न्यायालयमै अन्याय
सर्वोच्च अदालतमै कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालपराजुली संविधानले प्रत्याभूत गरेको बाटो हिँडेका हुन्थे भने सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नहकुल सुवेदीपछि नृपध्वज निरौला नियुक्त हुनुपथ्र्याे । सर्वोच्चको रजिस्ट्रार रहिसकेका निरौला मुख्य रजिस्ट्रारको एक मात्र दावेदार थिए । न्यायको तराजु हातमा लिएर बसेका पराजुली आफैँले न्याय कार्यान्वयन गरेनन् । परिणाम, अदालत समूहमा करिब ६ महिना पनि अनुभव नभएका राजनप्रसाद भट्टराई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइए ।
न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि साउन ०७४ सम्म पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत सरकारी वकिल रहेका भट्टराईलाई पराजुलीले जबर्जस्ती सरकारी वकिल समूहबाट अदालत समूहमा भित्र्याए । केही महिना नबित्दै मुख्य रजिस्ट्रार पनि बनाए । १ असोज ०४७ मा सरकारी वकिलबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए भट्टराई ।
त्यसैले अहिले सर्वोच्च परिसरमा अदालतको प्रशासन र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको गुनासो व्यापक छ । यद्यपि, भट्टराई सुरुमा सेवा प्रवेश गर्दा चार वर्ष अदालत समूहमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मुख्य रजिस्ट्रार बन्न सकेको बताउँछन् । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुँदा आ–आफ्नो समूहबाट हुने र विशिष्टको समूह नहुने उनको तर्क छ । “म न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा समूह थिएन । अदालतमा चार वर्ष काम गरेर सरकारी वकिल समूहमा गएपछि समूह बन्यो,” उनी भन्छन्, “विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएपछि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मुख्य रजिस्ट्रार बनेको हुँ । त्यसैले कुन समूह भन्ने छाडिदिउँ ।”
प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवमा सरकारी वकिल समूहबाट दुई, अदालत समूहबाट दुई र कानुन समूहबाट एक गरी पाँच जनाको बढुवा ५ माघ ०७३ मा एकै दिन भएको थियो । यसरी बढुवा हुनेमा एक नम्बरमा सरकारी वकिल समूहका किरण पौडेल, दुईमा अदालत समूहका नहकुल सुवेदी, तीनमा अदालतकै नृपध्वज निरौला, चारमा कानुन समूहका राजीव गौतम र पाँचमा सरकारी वकिल समूहका राजनप्रसाद भट्टराई थिए ।
भट्टराईले यस्तो जिकिर गरे पनि थिति नबिगार्नकै लागि अदालत समूहबाट दुई नम्बरमा बढुवा भएका नहकुल सुवेदीलाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइयो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा पनि बहाल छन् उनी । तर, बिडम्वना † सुवेदीपछि मुख्य रजिस्ट्रारको एक मात्र दावेदार निरौला भने न्याय परिषद्को सचिवमा खुम्चिरहेका छन् । विशिष्ट श्रेणी मात्र होइन, प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवमा पनि निरौला ७ कात्तिक ०६५ मा बढुवा भएका थिए । मुख्य रजिस्ट्रार भट्टराई निरौलाभन्दा ४ महिनापछि ३० फागुन ०६५ मा सहसचिव भएका थिए ।
घटनाको गहिराइ बुझ्न विगततिर फर्किनुपर्छ । न्याय सेवामा मुख्य रजिस्ट्रारको पद कायम गरिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतभित्र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि माग हुँदै आएको थियो । कर्मचारी प्रशासनमा मुख्यसचिव हुने भएकाले त्यसभन्दा पृथक् सेवा रहेको अदालतमा पनि सो सरहको पद हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च प्रशासनमा कार्यरतहरूको आवाज थियो । त्यही अनुसार ८ असार ०७४ मा सरकारले सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको पद स्वीकृत गर्यो ।
न्याय सेवाभित्र अदालत, सरकारी वकिल र कानुन समूहसमेत गरी विशिष्ट श्रेणीका १२ पद छन् । तर, सेवा र कार्य–प्रकृतिको विशिष्टताका आधारमा मुख्य रजिस्ट्रार अदालतमै काम गरेका विशिष्टमध्येबाट बनाउने मापदण्ड तय गरियो । अदालत, सरकारी वकिल र कानुन समूहका पाँच व्यक्ति एकै दिन बढुवा भए पनि मापदण्ड अनुसार सरकारी वकिल समूहबाट एक नम्बरमा बढुवा भएका किरण पौडेललाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइएन । उनी नायव महान्यायाधिवक्तामै रहे । अहिले पनि त्यहीँ कार्यरत छन् । दुई नम्बरमा बढुवा भएका अदालतमा कार्यरत न्याय परिषद्का सचिव नहकुल सुवेदी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा २२ असार ०७४ मुख्य रजिस्ट्रारमा पदस्थापन भए ।
सुवेदीले सर्वोच्च र समग्र अदालतका कर्मचारीको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा रहने मुख्य रजिस्ट्रार पदमा ६ महिना पनि व्यतीत गर्न पाएकै थिएनन्, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै दबाबमा उनलाई २० पुस ०७४ मा न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनायो, जुन सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत हुनेछन् । यो निर्णयमा वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले ठूलै असहमति राखेका थिए ।
बढुवाको एक वर्ष पनि नपुग्दै सुवेदीलाई तीन वटा बढुवा दिनु आश्चर्यजनक थियो नै । राणाकालमा पनि नभएको पजनी थियो यो । सुवेदी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली–पत्नीका दिदीको छोरीज्वाइँ भएकाले आफन्तका बारेमा आफँैले निर्णय गर्न नैतिकताले दिँदैनथ्यो । यति मात्र होइन, पराजुली आफैँसम्मिलित ३० जेठ ०७४ को न्याय परिषद् बैठकमा आफ्नो उमेरको निर्णय गर्न ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्तले मिल्दैनथ्यो ।
रोचक पक्ष त के भने त्यही समय सर्वोच्चको रजिस्ट्रारमा कार्यरत नृपध्वज निरौलालाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिवमा सरुवा गरे । जबकि, आयोगमा सरकारी वकिलको अनुभव भएका र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कानुन समूहबाट सचिव नियुक्त गरिने ऐनमै उल्लेख छ । यस विपरीत अदालती अनुभव पृष्ठभूमिका निरौलालाई बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिवमा सरुवा गरी न्यायपालिकाको इतिहासमा नभएको प्रचलन बसालियो । सर्वोच्चका एक सहसचिवका भनाइमा यो थिति संविधानको व्यवस्थाविपरीत थियो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको दबदबाअघि कोही बोल्न सकेनन् ।
ती सहसचिवका अनुसार तत्कालीन रजिस्ट्रार निरौलालाई आफ्नो उमेर र शैक्षिक योग्यताका विषयमा परेको रिट दर्ता गरेको एवं तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगविरुद्धको रिट दर्ता गरेको पूर्वाग्रह साँधेर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ऐन र मापदण्डविपरीत सरुवा गरेका थिए । आफ्नो उमेर/शैक्षिक योग्यता र कार्कीको महाअभियोगविरुद्धको दुवै रिट रजिस्ट्रार निरौलाले खारेज गरिदिऊन् भन्ने पराजुलीको चाहना थियो । तर, निरौलाले रिट दायर गरिदिए । रिट दायर भएकैले पराजुली काण्ड उत्कर्षतिर गयो । अदालतले उनलाई उमेर/शैक्षिक योग्यताको सक्कल प्रमाणपत्र देखाउन आदेश दियो । रिट दायर गरिएकैले कार्कीविरुद्धको महाअभियोगसमेत न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले खारेज गरिदियो । “त्यसैले दुवै रिट दायर गर्ने निरौलासँग पराजुली रुष्ट मात्र थिएनन्, उनलाई दु:ख दिएरै छाड्ने अठोटमा थिए,” नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारी भन्छन्, “आफ्नो हात माथि पर्नासाथ पराजुलीले निरौलालाई दु:ख दिएरै छाडे,जुन अहिलेसम्म सच्याइएको छैन ।”
जब ११ माघ ०७४ मा सुवेदीले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको सपथ लिए, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कानुन, न्यायिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत अर्को निर्णय गराए । १७ माघ ०७४ मा पराजुलीले हतार–हतार न्याय सेवा आयोगको बैठक राखी सरकारी वकिलबाट केही समयअघि मात्र न्याय परिषद् सचिवमा सरुवा गरी ल्याइएका भट्टराईलाई सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारमा सिफारिस गरियो । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त गर्यो । भट्टराई न्याय सेवामा कनिष्ठ, अदालतको अनुभव नभएका वकिल मानिन्छन् । उनी सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्ने रिट निवेदकसमेत हुन् ।
न्याय परिषद्का तत्कालीन वरिष्ठतम् सदस्य पराजुली सर्वोच्चमा नियुक्त आठ र उच्च अदालतमा नियुक्त ८० जना न्यायाधीशविरुद्ध थिए । न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुँदा उनी अनुपस्थित थिए । पराजुलीकै सुझाव र मिलेमतोमा सरकारी वकिल भट्टराईले त्यसबेला उक्त रिट दायर गरेको एक नायव महान्यायाधिवक्ता बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी वकिलबाटै बनाउनु थियो भने पनि एक नम्बरमा बढुवा भएका किरण पौडेललाई बनाउनुपथ्र्याे । तर, पाँच नम्बरमा बढुवा भएका भट्टराईलाई बनाइयो ।” अहिलेसम्म सरकारी वकिल समूहको व्यक्ति अदालत समूहको रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार भएको रेकर्ड छैन ।
न्याय परिषद् सचिव निरौला भन्छन्, “गोपाल पराजुलीले ममाथि ठूलो अन्याय गरेका छन् । अदालत समूह, सरकारी वकिल समूह र कानुन समूहमा कार्यरत सबैले यो तथ्य देखे/बुझेका छन् । कुनै न कुनै दिन न्याय होला भन्ने विश्वासमा छु ।”
के छ नियममा ?
न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियम, ०५१ मा नेपाल न्याय सेवाको कामको प्रकृति, उक्त काम गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टतासमेतको आधारमा न्याय समूह, कानुन समूह र सरकारी वकिल समूह कायम गरिएको छ । नियमपछि विशिष्ट श्रेणीको पदमा अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई एकआपसमा अर्थात् तीन वटा अन्तरनिकायगत सरुवा गरिएको थिएन । अदालतमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतबाटै सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव नियुक्त गरिन्थ्यो । यी पदमा कार्यरत पदाधिकारीको अन्यत्र सरुवा हुने गरेको थिएन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका सरकारी वकिलका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतमध्येबाटै नायब महान्यायाधिवक्ताको पदमा बढुवा हुने, उनीहरूको पनि अन्यत्र सरुवा नहुने कानुन र स्थापित मान्यता छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...