‘मैले सपनामा देखेर फ्याट्ट पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको होइन, गृहकार्य गरेरै यस्तो निर्णय लिएको हो ।’ ७ साउन ०७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउन दिएको निर्देशन पुष्टि गर्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल अहिलेसम्म यही वाक्य दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

अघिल्ला गभर्नर र हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्न नसकेको निर्णय नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमै गरे । उनको यो निर्णयलाई ‘बोल्ड डिसिजन’ मान्ने बैंकर जमातको बाहुल्य नै छ । तर, राष्ट्र बैंकले उद्देश्यभन्दा विपरीत बाटो चुनेपछि भने अहिले यसको सफल अवतरण गर्न समस्या पर्न थालेको छ । यही कारण असार दोस्रो साता आउने सम्भावना रहेको मौद्रिक नीतिमा विगतको ‘भूल सुधार्दै’ ‘बृहत् मर्जर’ समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी सुझाव आएको छ ।

बेलगाम र काबुबाहिर पुगेका बैंकहरूको संख्या घटाउने भित्री उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र चलाएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्णय हुनुअघि मर्जरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेर संख्या घटाउन बैंकहरूलाई प्रेरित गरिरहेको थियो । खराब कर्जाका कारण समस्यामा परेका, प्रतिस्पर्धामा पछाडि रहेका संस्था मर्जरमा जान थाले पनि अन्यको हकमा नीतिले सोचे अनुरूप काम गरेन ।

यही कारण मौद्रिक नीतिले दुई वर्षको समयावधि दिएर वाणिज्य बैंकहरूलाई ८ अर्ब, विकास बैंकलाई स्तर अनुसार ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड, वित्त कम्पनीलाई ४० करोडदेखि ८० करोड रुपियाँ पुँजी तोकेको थियो । पुँजी वृद्धिअघि वाणिज्य बैंकको संख्या ३०, विकास बैंक ७६ र वित्त कम्पनी ४८ वटा थिए । हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३४ विकास बैंक र ३५ वित्त कम्पनी छन् । पुँजी वृद्धिको निर्णयले ५७ वित्तीय संस्था विलय भए । राष्ट्र बैंकले हात पारेको यो सफलताले भने जस पाउन सकेन । कारण हो, बैंकिङ क्षेत्रका ठूला खेलाडी वाणिज्य बैंकको संख्यामा अपेक्षित कटौती नहुनु । “कतिपय बैंक सञ्चालकमा आफ्नो पकड किन छाड्ने भन्ने थियो । कोही स–साना अरू संस्था मर्जर गरेर आफ्नो अस्तित्व र सामथ्र्य दुवै जोगाइराख्न अभिप्रेरित थिए,” बैंक अफ काठमाण्डुका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भन्छन् ।

यही सोचले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या उच्च दरमा घट्दा पनि वाणिज्य बैंकको संख्या अपेक्षाकृत कटौती हुन सकेन । धेरै सञ्चालक तथा लगानीकर्ता आपैँm थप पुँजी हाल्न तयार भए । धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा लगानीकर्ताले हकप्रद र थप नयाँ निष्कासन (एफपीओ) मा सहभागी भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक) मा ६७ अर्ब रुपियाँ थप लगानी गरेका छन् । बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि नाफाबाट ६० अर्ब रुपियाँ बोनस सेयर दिएका छन् । कुल १ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ नयाँ पुँजी बैंकमा थपिएको छ ।

प्रतिगामी कदम

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०७४ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । मर्जरमा जोड दिइने भने पनि राष्ट्र बैंकले यो अडान बीचमै छाड्यो । स्रोतका अनुसार यसको मुख्य कारण थियो, सेयर बजार घट्ने डर । मर्जर र एक्विजिसन (प्राप्ति) ले दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकलाई एउटामा सीमित पार्छ । यसरी पुँजी पुर्‍याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बोनस वा हकप्रद सेयर प्राप्त हुने अवस्था कम हुन्छ । बोनस र हकप्रद दरले नै नेपाली सेयर बजार सूचक नेप्सेको ग्राफ घटबढ हुने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २१ साउन ०७२ मा परिपत्र जारी गर्दै मर्जरमै जानु नपर्ने संकेत दियो । परिपत्रले ०७४ असारमा बैंकहरूले नाफा कमाएपछि प्रस्ताव गर्न सकिने बोनस सेयरलाई समेत जोडेर पुँजी पुगेको देखाउन सकिने व्यवस्था गर्‍यो । यससँगै धेरैजसो बैंकले बोनस, हकप्रद, एफपीओबाटै पुँजी पुर्‍याउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेस गरे । बजार उकालो लाग्यो र १ हजारमा रहेको बजार सूचक १२ साउन ०७४ मा हालसम्मकै उच्च बिन्दु १८८१ सम्म पुग्यो ।

पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरूले १० देखि २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था थिएन । तर, बोनस र हकप्रदको आडमा सेयर बजारबाट लगभग एक वर्षसम्म दोब्बर लाभ लिन सकिने अवस्था बन्यो । “सेयर बजारको आयाम नहेरी सञ्चालकले बैंकमा थप लगानी गरेका थिएनन्,” श्रेष्ठ भन्छन् ।

एउटा बैंकबाट कर्जा लिने र अर्को बैंकको बोनस र हकप्रदमा लगानी गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गयो । एउटा खल्तीबाट अर्को खल्तीमा पैसा गयो भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालगायतले सुरुदेखि नै यसको विरोध गरे । राष्ट्र बैंकको भने आफ्नै धारणा छ । “हकप्रद र बोनस सेयर लगानीकर्ताको अधिकारको कुरा हो, बैंकहरू नियममै रहेको अवस्थामा यसमा रोक लागाउन सकिँदैन,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलको विश्लेषण छ ।

पुँजी वृद्धिको अर्को दुष्प्रभावका रूपमा बैंकहरूमा कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्या देखिँदै आएको छ । पुँजी वृद्धिको अनुपातमा कर्जा बढाउन सकिएन भने नाफा बढाउन सकिँदैन भन्ने ध्याउन्नमा बैंकहरू लागे । निक्षेप र प्राथमिक पुँजीका आधारमा कर्जा लगानी गर्न पाइने सीमालाई बैंकहरूले खुलमखुला भत्काउन थाले ।

यो सीमामा बाँध्ने पटक–पटकको असफल प्रयासपछि बैंकहरूलाई सच्चिन राष्ट्र बैंकले दिएको समयले बैंकरको मनोबल थप बढ्न थाल्यो । औसतमा साढे ३ प्रतिशतमा चलिरहेको निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशत पुग्यो । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अपेक्षाकृत रूपमा निक्षेप बढेन तर एउटा बैंकको पैसा अर्को बैंकले तान्ने प्रवृत्ति बढ्यो । सन्तुलित रूपमा अगाडि बढेका बैंकहरूलाई आफ्नो खर्बौं निक्षेप खोसिनबाट जोगाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । कर्जा महँगियो । यी सबैको कारण एउटै थियो, वाणिज्य बैंकको संख्या यथावत रहनु ।

कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनका आधारमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पनि वाणिज्य बैंकको एकल आधिपत्य कायम छ । समग्र क्षेत्रमा पुँजी आधारमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा ८२ प्रतिशत, निक्षेप र कर्जा दुवैमा ८७ प्रतिशत छ । समस्या अवगत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेन । वाणिज्य बैंकहरूमै पनि सबैले समयावधिमा पुँजी पुर्‍याएनन् । नियममा बसेकालाई बोनस र हकप्रद जारी गर्न रोक्न नसकिने तर्क गरिरहेको राष्ट्र बैंकले परिस्कृत वित्तीय विवरण पेस गर्दा पुँजी पुगेको देखाउन सकिने गरी चोर–बाटोबाटै नीतिगत सहुलियत दिएर समयावधि बढायो । समयावधि ६ महिना थपेको बताउँदै आए पनि यो आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको एफपीओ जारी भइरहनुले राष्ट्र बैंकको नियत स्पष्ट पारेको छ ।

फेरि भूल सुधार

विगतको भूल सुधारका नाममा चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय आएको थियो । उदारीकरणसँगै निजी लगानी खुला गरिएपछि बिनायोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइकामा त्यसलाई सच्याउन यस्तो नीति आएको थियो । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एक दशकको अवधिमै वाणिज्य बैंकको संख्या १३ बाट बढेर ३२, विकास बैंकको ७ बाट बढेर ८८ र वित्त कम्पनीको ४५ बाट बढेर ७९ पुग्यो । तिनको नियमन गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकमै देखिएन ।

बैंकहरूमा समस्या बढ्दै गयो । सोही अवधिमा केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भए । यही कारण यसअघि पनि बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गरिसकिएको थियो । तर, संख्या धेरै, लगानी क्षमताको समस्या हटेन । क्षमता बढाउन भन्दै पुन: पुँजी वृद्धिको निर्णय आएको हो । अहिले फेरि ‘बृहत् मर्जर’लाई भूल सुधारको कार्ड बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकभित्रका केही पदाधिकारीको आड पाएर बाहिरबाट यो आवाज चर्को बनाइन थालिएको छ । बृहत् मर्जरका पक्षमा बाहिर जति चर्कोसँग आवाज उठेको छ, भित्र त्यसको घनत्व कम छ । “पटक–पटक वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइराख्न सकिँदैन, यो हल्ला किन आएको छ, मैले बुझेको छैन,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् । बैंकहरूलाई पटक–पटक पुँजी वृद्धिकै दबाब दिइरहन नसकिने उनको बुझाइ छ ।

प्रणालीगत रूपमै महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था छनोट गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन योजनालाई हेरेर धेरैले ‘बृहत् मर्जर’को सम्भावना देखाइरहेका छन् । यस्ता बैंक धराशयी हुँदा पूरै अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुन सक्ने भएकाले यसको छनोट र संरक्षण गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । यद्यपि, अहिले सबैजसो बैंक पुँजी आधारमा समान भएका छन् ।

सबैजसो वाणिज्य बैंकको अर्थतन्त्रसँगको अन्तरसम्बन्ध गहिरो छ । यसैले कुनै एक वा दुईलाई नै तोकेर तत्काल संरक्षण गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकहरूको मर्जरमा भने छलफललाई खुला राख्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई बृहत् मर्जरमा लैजानै नहुने भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकले यसैलाई आफ्नो भूल सुधार्ने अवसर पनि बनाउन सक्छ । विगतमा पुँजी वृद्धिको निर्णयअघि ठूलो बन्ने संस्थाको व्यवस्थापनमा बैंकरहरूको क्षमता विकास गरिनुपथ्र्यो भन्ने दृष्टान्त कर्जायोग्य पुँजी अभावबाट उत्पन्न जटिलताले देखाइसकेको छ । यस्ता पक्षलाई बिर्सिएर बृहत् मर्जरमा जाँदा जटिलता थप बढ्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।