राजधानीका मूल सडकबीचमा छाडा गाईवस्तु यत्रतत्र देखिन्छन् । प्रत्येक हप्ता कहीँ न कहीँ गाडीको ठक्करले यीमध्ये एकाध ढल्छन् । रफ्तारमा चल्ने गाडीले किचेर, सडेर गिलित्त नभएसम्म ती हटाइँदैन । सडकमा यत्रतत्र फोहोरको डुंगुर देखिन्छ । विदेशी पर्यटकले हेर्न रुचाउने ठाउँ पुग्ने सडक–गल्ली घाम लाग्दा धुलाम्मे, पानी पर्दा हिलाम्मे हुन्छन् । मुख्य सहरका फुटपाथ भत्किएका छन् । गाडी पार्किङ जथाभावी छ ।

सहरको केन्द्र भागका गल्ली छिचोलेर गन्तव्यमा पुग्दा एउटा सानोतिनो युद्ध जितेजस्तो लाग्छ । बसपार्क बेहाल छन् । सार्वजनिक शौचालय थपिएका छैनन्, भएकामा नाक नथुनी छिर्न सकिन्न । चुनावका बेला पार्क र हरियालीको कुरा गर्ने मेयरको एकवर्षे कार्यकालमा रत्नपार्क र खुलामञ्च झन् साँघुरिएका छन् । भूकम्पले भत्किएका सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदामध्ये दातृ निकायले सीधा सहयोगमा निर्माण गर्न वाचा गरेका आयोजनाबाहेक अरू जस्ताको तस्तै छन् । भत्केको धरहरा, पुनर्निर्माण गर्न पानी फालेर सुख्खा पारिएको रानीपोखरी काठमाडौँका मेयरलाई गिल्ला गर्ने विषय बनेका छन् ।

काठमाडौँ सहरमा महानगरपालिका कार्यालय पनि छ र भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ । तर, काठमाडौँका मेयर यो सबै बाहिरबाट आएर बसेका मानिसले गरेको टिप्पणी भन्नुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा मात्र प्रचार गर्‍यो भन्नुहुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अर्को नगरपालिका हो, भक्तपुर । त्यहाँ पनि सबै चीज कहाँ राम्रो भएको छ र † हनुमन्ते किनारका बस्ती डुबानमा परे, फेरि डुबानको जोखिम यथावत् छ । खेती जग्गा जथाभावी घडेरीका लागि चकलाबन्दी भएको छ । मूल सडकमा छाडा गाई–डिंगा भक्तपुरमै बढी देखिन्छन् । तर, त्यहाँका मेयरले यो–यो गरेँ भनेर डिङ हाँकेका छैनन्, सक्ने काम बिस्तारै गर्दै गएका छन् । पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण व्यवस्थित ढंगले हुँदैछ । भित्री गल्लीहरू काठमाडौँभन्दा सफा छन् । सार्वजनिक बस बिसौनी काठमाडौँका भन्दा व्यवस्थित छन् । मेयरले नगरवासीका गुनासा सुन्छन् । ठूला दलका समर्थक र पत्रकारहरू भएजस्तो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पक्षमा कोलाहल मच्चाउने वस्तुत: कोही छैन । तर पनि राम्रो काम भएको छ भनेर सञ्चारमाध्यमले भक्तपुरकै चर्चा गर्छन् । आम मानिसले कामका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्छ । काम भएको छ भने सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा मात्र खोतलेर समाचार बनाउँदैनन् ।

काठमाडौँ र भक्तपुरले एकै समयमा निर्वाचित नगरपालिका पाए । भक्तपुरको मेलो सर्दैछ । काठमाडौँले मेलोमेसो मिलाउन सकेन । पहिलो वर्षमै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । कुनै संस्था वा निकायमा नेतृत्वले पहिलो वर्षमा काम देखाउन सकेन भने त्यसपछि सम्हालिएर काम देखाउन गाह्रो हुन्छ । प्रणाली कमजोर हुँदै जान्छ । आदेशहरू पालना हुँदैनन् । निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । नयाँ समस्या थपिन्छन्, पुराना बल्झिँदै जान्छन् । सब चीज असरल्ल, लथालिंग हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वले मौका गुमाउँदै छ ।

काठमाडौँमा अर्को ठूलो, शक्तिशाली सरकार छ– संघीय सरकार । संघीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका पथमा हिँड्दै छ वा भक्तपुर नगरपालिकाले समातेको बाटोमा ?

संघीय सरकारका प्रारम्भिक दिनका निर्णय र कामहरू सकारात्मक थिए । धेरै वर्षपछि पहिलो पटक आम नागरिकले मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति भएको कुरा व्यक्त गर्थे । नागरिक हितविरुद्धका माग राख्ने आन्दोलनकारी र दबाब समूहका सामु विगतमा सरकार सधैँ झुक्थ्यो । यो सरकारले त्यस्ता समूह र सिन्डिकेटसामु नझुक्ने बरु तिनलाई ध्वस्त बनाई छाड्ने संकल्प देखायो । आम नागरिक र सबैजसो सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई साथ दिए । भलै त्यो क्रममा सरकारले गरेका केही काम न्यायसम्मत भएनन् कि भनेर प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ थिए । सरकारले लिएको अठोटको अन्तरनिहित उद्देश्य हेरे मानिसले, प्रक्रियाबारे बहस गर्न वा सुन्न रुचाएनन् ।

संघीय सरकार बनेको यो साता ६ महिना हुँदैछ । एक वर्षभित्र पनि सरकारका काम सही दिशामा छन् भनेर नागरिकले अनुभूति गर्न सकेनन् भने त्यसपछि सरकारले सम्हालिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । पछिल्लो दुई महिनाजतिको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको बोली र काम गराइ, सार्वजनिक चासोका विषयमा सरकार अलमलिएजस्तो देखिन्छ । तथापि, समष्टिमा स्थिति खस्किएको छैन ।

भाषणमा सार्वजनिक खपतका लागि ठूलठूला कुरा गरे पनि सरकारका लिखित, आधिकारिक, नीति र कार्यक्रम ठीक छन् । सरकारको बजेटले अहिलेको समयमा मुलुकलाई चाहिने ‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व’ कायम गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ । मन्त्रीहरूको बोली र काम गर्ने शैलीका बारेमा आलोचना भएका छन् । तर, ठूलो बदमासी वा आर्थिक  दुराचार भएको कुरो उठेको छैन । कतिपय मन्त्रीले लिएका निर्णय वा गर्दै गरेका काममा सार्वजनिक आलोचना भएपछि सच्याएका छन् ।

नागरिकको आवाज सुनेर सच्याउनु कमजोरी होइन, उत्तरदायित्वको अभिव्यक्ति हो । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुधार नै आएको देखिन्छ । नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हित प्रवद्र्धनका मामिलामा सरकारका क्रियाकलाप परिणामउन्मुख देखिन्छन् । मन्त्रीहरूले रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेका छन् । देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेका छन् वा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । आम मानिसले बलियो, दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारसँग आºनो दैनन्दिन समस्याको तत्काल समाधान होस् भनेर चाहना राख्छन् नै । यो पूरा नहुँदा आक्रोश व्यक्त हुन्छ । सरकारको आलोचना हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । तराई, पहाड, हिमाल सबैतिर सडक निर्माणको गति सुस्त छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर आम मानिसको जीवन सहज तुल्याउने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका आयोजना अधकल्चो राखेका छन् ।

काठमाडौँका सडकको हाल बेहाल छ । मानिसले ज्यादै गतिलो सडक नभए पनि कम्तीमा खाल्डाखुल्डी पुरियोस् भनेका छन् । पर्यटनमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘पहिला देश अनि विदेश ।’ काठमाडौँका बासिन्दाले बिदामा कतै जान खोज्ने हो भने सडक ठीक छैन । नगरकोट, ककनी, दक्षिणकाली सबैतिरका सडक जीर्ण छन् । नागढुंगा पार गर्न घन्टौँ लाग्छ– धूलोले सडक नै कुइरीमण्डल हुन्छ । यो सडकको दुरावस्थाबारे त बाइरोडमा गीत नै बज्छ । यी सडकमा काम गराउन चाहेको भए चार महिना पर्याप्त समय हो । त्यसमाथि सडकमा खाल्डो यो सरकारले पारेको हो र भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा नागरिक पक्कै रुष्ट हुन्छन् । विदेशी पर्यटकले समेत यस अवधिमा नेपालबाट सम्झना लिएर जाने विषय धूलो, धूवाँ र हिलो बनेको छ । यो त राम्रो होइन ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन महिनौँ कुर्नुपर्छ । कतिपय युवालाई यही अनुमतिपत्र विदेशमा अलि गतिलो जागिर पाउने आधार बन्न सक्थ्यो । ६ महिनामा यसलाई नियमित बनाउन सकिन्थ्यो । नागरिकले नियमित रूपमा सेवा लिने मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, कृषि प्रसार सेवा, सरकारी अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यालय कतै पनि सुधारको कुनै प्रयत्न भएको छैन । नागरिकले आºनो अधिकारका रूपमा रहेको सरकारी सेवा लिन बिचौलिया, दलाललाई सम्पर्क नगरी हुन्न । अतिरिक्त शुल्क नबुझाई हुन्न । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारले ६ महिनाको अवधिमा यसलाई कम गर्न केही त काम गर्न सक्थ्यो । तर, प्रणाली जसरी चलेको थियो, त्यसरी नै चलेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निकायहरूको हस्तान्तरण गर्न नसकेकाले सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा सुध्रिएको छैन । स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका काम पनि अल्झिएका छन् ।

यसैबीच केही हप्ताअघि सरकारका राम्रा कामको प्रचार भएन, खराब कुरा मात्र बाहिर आए । कार्यकर्ताहरू प्रतिकारमा उत्रिनुपर्‍यो भन्नेजस्ता कुरा माथिल्लो स्तरबाट बोल्न थालियो । मतदाताले तिरस्कार गरेको, प्रतिनिधिसभामा खासै हैसियत नभएका दलले सरकारको काममा भाँजो हाल्न थाले भन्ने पनि उच्च स्तरबाट व्यक्त हुन थाल्यो । यो राम्रो संकेत होइन । सरकार यति चाँडो प्रतिकार वा प्रतिरक्षामा उत्रन खोज्नु ठीक होइन । सञ्चारमाध्यमले सरकारका कामको बढाइचढाइ गरेनन् पनि भनिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलको काम नै सरकारलाई सावधान गराइरहनु हो । उसको तरिका ठीक भएन, अनाहकमा विरोध गर्‍यो भने फेरि मतदाताले दण्डित गर्लान् । त्यति टाढा पुग्नै परेन, अहिले पनि नागरिकले प्रतिपक्षी दललाई साथ दिँदैनन् । डर–त्रास सिर्जना गर्दा पनि विप्लव समूहलाई कहाँ नागरिकको साथ छ र !

अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूझैँ सञ्चारमाध्यमका पनि कमजोरी छन् । तर, एउटा यथार्थ के हो भने सञ्चारमाध्यमले नेपाली समाजमा रहेको नैराश्य चिर्न सकारात्मक कुरा खोजी–खोजी ल्याएका छन् । सञ्चारमाध्यमले नराम्रा कुरा मात्र उजागर गरेका छैनन्, खोजी आशा जगाउने कुरा पनि आम चर्चामा ल्याएका छन् । महावीर पुनले आफ्नो कामको प्रचार गरिदेऊ भनेर सञ्चारमाध्यममा बिन्ती बिसाउँदै हिँडेका होइनन् । सञ्चारमाध्यमले उनको कामको चर्चा गर्छन् । डा गोविन्द केसी आफ्नो इमान र कामले चिनिएका हुन् । सञ्चारमाध्यमले साथ दिएकाले मात्र उनी र उनले उठाएका सामाजिक मुद्दा लोकप्रिय भएका होइनन् । कृषि अनुसन्धान र कृषिको व्यावहारिक शिक्षामा आफ्नै प्रयत्न र लगानीमा खटेका मदन राईले मेरो प्रचार गरिदेऊ भनेर सञ्चारमाध्यम गुहारेका छैनन् । शक्ति समूहका सुनिता दनुवार, चरिमाया तामाङ आदिको काम सञ्चारमाध्यमले चर्चा गर्छन् । उनीहरूबाट कुनै स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भनेर होइन । गंगालाल हृदय केन्द्रको उन्नयनमा डा भगवान कोइरालाको चर्चा गर्छन् । नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका व्यक्तिले विदेशमा कुनै ख्यातिका काम गर्दा नेपालीको शिर ठाडो पारे भनेर सञ्चारमाध्यमले शीर्ष समाचार बनाउँछन् । सञ्चारमाध्यम नायकहरू खोजी गरिरहन्छन् ।

नाकाबन्दीका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लिएको अडानलाई मुलुकले एकढिक्का भएर साथ दियो । सबै सञ्चारमाध्यमले उहाँलाई हिरो बनाए । यो सरकार बनेपछि सिन्डिकेट उन्मूलन गर्न चालेको कदम र लिएको अडानका कारण वर्तमान गृहमन्त्रीलाई उहाँका सारा विगत बिर्सेर सञ्चारमाध्यमले हिरो बनाएकै हुन् । उदाहरण थुप्रै छन् ।  पक्कै हो, हिरो बनाएको व्यक्तिले नराम्रो काम गरेको भेट्यो भने उत्तिकै उल्लीबिल्ली पनि गर्छन् । सरकारका काम राम्रा भए भने पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनुअघि नै सञ्चारमाध्यमले टिप्छन् । ‘ब्रेकिङ–न्युज’, ‘डेभलपिङ–स्टोरी’ को जमाना जो छ अहिले । सरकारको भनाइ कुरेर सञ्चारमाध्यम बस्दैनन् ।

सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ, यो सरकार असफल होस् भन्ने चाहना कसैको छैन । राजनीतिक स्थायित्व खोजेको नेपाली समाजले स्थायित्व पनि काम लाग्दो रहेनछ भन्नुपर्ने दिन आओस् भन्ने चाहना राखेको छैन । प्रतिपक्षी दलले सडकमा जतिसुकै हल्ला गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता पक्कै चाहँदैन ।

दुई वर्षसम्म यो सरकार आºनै अन्तरकलहले लथालिंग हुनेबाहेक  ढल्ने सम्भावना छैन । दुई वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन । देशी–विदेशी शक्ति जोसुकै होस्, यो सरकारलाई हल्लाउन सक्दैनन् । सातमध्ये ६ प्रदेशमा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको दलको बहुमत छ । बहुसंख्यक स्थानीय तहमा यही दलको नेतृत्व छ । यत्तिको अनुकूल अवसर लोकतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा सायदै कुनै सरकारले पायो । सरकारको एक वर्ष पुग्न अझ ६ महिना छ । सरकारका काम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने दिशामा छन् भनेर देखाउन यो पर्याप्त समय हो ।

नागरिकले नियमित सेवा लिने अग्रपंक्तिका कार्यालयहरूको काममा सुधार गरियो, सेवा लिन बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरियो र सेवा दिन अनावश्यक कागजात तथा विवरण माग्ने प्रथालाई अन्त्य गरियो भने आम रूपमा परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ । संविधानले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका कतिपय सेवा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । बितेको ६ महिनामा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको काम पूरा हुन सकेन । प्रादेशिक र स्थानीय सरकार दुवै अन्योलमा छन् । प्रहरी र जिल्ला प्रशासनले सहयोग गरेनन् । गुनासो प्राय: प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र आधा दर्जन नयाँ आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ । यी आयोगलाई पूर्णता दिइयो भने पनि सरकारको काम देखिन सक्थ्यो । संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको अग्रसरता देखिन्थ्यो ।

६ महिना पुग्न लाग्यो, पाँच प्रदेशले न नाम तोक्न सके, न त राजधानी । खुलेर नबोले पनि नाम र राजधानी तोक्न माथिबाट लाइन आएन भन्ने भनाइ सुनिन्छ । प्रादेशिक राजधानीहरू तोकिएर शासकीय पूर्वाधारका काम सुरु हुन सके मानिसमा उत्साह सञ्चार हुन्थ्यो ।

गणतन्त्रको घोषणा भाडाको भवनमा भयो । एक युगपछि त्यही भाडाको भवन गणतन्त्रको अभ्यासस्थल भएको छ । सरकारले बितेको ६ महिनामा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संसद् भवन निर्माणको काम प्रारम्भ गर्न सक्थ्यो । यो कुनै जटिल काम थिएन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा संसद् भवन लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको प्रतीक बनेका छन् । खोई हाम्रो प्रतीक ?

जनसुविधाका पूर्वाधार आयोजना निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर अलपत्र पारे वा स्तरहीन काम गरे भन्ने मुलुकभरि आम नागरिकको प्रमुख गुनासो छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायी कुशल भएनन् भने तीव्र गतिको विकासको चाहना पूरा हुन सक्दैन । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको विकल्प खोज्न हुँदैन पनि ।

सरकारले निर्देशन दिएर काम हुन्छ भन्ने ठान्छ । मन्त्रीपिच्छेका निर्देशन छन् । निर्देशन दिएर मात्र काम हुँदैन भन्ने नेपालको ५० वर्ष लामो अनुभव छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका क्षेत्रीय भ्रमणपिच्छे निर्देशन हुन्थे । निर्देशन कागजमा । त्यसका प्रगति पनि कागजमा । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सूर्यबहादुर थापा निर्देशन दिन र अनुगमनलाई डोर खटाउन माहिर थिए । काम भएन । व्यवस्था नै ढल्यो ।

मुख्य कुरा काम गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी सुम्पने, लक्ष्य तोक्ने र पूरा नगरे कारबाही गर्ने नै हो । काम नहुनुमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन र प्रक्रियालाई दोष दिएर पन्छिन खोज्ने ऐतिहासिक प्रवृत्ति छ । विद्यमान कानुनले काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्न सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । प्रयोग हुनुपर्‍यो । हाम्रा पक्षका कर्मचारी भनेर काम नगरे पनि काखी च्याप्नु भएन । ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त प्रावधान छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको सही पालना गर्ने हो भने कमजोर निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक दबाबका आधारमा काम दिने गुन्जायस छैन । सक्षम निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न योग्यता निर्धारण गर्दा नै ध्यान पुर्‍याउन कानुनमा व्यवस्था छ । पालना हुनुपर्‍यो । यसका साथै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी पहलकदमी आवश्यक छ । आगामी ६ महिनामा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा निर्माणको गति, गुणस्तर बढ्यो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता पक्कै बढेर जान्छ ।

बितेका ६ महिनामा निजी क्षेत्रले खुलेर ठूला लगानीका योजना घोषणा गरेको छैन । संयोग, यो सरकारको पालामा विगतमा निजी क्षेत्रले लगानी प्रतिबद्धता गरेका जलविद्युत्, होटल, उत्पादनशील उद्योग निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजना यसै वर्षमा सम्पन्न गर्न तत्काल अवरोध हटाइदिएर सहयोगी हुन मात्र खोज्यो भने पनि उच्चजस्तो देखिएको यो वर्ष सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।

नागरिक समाजबाट यदाकदा उठेका अनेकथरी मागको प्रतिकार गर्दै सरकारले समय खेर फाल्नु हुँदैन । सरकारले काम देखाओस्, यो सरकार असफल हुनै हुँदैन ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ विशेष : प्रधानमन्त्री ओलीको ६ महिनाको परीक्षा कमजोर नतिजा

→ विशेष : स्वार्थी घेराभित्र प्रधानमन्त्री

→ विशेष : आश गरिएका नै औसत