स्थानीय र संघीय सरकार मिलेर रानीपोखरी पुनर्निर्माण नेपाली सेनालाई दिने गृहकार्यसँगै सेना पुन: विवादमा तानिएको छ । सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन्– के सेनालाई सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न दिनु उचित हो ? के सेनाले रानीपोखरी र अन्य सम्पदा निर्माण गर्ने कार्यलाई न्याय गर्न सक्ला ? यो विवाद नयाँ होइन । केही महिनाअघि मात्र फास्टट्रयाक निर्माण गर्ने योजनासँगै खोकनामा विवाद भएको थियो । पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा सम्पदा मास्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले विरोध गरे । त्यहाँबाट सेना पछि हट्न बाध्य भयो । अहिले अर्को ठाउँलाई सन्दर्भ बनाएर सेनामाथि उस्तै किसिमको प्रश्न सोधिँदै छ ।

सेनामाथि लक्षित प्रश्न गलत छैनन्, तर सतही छन् । आज एक ठाउँमा, भोलि अर्को ठाउँमा उस्तै प्रश्न तेस्र्याउँदा समय र स्थान मात्रै परिवर्तन हुने भयो । राज्यको नीतिलाई टेवा दिने स्वार्थ–सम्बन्धमा केही फरक नआउने देखियो । त्यस्तै प्रश्नको घेरामा रहेका संस्थाको दृष्टिकोणमा समेत केही फेरबदल आउने देखिएन । न शासकीय उत्तरदायित्वमै कुनै परिवर्तन देखिने भयो ।

त्यसैले वर्तमान आर्थिक–राजनीतिक रुपान्तरणको सन्दर्भमा सोधिनुपर्ने यक्ष प्रश्न भिन्न हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका आधारभूत कार्यलाई अवमूल्यन गर्दै सेना किन ठेक्कापट्टा गर्ने, सुपरमार्केट भाडामा दिने, पार्टी प्यालेस चलाउने व्यापारी बन्न चाहन्छ ? नेपाली जनगण औपचारिक एवं अनौपचारिक तवरमा हिजोभन्दा आज असुरक्षित महसुस गर्दैछन् । आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र चुकिरहँदा सेनाको सम्बन्धमा अपेक्षा गरिएको नागरिक सर्वोच्चता कस्तो हुनुपर्ने हो ? त्यस्तो नागरिक सर्वोच्चताको थितिले सम्पूर्ण सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदा शासकीय उत्तरदायित्वमा कसरी परिवर्तन आउँछ ? सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा सेनाको रचनात्मक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? के–कस्तो परिवर्तन आएमा सेनाको संस्थागत भूमिका रचनात्मक भएको मान्न सकिन्छ ? यस्ता यक्ष प्रश्नलाई पन्छाएर हिजो यताको ठेक्का विवाद, आज उताको निर्माण विवादमा अल्झिने कार्यले सेनालाई थप उत्तरदायी बनाउने, सुरक्षा क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार ल्याउने र शासकीय व्यवस्थालाई चौतर्फी हिसाबले सुरक्षित बनाउने कार्यमा फेरबदल ल्याउन सघाउँदैन ।

अनुत्तरदायी निरन्तरता

प्रस्ट छ, नेपाली सेना सैन्य पुँजी विस्तार गर्न चाहन्छ । व्यापारिक बन्ने सेनाको चाहना नितान्त गलत अभिलाषा हो । तर, नेपाली राजनीतिमा सेनाको प्रभाव हिजोभन्दा आजबढ्दो रहेकाले यस्तो चाहनाले मलजल पाइरहेछ । नागरिकद्वारा निर्वाचित बहुमतको सरकार दिशाविहीन हुँदा सैन्य प्रभावले थप गाँज्ने नै भयो । नारामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार समाजवाद हासिल गर्ने आधारशिला बनाउन क्रियाशील छ । व्यवहारमा भने सैन्य पुँजीवाद निर्माण गर्ने माहोल बनाउन । त्यसैले सैन्य पुँजी विस्तार गर्ने कार्यमा सेनाले ठूलै भाग खोजिरहेको बुझिन्छ । यसले शनै:शनै सेनालाई थप विवादमा ल्याउनेछ । यस्तो कार्य सेनाको दीर्घकालीन हितमा समेत रहने छैन । त्यस्तो स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव सम्पूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत पर्नेछ ।

सैन्य क्षेत्रमा नागरिक सर्वोच्चता नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा नयाँ आयाम हो । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नुपूर्व सेना राजसंस्थाप्रति वफादार थियो । अर्को शब्दमा, हिजोको शासकीय संरचनामा राजसंस्थाले मलजल गरेको गरिबी, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था, असमावेशी शासकीय स्वरूपलाई सेनाले सकारेको थियो । ०४६ पछि समेत यस्तो वफादारी देखिएपछि सेनाले नेपाली जनताको होइन, राजदरबारको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरेको छर्लंगै देखियो । तर, ०६३ वैशाखको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजसंस्थाको साख र शक्ति दुवै गुम्यो । सेनामा पनि केही परिवर्तन आयो ।

०६३ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा निवृत्त भए । त्यसैको भदौमा नयाँ प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल आए । कटवाल उनका अग्रजहरूभन्दा धेरै महत्त्वाकांक्षी देखिए । उनी बढी नै खुलेर प्रस्तुत भए । समाजमा विद्यमान आर्थिक–राजनीतिक रुपान्तरणको तीव्र आकांक्षा हावी भएकाले समेत हुन सक्छ, सेनालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र ल्याउने, थप पारदर्शी बनाउने साथै व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा कटवालले धेरै अभिव्यक्ति दिए । जस्तै, उनी पदमा रहँदा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत सिपाहीका आम्दानीबाट निश्चित प्रतिशत काटेर खडा गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा त्यसबेला करिब १३ अर्ब रुपियाँ मौज्दात थियो । कटवालले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई पारदर्शी बनाउने वाचा धेरै पटक गरे । त्यस्तो आश्वासन दिनुको निहितार्थ थियो, यो कोष पारदर्शी छैन । हिजोको अपारदर्शी स्थितिमा उनले खासै फेरबदल ल्याउन सकेनन् । उनीपछिका प्रधानसेनापतिले पनि कल्याणकारी कोषलाई पारदर्शी बनाउन सकेका छैनन् ।

अर्थात्, आज व्यापार गर्न तम्सिएको सैन्य संस्थाको आर्थिक पृष्ठभूमि त्यति पारदर्शी छैन । तर, शासकीय संरचनालाई सुधार गर्न उच्चकोटिको संयन्त्र बनाउन नसके सेनामा विद्यमान अपारदर्शिता आजभन्दा भोलि बढ्नेछ । घट्ने सम्भावना रहन्न । अर्को शब्दमा, सेना संस्थागत रूपमा उत्तरदायी छैन । यस्तो अवस्थामा सेनाको अर्थ आर्जन गर्ने आकांक्षामा नीतिगत लगाम लागेन भने कालान्तरमा घातक हुन सक्छ । व्यापारिक संलग्नता सेनाको हितमा नहुनु भनेको अन्तत: राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खलल पुग्नु हो । किनकि, त्यस्तो गतिविधि बिस्तारै सैन्य पुँजीवादतर्फ लम्कन्छ । अर्थतन्त्रमा समेत सैन्य प्रभाव हावी रह्यो भने राजनीतिको सैन्यकरण हुन धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।

बढ्दो सैन्य प्रभाव

कटवालकै कार्यकालदेखि सेनाको राजनीतिक तौल बढ्न थालेको हो । त्यस्तो प्रभावले आर्थिक बिस्तारलाई समेत थप बल पुर्‍याउँदैछ । सेनाको आर्थिक–राजनीतिक पकडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले झन् सघाए । यस्तो शासकीय सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त ०६५ असारको कटवाल प्रकरण हो । नेपाली सेनामा नयाँ भर्ना, आठ सहायक रथीको पदावधिको विषय र राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी लडाकूको सहभागितालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच असमझदारी गहिरियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्न खोजे । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति र भारतको समेत आड मिलेकाले कटवालले प्रचण्डको निर्णय मानेनन् । उल्टै प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य भए ।

यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तलाई विभाजित तुल्यायो । संस्थापन पक्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चासो सेनामा माओवादी घुसपैठ कसरी रोक्ने भन्ने रह्यो । ओली त्यसबेला संस्थापन पक्षको रक्षार्थ अग्रपंक्तिमा थिए । सेनाको संस्थापन पक्षमा समेत उनको भूमिकाको ठूलै प्रशंसा भयो । पूर्वमहासेनानी पूर्ण ओलीको लेख अनुसार द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाममा माओवादीले सेनाको तेजोबध गरिरहँदा अरूको तुलनामा ‘एमालेका प्रभावशाली नेता ओलीले मात्र त्यसको प्रतिकार’ खुलेर गरे । त्यसैले ओलीलाई सेनाले धेरै पत्यायो । त्यसबेलादेखि पलाएको विश्वास समयसँगै विशेष सम्बन्धमा रुपान्तरित भएको छ ।

पूर्वसैन्य अधिकृतहरूको बुझाइमा प्रचण्ड–कटवाल प्रकरणपछि नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलले सेनालाई रिझाउन चाहे । धेरै राजनीतिक नेतालाई लाग्यो, सेना रिसायो भने सरकार नै ढल्न सक्छ । ऐतिहासिक रूपमा राजसंस्थाको अवसानसमेत यही समयमा भएकाले विभिन्न दलका नेताले सेनालाई आफ्नो विश्वासमा लिने चेष्टा गरिरहेका थिए । यसको फाइदा संस्थागत रूपमा सेनालाई भयो । सेनाको शक्ति ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । सरकारकै महत्त्वपूर्ण अंग र शासकीय संरचनाको अविभाज्य हिस्सा भए पनि निर्वाचित सरकारसँगको सम्बन्धमा सेनाको पल्ला भारी हुँदै गयो । माथिकै दृष्टान्तबाट प्रस्ट हुन्छ, सेनाको विश्वास जित्ने कार्यमा ओली अग्रपंक्तिमा रहे । यत्तिले नपुगेर उनी सेनाको व्यापारिक आकांक्षालाई मलजल गर्दै छन् ।

यस्तो वास्तविकताले सेनालाई अप्ठेरोमा पार्दैछ । एकातर्फ राजनीतिक सम्बन्ध जेलिँदै जाँदा सेना थप विवादमा तानिन्छ । देशको अन्तिम सुरक्षा संस्थाको रूपमा बस्नुपर्ने सेनाका लागि यस्तो स्थिति हितकर नहुन सक्छ । आजको दिनसम्म आर्थिक मामलामा सेना हुनुपर्ने जति पारदर्शी छैन । आर्थिक गतिविधिमा हात हाल्दै जाँदा सेना थप विवादमा तानिने सम्भावना धेरै रहन्छ । फेरि अधिकांश निर्माण कार्यमा सेना केवल माध्यम संस्थाको रूपमा देखापर्दैछ । सरकारसँग ठेक्का लिने र मूलत: विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिबाट सदैव संवेदनशील रहनुपर्ने संस्थाले यसरी व्यापारिक कार्यमार्फत परम्परागत सुरक्षामा नयाँ छिद्र बनाउनु राष्ट्रिय हितमा देखिँदैन । त्यसैले सैन्य संस्थामाथिको संसदीय निगरानी अहिलेको आवश्यकता हो ।

नागरिक नियन्त्रणको अभाव

संसदीय निगरानी नागरिक सर्वोच्चताको मेरुदण्ड हो । नागरिक सर्वोच्चताबारे मूलत: थोक प्रकृतिका चर्चा धेरै भए पनि सेनामाथि संसदीय निगरानीबारे खासै चर्चा भएको छैन । काम त झन् केही भएको छैन ।

पहिलो कुरा, सेना शासकीय संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले शासकीय सम्बन्धसँग जोडिएका आधारभूत सवालमा सेनालाई सरकारभन्दा बाहिरको टापुजस्तो गरेर हेर्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामाजिक न्यायका लागि सैन्य बलमा भर पर्नु उचित होइन । यदि लोकतान्त्रिक सरकारले विकास लक्ष्य हासिल गर्न सैन्य संरचनामा बढी भर पर्न थाल्यो भने शनै:शनै: राजनीतिमा सैन्य प्रभाव बढ्छ । यसबाट बच्न सेनालाई विकास निर्माणमा होइन, मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा सीमित राख्नुपर्छ । सबै दलका सांसदहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे भने यो सम्भव छ ।

हाल नेपालमा कुनै पनि दलमा सैन्य मामलामा विशेष जानकारी हासिल गरेका राजनीतिकर्मीको अभाव छ । यस्तो अवस्था प्रत्येक पटक रक्षामन्त्री नियुक्त गर्ने समयमा टड्कारो देखिन्छ । भनौँ, हालसम्म नियुक्त भएका रक्षामन्त्रीको कार्यशैली र उपलब्धिले यस्तो खडेरीतर्फ इंगित गर्छ । रक्षा मन्त्रालयमा हालसम्म सुरक्षा निगरानीका लागि सरकारले राज्यस्तरको समितिबाहेक कुनै गतिलो थिति बसाउन सकेको छैन । मन्त्रालयस्तरमा निर्माण गरिने यस्तो सुरक्षा समिति केवल देखावटी बनेको छ । न यसले सैन्य बजेटमा कुनै सल्लाह दिने ल्याकत राख्छ, न त कोर्टमार्सल सम्बन्धी कुनै विवादमा रचनात्मक भूमिका खेल्छ । न यसले सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुनै योजना तर्जुमा गर्छ, न त संसदीय निगरानीबारे कुनै संरचनाको कल्पना गर्छ । राज्यस्तरीय सुरक्षा समिति किन यति प्रभावहीन छ ? किनकि, सरकारी कार्यशैलीमा तदर्थवाद हाबी छ । यस्तो कार्यशैलीबाट रक्षा मन्त्रालय अछूतो छैन ।

नागरिक सर्वोच्चतालाई ठोस गति दिन सदनमा सैन्य मामलामा निगरानी राख्ने समिति गठन गर्न आवश्यक छ । यस्तो समिति, जहाँ सबै दलका प्रतिनिधिले सेनाबारे विशेष जानकारी हासिल गरून् । प्रारम्भमा यस्तो समितिले सेवानिवृत्त सेनाका उच्च अधिकारीको ज्ञान–सीपबाट सिक्ने पद्धति बसालून् । उनीहरूको अनुभवजन्य ज्ञानको उपयोग गर्दै सेनालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने योजना तर्जुमा गरून् । यस्तो समितिले बिस्तारै सेनालाई संसदीय निगरानीको मातहत ल्याउने गतिलो कार्यनीति बनाओस् । सामान्य अवस्थामा सैन्य बजेटबारे उचित मूल्यांकन गर्ने कार्यमा संसदीय निगरानी केन्द्रित होस् । समग्र बजेटको अनुपातमा मूलत: शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अंशसँग समेत तादाम्य मिलाउने कार्यले समेत प्राथमिकता पाओस् । नियमित रूपमा सेनाको भौतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनको उचित मूल्यांकन यस्तो समितिले गरोस् । सेनाभित्रको आर्थिक अनियमिततामाथि नियमित छानबिनसमेत गरोस् । यी सबै कार्यबारे सदनमा समय समयमा जानकारी दिने थिति बसालोस् ।

त्यस्तै, विशेष अवस्थामा सेनाभित्र उब्जिएका न्यायिक विवादमा स्पष्टीकरण लिने थिति बसालोस् । यस्तो स्पष्टीकरण कोर्टमार्सलमा जानुपूर्व लिन सके कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रियापूर्वको सहमतिले ठाउँ पाउँछ । आजका मितिसम्म यस्तो अभ्यास भएको छैन । यदि भएको भए संक्रमणकालीन न्यायसँग जेलिएका धेरै ससाना घटनालाई सहजै सम्बोधन गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । ससाना घटना ठूला घटनाको चेपुवामा पर्ने थिएनन् । यस्तो अभ्यास सही ढंगले सञ्चालन गर्न सके कोर्टमार्सललाई उन्नत बनाउँदै लैजाने कार्यमा समेत संसदीय निगरानीको सहयोग मिल्थ्यो । कतिपय अवस्थामा सामान्य न्यायिक व्यवस्था र सेनाबीच बेलाबेला जेलिने सम्बन्ध सुल्झाउनसमेत मद्दत गथ्र्यो ।

संसदीय निगरानीलाई सकारात्मक रूपमा लिए सैन्य संरचनामा मात्र होइन, शासकीय सम्बन्धमै ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ । यस्तो कार्यले गति समाते भोलिका दिनमा सैन्य मामला बुझेका विभिन्न दलका यिनै सांसदमध्ये रक्षामन्त्री हुने थिति बसाल्न सकिन्छ । यसले नागरिक सर्वोच्चतालाई ठोस आधार दिन्छ ।

अन्त्यमा, सेना संस्थागत रूपमा व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न रहनु राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा छैन । यसबाट बेलैमा जोगिनु सेनाका लागि राम्रो हो । हिजो माओवादी विद्रोहताका द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने विषयवरिपरि सेनाभित्र एउटा तर्क बलशाली थियो । द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नेजस्तो आधारभूत सुरक्षाको सवालमा समेत परिचालित हुन सेनाले चाहेको थिएन । उसको तर्क थियो– माओवादी द्वन्द्वको समाधान मूलत: राजनीतिक सवाल हो । त्यसैले राजनीतिक तहबाटै उपाय खोजिनुपर्छ । यदि सेना परिचालित गर्नैपरे पहिला राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो अनि मात्र सेना ब्यारेकबाट बाहिर निस्कन्छ । हिजो सुरक्षा सवालमा राष्ट्रिय सहमतिबेगर हलचल नगर्ने सेनालाई थाहा छ, उसको व्यापारिक आकांक्षामा कुनै राष्ट्रिय सहमति छैन । बरु चौतर्फी विरोध छन् । के सैन्य पुँजी निर्माण गर्ने अवसरसँगै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील तर्कलाई आज सेनाले तिलाञ्जली दिन चाहेको हो ? के लोकतान्त्रिक थिति बसाल्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष्यका लागि सैन्य पुँजी बिस्तार गर्ने बाटो घातक छ भनिरहनुपर्छ ?

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ आवरण कथा» सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

→ आवरण कथा» विवादित महारथी

→ ‘मलाई बदनाम गराउने खेल’– प्रधानसेनापति क्षत्री