हालैको एक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढ्दो व्यापार घाटाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे, ‘विश्वको जुनसुकै ठाउँमा अत्याधुनिक फेसन लगाएका छन् । अत्याधुनिक खाना खाएका छन् । तर, त्यस्तो फेसन बनाउने वा खाना उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान छैन । व्यापार घाटा बढ्ने मुख्य कारण पनि उपभोक्तावादी चिन्तन नै हो ।’

सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरू र आम मानिसको क्रयशक्ति नबढी उपभोग बढ्दैन । यी खरिददारको उपभोगको डालोमा पर्ने वस्तु र सेवाको आन्तरिक उत्पादन छैन भने बढ्ने भनेको आयात नै हो । भन्सार शुल्क र भन्सार बिन्दुमा लाग्ने करका दर बढाएर मात्र पनि उपभोग घट्दैन । यसले निजी संस्था र आम मानिसको उपभोग त एक हदसम्म घटाउँछ तर अर्कोतिर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछ । यदि सरकारले पनि आन्तरिक उत्पादनका वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दैन वा पुँजी निर्माणका काममा लगानी गर्दैन र आयातीत सामग्रीकै उपभोग गर्छ भने यसले व्यापार घाटाको स्थितिमा कुनै अन्तर ल्याउँदैन । यदि आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार बिन्दुमा लाग्ने कर तथा शुल्क बढाइयो भने धेरै हदसम्म व्यापार–विचलन ल्याउँछ ।

आयातको परिमाणात्मक नियन्त्रणले केही हदसम्म उपभोग नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, त्यसले तस्करी तथा कालोबजारी बढाउने खतरा हुन्छ । चाहे भन्सार शुल्क वृद्धि होस् वा परिमाणात्मक नियन्त्रण होस्, त्यसले औपचारिक बजारमा आपूर्ति घट्छ । औपचारिक रूपमा आयातीत सामान महँगो भएपछि वा बजारमा आपूर्ति घट्न थालेपछि भन्सार छलेर सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने ‘समाजसेवी व्यापारीहरू’ जन्मिन्छन् । यस्तो स्थिति विगतमा हामीले पटकपटक भोग्यौँ, अरू मुलुकले बेलाबेलामा भोगेका छन् । तीन वर्षअघिको नाकाबन्दीमा सारा भौतिक अवरोधसमेत झेलेर कानुनको नजरमा अदृश्य व्यापारीहरूले पेट्रोलको होम–डेलिभरी नै गरिदिन्थे । कमजोर प्रशासन भएको मुलुकमा भ्रष्टहरूलाई यही नै कमाइ खाने भाँडो हुन्छ ।

जबसम्म मानिसमा क्रयशक्ति हुन्छ र लगानीका लाभदायक अवसर हुँदैनन्, उपभोगको चिन्तन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । लगानीको अवसरले मात्र उपभोगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । यदि लगानीको प्रतिफल राम्रो छ भने मानिस बचत गर्न थाल्छन् । आम्दानीको रकममा बचतको हिस्सा जति बढ्यो, उपभोग त्यति नै घट्छ । लगानीको प्रतिफल राम्रो छैन भने मानिसले बचत गरेर उपभोगलाई भविष्यमा सार्नुभन्दा तत्काल उपभोग गर्न खोज्छन् । प्रत्येक उपभोग व्यक्तिगत निर्णयको विषय हो र कसैको उपदेशले वा व्यापार घाटाको राष्ट्रिय चिन्ताले मानिसले आफ्नो उपभोगको चाहनालाई थाती राख्दैनन् । सार्वजनिक बहसमा राष्ट्रिय चासोका पक्षमा जमेर वकालत गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सामथ्र्यले भ्याएसम्म उपभोगको चाहना पूरा गर्छ । नेपालमा सामान अभाव वा महँगो भएका बेला कालो बजारमा भारतीय मुद्रा महँगोमा साटेर भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपालीहरू जाने गरेकै हुन् । न राष्ट्रिय चिन्ताले पिरोल्यो, न त कालो बजारियाले नेपाली मुद्राको भाउ घटाएको कुराले चित्त दुख्यो । 

मानिसको वर्तमान क्रयशक्ति दुई कारणले बढ्छ– आम्दानी बढेर र वित्त बजारबाट उपभोगका लागि कर्जा सहजै उपलब्ध भएर । कर्जाले मानिसलाई भविष्यको आम्दानी वर्तमानमै खर्च गर्ने सामथ्र्य दिन्छ । अर्थात्, कर्जाले भविष्यमा हुन सक्ने उपभोगलाई वर्तमानमै सारिदिन्छ । नेपालीको कुल वार्षिक खर्चयोग्य आम्दानी गएको डेढ दशकको अवधिमा कुल आन्तरिक उत्पादनभन्दा बढी छ । उच्च बिन्दुमा पुग्दा यो करिब ३० प्रतिशतले बढी रह्यो । अहिले अलिकति घट्दा पनि यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो कमाल विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली युवाहरूले आफ्नो परिवारको भरणपोषणका लागि पठाएको विप्रेषणले गर्‍यो । यो अतिरिक्त आम्दानीबाट वृद्धि हुन गएको मुद्राको आपूर्ति र वित्तीय क्षेत्रमा संग्रह हुन गएको बचतको उपयोग प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘त्यस्तो फेसन बनाउने वा खाना उत्पादन गर्नेतिर’ गएको भए शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार व्यापार घाटा बढ्दैन थियो । यसो हुनका लागि वित्तीय क्षेत्रले लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपथ्र्याे । तर, भएन । वित्तीय क्षेत्रले कि त प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग कर्जा बढायो वा प्रकारान्तरले उपभोग बढाउने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्‍यो । सम्पत्तिको बजारमा दिइएको सहज कर्जाले सहरी क्षेत्रका धेरै मध्यमवर्गीय परिवारका हातमा पुँजीगत लाभ थुपारिदियो । यस्तो लाभ सामान्यत: तत्काल खर्च गर्न चाहने मानवीय स्वभाव हुन्छ । सवारीसाधन, इन्धन, थरीथरीका ‘फेसन र खाना’ को आयातको वृद्धिदर औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार र पुँजीगत सामग्रीको आयातभन्दा अत्यधिक हुनुको कारण मूलत: यही हो ।

राष्ट्रिय बचत उच्च हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न किन सकेन ? यसमा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन सकेन भनेर एक दृष्टिकोणबाट भन्न सकिएला । वा, मौद्रिक निकायले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउने चेष्टासहितको नीति ल्याएन वा कडाइ गर्न सकेन भन्न पनि सकिएला । यी न पूरै सत्य हुन्, न त पूरै असत्य । कमजोरी रहेकै छ । तर, मूल समस्या त लगानीको वातावरणमा रह्यो । उत्पादनशील लगानीमा एकदमै राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने यकिन नै भए पनि त्यो आजको भोलि तुरुन्तै प्राप्त हुँदैन । जति बढी नाफाको अवसर, त्यति बढी जोखिम ! उद्यमीले, लगानीकर्ताले जोखिम मोल्ने हिम्मत त्यस्तो अवस्थामा गर्छ, जब उसले आफ्नो व्यवसायबाहेक राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक आदि विषयमा समय र दिमाग खर्च गर्नुपर्दैन ।

समकालीन नेपालमा एउटा उद्यमीले कुनै उत्पादनशील उद्योग वा व्यवसाय प्रारम्भ गर्न खोज्यो भने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक समस्यासँग जुझ्दाजुझ्दै ऊसँग मूल व्यवसायका लागि सोच्ने समय नै बाँकी रहँदैन । नेपालको प्रशासन र समाज उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमी, लगानीकर्ताको सहयोगी कहिल्यै भएनन् र अहिले पनि छैनन् । जलविद्युत् आयोजना, होटल, व्यावसायिक पर्यटन पूर्वाधार, उद्योग खोल्न कसैले खोज्यो भने जग्गा प्राप्तिमै अप्ठेरो छ । रातारात भाउ बढाइदिन्छन् । बढेको भाउ पनि दिन तयार भयो, पुन: बढाउने बखेडा झिक्छन् । र, यी सबको नेतृत्व दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले गर्छन्, जुन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वादबिना सम्भव छैन । उद्यमीले तिरेको बढी मूल्य खास जग्गाधनी, किसानले पाए त उत्पादन लागत बढे पनि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले ठीक हुन्थ्यो । तर, बढेको मूल्य जान्छ, राजनीतिक बाहुबली बिचौलियालाई । नेताहरू सित्तैमा सेयर खोज्छन् । गाउँका माग असीमित हुन्छन् । विद्यालय, सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन निर्माणदेखि उपचार खर्चसम्मका माग । त्यसमाथि भूमिगत र भूमिउपर राजनीतिक दललाई मागेजति चन्दा नदिए, काम ठप्प गरिदिने धम्की । अर्कोतिर प्रशासन, सकेसम्म झुलाउने र गल्ती भेटे, भाटे कारबाही गर्न पछि पर्दैन ।

यही सरकारको बेलामा भएको एउटा घटना– बाजेको सेकुवा बन्द गर्ने आदेश दिइयो । कम्पनीका मालिकमध्येका एक रेस्टुराँसँग असम्बन्धित गलत आर्थिक कारोबारको सन्देहमा परे । छानबिन हुँदैछ । तर, सरकारले उद्यम नै बन्द गर्ने आदेश दियो । तीन वर्षअघि विश्वको अग्रणी मोटर कम्पनी फक्स्वागनले गम्भीर व्यावसायिक अपराध गरेको फेला पर्‍यो । ‘डिजेलगेट’ नामले चिनिने यो अपराध थियो, फक्स्वागनले ग्राहकलाई बिक्री गरेका डिजेल–गाडीले साँच्चिकै उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणको परिमाणभन्दा धेरै कम देखाउने गरी गाडीको कम्प्युटर प्रणालीमा गरिएको फरेबी । यो कानुनको उल्लंघन र ग्राहकलाई धोका मात्र नभएर जनस्वास्थ्यमा समेत खेलवाड थियो । अमेरिकी सरकारले कम्पनीलाई आर्थिक दण्ड लगायो । जर्मन सरकारले कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारीलाई छानबिन गर्‍यो, कारबाही गर्‍यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजीनामा दिन बाध्य भए । सरकारले फक्स्वागन कम्पनीलाई बन्द गराएन । हामीकहाँ कुनै गल्ती भेटिएमा व्यक्तिलाई कारबाही होइन कि कारखानामा ताला लगाएर सरकारी अधिकारीहरू फर्कन्छन् । अनि, जान्छ प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो, ‘उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान’ ?

व्यापार घाटा कम गर्ने दुइटा मात्रै सरल उपाय छन्– निर्यात बढाउने वा आयात घटाउने । व्यापार घाटा हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई जीवन्त र समस्यामुक्त राख्ने अरू जटिल उपाय छन् । हामीले सरल उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौँ । तर, सर्त हो– सहज, अवरोधविहीन, आकर्षक लगानीको वातावरण र उद्यमीको संरक्षण । उत्पादनशील क्षेत्र, खासगरी जलविद्युत् आयोजना, होटल रिसोर्टजस्ता आतिथ्य पूर्वाधार, खानी, प्राकृतिक स्रोत, कृषि–उपज र बढी ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरूमा लगानी बढ्यो भने यसले आयात घटाउँछ, निर्यात पनि बढाउँछ । हामी व्यापार सन्तुलनको दिशामा लाग्छौँ । मुख्य र जरुरी काम हो– लगानीका अवरोध समाप्त वा न्यूनीकरण । यो काम भएको छैन र हुने लक्षण पनि छैन । सरकारले चित्त नदुखाओस्, आत्मसमीक्षा गरोस्, सुधारका काम भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका कर्णप्रिय सपनाको औचित्य स्थापित गर्न मात्र प्रणाली व्यस्त रहेको प्रतीत हुन्छ । साँच्चिकै उद्यमीका दु:ख यथावत् छन्, खराब व्यवसायीको रजगज छ ।

हालै सार्वजनिक भएको गत वर्षको बाह्य क्षेत्रको स्थिति विश्लेषण गर्दा व्यापार घाटा अचाक्ली बढेको मात्र होइन, चालू खाता घाटा २ सय ४५ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । विप्रेषणले अहिलेसम्म चालू खातामा ठूलो भ्वाङ पर्न दिएको थिएन । विगत तीन वर्षमा लगातार कामका लागि विदेसिने युवाको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दैछ । अमेरिकी डलरमा वार्षिक विप्रेषण रकम स्थिरजस्तै छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएकाले नेपाली रुपियाँमा विप्रेषण सीमान्त वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालू खाताको भ्वाङ वैदेशिक सहायताको रकमले धान्यो । यो दिगो स्रोत होइन र यसमा भर पर्न हुन्न । त्यसकारण, उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गर्न सुधारका काममा ध्यान दिएर मात्र पुग्दैन । यसको परिणाम आउन न्यूनतम तीन–चार वर्षको समय लाग्छ । समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको छ । एक वर्षभित्र स्थिति थप बिग्रन नदिन केही न केही अवश्य गर्न आवश्यक छ ।

मुद्रा अवमूल्यनले तत्काल निर्यात बढ्छ र आयात घट्छ भन्ने शास्त्रीय सिद्धान्त हो । यो सोचले पनि नेपालमा काम गरेन । किनकि, हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तुको विविध पोर्टफोलियो नै भएन । नेपाली रुपियाँको विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहे पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ लगातार अवमूल्यन भएको छ । प्रचलित मूल्यमा रकमको हिसाबले भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा सर्वाधिक निर्यात आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा भएको थियो, २९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ । जुन बेला अमेरिकी डलरको सरदर मूल्य ७५ रुपियाँ थियो । गत वर्ष तेस्रो मुलुक निर्यात ३२ अर्ब १५ करोड भएको छ, जबकि अमेरिकी डलरको सरदर मूल्य १०४.७ रुपियाँ रह्यो । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा यो अवधिमा २८.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो, जबकि निर्यात वृद्धि जम्मा ८ प्रतिशत ! यो अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सामान महँगो हुन गए पनि ०५७/५८ को ७० अर्बको आयात चार गुणा बढेर २ सय ७३ अर्ब पुग्यो । अमेरिकी डलरसँगको अवमूल्यनले उपभोक्ताले महँगी मात्र बेहोर्नुपर्‍यो, राष्ट्रलाई निर्यातको लाभ हुन सकेन । तीन दशकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि के देखिन्छ भने स्वचालित अवमूल्यनले महँगीलाई योगदान दिनेबाहेक न निर्यात बढाउन सक्यो, न त आयात घटाउन । हाम्रा लागि यो समाधान रहेन ।

तत्कालका लागि नेपालसामु विकल्पहरू थोरै छन् । यी विकल्पमध्ये एउटा केही हदसम्म आयात घटाउने प्रयत्न हुन सक्छ । र, दोस्रो ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर चालू खाता घाटाको भ्वाङले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खडा गर्न सक्ने समस्या दबाउने । अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा कारगर दोस्रो विकल्प नै हो । तर, त्यसका लागि सरकार कुरा/भाषणले मात्र होइन, साँच्चिकै कामले तयार हुनुपर्‍यो । गुलिया कुराले मात्र असल विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

गत वर्षको आयातको वस्तु–मिश्रण हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको आयातीत खपत भन्सार बिन्दुको मूल्य २ सय अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । नेपालमा ऊर्जाको खपतमा किफायती विधि तथा ऊर्जा–कुशलता प्रवद्र्धन गर्न खासै काम कसैले गर्दैन । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मितव्ययी प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर न अनुसन्धान गर्छ, न त अरू देशमा गरिएका अनुसन्धान–विधिको प्रचार गर्छ । उसलाई जति बिक्री बढ्यो, उति फाइदा । घाटा लागे सरकारले बेहोरिहाल्छ । उद्योगहरूमा विद्युतीय ऊर्जा–कुशलताका लागि वैदेशिक सहयोगमा एउटा आयोजना थियो । केही काम भयो, अहिले बन्द छ । जुन ढंगले नेपालमा मानिसले सवारी र ढुवानीका साधन हाँक्छन्, त्यसमा मात्र सुधार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० देखि ३० प्रतिशत घट्न सक्छ । सडकको स्थितिमा अलिकति मात्र सुधार गर्ने हो भने पनि पेट्रोलियम खपत घट्न सक्छ । आठ–दस महिनाको प्रयत्नले इन्धन तथा ऊर्जा उपयोगमा मितव्ययीता ल्याउन सकिन्छ । यसले अलिकति भए पनि व्यापार घाटामा परेको चाप कम गर्न सकिन्छ ।

छोटो अवधिमै परिणाम ल्याउन सकिने भनेको निर्माणाधीन क्षेत्रीय विमानस्थलहरू र जलविद्युत् आयोजनाहरू हुन् । विमानस्थल निर्माण र जलविद्युत् आयोजना निजी होस् वा सरकारी एक दिन पनि विलम्ब हुन नदिने, काम रोक्नै नदिने अठोट सरकारले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने डेढ–दुई वर्षकै अवधिमा ३० अर्बजतिको विद्युत् आयात घट्छ । थप विद्युत् आपूर्तिले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘अत्याधुनिक फेसन र खाना’ नेपालमै उत्पादन हुन थाल्छन् । विमानस्थलले हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सार्क मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय उडान गर्न प्रेरित गर्नेछ, जुन आफैँमा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत हुनेछ । थप विमानस्थलले बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, यससँग पर्यटन क्षेत्रमा बिनामोलाहिजा कडा सुशासन पनि आवश्यक छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीलाई बेइज्जत गराउने ‘फेक रेस्क्यू’ वाला पाखण्डी व्यवसायीलाई सरकारले दण्डित गर्न सकेन भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोत मान्न कठिन हुन्छ ।