या भने बीसको उन्नाइस भएको छैन ।
सुबिसुको भुक्तानी प्रक्रिया पनि सन्तोषप्रद छैन । उपभोक्ताले पैसा तिरे–नतिरेको सूचना लेखा शाखाले प्रदायकलाई दिँदैन सायद । त्यसैले प्रत्येक महिनाको अन्त्यतिर प्रदायकले इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिन्छ । हरेकचोटि पैसा तिरेपछि फोन गरेर प्रदायकलाई ‘मैले पैसा तिरेँ है’ भन्नुपर्ने समस्या सलोनीजस्ता अनगिन्ती उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन् ।
एक वर्षअघि सुबिसुको वेबसाइट ह्याक भयो । होमपेजको टुप्पोमा ह्याकरले लेखे, “ह्याक्ड बाई सुबिसुपीडित ।” तलको भागमा उनले सुबिसुको सेवाबाट विरक्तिएर त्यतिसम्मको कदम चाल्न बाध्य भएको स्पष्टीकरण दिए । केहीपछि वेबसाइट रिकभर भए पनि धेरै समयसम्म सहज ढंगले चल्न सकेन । प्रतिशोध लिने यो तरिका पक्कै ठीक होइन । तर, उपभोक्ता आजित भइसके । गरून् पनि के ?
ढुंगेअड्डा, काठमाडौँकी सुलोचना गौतम, २७, को पनि आईएसपीले प्रदान गरेका सेवालाई लिएर यस्तै तीता अनुभूति छन् । उनी भायानेट प्रयोगकर्ता हुन् । “स्पिड त ढिला छ नै, यसको ग्राहक सेवा पनि राम्रो छैन,” उनको गुनासो छ । घरमा इन्टरनेटमा समस्या आउँदा उनी भायानेटको कार्यालयमा फोन गरिहाल्छिन् । “अहिले टेक्निकल टिमका सबै व्यस्त छन् । हामी पछि आफैँ फोन गर्छौँ तपाईंलाई,” उताबाट जवाफ आउँछ । तर, फेरि फोन भने आउँदैन ।
इन्टरनेट सेवा सुस्त हुनुमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ पनि केही हदसम्म जिम्मेवार भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिना बताउँछन् । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन गठन भएको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को कार्यविधि सन्तोषजनक छैन । नियम थुप्रै बनाइएका छन्, कार्यान्वयन भने थोरै मात्र भएका छन् । आईएसपीलगायतका सेवाप्रदायक कम्पनीमा अनुगमन भएको देखिँदैन । “परिषद्मा प्राविधिक ज्ञान भएका मानिस छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यस्ता संयन्त्र नै प्रभावकारी नभएपछि उपभोक्ता मारमा पर्ने नै भए,” तिम्सिना भन्छन् ।
नेपालमा सञ्चालित आईएसपीमा वल्र्डलिंक अग्रपंक्तिमा आउँछ । कुनै समय नेपाल टेलिकमको कछुवा गतिमा चल्ने एडिएसएलबाट पीडित उपभोक्तालाई वल्र्डलिंकले केही हदसम्म भए पनि राहत पुर्याएको थियो । तर, अहिले तिनै उपभोक्ता वल्र्डलिंकले दिने इन्टरनेट सेवाबाट झन् निराश छन् ।
“पहिले इन्टरनेटमा थोरै मात्र समस्या आउँथे । अहिले भने एक घन्टा चल्छ, चार घन्टा चल्दैन,” नखिपोट, ललितपुरका सुवर्ण श्रेष्ठ, ३१, निराशा व्यक्त गर्छन् । उनले हालै वल्र्डलिंकले प्रदान गर्दै आएको १० एमबीपीएस योजनालाई ५० एमबीपीएसमा अपग्रेड गरेका छन् । बढी पैसा तिरेर राम्रो गतिको इन्टरनेट चलाउने उनको चाह सपनामै सीमित रह्यो । “भन्नलाई मात्र ५० को तर दिने बेला १० एमबीपीएस पनि दिँदैन,” उनले स्पीड टेस्ट रिजल्ट देखाउँदै भने । नभन्दै स्पीड टेस्टमा ७.६ एमबीपीएसको गति देखियो ।
इन्टरनेटमा समस्या देखिएका बेला वल्र्डलिंकको मोबाइल एप्लिकेसनमा लग इन गरेर एउटा टिकट काटी उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय उजुरी–टिकटसमेत रद्द हुने क्रम बढेको छ । वल्र्डलिंकका पदाधिकारी आफूलाई त्यसबारे थाहै नभएको बताउँछन् । “इन्टरनेट जडान गर्ने बेला केही समस्या आए मान्छे पठाइदिन्छौँ भन्थे । अहिले भने पाँचपटक फोन गर्दा पनि कोही बनाउन आउँदैन,” सुवर्ण भन्छन् ।
भायानेट, वल्र्डलिंक र हन्स्ले नेट टिभीसँगको सहकार्यमा आईपी टिभी सेवा प्रदान गर्दै आए पनि गुणस्तरीय छैनन् । अधिकांश समय त बफरिङमै बित्छ । आईएसपीलाई सोध्दा नेट टिभीको गल्ती हो भन्छन् । नेट टिभीले आईएसपीको गल्ती देखाउँछ । दुवै पक्ष एकअर्कामाथि दोष थुपार्छन् । तर, दुवै मिलेर ग्राहकलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्ने जाँगर चलाउँदैनन् ।
यी सबै आईएसपीको अर्को साझा समस्या हो– टोल फ्रि नम्बर नहुनु । इन्टरनेटमा आइपरेका समस्याबारे बुझ्न फोन गर्दा एउटा विभागबाट अर्को विभागमा फोन ट्रान्सफर गरिन्छ । सलोनी गुनासो पोख्छिन्, “इन्टरनेटको मासिक भुक्तानी गर्न लाग्नेभन्दा धेरै पैसा त फोन गरेर कम्प्लेन दर्ता गर्नमै सकिने रहेछ ।” उनले आईएसपी परिवर्तन गर्नेबारे नसोचेकी पनि होइनन् । तर, अरू भुक्तभोगीका प्रतिक्रिया सुन्दा सबै आईएसपी उस्तै रहेको पाइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा प्राइभेट आईएसपीमाथि थुप्रै गुनासा आइरहेका हुन्छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “पहिले एनटीसीको एडिएसएल चलाउँथेँ, खुब दु:ख दिन्थ्यो । अहिले सुबिसु चलाउन थालेको छु । एडिएसएलले दु:ख दिन छाड्यो, सुबिसुले दिन थाल्यो ।” अर्का प्रयोगकर्ता लेख्छन्, “जति जोगी आए पनि कानै चिरेका ।”
मोबाइल इन्टरनेट स्पीड हेर्ने हो भने नेपाल विश्व मानचित्रमा १२२औँ स्थानमा पर्छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा भने ८९औँ स्थानमा पर्छ । भारतका केही ठूला सहरमा अवस्थित आईपी ट्रान्जिट लोकेसनबाट एयरटेल र टाटासँग ब्यान्डविथ खरिद गरी यहाँ बिक्री–वितरण गरिन्छ । तर, दिनदिनै बढिरहेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यालाई यसले धान्न भने सकिरहेको छैन । हालै नेपालले चीनबाट पनि ब्यान्डविथ खरिद गर्न थालेको छ । यसले इन्टरनेटको क्षेत्रमा भारतले नेपालमाथि चलाएको एकछत्र राज तोड्न त सफल भयो । तर, अझै पनि यो पर्याप्त भने छैन ।
इन्टरनेट अहिले सबैको आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसैले जति नै सुस्त भए पनि सेवा लिन उपभोक्ता बाध्य छन् । सुबिसुका करिब एक लाख प्रयोगकर्ता छन्, भायानेटका ८० हजार छन् भने वल्र्डलिंकका करिब दुई लाख । अझ प्रयोगकर्ता बढाउन समय–समयमा यिनले आकर्षक अफर ल्याइरहेका हुन्छन् । तर, अफरमा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने लागू हुँदैनन् । वल्र्डलिंकको ग्राहक सेवा विभागका विक्रम राउत भन्छन्, “ग्राहकका उजुरी पनि सुन्छौँ, गाली पनि खान्छौँ तर सधैँ हाम्रो मात्र गल्ती हुँदैन । कहिलेकाहीँ सर्भरमा पनि समस्या देखापर्छ । ग्राहकले त्यो बुझिदिनुपर्यो ।”
हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस (हन्स्) ले अहिले अधिकतम २५ एमबीपीएससम्मको सेवा दिने गरेको छ । यसका सिईओ हरिहर भण्डारीले दिनहुँ इन्टरनेट स्पीडबारे गुनासा सुन्दै आएका छन् । यसमा उनी संस्थाको नभएर प्रयोगकर्ताका बढी गल्ती देख्छन् । भन्छन्, “कति उपभोक्ता होम प्लान लिएर बिजनेस प्लान लिएजसरी इन्टरनेट चलाउँछन् । अनि, दोष भने हामीलाई आइरहेको हुन्छ ।” अन्य आईएसपीको पनि यही ठम्याइ छ । तर, उपभोक्ता भने यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । “एउटा वेबपेज खुल्न समय लाग्छ । बिजनेस प्लानजसरी कहाँ चलाउन सक्नु ?”
यी सबैको समाधान के ? तिम्सिना भन्छन्, “उपभोक्ता संरक्षण ऐन सेवाप्रदायक कम्पनीका हकमा त्यति प्रभावकारी भएजस्तो लागेन । विषयविज्ञ नै छैनन् हाम्रोमा । त्यसमाथि उपभोक्ता सामाजिक सञ्जालमा मात्र रिस पोख्छन् । सबै जागरुक भएर सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे समस्या समाधान नहुने कुरै छैन ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...