परासी– नेपाल–भारतबीच विसं २०१६ मा भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले नारायणी नदीको पानीलाई नहरमार्फत लगेर आफ्नो देशमा लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिरहेको छ । नेपाली भूभाग हुँदै दुई ठूला नहरबाट उत्तर प्रदेश र बिहारको उब्जनीमा नारायणी नदीको पानी प्रयोग भइरहेको छ । तर, भारतमा सिँचाइको पानी लैजाने नहरका कारण नेपाली किसानले भने बर्सेनि नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । नहर भारतका लागि सिँचाइ बनेको छ भने नेपालमा खेतीयोग्य जमिन डुबान र कटान भइरहेको छ ।

गण्डक सम्झौता दुई देशबीचको समान हितका लागि गरिएको भनिए पनि असमान सन्धिका कारण नेपालले डुबान, कटान र सिपेच (पानी रसाउने) समस्या भोग्दै आएको छ । भारतले २५ हजार क्युसेक पानी गण्डकबाट लगेको छ भने नेपालले १ हजार २ सय क्युसेक पानी मात्र पाएको छ ।

भारतीय पक्षले बनाएको नहर नेपाली भूभागभन्दा धेरै गहिरो भएकाले नेपाली किसानको खेतमा पानी पुग्न सक्दैन । नेपाली किसानले नहरले छोएको खेतमा पनि रोपाइँका लागि आकासे पानी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष गण्डक बाँधका कारण पानीले निकास नपाउँदा सयौँ हेक्टर धान खेती नष्ट गरेपछि पीडित किसानले बाँध नै भत्काउन थालेका छन् । गण्डक नहरको बाँध स्थानीयले १८ असार राती भत्काए । बाँधका कारण बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेपछि निकासका लागि रातभर लगाएर ड्याम भत्काए । १ सयभन्दा बढी स्थानीयले कुटो–कोदालो प्रयोग गरेर करिब ३० मिटर लामो र ४ मिटर गहिरो खाडल खनेर पानी नहरमा खसाले । सुस्ताबासीले बाँध भत्काएको यो तेस्रो पटक हो । ०६४ र ०७४ को बर्खायाममा पनि स्थानीयले भारतीय मुख्य नहरको बाँध भत्काएका थिए ।

नहर निर्माण भएदेखि नै आसपासका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दै आएका थिए । त्यतिबेला जनसंख्या थोरै र जमिन धेरै हँुदा डुबान भए पनि किसानले चासो देखाएका थिएनन् । नहर आसपास पानी जम्न सक्ने भन्दै निकासका लागि साइफन निर्माण गरिएको हुँदा जमेको पानी केही दिनमै निकास भएर जाने गथ्र्याे । तर, पुराना संरचना मर्मत नगर्दा पानी जमेर बस्ती डुबाउनुका साथै खेती सखाप पारेपछि किसान आजित भए । समस्या समाधानका लागि नेपाली र भारतीय पक्षसँग अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि पहिलो पटक ०६४ मा किसानले बाँध भत्काएर बस्ती र खेती जोगाए ।

बाँध भत्काएपछि भारतीय पक्षले ह्युम पाइप राखेर पानी निकास गर्ने आश्वासन दिए पनि पानीको सतहभन्दा धेरै माथि सानो ह्युम पाइप राखेपछि फेरि अर्को बर्खामा पनि जमिन डुबानमा पर्‍यो । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताका अनुसार तत्काल बाँध खनेर पानीको निकास गराए पनि पानीको सतह बढ्दा नहर नै फुटेर बस्ती बगाउने खतरा रहन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने भन्छन् । “दुई देशबीचको सम्झौताको विषय भएकाले दुवैतर्फका अधिकारी बसेर स्थानीयको जीउधनको सुरक्षा र बाढीको जोखिम कम गर्ने विषयमा पहल भएको छ ।” नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपूरा, सुरजपुरा, पक्लिहवालगायतका साविकका १३ गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले २ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख ९३ हजार ८३ रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

गण्डक सम्झौता