आधुनिक लोकतन्त्रका अपरिहार्य सर्त हुन्– बलियो प्रतिपक्ष अनि जीवन्त नागरिक समाज । त्यसैले भनिएको हो, संसद्को दायाँ बस्नेसँग भन्दा बायाँतिर बस्नेसित जनताको अपेक्षा बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा अझ प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीलाई छाया सरकार भनी बोलाउने चलनसमेत छ । दृश्यावली हेर्दा लाग्छ, यी संज्ञा र सम्बोधन नेपाली कांग्रेसका लागि होइनन् । चुनावी हारजीत स्वाभाविक हो । तर, समकालीन ठूला पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा लामो र विश्वसनीय ट्रयाक रेकर्ड बनाएको कांग्रेस यसबेला आफैँभित्र अलमलिएको छ । कांग्रेसको यही अलमलका कारण दुई तिहाईभन्दा बढी सांसद संख्यासहित सत्तारोहण गरेको नेकपालाई एक्लै खुसी–खुसी निर्णय गर्ने मैदान मिलेको छ ।

कांग्रेसले चुनाव हारेको यो पहिलो घटना भने होइन । पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० सिटमध्ये केवल २८ सिट जितेको कांग्रेस यतिविघ्न निराश, लाचार र सुस्त भने थिएन । संसद्मा माओवादी, एमाले र अन्य वाम घटक बलियो हैसियतमा हुँदा पनि कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक जमिन छाडेको थिएन । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा टिकाइराख्न र संविधान निर्माणका लागि अग्रसरता लिन उसको निर्णायक भूमिका थियो । संसद्का विभिन्न महत्त्वपूर्ण समितिमा झिनो उपस्थिति रहेका कांग्रेस सभासद्हरूले माओवादीले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्देशित संविधान बन्नबाट रोकेका थिए ।

त्यतिबेला पनि निर्वाचनको परिणामलाई लिएर पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आलोचना नभएको होइन । कोइराला आलोचनाबाट भागेनन् । उनले हारको जिम्मा लिए अनि सुशील कोइरालालाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनाए । तर, अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा न चुनावको इमानदार समीक्षाका लागि तयार छन्, न त पार्टीपंक्तिमा विश्वास र ऊर्जा सञ्चार गर्न नै सफल छन् ।

केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइराला कांग्रेस अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा र सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । “पार्टीको नेतृत्व तहमा देखिएको विभाजित मानसिकता लिएर सरकारविरुद्घ लड्न सकिँदैन,” कोइराला भन्छन्, “बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पार्टीभित्र विभाजित होइन, एकताबद्घ मानसिकता हुनुपर्‍यो । यसले नै कांग्रेसको संगठन, प्रतिपक्षी भूमिका र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ ।”

हेपिएको हेटौँडा भेला

गोरखाका कांग्रेस सभापति हरि घलेले ०३६ को जनमत संग्रहमा पराजयको अपजस बीपी कोइराला एक्लैले लिएको कुराबाट पाठ सिक्न देउवालाई सुझाए, ५ देखि ८ असारसम्म हेटौँडामा भएको सभापतिहरूको भेलामा । तर, देउवाले घलेलाई सुन्ने रुचि देखाएनन् । कालिकोटका कांग्रेस सभापति हर्ष बमले सरकारलाई अधिनायकवादी देख्ने सभापति देउवाले पार्टीभित्र चलाइरहेको अधिनाकवादको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाए । यसलाई पनि देउवाले हल्का रूपमा लिए । यस्ता धेरै प्रश्न उठे भेलामा । बन्दसत्रमा पनि कतिपय जिल्ला सभापतिले उठाएका प्रश्नको जवाफलाई नेतृत्वले स्वीकार्न सकेन । उनीहरूमाथि ‘यो कुन गुटको रे !’ भन्दै भेलालाई हल्का बनायो ।

जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा दयनीय रूपले पराजित भएको भन्ने नै बिर्सियो कांग्रेसले । पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिने र आगामी निर्वाचनका लागि जनमत तान्नेभन्दा पनि भेलामा आन्तरिक विवाद र गुटबन्दी देखियो । हेटौँडा भेलाले जारी गरेको २१ बुँदे घोषणापत्रमा पार्टी पराजयको कारणलाई न गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो, न त पार्टी पराजयको दोषभागी नै कोही भयो ।

९ चैत ०७४ देखि १६ वैशाख ०७५ सम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको म्याराथन बैठकदेखि जिल्ला सभापतिहरूको भेलासम्म आइपुग्दा आफूविरुद्घ उभिएका रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलादेखि प्रकाशमान सिंहमाथि उल्टो सातो लिने प्रयास भयो । आफ्नो हात नै माथि पारे । देउवाले आगामी महाधिवेशनमा पनि पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्नेछन् । केन्द्रीय समिति र मिनी–महासमिति भनिएको हेटौँडा भेलामा आफूप्रति असहमतको मागमाथि डोजर चलाएर अर्को महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व दाबी गर्ने संकेत देउवाले गरे ।

चुनावी हारको समीक्षा भए पनि २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने बेला यसमाथि कुनै सम्बोधन हुन नसकेकाले गोरखाका सभापति घले निराश छन् । त्यसो त भेलामा पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर घलेजति बोल्ने कमै थिए । यसले पनि नेतृत्वलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन सहज भयो । गोरखा कांग्रेसका जिल्ला सभापति घले भन्छन्, “हामीले बन्दसत्रमा केही गम्भीर कुरा उठाएका छौँ, तर सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको भने देखिएन । किनभने, चुनाव पराजयको सन्दर्भमा घोषणापत्रमा केही आएन ।”

कांग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य प्रताप पौडेलका अनुसार महासमिति सदस्य वा जिल्ला सभापति रहेका नेता–कार्यकर्ताले लोभ त्याग्न सकेका छैनन् । उनीहरू दबाब दिने तहमा आउँदा कांग्रेस भएर आउँदैनन्, गुटको अंश भएर आउँछन् । “उपल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावना बुझ्न सक्दैनन्,” पौडेल भन्छन्, “उनीहरू आ–आफ्नो गुटको नेताकहाँ विवेक बन्धक राखेर आउँछन्, केही अपवाद छाड्ने हो भने केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि हेटौँडा भेलासम्म भएको यही नै हो ।”

हेटौँडा भेलामा जारी घोषणापत्रमा निर्वाचन पराजयको आत्मालोचना सम्बन्धी एक बुँदा पनि पर्न सकेन । चुनावको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने एउटा कुरा हो तर आम कांग्रेसीले हीनताबोध पाल्न जरुरी नभएको, चुनाव हार्दै गर्दा सबै गुमायौँ भन्ने सोच्न नहुने र यसबाट सच्चिने अवसर पनि प्राप्त भएको बताउँछन्, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा । “कांग्रेस परम्परागत ढंगले चल्दै आएको थियो । चुनाव हार्नुको मुख्य कारण यही थियो । तापनि, चुनाव हार्‍यौँ भनेर अँध्यारो मुख लगाउनु जरुरी छैन । चुनाव हारेर हामीले देशलाई कहाँ क्षति पुर्‍यायौँ ?,” शर्मा आशावादी सुनिन्छन्, “हाम्रो नेतृत्वमा संविधान लेखियो । संक्रमण अन्त्य भयो । मधेसमा आगो बल्दा निभाउने काम पनि हामीले नै गर्‍यौँ । हामीले गौरवको मनोविज्ञानलाई बिर्सनु हुँदैन ।”

मक्किएको कलपुर्जा

प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको पार्टीलाई कसरी प्रभावशाली बनाउने र जनताका एजेन्डालाई सदन र स्थानीय तहमा लैजानेभन्दा पनि पार्टीभित्रका गुटलाई बलियो हुन नदिनु नै देउवाको प्राथमिकता हो । यसैले कांग्रेसमाथि ‘कमजोर प्रतिपक्ष’ को आरोप लाग्नु आफैँमा अस्वाभाविक पनि होइन । ०४७ को संविधान र ०७२ को संविधानको अन्तरवस्तुमा भएको भिन्नताले नै कांग्रेसले सम्बोधन गर्न चुकेका कति मुद्दा बाँकी रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कांग्रेसको नेतृत्वले त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन नसक्दाको मूल्य अहिले कमजोर प्रतिपक्षी भएर चुकाएको छ । तर, उसले अझै पनि ‘राजनीति जितेको चुनाव मात्र हारेको’ भन्न छाडेको छैन ।

चुनावी हारको जिम्मा लिएर पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिने र कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई सान्त्वना दिनुको साटो देउवाले हारको भागबन्डा गर्न रुचाए, केन्द्रीय समितिको बैठकमा । नयाँ संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि कांग्रेसको सांगठनिक ढाँचा पुरानै छ । विराटनगरको जुटमिलबाट सात दशकअघि जुर्मुराएको कांग्रेस अहिले त्यही जुटमिलको कलपुर्जाजस्तै मक्किइसकेको छ । त्यही मक्किएको कांग्रेसको कलपुर्जा फेर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसका विभिन्न मञ्चहरूबाट उठिरहेको छ । जस्तो कि : हेटौँडा भेलामा संस्थापन इतरका सभापतिहरूले तल्ला तहमा अधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, संस्थापन पक्षले तदर्थ समितिबाटै समाधान देख्यो ।

अर्थात्, भ्रातृसंस्थाहरूमा पकड गुमाउँदै गएको देउवा पक्ष निर्वाचनमा जान डरायो । नयाँ कार्यभारसहितको नयाँ निर्वाचित नेतृत्वको आवश्यकता संस्थापन पक्षले देखेन । कतिसम्म भने व्यापक दबाबपछि नेतृत्वले आगामी भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने भनेको छ । देउवाले संघीय विधान पारित गरी विशेष महाधिवेशन बोलाउन नेतृत्वलाई निरन्तर घचघच्याइरहेका आठ युवा नेताहरूको आवाज सुन्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । सांगठनिक रूपमा संकटग्रस्त पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिन कुनै पक्ष पनि बाधक हुनु नपर्ने हो । तर, कांग्रेसभित्र प्राय: त्यही हुन्छ, जुन नहुनुपर्ने थियो । “कम्युनिस्टहरूले कहाँ गल्ती गर्छन् र कांग्रेसको भलो त्यसमै हुन्छ भनेर होइन, संगठन र राजनीति सुधार्नुपर्छ,” कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उपाय सुझाएका छन्, “यसका लागि कांग्रेसको कलपुर्जा कहाँ बिग्रिएको भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।”

सभापति देउवा जहिल्यै ‘कांग्रेसले निर्वाचन हारेको हो, मैदान हारेको छैन’ भनेर रक्षात्मक हुन खोज्छन् । राजनीति जितेको, निर्वाचन हारेको मान्ने कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्तिले आधा वर्ष कटिसक्दा पनि राजनीति कसरी जितेको हो भनेर बुझाउन सकेको छैन । यो वर्षभरि राष्ट्रिय जागरण अभियानका साथै प्रशिक्षण वर्षका रूपमा पार्टीलाई गति दिने निर्णय गरेको छ, कांग्रेसले । तर, यसलाई पार्टीका गुट–उपगुटहरूले आगामी महाधिवेशनलाई ताकेर आ–आफ्नो स्वार्थसिद्घिका लागि प्रयोग गरेका छन् । कांग्रेस विधान अनुसार नियमित रूपमा ०७६ फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

‘मास बेस्ड’ पार्टी भनिए पनि नेतृत्वले चाहेका कार्यकर्ताले मात्र क्रियाशील सदस्यता पाउने विडम्बना कांग्रेसभित्र छ । यस्ता क्रियाशील सदस्यले मात्र महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व छान्न सक्छन् । यही छिद्र समातेर आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व आफ्नो हातमा आउँछ भन्ने सोच देउवामा छ । 

सबैलाई जोड्ने, आफैँलाई नजोड्ने !

गत निर्वाचनमा कांग्रेसले आकर्षक नारा अगाडि सार्‍यो, ‘सबैलाई जोड्ने कांग्रेस’ । तर, कांग्रेस आपैँmभित्र विभक्त छ । केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म गुट–उपगुट संस्थागत छन् । कांग्रेस र उसका भ्रातृसंस्थाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रम सिंगो कांग्रेसको हुँदैन, गुटको हुन्छ । त्यहाँ अर्को गुटले बहिष्कार गर्छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले तीन कुराले घर बनाएको छ । ती हुन्– आपसी असमझदारी, मनोमालिन्य र अन्योल । दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्ने प्रतिपक्षीय दायित्व भएको पार्टी ‘सभापतिले देखाइदिने’ र ‘सभापतिलाई देखाइदिने’ प्रवृत्ति कांग्रेसमा देखिएको छ । वस्तुगत र तर्कसंगत विचारभन्दा गुटगत धारणाको वर्चस्व छ ।

१३औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पौडेल, देउवा र महामन्त्री सिटौला सभापतिका प्रत्यासी थिए । सिटौला समूहको सहयोगकै कारण दोस्रो चरणमा देउवाले विजय हासिल गरे । तर, देउवा–सिटौलाबीचको त्यो गठजोड मंसिर ०७४ सम्म मात्र कायम रह्यो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सभापति देउवाले उनलाई झापा–३ छाड्न भने । उनले मानेनन् । सम्बन्ध चिसियो । पछिल्लो समय पौडेल र सिटौला त्यसमाथि सिंह गुट पनि एक ठाउँ आउने देखेपछि देउवाले पौडेललाई फुस्ल्याउन कतिसम्मको कसरत गर्लान् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । उता शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाहरू कांग्रेसभित्र नेतृत्वमा उदाउन संघर्षरत छन् । महामन्त्री शशांकमा पार्टी सभापति बन्ने चाहना छ । यसका लागि देउवा र पौडेल दुवै गुटलाई नचिढ्याउने उनको रणनीति देखिन्छ ।

यसरी आफूलाई नै जोड्न नसक्ने, एकताबद्घ हुन नचाहने, गुट केन्द्रित राजनीति गर्ने कांग्रेसले कसरी सबैलाई जोड्छ ? सबैलाई जोड्न नसक्ने कांग्रेसले कसरी प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ला ? “कांग्रेसभित्र एउटा मानसिकता के छ भने अमुक नेताको असफलताको जगमा अर्को नेता उदाउने,” प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “चाहे गिरिजाबाबुमाथि प्रहार गरेर शेरबहादुरको उदय होस् वा शेरबहादुरमाथि प्रहार गरेर अमुक नेताले आफू उदय हुन्छु भनेर सोचेको होस् ।”

सुध्रिएला नेतृत्व ?

कम्युनिस्ट नेतृत्वको यो सरकारलाई‘अधिनायकवादी’ भनिरहेको कांग्रेसभित्र पार्टी सभापतिका निर्णय पनि अधिनायकवादी प्रवृत्तिको रहेको गुनासो त्यसै आएको होइन । जस्तो कि : ०७२ चैतमा १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । कांग्रेस विधान अनुसार दुई महिनाभित्र ४२ वटा विभाग गठन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन सकेन । पार्टीलाई अक्सिजन दिने विभाग गठनमा अल्छीपन देखाएर पार्टीलाई निस्क्रिय बनाउनमै देउवाले रुचि देखाए ।

हेटौँडा भेलामा देउवा र पौडेललाई मात्र बोल्न दिने देउवाकै आग्रहमा पहिलो निर्णय भयो । विज्ञप्ति पनि आयो । तर, कार्यक्रमको उद्घाटनका बेला देउवाले आफ्नातर्फका नेताद्वय विजय गच्छदार र विमलेन्द्र निधिलाई मात्र विचार राख्न दिए । जबकि, अरू नेताहरूलाई बोल्न दिँदा आफ्नो चर्को विरोध हुने देखे देउवाले । देउवाप्रति असन्तुष्ट कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरूले भेला बहिष्कार गरे । बोल्न नदिएपछि उनीहरू भेला बीचमै छाडेर काठमाडौँ फर्किए । पार्टीभित्र आफ्ना कार्यशैलीका आलोचकलाई बोल्न नदिने व्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कुन मुखले हुने ?

हुन पनि ०७२ मा पार्टीको १३औँ महाधिवेशन हुनुभन्दा अघिदेखि पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई पार्टीभित्र अधिनायकत्व चलाएको, गुट बोकेर हिँडेको र पार्टीलाई कमजोर बनाएको जुन आरोप देउवाले लगाउने गरेका थिए, त्यही आरोप अहिले देउवामाथि लाग्दै आएको छ ।

कांग्रेसभित्र कि देउवाको राजीनामा कि पार्टीभित्र शुद्घीकरणको आवश्यकता देख्छन् नेताहरू । तर, संस्थापन निकटहरू देउवाले राजीनामा पनि नदिने र आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने बताउँछन् । एक नेताको व्यंग्य छ, “देउवाबाट आफू सुध्रिने वा शुद्घीकरण त त्यस्तै हो, पार्टी कार्यालयमा स्वस्तिशान्ति गराउने, ग्रह कटाउनेसम्मको काम भने होला ।” यस्तो स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कमजोर र सरकार स्वेच्छाचारी हुनु के अनौठो भयो ? दुई तिहाई बहुमतको ‘कम्युनिस्ट स्कुलिङ’ को यो सरकारलाई निरन्तर ‘अन ट्रयाक’ राख्न कांग्रेस सक्षम होला ? यो प्रश्नबाट कांग्रेस सभापति देउवालाई उम्कने अवसर भने छैन । किनभने, मुलुकले सक्षम सरकार र चनाखो प्रतिपक्षी खोजिरहेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

→कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर हुँदैन : थापा