पुरानो राज्यव्यवस्था पूर्ण रूपमा रुपान्तरित हुन लागेको परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनमा केही नीतिगत अन्योल देखिने गर्छ । यस्तो अन्योल संविधान जारी भएपछि नेपालले पहिलो पटक पाएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ मा पनि देखिएको छ । ०७३ मा जारी हुनुअघि परराष्ट्रविज्ञ, सुरक्षाविज्ञ एवं विभिन्न सुरक्षा निकायको राष्ट्रिय भेलामा सुरक्षा नीतिले समेट्नुपनेर्  विषयवस्तुबारे सुझाव आए पनि त्यसको अभिलेखीकरण गरिएन ।

सुरक्षा नीतिको ६४ पृष्ठमा यसको आवश्यकता, परिभाषा, सैद्धान्तिक आधार, सरोकारका विषय, प्रभावक तत्त्व, खतरा एवं चुनौती आदिलाई पृष्ठभूमिमा विस्तृत उल्लेख गरिएका छन् । यसैका आधारमा सुरक्षा नीतिको उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता, नीति, मूल रणनीति, राजनीतिक लक्ष्य र कार्यनीति निर्धारण गरिएका छन् । सरसर्ती पढ्दा नीतिलाई व्यापक बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यद्यपि, यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे त्यसपछि गठित सरकारका नेतृत्वले बारम्बार सार्वजनिक गरे । अहिलेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि पुनरावलोकनको मनस्थितिमा छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लामो समयको पर्खाइ एवं आवश्यकताबोधपछि जारी भएको हो । नीतिको दफा ३ को उपदफा ४ मा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ । तर, यो अवधि पूरा नहुँदै पुनरावलोकनको प्रसंग उठ्यो । यो नीति पूर्ण कार्यान्वयन भइनसक्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

नेपालको संविधान, ०४७ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको करिब २५ वर्षपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरियो । अहिले यो नीति तर्जुमा गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् त्यसबेला नेपाली सेना परिचालन सम्बन्धी सुझाव दिने निकायका रूपमा मात्र सीमित थियो । तर, अहिले संविधानले नै यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई फराकिलो रूपमा परिभाषित गर्दै यसका विभिन्न आयामलाई नीतिमा समेट्नु अत्यावश्यक थियो । सुरक्षा नीति राज्यका अन्य नीतिलाई निर्देशित गर्ने मूल नीति भएको स्वीकारिएको छ । सुरक्षाका विद्यमान चुनौतीबाहेक भविष्यमा देखापर्न सक्ने राष्ट्रिय हितविरुद्धका खतरा (आतंकवाद र पृथकतावाद) लाई समयमा सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाइएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिकल्पना, मूल लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरू राज्यका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटिने गरी विस्तृत रूपमा परिभाषित गरिएका छन् । यस नीतिको समीक्षा वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट गरिने व्यवस्था छ भने पुनरावलोकन प्रत्येक ५ वर्षमा गर्नु अत्यन्त व्यावहारिक देखिन्छ । पहिलोपल्ट जारी भएको र बृहत् वस्तुगत छलफल नगरिएकाले यस नीतिमा केही कमीकमजोरी छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । नीतिमा ‘केवल विशिष्ट सरोकारका विषय’ र ‘रणनीतिक सरोकारका विषय’ भनी वर्गीकरण गरिएको छ । तर, के सरोकारका विषय र राष्ट्रिय हित एउटै हुन् ? राष्ट्रिय हितको वर्गीकरण सुरक्षामा पार्ने असरको तीव्रताको आधारमा गरिनुपर्छ । दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भएको भौगोलिक परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अस्तित्व रक्षा, अति महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण (सर्भाइभल, भाइटल, इम्पोर्टेन्ट) भनी वर्गीकरण गरिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका ९ वटा क्षेत्रको प्राथमिकताक्रम मिलेको देखिँदैन । मानवीय सुरक्षालाई सूचनापछि आठौँ प्राथमिकतामा राखिएको छ, जुन अत्यन्त अव्यावहारिक हो । कतिपय स्थानमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका लक्ष्य र नीतिमा एउटै विषयलाई दोहर्‍याइएको छ, जुन सिद्धान्तत: ठीक होइन । सुरक्षाका धेरै विषयलाई कसरी, कसले, कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने कुनै दिशा निर्देशन गर्न सकेको छैन । जस्तो, राष्ट्रिय सुरक्षा संस्कारको विकास गर्ने, नेपालको सामरिक क्षमता र सम्पत्तिको बचाउ गर्नेजस्ता अस्पष्ट विषय छन् । यसबारे कुनै रणनीति र कार्यनीति छैन । यो नीतिले के सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन दिशा निर्देशन गरेको छ ? यी विषय संविधानको धारा ५१ मा ‘राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ मै उल्लिखित आधारभूत तत्त्व हुन्, जसलाई यस नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

संविधानको धारा ५१ को उपधारा (क) को ३ र ४ मा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र मानवीय सुरक्षाको परिकल्पनालाई कसरी मूर्त रूप दिने, यस नीतिले दिशा निर्देश गर्न नसकेको महसुस हुन्छ । त्यसैगरी सोही उपधारामा उल्लेख गरिएको पूर्वराष्ट्रसेवकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे यस नीतिले केही भन्दैन ।

संस्थागत रूपमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने प्रजातान्त्रिक एवं महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संसदीय सुपरीवेक्षण वा निगरानी (पार्लियामेन्टरी ओभरसाइट कमिटी) को संयन्त्रबारे कतै व्याख्या गरिएको छैन । जबकि, संविधानको भाग २८ मा यसबारे सामान्य उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ५४ मा नीति कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई दिइएको छ । तसर्थ, यस नीतिको दफा ३.५ मा उल्लिखित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारीलाई संसदीय समितिको अधिकार संकुचित हुने गरी तोकिनु हँुदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा कुन सुरक्षा निकायको कार्यक्षेत्र के हुनेछ भनी तोकिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन विचारणीय छ । सुरक्षा नीतिका मूल लक्ष्य, उद्देश्यका आधारमा सम्बन्धित/सरोकारवाला निकायले आफ्नो रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाउन दिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका विषयवस्तु छोट्याई अत्यावश्यक विषय मात्रै समेटिनुपर्छ । संविधानको धारा ५१ ले नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका मुख्य विषयवस्तुलाई समेटिसकेको हुनाले यस नीतिमा त्यही विषयवस्तुलाई विस्तृतीकरण गरेको भए पनि यथेष्ट हुने थियो ।

कुनै प्रणाली वा थिति बसाल्न समय लाग्छ । केही समयको अन्तरालपछि जस्तोसुकै नीति–नियम पनि समाजमा सहज रूपमा स्वीकार्य हुँदै जान्छ ।  उदाहरणका लागि : अमेरिकामा जुनसुकै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि आफ्नो सुरक्षा नीति (नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी ) मा ४ वटा राष्ट्रिय हित (भाइटल इन्ट्रेस्ट : राष्ट्रको भौतिक सुरक्षा, समृद्धि, अमेरिकी मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव एवं स्थिरता) को सेरोफेरोमा रणनीति अवलम्बन गरिन्छ । संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी तोकेको हुँदा, कुनै मन्त्रालय वा निकायलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु संविधानसम्मत हुँदैन । संविधानप्रदत्त अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले उपयोग गर्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । अझ पनि परिषद् निस्क्रियजस्तै देखिन्छ । पहिलेको जस्तो सेना परिचालन गर्ने अवस्थामा प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने उद्देश्यले बैठक बस्दा परिषद्को औचित्य नै रहँदैन ।

५९ जना जनशक्ति रहेको अहिलेको सचिवालयको संरचनाले सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न सक्दैन । यसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम जनशक्ति, रणनीतिक स्तरका योजना तथा नीतिगत कार्य गर्न सक्ने तहका कर्मचारी मात्र रहेका छन् । यसले नियमित खबर संकलन, सामान्य विश्लेषण र प्रस्तुतीकरण मात्र नगरी स्वतन्त्र रूपबाट सामरिक महत्त्वका उच्चकोटिका रायसुझाव दिन सक्नुपर्छ । सम्बन्धित सुरक्षा निकायले उम्दा एवं अब्बल अधिकृतलाई यस सचिवालयमा पठाउने गरेको पाइँदैन । निजामती एवं गैरसैनिकविज्ञको सहभागिता छँदै छैन । सचिवालयको संरचनाभित्र अन्तरमन्त्रालय समन्वय महाशाखा, कार्यान्वयन मूल्यांकन महाशाखाहरू एवं राजनीतिक/सामाजिक/आर्थिक विषयवस्तु हेर्ने विभिन्न समितिलगायत प्रबुद्ध व्यक्ति (थिंक ट्यांक) रहनुपर्छ ।

अहिले सचिवालयमा कार्यरत अधिकृतहरूको वृत्तिविकास आफ्नै संगठनमा निहित हुने भएकाले सचिवालयमा लामो कार्यकालसम्म बस्न रुचाउँदैनन् । केही महिनामै अदलीबदली हुने गर्छन्, जसले गर्दा कामले निरन्तरता नपाउने र संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को कमी देखिन्छ । तसर्थ, सचिवालयको ५० प्रतिशत अधिकृत जनशक्ति स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ वा कम्तीमा शाखा–महाशाखाका महत्त्वपूर्ण पदमा अवकाशप्राप्त योग्य सुरक्षाविज्ञलाई स्थायी नियुक्ति गरिनुपर्छ । सचिवालयमा सरुवा नियुक्ति हुने सम्पूर्ण अधिकृत उच्च नैतिकवान, इमानदार र कार्यदक्षताका हिसाबले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सम्पूर्ण अधिकारीहरूको अनिवार्य भेटिङ (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) पछि मात्र सचिवालयमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिई सम्मानित एवं गौरव महसुस गर्ने वातावरण तयार गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ अनि मात्र उत्कृष्ट प्रतिफलको आशा गर्न सकिन्छ ।

सचिवालयको संयोजकमा कम्तीमा ५ वर्षका लागि छुट्टै अधिकारी वा सचिव नियुक्ति गरिनुपर्छ । रक्षासचिवलाई नै संयोजक र परिषद्को सदस्य–सचिवसहित तेहरो जिम्मेवारी दिँदा उसको कार्यक्षमता स्वत: निष्प्रभावी हुन जान्छ । सचिवका लागि मन्त्रालयको दैनिक कार्यभार नै अत्यधिक हुन्छ । रक्षासचिव हरेक वर्षजस्तो फेरिइरहन्छन् । नयाँ आउनेको आधा कार्यकाल त सैनिक तौरतरिका तथा सुरक्षा मामिलाको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता बुझ्दाबुझ्दै सकिन्छ । यस्तो परिवेशमा रक्षासचिवले सुरक्षा परिषद्जस्तो गहन निकायको सचिवालयको संयोजक भएर कसरी प्रभावकारी भूमिका वहन गर्न सक्छ ? संयोजकको योग्यता, क्षमता, अनुभव र सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी सरकार वा सुरक्षा परिषद्मार्फत गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त सरकार प्रमुखलाई सुरक्षा सम्बन्धी राय–सुझाव नियमित एवं तत्कालै उपलब्ध गराउन छुट्टै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहने व्यवस्था हुनुपर्छ, जसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय कानुनमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सचिवालयमा यदि छुट्टै संयोजक वा सचिव रहने व्यवस्था भएमा नेपाली सेनाबाट सहसंयोजकको नियुक्ति हुने व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन । किनभने, सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा स्वतन्त्र एवं स्थायी रूपबाट कार्य गर्न सक्ने संयोजक वा सचिव भएपछि सहसंयोजकको भूमिका गौण हुन्छ । कुनै सुरक्षा निकायको सिफारिसमा नियुक्त हुने उच्च अधिकारी सो निकायबाट निर्देशित एवं प्रभावमा रहने भएकाले पनि उसले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न सक्दैन । सुरक्षा परिषद्ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले सामरिक महत्त्वका नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रलाई सुरक्षित भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सके यसलाई विद्यमान राजनीतिक परिवर्तनको सकारात्मक प्रतिफल मान्न सकिन्छ ।

(अमेरिकाको आर्मी वार कलेज र मद्रास युनिभर्सिटीको स्ट्राटेजिक स्टडिज विषयमा स्नातकोत्तर खनाल नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् ।)