विशेष : भूमिसुधार नारा मात्रै
मोही, सुकुम्बासी, कमैया मुक्ति घोषणा र आयोग गठनमै सीमित
मोही किसानले आधा जग्गा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएकै आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । राजा महेन्द्रले विसं ०२१ मा ल्याएको भूमि ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको थियो । तर, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म १ लाख २१ हजार दर्तावाल मोहीले अझै जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।
कमैया मुक्ति घोषणा भएकै १८ वर्ष पुग्यो । पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका सयौँ परिवारको अझैसम्म पुन:स्थापना हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म १२ आयोग बनिसके । समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तोमा स्थापनाकालदेखि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भूमिसुधारको चर्को नारा लगाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएपछि भूमिहीन, मोही र मुक्त कमैयाले अपेक्षा राख्नु अनुचित थिएन । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘भूमिसुधार’ को शब्दै नपरेपछि यो तल्लो वर्ग निराश मात्र भएन, भूमि समस्या अन्त्यहीन बन्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ ।
मोही, भूमिहीन र मुक्त कमैया मात्र होइन, यौनशोषणमुक्त घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि वादी महिलालाई पुन:स्थापना गरिएको छैन । कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा त गरियो, किशोरीलाई परिचयपत्रसमेत बाँडिएको छैन । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने र गरिबलाई सधैँ सडकमा उतार्ने गरिएको बताउँछन् । “चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा सधैँ सम्बोधन गर्ने, सरकारमा पुगेपछि कहिल्यै नसम्झिईने भोट–बैंक भइयो,” उनी भन्छन्, “भूमिहीन र गरिबको दु:खले कसैलाई छोएन ।”
–यो पनि पढ्नुहोस् : [टिप्पणी] सात दशकपछिको अवसर
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भूमि समस्या जति लम्बियो अन्तहीन मुद्दा बनिरहने बताउँछन् । सधैँका लागि हल गर्न दृढ इच्छाशक्ति चाहिने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “जो समस्यामा छ, ऊ नेतृत्वमा छैन । जो नेतृत्वमा छ, उसले मुद्दा जोगाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।” बहुदलपछिका सरकारले भूमिसुधारमा राजा महेन्द्रले जति पनि आँट गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । जग्गा वितरण मात्र समाधान हो/हैन, मोडल पनि प्रस्ट गर्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ । “यतिन्जेल अस्थिरताले हुन सकेन भनियो, ल मानियो । झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको वाम सरकारले भूमिसुधारको नाम लिन नखोज्नुलाई के बुझ्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।
त्यसो त, पुनर्वास कम्पनी, सुकुम्बासी आयोग र मुक्त कमैया पुन:स्थापना समितिले वर्षौंदेखि पटक–पटक जग्गा वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाल पुनर्वास कम्पनीले ०३७ सम्म बाँके, नवलपरासी, कञ्चनपुर, कैलाली, झापा र सर्लाहीमा मात्र १३ हजार १ सय ३३ परिवारलाई २२ हजार ६ सय ८७ हेक्टर जमिन वितरण गरेको थियो ।
विसं ०४८ देखि ०६६ सम्म बनेका सुकुम्बासी आयोगले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र विवरण प्रस्ट नभएकालाई ५३ हजार ९ सय ५ बिघा जमिन कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ हजार २ सय ६४ बिघा अर्थात्, १५ प्रतिशत मात्र सुकुम्बासीले पाएको देखिन्छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीले ३६ प्रतिशत जमिन पाएको देखिन्छ । जमिन पाउने परिवारको संख्या ९३ हजार ९ सय २५ रहेको थियो । तीमध्ये सुकुम्बासी ४० हजार ६ सय १६ परिवार अर्थात्, ४३ प्रतिशत थिए । यसले सुकुम्बासी आयोगको प्राथमिकता जमिन बढी ओगट्ने वर्गको जग्गा कानुनी हस्तान्तरणतर्फ केन्द्रित भएको देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डिल्लीराम दाहाल सरकार, पार्टी र प्रशासनमा तल्लो वर्गको पहुँच नहुँदा वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउन नसकेको बताउँछन् । “कानुन एउटा छ, व्यवहार अर्को छ,” प्राध्यापक दाहाल भन्छन्, “जमिनदार नै नेता, मन्त्री र प्रशासक छन् । उनीहरू भोटका लागि घोषणा गरिदिन्छन् तर, कार्यान्वयन गर्दैनन् । किनभने, वैज्ञानिक भूमिसुधार हुँदा आफ्नै जग्गा काटिने उनीहरूलाई डर छ ।” ०५८ को हदबन्दीपछि ६ हजार बिघा जग्गा मात्र निस्किएको थियो । त्यसले जग्गाधनीले आफन्तका नाममा थुप्रै जग्गा लुकाएको प्रस्ट्याउँछ ।
२ साउन ०५७ मा मुक्ति घोषणायता पूर्वकमैया परिवारलाई सरकारले झन्डै ४ हजार ७ सय बिघा जग्गा र डेढ लाख क्युबिक फिट काठ उपलब्ध गराएको छ । २० हजारले व्यावसायिक तालिम पाएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, सयौँ मुक्त कमैयाको अझै पुन:स्थापना भएको छैन, छुटेका संख्या पनि उत्तिकै छन् । पूर्वकमैयासमेत रहेकी प्रदेश ५ की उपसभामुख कृष्णी चौधरी सरकार इमानदार नहुँदा एक/दुई वर्षमै पुन:स्थापना भइसक्नुपर्ने मुक्त कमैयाले अहिलेसम्म संघर्ष गरिरहनुपरेको बताउँछिन् । “वन र भूमिसुधारका नीति एकआपसमा बाझिएका छन् । समस्या फुकाउनेभन्दा जेलेर ढिलो गर्ने प्रवृत्ति देखियो,” उनी भन्छिन्, “स्थिर सरकार बनेपछि पनि उस्तै भए दुर्भाग्य हुनेछ ।”
सबैभन्दा पुरानो मुद्दा मोहीको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था गर्यो । मोही हकका लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले निवेदन दिएकामा ४ लाख ६९ हजार ९ सय १७ मोहीले मात्र प्रमाणपत्र पाए । ०५१ मा आइपुग्दा ३५ जिल्लामा २ लाख ६४ हजार मोही किसानले २ लाख ४४ हजार ९ सय ९५ बिघा जग्गा जोतेको पाइयो । तर, अहिलेसम्म मोही हकका रूपमा आधा जग्गा पाउनेको संख्या ४० हजार नाघेको छैन । सरकारीको घोषणाको आधा शताब्दी बित्दासमेत १ लाख २१ हजार दर्तावाल मोहीले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य अति राजनीतिले भूमि मुद्दा नराम्ररी गिजोलिएको बताउँछन् । “पार्टी र नेताहरूले भोट मात्र हेरे । सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नासाथ पुर्जा वितरणमा मात्र ध्यान दिइयो,” उनी भन्छन्, “कानुनी रूपमा बलियो नभएरै घोषणा भए । एउटा लगत अनुसारको काम नटुंग्याउँदै तथ्यांक रातारात थपिए ।”
तल्लो वर्गको संवेदनशील मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउनुको साटो राजनीतिक नारा मात्र बनाउन खोजिएको आचार्य बताउँछन् । भूमिसँग जोडिएका भूमिसुधार, मालपोत, नापीलगायतलाई एउटै कार्यालय बनाएर सेवा चुस्त बताउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भूमिसम्बन्धी एउटै कार्यालय राख्न छलफल अघि बढाइएको बताउँछन् । भन्छन्, “केही प्राविधिक समस्या छन् । हामी सहज बाटो खोज्छौँ ।” अहिले मन्त्रालय सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गर्ने र भूमिको अभिलेख व्यवस्थित गरी डिजिटाइज गर्न लागेको उनी बताउँछन् ।
सुकुम्बासी बढेको–बढ्यै
०५१ मा लुम्साली आयोगमा जमिन दर्ताका लागि २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ परिवारले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये आयोगले ५८ हजार १ सय ४४ परिवारलाई जमिन वितरण गर्यो । अन्य दुइटा आयोगले ३२ हजार ८ सय ८१ सुकुम्बासीलाई जमिन वितरण गरेको छ । त्यस हिसाबले सुकुम्बासीको संख्या र समस्या खुम्चिनुपर्ने हो । तर, चटौत आयोगमा २ लाख ७७ हजार १ सय ४० जनाले जमिन दर्ताका लागि निवेदन दिए । ०७२ मा गठन गरिएको सुकुम्बासी आयोगमा अव्यवस्थित बसोबासका ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ निवेदन परे । ९० हजारभन्दा धेरै परिवारलाई जग्गा वितरण गरिसकेपछि पनि भूमिहीनको संख्या बढेर आउनुले जग्गा बाँडेर मात्र समस्याको समाधान नहुने संकेत गरेको छ ।
सुकुम्बासीको आवासीय अधिकारका लागि कार्यरत संघ–संस्थाका अनुसार उपत्यकाभित्र झन्डै पाँच सय ठूलासाना बस्ती छन्, जहाँ ५ हजार परिवारभन्दा धेरैको बसोबास छ । तीमध्ये ३० वटा बस्ती बाग्मतीलगायतका नदी किनारमा छन । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले गरेको एक अध्ययनले देशभर झन्डै १ हजार एक सय सुकुम्बासी बस्ती रहेको देखाउँछ । तीमध्ये अधिकांश तराई र भित्री मधेसमा पर्छन् ।
०७३ मा भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेको अध्यक्षतामा व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरियो । आयोगका लागि ७० करोड छुट्याइएकामा अधिकांश रकम गाडी खरिदमा खर्चिइयो । कुनै उपलब्धि नभएपछि भूमिहीनले विरोध गरेरै उक्त आयोग विघटन गराए । मञ्चका अध्यक्ष दर्जी भूमिहीनहरू सरकारी अड्डा धाउँदा र सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन दिएरै पैसा र समय खर्चिएको बताउँछन् । ०७२ मा अव्यवस्थित बसोबासीले एउटा निवेदन दर्ता गराउन कम्तीमा पाँच हजार खर्च लागेको उनको दाबी छ । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि ती निवेदन मालपोत कार्यालयमा थन्किएका छन् । “ती निवेदन बरु मुसालाई घरबास भो, हाम्रो टुंगो लागेन,” उनी भन्छन् ।
तीन वर्षमा समाधान : मन्त्री
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार साउनभित्रै १३औँ आयोग गठनको तयारीमा छ । तर, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोगको नाम फेर्न चाहेका छन् । “सुकुम्बासी आयोग बदनामै भयो । सरकार अब साँच्चै समस्या समाधान गर्ने भूमि आयोग गठनको पक्षमा छ,” उनी भन्छन्, “अब भूमिसुधार अन्त्यहीन मुद्दा हुन दिइने छैन । तीन वर्षभित्र सबैखाले समस्या समाधान गर्नेछौँ ।”
मन्त्री खनाल एक वर्षभित्र मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवाचरुवाबारे भएका निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । त्यसका लागि ३ अर्ब ५५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । १३ हजार मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको छ । ०७६ भदौभित्र १ लाख २१ हजार मोहीलाई हक दिलाउने, दुई वर्षभित्र गुठी र तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने समयतालिका बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “तीनपुस्ते कागजमा साक्षी राखेर देशका अन्य ठाउँमा जग्गा भेटिए स्वत: सरकारीकरण हुनेछ भन्ने मन्जुरी लिएर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दैछौँ ।”
भूमि ऐन, ०२१ को पाँचौँपटक संशोधन भइसकेको छ । छैटौँ संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन ल्याउने भन्नेमा पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै, भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार पारेर रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । मालपोतमा जग्गा राजीनामालाई सरलीकृत गर्न लागिएको छ । नापीलाई आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको छ ।
भू–उपयोग ऐन आउनुअघि नै जमिनलाई मुख्यत: कृषियोग्य, व्यावसायिक, औद्योगिक र अतिक्रमित अव्यवस्थितका रूपमा वर्गीकरण गर्न लागिएको छ । भूमिसँग सम्बन्धित सबैखाले समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनाल भन्छन्, “हामीले हिम्मत नगरे भूमिको मुद्दा कहिल्यै सुल्झिन्न भन्ने थाह छ । त्यसभन्दा धेरै भूमिसुधारमा हामीभन्दा राजा महेन्द्र प्रगतिशील मानिनेछन् ।”
संविधानमा के छ ?
कोसँग छ जमिन ?
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...