सन् ७० को दशकमा दक्षिण एसियामा एकसाथ दुइटा परिघटना विकसित भइरहेका थिए । पहिलो, पाकिस्तान र भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुक क्षेत्रीय विकास, सहयोग आदानप्रदान र समन्वयका लागि क्षेत्रीय सहयोग संगठनको गर्भाधान गराउन लागिपरेका थिए, जसले सन् १९८५ मा मात्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का रूपमा मूर्त आकार ग्रहण गर्‍यो । दोस्रो, दुईध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ता अमेरिका र सोभियत संघ दक्षिण एसियामा आºनो रणनीतिक साझेदारको खोजीमा तल्लीन देखिन्थे । दक्षिण एसियाको भूबनोट र विशेषताले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक चरित्रलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । भारतका लागि भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारले गर्दा दक्षिण एसियामाथि शृंखलाबद्ध प्रभुत्व कायम गर्न सुविधाजनक स्थिति प्राप्त हुन गयो । भारतको यस चारित्रिक विशेषताले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर बनाइराख्न मद्दत पुर्‍याएको छ भन्ने बुझाइ ब्रिटिस साम्राज्यमा गढेको पाइन्थ्यो ।

शीतयुद्धताका अमेरिका र सोभियत संघ दुवैबाट दक्षिण एसियाको राजनीतिक स्थिरताका निम्ति भारतलाई प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिको भूमिका निर्वाह गर्न समर्थन प्राप्त भयो । मूलत: सन् १९७१ अगस्तमा सोभियत संघ र भारतबीच सम्पन्न ‘इन्डो–सोभियत शान्ति, मैत्री तथा सहकार्य सन्धि’ भारतका लागि मुख्य क्षेत्रीय शक्तिको भूमिकामा विस्तारित हुन कोशेढुंगा बन्न पुग्यो । सन्धि सम्पन्न भएसँगै भारतको असंलग्न आन्दोलनको मसिहा कहलिने महत्त्वाकांक्षामा वज्रपात मात्र भएन, साथमा भारतले विश्व राजनीतिमा अलग पहिचान स्थापित गर्ने अवसरसमेत गुमायो भन्ने विचारकको कमी छैन । तर, शीतयुद्धको कालखण्डमा भारतले असंलग्न नीतिको अवलम्बन गरेर अमेरिका र सोभियत संघ दुवै क्याम्पबाट अधिकतम आर्थिक लाभ हासिल गर्‍यो ।

अमेरिकाको दक्षिण एसियाली नीतिमा विरोधाभास नभएका होइनन् । अमेरिकी नीति निर्मातामा दक्षिण एसियामाथि प्रभुत्व कायम राख्न एकल क्षेत्रीय शक्ति–केन्द्रको उदय प्रत्युत्पादक हुन सक्ने डर थियो । सोभियत संघ र चीनबाट दक्षिण एसियासम्म विस्तार हुन सक्ने साम्यवादी लहर रोक्न अनि दक्षिण एसियामा भारतको एकल प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतको बनाउन पाकिस्तानलाई शस्त्रीकरण गर्न अमेरिकाले भरपुर सहयोग गर्ने नीति लिएको थियो । तर, सन् १९७१ को भारत–पाक युद्धमा अमेरिकाले तटस्थताको नीति अख्तियार गर्‍यो । परिणामत: पाकिस्तानको उपयोग गरी भारतलाई मुख्य क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा समर्थन र सहकार्यको नीति लिँदै आएको छ ।

शीतयुद्ध अन्त्य र सोभियत संघ विघटनपछि पनि अमेरिकाको दक्षिण एसिया नीतिमा खास नयाँपन देखिएन । भारतलाई एकल क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गराउँदै निरन्तर सहकार्य गर्ने नीति कायम रह्यो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को हमला, चीनको उदय र दक्षिण एसियाको एकल क्षेत्रीय नेतृत्व गर्दै विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा विकास हुने महत्त्वाकांक्षाले अमेरिका र भारतलाई थप नजिक ल्यायो । अहिलेको विश्व राजनीतिमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध ‘रणनीतिक साझेदारी’ को तहमा विकास भएको छ । यस सिलसिलामा ट्रम्प प्रशासनले अगाडि सारेका ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ को एक अभिन्न साझेदार र केन्द्रीय भागमा भारत पनि पर्छ ।

विडम्बना, विश्वशक्ति केन्द्रहरूले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि बलियो क्षेत्रीय शक्तिको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा सफल हुन सकेन । न दक्षिण एसियाले राजनीतिक स्थिरता पायो, न त शान्ति र विकास नै । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय स्थिरता र विकासको परिकल्पना कहिले पनि यथार्थमा रुपान्तरित हुन सकेन । बरु दिनानुदिन खण्डित हुँदै गइरहेको छ । विश्व शक्ति केन्द्रहरूको सदाशयविपरीत दक्षिण एसियाका प्राय: मुलुक आजपर्यन्त पनि भारतलाई सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिने गर्छन् । ७० को दशकमा सिक्किमको भारतमा विलयपछि नेपालले अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव, ८० को दशकमा श्रीलंका र माल्दिभ्समा भएको सैन्य हस्तक्षेप आदिलाई यसैसँग जोडेर हेर्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

भारत दक्षिण एसियाली क्षेत्रको निर्विकल्प एकल नेतृत्वका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कैयन सवालमा चुकिरहेको छ । पहिलो, भुटानबाहेकका अन्य छिमेकीसँगको आपसी द्वन्द्व र विवादलाई भारतले कहिल्यै निवारण गर्न सकेन र निकट भविष्यमा समाधान भइहाल्ने स्थिति पनि छैन । दोस्रो, विश्वको ठूलो विकासशील अर्थतन्त्र भएर पनि भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत योगदान पुर्‍याउन सकेन । भारतको दक्षिण एसियाली मुलुकसँग व्यापार र लगानी असाध्यै थोरै छ । हुन त, भारतीय अर्थतन्त्रका लागि पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको बजार सानो रहन गएको छ । सन् २०१२–०१३ मा भारतको विश्वव्यापी व्यापार ८०० विलियन डलरमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको व्यापार १७ विलियन मात्र थियो, जुन असाध्यै न्यून हो । अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सीमा जोडिएको अर्को छिमेकी चीनको यस क्षेत्रसँग कायम रहेको व्यापार तथ्यांक सन् २००६ मा ४० विलियन डलरबाट सन् २०११ मा ८५ विलियन डलरमा पुगेको देखिन्छ ।

भारत परम्परागत क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न उद्दत रह्यो । तर, बदलिँदो परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरेर क्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य गर्न हिच्किचाहट गरिरह्यो । सन् १९६२ को चीन–भारत सीमा युद्धमा भारतको हार भयो । यसबाट सिमानामा निर्माण गरिने आधारभूत पूर्वाधार र संरचनाबाट चीन बढी लाभान्वित हुने र त्यसको दुरुपयोग गरेर चीनले भारतका निम्ति सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्न सक्ने लघुताभास पालिरह्यो । चीनसँग सीमा जोडिएका आºना छिमेकीले निर्माण गर्न चाहेका पूर्वाधारमा चासो राख्दै अवरोध सिर्जना गरिरह्यो । उत्तरी सिमानामा निर्माण गरिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार सुरक्षा चुनौतीसँग जोडेर दशकौँसम्म बेवास्ता र विलम्ब गर्दै आयो । अहिले दक्षिण एसिया अन्य क्षेत्रको तुलनामा सडक, रेलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले निम्छरो क्षेत्रका रूपमा रहन बाध्य छ । भएका संरचना पनि रुग्ण छन् ।

सन् १९९८ मा भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डेजले चीन भारतका लागि ‘सम्भावित प्रधान दुश्मन’ रहेको बताए । लगत्तै चीनलाई लक्षित गरेर पोखरण दोस्रो आणविक हतियार परीक्षणको आवश्यकता पुष्टि गर्न खोजियो । पाकिस्तानलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती मान्दै आएको भारतले त्यसयता चीनलाई मुख्य सुरक्षा चुनौती ठान्दै आएको छ । साथै, भारतको राजनीतिक एवं कूटनीतिक सामथ्र्यको विकास चीनसँग कसरी प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने ध्येयमा लक्षित छ । भारत आफू मात्र नभई छिमेकी, दक्षिण एसियाली मुलुकले पनि चीनलाई ‘प्रमुख दुश्मन’ को रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने अपेक्षा राख्छ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ भएको निहँुमा बेलाबेलामा आºना छिमेकीलाई आर्थिक नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अस्त्रको प्रयोगबाट ‘दण्डित’ गर्दै आएको छ । सन् २०१२ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चाहना राखी दुईपक्षीय वार्ता गरेपछि भुटानले पनि नाकाबन्दी सामना गर्नुपरेको थियो । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा आएयता भारतको विश्व शक्ति राष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षाका अलावा क्षेत्रीय व्यवस्था सञ्चालन प्रणालीमा नेतृत्व लिने लालसा थप मुखरित भएको पाइन्छ । छिमेक प्रथम नीतिको प्रतिपादन, आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटीजस्ता मुद्दालाई सघन बनाउने अभिप्रायले उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यको अभ्यासलाई बढावा दिन खोज्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

बहुपक्षीय कूटनीति अभ्यासका लागि पनि दक्षिण एसियाले कुनै भरपर्दो संगठन र सबल नेतृत्व पाउन सकेन । सार्कको जन्म दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले आफूसँग शक्ति सन्तुलन कायम राख्न स्थापना गरेका हुन् भन्ने लघुताले भारतलाई झस्काइराख्यो । त्यसैले भारतले सार्कको नेतृत्व गर्दै दक्षिण एसियालाई आर्थिक सहकार्यका हिसाबले उन्नत क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नेतृत्व लिन सकेन । यतिबेला सार्कको नियति मृतप्राय: संगठनजस्तो बनेको छ । भारतले क्रमश: सार्कको विकासलाई नजरअन्दाज गर्दै लैजाने नीति लिएको अनुभूति हुन्छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य प्रयासले पनि भुटानको असहयोगका कारण गति लिन सकेको छैन । बरु बहुपक्षीय संगठन अभ्यासमा भारत थप नयाँ प्रयोग गर्न उद्दत देखिन्छ । केही वर्षयता क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिन बिमस्टेकलाई महत्त्व दिन थालेको छ । भूराजनीतिक असजिलोका अलावा, सार्कसँग कम अपनत्व महसुस गर्ने भारत बिमस्टेकको सूत्रधार भएका नाताले पनि हुन सक्छ, बिमस्टेकलाई यस क्षेत्रको प्राथमिक क्षेत्रीय संगठनका रूपमा विकास र विस्तार गर्न लागिपरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१६ मा भारतमा आयोजना गरिएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरे, ब्रिक्सका नेताहरूसँग संयुक्त भेट गराए । बिमस्टेकलाई भारतको छिमेक प्रथम नीति र एक्ट इस्ट नीतिलाई जोड्ने एक अन्तरक्षेत्रीय संगठनका रूपमा विकास गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

चीनद्वारा अगाडि सारिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र बिमस्टेकका उद्देश्यमा धेरै समानता छन् । दुवैले कनेक्टिभिटी, पर्यटन, आर्थिक सहयोग र सहकार्यलाई महत्त्व दिने नीति लिएका छन् । बीआरआई परियोजनामा आकर्षित दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई बीआरआईभन्दा बढी बिमस्टेक आकर्षक विकल्प हुन सक्छ भनी प्रस्तुत गर्न खोज्नु भारतको अर्को अभिप्राय: देखिन्छ । निकट भविष्यमा हुने बिमस्टेक राष्ट्रबीचको सैन्य अभ्यासका गतिविधिद्वारा यसलाई विशुद्ध सामरिक प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने उद्देश्यमाथि कुठाराघात हुन जान्छ । जस्तो : बंगालको खाडी क्षेत्रमा निर्भरता रहेर पनि समुद्रसँग सहज पहुँच नभएका नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देश बिमस्टेकबाट लाभान्वित हुन लालायित छन् ।

चीन–भारत सम्बन्धले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय व्यवस्थामा सदैव गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा घटित डोक्लाम प्रकरणपछि चीन–भारत सम्बन्ध र त्यसले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा एक प्रकारको उथलपुथल नै ल्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यसयता क्षेत्रीय व्यवस्था सञ्चालन प्रणालीका सम्बन्धमा भारतीय दृष्टिकोणमा निकै उतारचढाव सुरु भएको छ । केही महिनाअगाडि चीनको उहान सहरमा भएको सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीबीचको ‘अनौपचारिक भेट’, त्यसपछिका बहुपक्षीय फोरममा दुई देशका शीर्ष नेतृत्वबीचको भेटवार्ता र संवादको विश्लेषण गर्दा भारत दक्षिण एसिया क्षेत्रको नेतृत्व प्रणालीमा कायम रहँदै आएको एकल प्रभुत्व केही हदसम्म चीनसँग सेयर गर्न तयार भएको आभास हुन्छ ।

पछिल्लो दुई दशकदेखि पाकिस्तान, नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकले भारत निर्देशित एकल क्षेत्रीय व्यवस्था अस्वीकार्य रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छन् । चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउने प्रस्ताव, आर्थिक विकासको मुद्दामा केन्द्रित भएर बीआरआई परियोजनामा संलग्न हुन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले देखाएको आतुरता आदि दक्षिण एसियामा परम्परागत भारत निर्देशित क्षेत्रीय व्यवस्थाका लागि लाक्षणिक चुनौती हुन् । साथै, दक्षिण एसियाको एक अमूक राष्ट्रलाई अलग्याएर निर्माण गरिने क्षेत्रीय व्यवस्था सञ्चालन प्रणाली क्षुण हुनेछ ।

सारमा, चीनसँग दक्षिण एसियाली मुलुकको आक्रामक आर्थिक सहकार्यले दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ । अनि, भारत निर्देशित क्षेत्रीय प्रणाली (व्यवस्था) ले क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास र शान्तिमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । बरु थप समस्याग्रस्त र नेतृत्व क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ । अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुक भारत निर्देशित क्षेत्रीय प्रणाली नभई समावेशी चरित्रको क्षेत्रीय प्रणाली चाहन्छन् । समावेशी चरित्रको क्षेत्रीय प्रणालीको विकासले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई थप कमजोर बनाउनेछ भन्ने लागेमा भारत त्यसका लागि तयार नहुन सक्छ ।

(सापकोटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पीएचडी हुन् ।)