विगत ७० वर्षमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास’मा ९५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चेको चीनले अबचाहिँ दातृ निकाय बनाउने घोषणा गरेको छ । भारत र चीन दुवैका कुनै विशिष्ट दातृ निकाय छैनन् । यिनले सरकारी तहमै समझदारी गरेर अल्पविकसित मुलुकलाई करोडौँ रकम सहायता बाँड्दै आएका छन् । तर, चीनले अब अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निकाय (आइडिसिए) भनिएको उच्चस्तरीय संस्था बनाउँदैछ । एसियाका हिमाली देशदेखि अफ्रिकाका समथर तटीय मुलुकसम्म विकास सहायता दिँदै आएको चीनको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु अर्थराजनीतिमा पक्कै प्रभाव पार्नेछ ।

वैदेशिक सहायता मामिलामा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रसँग बिरलै सहकार्य गर्ने चीनले पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक लेनदेनमा आधारित सहायता दिँदै आएको छ । उसले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राय: आफ्नै मुलुकका कम्पनीका माध्यमबाट पुर्‍याउने गर्छ । तर, पूर्वाधार बनाउने चिनियाँ कम्पनीहरूको क्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । चीनभित्रै पनि यस्ता सहायता परियोजनाको टेन्डर स्वीकृतिमा हुने अनियमितता निरन्तर विवादको विषय बनेको छ ।

गत वर्ष फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई जरैदेखि सुधार गर्नुपर्ने मत पार्टीसमक्ष राखेका थिए । चिनियाँ सहयोगलाई उसको रणनीतिक उद्देश्यसँग मेल खाने गरी परिचालन गर्नुपर्ने उनको विचार थियो । यो प्रस्ताव केही साताअघि मात्रै मूर्त संस्थामा रुपान्तर भएको छ । राष्ट्रपति सीको कदमको निहितार्थ सहायता कोष र तत् अन्तर्गतका परियोजना व्यवस्थापन तथा पद्धति सुधार गर्ने भन्ने छ । अर्कोतिर, आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई पनि यही पुनर्संरचनाका माध्यमबाट रणनीतिक लाभ दिने बेइजिङको योजना छ । पश्चिमा मुलुकले संसारभर एकरूपी विकासे मोडल लादेको आरोप चीनले लगाउने गरेको छ । त्यसैले उसले न सहायता ‘दान गर्ने’ पश्चिमा विचारलाई अनुमोदन गरेको थियो, न त आपैँmले कुनै सहायता नियोग खोलेको थियो । बेइजिङको विचारमा विकास सहायता ‘दान गर्ने’ नभई ‘साझेदारी गर्ने’ विषय हो । त्यसैले उसले ‘डोनर एजेन्सी’ नभई ‘पार्टनरसिप एजेन्सी’को अवधारणामा जोड दिने गथ्र्यो ।

–यो पनि पढ्नुहोस् : चीनपछि केपी ओली

यति हुँदाहुँदै पनि उसले सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्र–२००५ र ‘आक्रा प्लान अफ् एक्सन– २००८’ मा अन्य पश्चिमा शक्तिसँगै कुम मिलाएर हस्ताक्षर गरेको छ । अब छुट्टै दातृ निकाय बनाइसकेपछि चीनले आफूलाई ‘दाता मुलुक’ नभई सहरथी मुलुकका रूपमा कसरी उभ्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । त्यसपछिको दोस्रो चाखलाग्दो विषय हुनेछ, पश्चिमा उदारवादी शक्तिसँग चीनको भावी सहकार्यको स्वरूप । आजसम्म चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका विषयमा युरोपेली र अमेरिकी शक्तिसँग मिलेर बिरलै कुनै काम गरेको छ । अबचाहिँ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा बहुपक्षीय सहकार्य गर्छ/गर्दैन भन्ने आजसम्म स्पष्ट छैन ।

तेस्रो चासोचाहिँ यसले चिनियाँ सरकारी निकायबीच नै हुन सक्ने अभिरुचिको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई कसरी घटाउँछ भन्ने हो । हालसम्म त्यहाँको वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालनको काम गरिआएका छन् । तर, नयाँ निकाय सीधै राज्यपरिषद् (स्टेट काउन्सिल)प्रति उत्तरदायी हुनेछ । हालसम्म बनिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई नयाँ निकायमा पनि उही सामीप्यका साथ उपयोग गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म सहायता संरचना चीनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत (वैदेशिक सहायता विभाग) थियो । नयाँ दातृ निकायलाई यसभन्दा बढी जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको छ । नयाँ निकाय अब उपमन्त्रालय बराबरको हुनेछ र यसले सीधै स्टेट काउन्सिल अन्तर्गत रही काम गर्न पाउनेछ । वैदेशिक सहायता नीतिको योजना तर्जुमा, परियोजना सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी पनि यसले पाएको छ । तथापि, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्माचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिने भनिएको छ । यसले मूलत: दुईखाले प्रभाव पार्नेछन् ।

पहिलो, नेपालले अब दातृ निकायसँग मात्रै नभई परियोजना हेरी विभिन्न चिनियाँ मन्त्रालयसँग पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, दातृ निकाय बेइजिङमै मात्र केन्द्रित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चाहिँ चिनियाँ दूतावासले नै मन्त्रालय र दातृ निकायका काम सम्हाल्ने मोडालिटी आएमा काम गराइको तरिका फेरिनेछ, भइआएका सम्बन्ध भने विद्यमान नै रहनेछन् । दोस्रो, मन्त्रालयभन्दा तल्लो वरीयतामा रही सहायता निकायले कसरी परियोजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन र सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । यो घटनाक्रमलाई लिएर अहिले उठेका अन्तर्राष्ट्रिय चासो बिआरआईबारे पनि छन् । जस्तो कि : नयाँ दातृ निकायले बिआरआईलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेलाई उक्त जिम्मेवारी राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडिआरसी) अन्तर्गत बिआरआई लिडिङ ग्रुप अफिससँग छ । यसरी विद्यमान विभिन्न निकायसँग अधिकार र जिम्मेवारी बाँड्दै सहकार्य गर्नु नयाँ निकायका लागि चुनौती हुने देखिन्छ ।

चीनको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति साना मुलुकलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न केन्द्रित देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००९ देखि २०१२ सम्म बेइजिङले १४ बिलियन अमेरिकी डलरको आधा हिस्सा अफ्रिकालाई मात्रै दिएको थियो । अस्थिर र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका लागि चीनसँगको सम्बन्ध वरदान नै भएको छ । उसले दिने ऋणमा मानव अधिकारसम्बन्धी सर्त समाहित हुँदैन । थोरै ब्याज र साँवा फिर्ता अवधि पनि अरूभन्दा लामो छ । यसरी पश्चिमा मुलुकभन्दा चीनसँग आर्थिक व्यवहार गर्न साना मुलुकलाई सहज भएको छ ।

चीन आर्थिक सहायताका मामिलामा चतुर छ । जस्तो कि : उसले अंगोलालाई ४.५ बिलियन डलर ऋण त दियो, दैनिक १० हजार ब्यारेल तेल पाउने सर्तमा । जिम्बाबेलाई ५८ मिलियन डलर दियो, तर सुर्ती निर्यात गर्ने सर्तमा । र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगोलाई ६ बिलियन डलर दियो, तर तामा र अन्य धातुमा ठूलो छुट पाउने सर्तमा । यी तौर–तरिकालाई नयाँ निकायका माध्यमबाट बलियो बनाउन खोज्ने चिनियाँ नीति वाणिज्य र कूटनीतिलाई संश्लेषण गर्ने खालको छ ।

तर, यही नीतिले उसलाई अन्य परम्परागत दातासँग मिलेर काम गर्नचाहिँ गाह्रो देखिन्छ । किनकि, युरोपेली र उत्तर अमेरिकी दाता मुलुक साना मुलुकमा कि तथाकथित लोकतान्त्रिकीकरणको जलप लगाएर उपस्थित छन्, कि त सुरक्षा चासोले बाँधिएका छन् । तर, चीनले आफ्नो सहायता रकममा लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई मिसाउन चाहँदैन । उसको सुरक्षा चासो पनि पश्चिमाको भन्दा फरक छ । बेइजिङको सहयोग आर्थिक कूटनीति हो भने पश्चिमाको सहयोग सुरक्षा कूटनीति ।

हामीकहाँ चीनको अधिकांश सहयोग पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले बेइजिङको सहयोग प्राप्त परियोजना नेपालमा चलाउँदा परेका गम्भीर वातावरणीय प्रभावको लेखाजोखा भएको छैन । जस्तै, चीनको सहयोगमा बनिरहेका सडक परियोजनाले जापानी परियोजनाभन्दा धेरै धूलो र प्रदूषण बढाएका छन् । सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँग सीधै साझेदारी बढाउँदा केन्द्रीय स्तरमा सहायताको अनुगमन गर्न गाह्रो परेको छ । अब नयाँ बन्ने चिनियाँ दातृ निकायले यी विषयमा कस्तो नीति लिन्छन् भन्नेमा हाम्रो चासो र समीक्षा निरन्तर रहनुपर्छ । सगँसँगै, यो परिवर्तनबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने तयारी पनि समयमै थालिनु जरुरी छ ।

 Twitter : @TextSafal