प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको हिस्सेदारी बढाउन सरकारले कहिले ‘घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर’ त कहिले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता नारा ल्याएर प्रोत्साहित गरिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अधिकार स्थापित गर्ने नेपालको यो मौलिक अभ्यासले सुरुआती दिनमा जति प्रशंसा कमाएको थियो, उचित व्यवस्थापन, नियमन अभाव आदि समस्याले पछिल्लो समय यो अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूमा देखिएको विकृतिका कारण यो व्यवस्थाले प्रतिफलमा स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो कि जोखिम मात्र बाँड्यो भन्ने बहस उठान गरेको हो । नेपालको संविधान, ०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानले गाउँगाउँमा सेयर पुगिरहेको छ ।

स्रोत प्रयोगकै कारण सेयरमा स्थानीयको हिस्सेदारी गराएको पहिलो आयोजना हो, चिलिमे जलविद्युत् । उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले संघर्ष गरेरै आफ्नो हिस्सेदारी लिए । परिणामत: एउटा परिवारले औसतमा ३ सय ५० कित्ता सेयर पायो । कम्पनीले राम्रो गर्‍यो, यही कारण स्थानीयले सेयर बिक्री गर्न पाउने गरी खुल्दा ३५ हजार लगानी गरेको परिवारले १३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गरे ।

अहिले अवस्था फेरियो । त्यसपछिका धेरैजसो स्थानीयमा सेयर बिक्री गरेका आयोजनाबाट लगानीकर्ताले खासै प्रतिफल पाएनन् । यसको मुख्य कारण आयोजनामा बढेको विकृति हो । त्यसले गर्दा तत्कालीन समयमा स्थानीयलाई आयोजनामा हिस्सेदार बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेसमेत असन्तुष्ट छन् ।

“चिलिमे जलविद्युत्मा लगानी नउठ्ला भन्ने डर थियो, यही कारण स्थानीयबाट उठाउने निर्णय गर्‍यौँ,” चिलिमेका प्रथम प्रबन्ध निर्देशक डम्बरबहादुर नेपाली भन्छन्, “अहिले भने विकृति बन्दै गएको छ ।” पछिल्लो समय आयोजना प्रवद्र्धक इमानदार नहुँदा र आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा समस्या देखिन थालेको उनको टिप्पणी छ ।

थरीथरीका विकृति

स्थानीयलाई हिस्सेदार बनाउँदै सेयर बिक्री गर्न साहस ऊर्जा लिमिटेड कम्पनीले हालसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति लिएको छैन । कम्पनीमा ७ हजार ९ सय जनाले २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । तर, कम्पनीले अनुमति नलिई कुन विधिबाट यति धेरै मानिसलाई सेयर बिक्री गर्‍यो ? न धितोपत्र बोर्डलाई थाहा छ, न त कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई ।

संखुवासभामा ८६ मेगावाटको सोलु खोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाउने तयारी गरिरहेको कम्पनीले नियमविपरीत स्थानीयलाई सेयर दिएको हो । कुनै पनि संस्थाले एक पटकमा ५० भन्दा बढीलाई सेयर बिक्री गर्नुपरे धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र ऐन, ०६३ ले गरेको छ । त्यस्तै, बोर्डसँगको अनुमतिपछि मात्रै सेयर बिक्रीको सार्वजनिक सूचना निकाल्न पाइन्छ भने स्थानीयका लागि सुरक्षित गरिएको १० प्रतिशत सेयर निकाल्न बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने, कम्पनीको अवस्थाबारे रेटिङ गराउनुपर्ने, वित्तीय अवस्था खुल्ने सेयर बिक्री आह्वानपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका नियम छन् । तर, कम्पनीले कुनै पनि नियम पालना गरेको देखिएन ।

नियम छल्न हरेक पटकको बैठकमा ४९ जना सेयर सदस्य थपिएको निर्णय गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जति पनि सेयर सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, ०६३ मा छ । संस्थापक सेयर सदस्य कति रहने भन्ने कतै उल्लेख छैन । कम्पनीले यही छिद्रको फाइदा उठाएको देखिन्छ । “कुन ढाँचाबाट सेयर बिक्री गर्‍यौँ भन्ने ? अब यसलाई सामुदायिक ढाँचा भन्न सकिएला,” साहस ऊर्जाका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठक भन्छन् ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूले लागतको ७० देखि ७५ प्रतिशत बैंकहरूबाट ऋण लिएर र बाँकी संस्थापक, स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर जुटाउँदै आएका छन् । केही सीमित संस्थापकहरूले नीतिगत छिद्रको लाभ उठाउँदै संस्थापकको संख्या बढाउँदै आएको एक सेयर ब्रोकरको भनाइ छ । सीमित संख्यामा संस्थापक रहेकाहरूले पनि आयोजनाको सामग्री खरिद प्रक्रियामा ठेकेदारबाटै कमिसन लिएर आफ्नो लगानी उठाइसक्ने देखिएको छ । कतिपयले भने बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नै निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री कम्पनीबाटै सामान मगाएर लागत उठाउँदै आएका छन् ।

कम्पनीहरूमा बेतिथिका अनेक रूप देखिएका छन् । यस्तै, पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, अपि हाइड्रोपावर कम्पनी । १ अर्ब ५ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले पहिलो पटक ०७३ वैशाखमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सेयरधनीबाट थप २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउन अनुमति मागेको थियो । तर, एउटा कम्पनीको नाममा पैसा उठाएर अर्को जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने मनसाय भेटिएपछि बोर्डले अनुमति नै दिएन । प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएको र थप निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिकासमेत नआएको भन्दै बोर्डले कम्पनीको योजनालाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक बोर्ड आफैँले निर्देशिका जारी गरेर थप सेयर लगानी गर्न चाहने बैंक र वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीलाई कडाइ गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कम्पनीले उठाउने रकम प्रयोगबारे प्रस्ट वित्तीय योजना र रणनीति साधारणसभाबाट पारित गरेको हुनुपर्ने र बोर्डमा अनुमति माग्दा हकप्रदको अनुपात कायम गर्नुको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्छ ।

अपि हाइड्रोले ३० असार ०७४ मा पुन: त्यही प्रस्ताव बोर्डमा दर्ता गराएको छ । बोर्डले आवश्यक कागजात मागेको भए पनि कम्पनीले पेस गर्न नसक्दा अहिले अनुमति प्रक्रियामै छ ।

कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन प्रक्रियामा आइसकेपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डले नियमनको अधिकार प्राप्त गर्छ । कम्पनीको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित काम–कारबाहीको नियमन बोर्डले गर्न सक्ने भए पनि उपकरण खरिदारीलगायतका विषय उसको दायराभित्र पर्दैनन् । प्रत्यक्ष नियामक नभएकै कारण कम्पनीमा संस्थापकका आफन्तले नेतृत्व पाउने, उच्च पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाडी सुविधा लिने, विदेश भ्रमण जानेलगायतका काम भइरहेका छन् । जलविद्युत् विकास नीति, ०५८ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई नियमन संस्थाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । तर, भूमिका भने प्रत्यक्ष नियामकको जस्तो दिइएको छैन ।

कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले खराब अवस्थाबाट बच्न र बैंकको ऋण तिर्ने उद्देश्यले मात्रै स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने परिपाटी मौलाएको छ । यसैको परिणाम हो, पछिल्लो समय साख मूल्यांकन गराएका अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले खराब रेटिङ पाउँदै आएका छन् । खराब रेटिङ पाए पनि सेयर बिक्री गर्नबाट भने रोक्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । लगानीकर्ताले जोखिम लिन चाहे सेयर खरिद गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि बिक्रीमा रोक लगाउन मिल्दैन । तर, सर्वसाधारण त्यसमा पनि स्थानीय वासिन्दामा पर्याप्त ज्ञान नहुने भएकाले रेटिङको बेवास्ता हुँदै आएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई संस्थापकहरूले दुहुनो गाई बनाउन थालेपछि सेयर बजारमा कारोबार हुन थालिसकेका कम्पनीको बजार मूल्यसमेत सुरु बिक्री मूल्यको आसपासमा आएको छ ।

सरकारी प्रहार

स्थानीयलाई सेयर दिने व्यवस्थाले व्यक्तिलाई धनी बनाउँछ भने समुदायमा खर्चिने परिपाटीले समुदाय धनी हुने तर्क उठ्न थालेका छन् । व्यक्तिलाई सेयर दिनुभन्दा कम्पनीले दिने रोयल्टीलाई स्थानीय समुदायको विकासमा लगाउन ठीक हुने तर्क धेरैको छ । नियामक निकाय नभएकाले स्थानीय तहलाई नै सेयरमा हिस्सेदार दिएर कम्पनीको निगरानी बढाउन सकिने तर्कसमेत आएका छन् ।

“स्थानीयलाई सेयर दिनैहुँदैन भन्ने तर्क पनि ठीक होइन, नियमन दरिलो बनाउनुपर्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईपान) का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘तथापि समुदायमा कम्पनीको प्रतिफल बाँड्ने अन्य प्रक्रिया पनि छन् ।”

केन्द्र सरकारले स्वदेशी माग धान्ने वातावरण निर्माणका लागि जलविद्युत् विकासमा कर छूटको नीति अख्तियार गरेको छ । कम्पनीहरूले १५ वर्षसम्म वार्षिक प्रतिकिलोवाट २ सय रुपैयाँ र ऊर्जा दस्तुर प्रतिकिलोवाट घन्टाको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अवधिपछि भने क्रमश: १५ सय रुपैयाँदेखि १० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ ।

यस्ता नीतिगत व्यवस्थाबाट कम्पनीले फाइदा पाए पनि स्थानीय सेयरधनीले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवसर भने कमजोर छ । किनभने, जलविद्युत् उत्पादकबाट हुने अनियमितताले एकातर्फ स्थानीयको लगानी जोखिममा परेको छ भने अर्कातर्फ निश्चित अवधिपछि आयोजना खोस्ने सरकारको रणनीतिले पनि उनीहरू समस्यामा पर्ने देखिएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय आन्तरिक खपत हुने जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अवधि ३५ वर्ष र निर्यातमूलकको अनुमति ३० वर्ष तोकेको छ । विद्युत् ऐन, ०४९ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको राष्ट्रियकरण नगरिने उल्लेख छ । तर, जलविद्युत् विकास नीतिले म्याद समाप्त भएपछि राम्रो सञ्चालन भएको अवस्थामा उत्पादन आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले आयोजना लिए पनि कम्पनीको सेयरमाथि स्थानीय तथा सर्वसाधारणको अधिकार रहिरहने तर्क सरकारको छ । एकभन्दा बढी आयोजना बनाउने कम्पनीको हकमा भने यसले धेरै ठूलो समस्या ननिम्त्याउला । तर, एउटा मात्र आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले सरकारलाई त्यो बुझाएपछि स्थानीयको लगानी पनि लगभग शून्य नै हुनेछ । यो पक्ष बुझेको सरकारको जवाफ भने गैरजिम्मेवार देखिन्छ । “कम्पनीहरूले स्थानीय वा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा नै यी पक्ष खुलाएको हुन्छ, लगानी गर्दा बुझेर गर्नुपर्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे भन्छन् ।

सेयरबारे सबै स्थानीयमा पर्याप्त बुझाइ भएको ठानेर जनजनमा सेयरको नारा लगाउने सरकार यसैमा चुकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । “स्थानीयले समृद्धिको सपनामा बाख्रासमेत बेचेर सेयर किनेको यसअगाडि पनि देखिएकै हो । तर, दरिलो नियमनको अवस्था नबनाउने र आयोजना पनि खोस्ने सरकारी प्रवृत्तिले अवस्था असहज हुने देखिन्छ,” विष्ट भन्छन् । सरकारले संस्थापकको हैसियतमा रहने उत्पादकबाट आयोजना लिए पनि त्यसमा स्थानीय र सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व भने कायम राख्नुपर्ने तर्क विष्टको छ ।

कम्पनीहरूमा जुनसुकै अवधिमा स्थानीय र सर्वसाधारणलाई आफूखुसी सेयर बेच्ने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि स्थानीयले खरिद गर्ने अधिकार संरक्षण गरिएकाले किनेको सेयर सूचीकरण भएको तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने भएको हो ।

हस्तान्तरण भएको आयोजना सरकार आफैँले चलाउन सक्ने जलविद्युत् विकास नीतिमा उल्लेख छ । सरकारी व्यवस्थापनमा सबै जलविद्युत् आयोजना कसरी सञ्चालन हुन सक्लान् भन्नेमा सबैको चासो छ । सरकारले सम्झौता गरेर आयोजना अन्यलाई चलाउन दिने व्यवस्थासमेत छ ।

यस्तोमा पहिलो प्राथमिकता पूर्वसञ्चालक कम्पनीलाई दिइने उल्लेख छ । तर, बढ्दो अनियमितता देखिँदै गएका जलविद्युत् कम्पनीहरू राम्रै अवस्थामा सरकारले हात पार्ने सम्भावना कम छ । सरकारले आयोजना लिनुभन्दा दुई वर्ष अगाडिदेखि व्यवस्थापनमा आफ्नोसमेत संलग्नता हुने सर्त राखेको छ । तर, अहिले नै नियमनमा ध्यान नदिने हो भने यसको अर्थ नरहने विज्ञहरूको जिकिर छ ।