आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमा पत्रपत्रिकाको संख्या ७ हजार ३ सय ७० पुगेको देखायो । पाठ्यपुस्तकबाहेक बर्सेनि चार हजारको संख्यामा पुस्तक छापिन थालेका छन् । तर, यतिका पत्रपत्रिका र किताबका लागि चाहिने कागज कारखाना भने छैन । मित्रराष्ट्र चीनले कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन ०३९ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर मिल्स आठ वर्षदेखि बन्द छ । एभरेस्ट पेपर मिल्सको कीर्तिमान प्रदूषणमा मात्रै छ । कागजका लागि हरेक महिना करोडौँ रुपियाँ विदेसिएको छ ।

सञ्चालकले कारखाना चलाउनभन्दा प्लटिङमा रुचि देखाएपछि उद्योगमन्त्री मातृका यादव झाडीमा परिणत भएको मिल्स पुन: सञ्चालनमा लागेका छन् । तर, रेल, पानीजहाज आदि विशाल सपनाको सगरमाथामुनि कागज कारखाना ब्युँताउने मन्त्रीको विचरो सपना किचिएको किचियै हुन के बेर !

समृद्धिको प्रसाद वितरण

संविधानसभा–२ ताका व्यवस्थापिका संसद्मा विकास समितिका सभापति थिए, रवीन्द्र अधिकारी । विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानको निर्णय नगर्न समितिका तर्फबाट निर्देशन दिएर वाहवाही कमाउँथे । यसपालि केपी ओली सरकारमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन् र आर्थिक वर्षको आखिरीमा ३ वैशाख र २७ जेठमा ६० करोड रुपियाँ गुपचुपमा बाँडेर सार्वजनिक रुपमा आलोचित छन् । संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पुँजीगत अनुदानका नाममा आमाबाबु, छोराछोरीका नाममा खोलेका, कतै अस्तित्वमा नभएका, सरकारी पैसो लिनकै लागि मात्र नवीकरण हुने, निस्क्रिय र झोले १ सय ३१ वटा संस्थालाई उनले राज्यको ढुकुटीबाट २ करोड ५० लाखदेखि पाँच लाखसम्म बिनामापदण्ड र कार्यविधि बाँड्नुको अर्थ के हो ?

विभिन्न संस्थाका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्नु त स्वाभाविकै भइहाल्यो, साझा प्रकाशनमा ‘ब्रह्मलुट’ मच्चाएका डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको शमी साहित्य प्रतिष्ठान १० लाख, साहित्यिक माफियाकरणमा लागेका नरेन्द्रराज प्रसाईंको नई प्रकाशन पाँच लाख र बेलायतमा राजदूत भई खाएका दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्रीको वसुन्धरा–मान प्रज्ञाप्रतिष्ठान १५ लाख रुपियाँका हकदार भएछन् । यतिमा मात्र उनलाई सन्तोक हुन्थ्यो र ? गृहजिल्ला कास्कीका १५ वटा संस्थालाई पनि ५ देखि २० लाख रुपियाँ थैली सुम्पेछन् ।

केपी ओलीको सरकारको महान् सपना छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । मन्त्री आफैँले पनि पुस्तक लेखेका छन्, समृद्ध नेपाल । समृद्धिलाई कागजमा मात्र रहन दिनु पनि कसरी ! मन्त्रीजीको कृपाबाट एक हदसम्म १ सय ३१ संस्था या व्यक्तिले समृद्धि हासिल पनि गरिसकेका छन् । यो क्रम बढ्दै गयो भने समृद्ध नेपाल कसो नबन्ला ?

काजीको कल्की

कहिलेकाहीँ सम्बोधनले पनि संकोचमा पारिदिन्छ, ‘काजी’ ! ‘काजी’ को खुइलिसकेको कल्कीमा न रुनु ठीक हो, न हाँस्नु उचित । आखिर कुन चराको नाम रहेछ काजी ? शाहवंशको इतिहास केलाउँदा चलनचल्तीका पुस्तैनी काजी विष्ट, पाण्डे, कुँवर, बस्नेत र थापा हुन् । शासनसत्तामा नियन्त्रण राख्ने भारदार होलान् सायद ।

यस्तै बेला एउटा हात किताब पर्‍यो, स्वाभिमानी काजी कनकसिंह बानियाँ । विमलकुमार बानियाँ, दानबहादुर बानियाँ र ओकिलराज बानियाँकृत जीवनीपरक किताब पढेपछि ‘काजी’ हुनुको अर्थ खुल्यो । मकवानपुरको सेनवंशी राज्यका दिवान (मन्त्री ?) रहेछन्, कनकसिंह बानियाँ (विसं १७५७–१८३०) । उनको प्रभावकै कारण मकवानी सेनालाई ‘मकवानी बानियाँ सेना’ पनि भनिँदो रहेछ ।

मकवानपुरे राजा दिग्बन्धन सेनले बरु गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । तर, कनकसिंहले बांगो बाटो लिए । आफ्ना सेनामेनासहित सिन्धुलीको हरिहरगढीबाट उत्तर पूर्वको बाटो हुँदै सुनकोसी तरेर उत्तरतर्फ एक दिन पैदल बाटोमा पर्ने ढुस्के गाउँ (ओखलढुंगा) मा गएर बसे ।

त्यसो त बाबुराम आचार्यले नेपालको संक्षिप्त इतिहासमा कनकसिंहलाई लाञ्छित र विवादास्पद पात्रका रुपमा उभ्याएका छन् । आफ्नो हारको कारण नबुझी परचक्री (मुर्सिदावाद रियासतका नवाव) लाई बोलाएर देशबन्धु गोरखालीलाई हटाउने पहिलो उद्योग गरेको मात्र होइन, उनीमाथि आरोपका फेहरिस्त नै छन्– राजकुमारको जन्म नभएसम्म इन्द्रकुमारीको डोला गोरखा नपठाउने अडान लिनु, सिपाहीलाई जुत्ता नफुकाली सलाम गर्न लगाउनु, पृथ्वीनारायणको ज्यान लिने कुरामा दिग्बन्धन सेनलाई समेत सहमत गराउनु, नौलखा हिराको हार र एकदन्ते हात्ती पृथ्वीनारायणलाई दिन नहुने अडान लिनु आदि–इत्यादि ।

मकवानपुर राज्यको पदीय मर्यादाक्रममा राजा, युवराज र चौतारियापछि काजी या दिवान हुँदा रहेछन् । चौतारिया वंशानुगत भएकाले दरबारको विश्वासपात्र काजी हुने परम्परा रहेछ । विसं १७८७ मा दिवान भएका कनकसिंह ३२ वर्षसम्म मकवानपुरको राजकीय व्यवस्थापनमा संलग्न देखिन्छन् । अठारौँ शताब्दीका एक मात्र काजीको ‘ब्याज’ एक्काइसौँ शताब्दीसम्म नि:शुल्क पाइरहनु मोजै हो ।