२ असार ०६३, बालुवाटार ।

२५ वर्षको भूमिगत जीवनबाट बाहिरिएको दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली सेनाबारे अत्यन्तै संवेदनशील आक्षेप लगाए, ‘सुगौली सन्धियता सेनाले नेपाली दाजुभाइ मार्ने र चेलीबेटी बलात्कार गर्नेबाहेक कुनचाहिँ बहादुरीको काम गरेको छ ?’

युद्धकालमा माओवादी र जंगी अड्डाबीच शत्रुता हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । ०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्रकालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यही बेला हो, सेनासँग वैरभाव उत्कर्षमा पुगेको । प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै त्यो निर्णय उल्टाइदिए । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसो त, कटवाल काण्डले देशमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना गरी दुई सेनाको अवस्था रहँदारहँदै एउटा सेनाका प्रमुख हटाउने प्रचण्डको कदमले सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्ने जोखिमसमेत तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले औँल्याएका थिए । त्यसैले कटवाललाई थमौती गर्ने आफ्नो निर्णय उचित भएको तर्क यिनको थियो ।

कटवाल काण्ड यस्तो पानीढलो हो, जसबाट शक्तिमान प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद मात्रै गुमेन, राष्ट्रिय राजनीतिको नाभीबाट माओवादीको पकड क्रमश: गुम्दै गयो । अनि, यही काण्डपछि सेनाले माओवादी मात्रै नभई सिंगो राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापित गर्‍यो ।

यस्तो गल्ती हुनुमा सैनिक नेतृत्व मात्रै जिम्मेवार छैन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि सेनालाई नागरिक सरोकारका क्षेत्रमा बर्चस्व बढाउन खुला–खुला मौका दियो । इतिहासले याद गरोस्, यिनै दलहरूको अगुवाइमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुख्य एजेन्डामध्ये एक थियो– सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण । जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिक निगरानीको यस्तो नारा दिने पार्टीहरूका कुनै पनि सरकारले कटवाल काण्डपछि जंगी चाहनाविपरीत कदम चालेनन् । युद्धबाट आएको माओवादीले त त्यसपछि आफूलाई सैन्य प्रभुत्वका सामु नतमस्तक नै राख्यो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित पुरातात्विक सम्पदा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई सुम्पने तयारी जंगी भूमिका विस्तारको पछिल्लो शृंखला मात्रै हो । ९ साउनमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सेनालाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने तयारी थालेको सार्वजनिक भयो । भलै यसबारे सरकार टुंगोमा पुगिसकेको छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा सरकारले सेनालाई अगाडि सार्ने हो कि भन्ने त्राससमेत जन्मिएको छ, यो घटनाले ।

दुई तिहाई बहुमतको यो सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायमा समेत सेनालाई सामेल गराउने तयारी थालेको छ । २५ असारमा सेनाका रथी पूर्णचन्द्र थापा यसबारे छलफल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका थिए । लगत्तै कपडा उद्योग सञ्चालन तथा लगानीको स्वरूप र लागत आदि विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव शत्रुधन पुडासैनीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सेनाले कपडा उद्योगको कारोबारमा समेत हात हाल्ने लगभग निश्चित छ ।

स्थिर र शक्तिशाली ठानिएको सरकार सेनाको गैरव्यावसायिक भूमिका विस्तार गर्न कसरी सारथि बन्दैछ भन्ने यी दृष्टान्त नै काफी छन् । शान्ति प्रक्रियाको मेलोमा आएपछि सदैव तिक्त सम्बन्ध भएको माओवादीले नै सेनालाई गैरसैनिक हैसियत बलियो बनाउन यादगार योगदान दिएको तथ्य भेटिन्छ । अन्य दलसमेत सेनाको मूल दायित्वभन्दा परको कुरालाई कहिले साथ दिने भूमिका देखिए, त कहिले नेतृत्वकारी हैसियतमा । “अचेलका सरकार सेनामैत्री देखिन्छन्,” सुरक्षा मामिलावेत्ता गेजा शर्मा वाग्लेको टिप्पणी छ ।

सेनामैत्री शृंखला

०६५ कात्तिकमा नेपाली सेनाले रिक्त दरबन्दीमा भर्ना पूर्ति गर्ने विज्ञापन निकाल्यो । बृहत् शान्ति सम्झौताविरोधी हर्कत भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकारले यसलाई रोक्न सक्दो बल लगायो । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त प्रतिरक्षा बजेटमा अंकुश लगाउने चेतावनी नै दिए । तर, यिनै भट्टराई चार वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सेनालाई रिझाउन हौसिए । डेढवर्षे कार्यकालमा भट्टराई सरकारले ०६९ मा सेनालाई हेलिकप्टर किन्न मागेको भन्दा बेसी रकम टक्रयाए । सेनाले दुई थान हेलिकप्टर खरिद गर्न साढे दुई अर्ब रुपियाँ चाहिएको प्रस्ताव गर्‍यो । भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ५० करोड रुपियाँ थपेर तीन अर्ब निकासा गरिदियो ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारले समेत दुइटा हेलिकप्टर किन्न अनुमति दियो । निर्वाचन सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाउन सेनालाई हवाई यान किन्ने बताइएको थियो । त्यसपछि सुशील कोइराला सरकारले समेत हातहतियार खरिदका लागि रकम दिएको थियो ।

संविधान निर्माणको तीन सातापछि ०७२ असोजमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली आसीन भए । विगतदेखि नै हितैषी ठान्दै आएका ओलीलाई सरकार प्रमुख पाउनु सेनाका लागि खुसीकै खबर हुन पुग्यो । यसअघिका दुई सरकारले बन्दोबस्तीका सामान किन्न रकम मात्रै सहजै दिएका थिए । सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि त्यो स्वाभाविक पनि थियो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा बाँधिएका कारण सेनाले लामो समयसम्म हतियारलगायत युद्धअभ्यासका सामग्री नै किन्न पाएको थिएन । ओली सरकारले त गैरव्यावसायिक भूमिकामा पनि सेनालाई ठेलिदियो । जस्तो : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत्का नमुना आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सेनालाई लगानी गर्न आह्वान गरे । लगत्तै सरकारले बजेटबाटै रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् परियोजना सेनालाई सुम्पियो । साढे १२ मेगावाटको यो परियोजना निर्माण सेनाको कल्याणकारी कोषले गर्ने तयारी थियो । तर, कोषको लगानीमा बन्ने आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट हुनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि अगाडि बढेन । लागत बढी पर्ने बाहिरी कारण देखाउँदै अर्थले सहमति दिएन । यसको लागत प्रतिमेगावट ३० करोड रुपियाँ पर्ने बताइएको थियो ।

जलविद्युत् व्यापारमा हात हाल्ने सेनाको इच्छा यत्तिमै मरेन । ओली सरकार बाहिरिएपछि ०७३ चैतमा सेनाले २० देखि ५० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा इच्छुक रहेको बताउँदै रक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् विकास विभागलाई पत्र लेख्यो । मनाङको दूधखोलाबाट ३२ मेगावाट र भिमदाङ खोलाबाट २५ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने प्रस्ताव थियो । विभागले भिमदाङ खोला छानेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठायो । ऊर्जाले सहमति दिइसकेको सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

जलविद्युत् कारोबार गर्ने सेनाकै पुरानै चाह हो । डेढ दशक अघिदेखि नै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उसले अभीष्ट राखेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३० किलोवाटको आयोजना पाउन सेनाले ०५८/५९ मै कसरत गरेको थियो । त्यतिबेला पनि अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्यो । सरकारको इच्छा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत झन्झटका कारण सेनाको यो सपनाले हालसम्म मूर्त रूप लिइहालेको छैन । 

चैत ०७२ मै ओली सरकारले बन्द उद्योग सेनालाई दिने तयारी गरेको थियो । डेढ दशकदेखि बन्द मकवानपुरको हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने प्रस्ताव रक्षा हुँदै उद्योग मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो । त्यसपछिको शेरबहादुर देउवा सरकारमा उद्योगमन्त्री बनेका नवीन्द्रराज जोशीले पनि यो अभिभारा सेनालाई जिम्मा लगाउने जमर्को गरे । यद्यपि, दुवै प्रयास पूरा भएनन् । ती अपूरा प्रयास अहिले ब्युँताइएका छन् । आफूलाई चाहिने हातहतियार, गोलीगठ्ठा, लत्ताकपडा सुरक्षा संगठनले उत्पादन गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी हो । तर, सेनाले भने यसबाट समेत अर्थोपार्जन गर्न खोजेको प्रस्ट छ । सेनाले राखेको प्रस्तावमा तत्काल सेनाकै बर्दी बनाउने, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि कपडा उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर नाफामा गएपछि बजार आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्ने प्रस्तावमा छ । कालान्तरमा सेनाले उत्पादित लत्ताकपडा खुल्ला बजारमा बेच्ने आकांक्षा पालेको प्रस्टै छ ।

उद्योग मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायमा समेत सेनालाई ल्याउँदैछ । सेनाले पञ्चायतकालदेखि नै पेट्रोल पम्प चलाउँदै आएको छ । संकटका बेला राष्ट्रिय सुरक्षार्थ ‘रिजर्भ’ इन्धन चाहिने भएकाले सरकारले सुरक्षा निकायलाई पेट्रोल पम्प सञ्चालन सुविधा दिएको हो । तर, कारोबारको फैलिँदो दायराले सेना आयआर्जनका काममा धक फुकाएर लागेको देखिन्छ । एकातिर सेना धन आर्जनका काममा अग्रसर छ भने अर्कातिर नागरिक भूमिका प्रधान हुनुपर्ने काममा सरकारले सेनालाई ठाउँ दिइरहेको छ । यसको उदाहरण हो, सेनालाई एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनु ।

संयोग ! यस्तो निर्णय गर्ने प्रचण्ड सरकार नै बन्यो । १ पुस ०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सेनालाई एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । ७ नम्बर प्रदेशको दिपायलस्थित पृतनापति कार्यालयबाट १०१.१ मेघाहर्जमा सेनाको एफएम प्रसारण हुन्छ । १ हजार वाट क्षमताको अनुमति पाएमा ८ वटै पृतनाबाट एफएम चलाउने सेनाको योजना छ ।

प्रचण्ड सरकारले नै २१ वैशाख ०७४ मा रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने ७६ किमि लामो दु्रतमार्ग बनाउन सेनालाई थमाइदियो । सेनाले हात लिएको वर्ष दिन बित्दासमेत आयोजनाको मुटु मानिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै सेनाले ठेक्कापट्टा लगाइरहेको छ । यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण परियोजना डीपीआरबिनै चल्नु आफैँमा अनौठो अभ्यास हो । त्यसमाथि यो आयोजनामा सेनाको भूमिका ठेक्कापट्टा लगाउने मध्यस्थकर्ताको मात्रै हो । सेनासँग व्यवस्थापकीय क्षमताबाहेक प्राविधिक ल्याकत छैन । यो आयोजनाले सेनाको व्यावसायिक भूमिकामा ठूलो जोखिम निम्त्याउने भय छ । (हेर्नूस्, नेपाल, १४ माघ ०७४, फास्ट ट्रयाकमा फस्यो सेना) ।

हालसम्म सेनाले १ हजार ६५ किमि सडक खनेको छ । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला असुरक्षाका कारण सडक विभाग सडक बनाउन जान सक्ने स्थिति नरहेपछि सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । संकटकालीन अवस्था र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल भूगोल भएमा सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले सेनालाई दिन सक्छ । त्यसबाहेक तालिमकै हिस्सा भएर अल्पकालीन रूपमा खटिन्छ । तर, नेपाली सैनिक त नियमित कर्तव्यजसरी यस्ता काममा लागेको छ । “संकटमा पनि विकासको काम नरोकियोस् भनेर सैनिकलाई यस्तो भूमिका दिइएको थियो,” पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “तर, नाफा हुँदै गएपछि सेनाले आफ्नो नियमित ड्युटी ठान्यो । सरकारले त्यसलाई प्रश्रय दियो ।”

दोष सरकारकै

फागुन ०७२ मा रक्षामन्त्री भीम रावलले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको पुन:ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष कार्यदल  बनाए । कार्यदलको कार्यसर्तको पहिलो बुँदा नै सेनाको जिम्मेवारी क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने भन्ने थियो । कार्यदलले सैनिक चरित्रभन्दा भिन्दै काममा सेनालाई लगाउन नहुने र नगद कारोबार हुने काममा सेनाको समेत प्रतिनिधि रहने गरी रक्षा मन्त्रालयमा संरचना खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तो संरचनाले कल्याणकारी कोषको गतिविधिसमेत गर्ने उल्लेख थियो ।

सेनाको द्रव्यमोह फैलनुको एउटा कडी हो, कोषमा जम्मा भएको रकम । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने फौजको रकम कटाएर कोष निर्माण गरिएको हो । अहिले यो कोषमा ४१ अर्ब २९ करोड ४२ लाख रुपियाँ थुप्रिएको छ । सेनाले यसलाई नै ऊर्जादेखि बैंक, जग्गा, उद्योगसम्म लगानी गर्न खोजेको हो । यो कोष सेना मातहत नै चल्छ । अर्थ, रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने भए पनि यसको सर्वेसर्वा प्रधानसेनापति हुने गर्छन् । कार्यदलले यो कोष नै नागरिक निगरानी हुने निकाय मातहत लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

“सेनालाई नगद कारोबार हुने काममा प्रत्यक्ष जोड्न हुँदैन,” उक्त कार्यदलमा बसेर काम गरेका पूर्वसहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल भन्छन्, “नभए सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास आउने जोखिम रहन्छ ।”

तर, यही जोखिमपूर्ण मार्गतिर सेना डोरिइरहेको छ । उसको ध्यान नाफामुखी काममा केन्द्रित भएको एक दशक नाघिसक्यो । हुँदाहुँदा कुनै परियोजना विवादित र समस्याग्रस्त हुनासाथ सेनालाई बुझाउने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको छ । “पहिलो, जुनसुकै काममा हात हालिरहेको सेनाको त्यस काममा दक्षता/क्षमता के हो, त्यो जाँच्नुपर्छ,” पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “दोस्रो, हात हालेको क्षेत्रले सेनाको व्यावसायिकता तिखारिन्छ कि व्यवसायी बनाउँछ ? राज्यका अन्य निकायलाई सक्षम नबनाउने अनि जहाँ पनि सेनालाई अगाडि सार्ने काम मूर्खतापूर्ण छ । सेना वा सरकार जसको रुचिमा भए पनि यो गलत हो ।”

जोखिमपथ

सैन्य शक्तिको पुन:संरचना र लोकतान्त्रिकीकरण ०६२/६३ को आन्दोलनको एउटा मुद्दा थियो । दरबारले आफू अनुकूल सेना प्रयोग गरेको भन्दै यो आवाज उठेको थियो । विडम्बना ! सैद्धान्तिक र संरचनागत हिसाबले सैनिक शक्ति निर्वाचित सरकार मातहत त आयो । तर, जनअनुमोदित सरकारले पनि सेनालाई व्यावसायिक भूमिकामै राखिरहन भने चुक्यो । राजनीतिक दलहरूको आडमै सेनाले आफ्ना नाजायज चाहना क्रमश: पूर्ति गर्दै गइरहेको छ । नागरिक भूमिका खुम्चने र त्यो स्थान सैनिकले लिने प्रवृत्तिलाई परिवर्तनपछिका कुनै पनि सरकारले रोक्ने आँट देखाउन सकेका छैनन् । बरु सेनालाई खुसी पार्ने र सत्ताको लाभ लिइरहने राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाए ।

यसको अर्को पाटो सेनाका कारोबारमा हुने अपारदर्शिता र त्यसलाई जाँचेर कारबाही गर्ने राज्य संयन्त्र नहुनु पनि हो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सेना वित्तीय अनुशासनमा नबाँधिएको सालबसाली औँल्याउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मालसामान, उपकरण किनेको, बिल भुक्तानी जथाभावी गरेको, डीपीआर, विस्तृत इन्जिनियरिङ ड्रइङबिनै काम गरेको भन्दै सेनामा वित्तीय विचलन बढेको प्रतिवेदन छ । जाजरकोट–डोल्पा, कालीगण्डकी करिडर, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकमा यस्ता समस्या देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, ०७३ मा लेखिएको छ, ‘विगतमा औँल्याइएका यी समस्या अहिले पनि सम्बोधन भएका छैनन् ।’

वित्तीय अराजकताका यस्ता फेहरिस्त सार्वजनिक भए पनि कुनै सैनिक अधिकारी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । यसको लाभ सम्भवत: राजनीतिक तहसम्म पुगेको हुन सक्छ । नागरिक भूमिका मिचिएर सैन्य हैसियत बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि जहिल्यै खतरा रहिरहन्छ । फेरि, सेना र सरकार दुवै अर्थोपार्जनका काममा नारिएर अगाडि बढिरहेका छन्, जुन कालान्तरमा अनुदार शासक जन्माउने अस्त्र बन्न सक्छ ।

माओवादी/कटवाल प्रकरण

अघि