'हरेक नागरिक बर्दीबिनाका प्रहरी । हरेक प्रहरी बर्दीका नागरिक ।’

सुरक्षा फौजमा प्रचलित यो भनाइले प्रहरीको सफलतामा नागरिकको साथ र सद्भाव लुकेको सन्देश दिन्छ । तर, अहिले प्रहरीको यही मूल मन्त्र च्यूत बनेको छ । कञ्चनपुरमा १० साउनमा बलात्कृत निर्मला पन्त प्रकरणले त प्रहरीको संस्थागत साख नै संकटमा धकेलिदिएको छ । प्रहरीको कामबाट चित्त बुझाउन नसकेका स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि प्रहरी गोलीबाट एककिशोरको ज्यान गुम्यो । भौतिक क्षतिको लेखाजोखा छैन । एक महिनादेखि कञ्चनपुर यसरी नै आक्रोशित छ ।

यो त प्रहरीको अनुसन्धानमाथि सर्वसाधारणको चुलिँदो अविश्वासको पछिल्लो प्रकरण मात्र हो । कानुन कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको मूलभूत जिम्मेवारी बोकेको मुलुकको ‘फ्रन्टलाइन’ फौजप्रति नागरिकको विश्वास टुट्दै गएका यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन् । जस्तो : २१ साउनमा भक्तपुरमा ११ वर्षीय निशान खड्काका अपहरणकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि गैरन्यायिक हत्या गरेको भन्दै विरोध भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यसबारे उजुरीसमेत परेको छ । धन्न, कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाभन्दा भक्तपुर काण्डमा विरोधको आवाज सानो थियो । तर, सार उही हो, प्रहरीप्रतिको अविश्वास ।

आन्दोलन, हूलदंगाका बेला सुरक्षा कार्यालय आक्रोशको सिकार बन्ने गरे पनि बर्दीप्रतिको यो तहको अविश्वास ०६३ पछिको संक्रमणकालमा समेत देखिएको थिएन । तर, अहिले प्रहरीको मूल काम अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणप्रति नै प्रश्न उब्जेको छ । यसले नागरिकको सुरक्षार्थ खडा हुने प्रहरी स्वयंलाई रक्षात्मक अवस्थामा हुत्याइदिएको छ । अर्को डरलाग्दो पक्ष, प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास मात्रै छिनेको छैन, सांगठनिक साख नै दाउमा परेको छ । संगठनभित्रको असन्तुष्टि, सरकार प्रमुखको अविश्वास र गृह मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप प्रहरी कमजोर बनेको प्रकट कारण हुन् । “पछिल्ला घटना र त्यसपछिको प्रतिक्रिया हेर्दा सबैतिरबाट प्रहरीप्रति अविश्वास बढेको देखिन्छ,” पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल भन्छन् ।

खुस्किँदो कमान्ड

कञ्चनपुर अशान्त बनेपछि गृहले ७ भदौमा एउटा टिम बनायो, जसको नाम मात्रैले पनि धेरै कुरा बुझाउँछ । सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा बनेको ५ सदस्यीय समितिलाई ‘छानबिन तथा अनुसन्धान’ को जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि, अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी हो । गृहले प्रहरीको अनुसन्धान मिले/नमिलेको छानबिनबाट निचोड दिन सक्छ । तर, बलात्कार घटनाको अनुसन्धान गर्न सक्दैन । यस्ता घटनामा न्यायिक छानबिन समिति बनाउने गरिन्छ । “छानबिन र अनुसन्धान बेग्लाबेग्लै कुरा हो,” अपराध अनुसन्धानका अनुभवी पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् । अर्थात्, अनुसन्धान गर्नुपर्ने मूलभूत जिम्मेवारीसमेत गृहले तानेको छ । यसले प्रहरीको कमान्ड कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ ।

बेथिति कस्तोसम्म बसिसकेको छ भने कुनै अपराध वा घटनामा उग्र विरोध भएपछि प्रहरीको कामकारबाहीको विभागीय मूल्यांकन नै नभई गृहले समिति बनाउने गलत अभ्यास बढ्दो छ । यसअघि सनम हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन चोरी प्रकरणको अनुसन्धानसमेत प्रहरी मुख्यालय, नक्सालबाट फुत्किएर गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार पुगेको थियो । मुख्यालयले तत्कालीन डीआईजी पुष्कल रेग्मीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली बनाएको थियो ।

रेग्मीको अवकाशसँगै उक्त टोली नेतृत्वहीन भएपछि गृहले छुट्टै समिति बनाएर अनुसन्धान थाल्यो । संगठित अपराधको अनुसन्धान निजामतीको हातमा पुगेकाले नै सुन तस्करीको राजनीतिक छहारी भत्किन सकेन । यस्तो अभ्यासले प्रहरीको मनोबलमा नकारात्मक असर गर्छ । “विवादमा आएका सबै घटनामा गृहले छानबिन गर्नु राम्रो होइन,” पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम भन्छन्, “घटनाको गम्भीरता हेरेर मात्रै यस्तो काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ आक्रोश साम्य पार्न पनि रणनीतिक हिसाबले गृहले छानबिन समिति बनाउनै नसक्नेचाहिँ होइन ।”

गृहको छानबिन जनताको आक्रोश कम गर्ने रणनीतिक कदम होइन भन्ने समिति गठनसँगै कञ्चनपुर बलात्कार घटनाको अनुसन्धान शून्यबाटै सुरु गर्ने प्रहरीको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । अझ यो समितिको मुख्य जिम्मेवारी नै अनुसन्धान गर्ने भन्ने छ । यही सेरोफेरोमा गृहमा सूचना समन्वय समिति खडा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जाने भएपछि यस्तो संयन्त्र बनाउन लागिएको हो । समितिलाई प्राप्त सूचना विश्लेषण गरेर प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अख्तियारी छ ।

निजामती प्रशासनले फौजको अधिकार आफूतिर खिच्न खोजेको निकै अगाडिदेखि हो । पञ्चायतकालमा दरबारको सैनिक सचिवालयले यस्तै अभ्यास गरेको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहका अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्दा माथिल्लो तहका व्यक्ति लामो समय बिदा बस्नुपर्‍यो भने सैनिक सचिवालयको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । खासमा, सैनिक सचिव ऋषिकुमार पाँडेसँग प्रहरी नेतृत्वको विवाद भएपछि यो अधिकार आफूले लगेका थिए । पाँडेको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै यो अधिकार पुन: प्रहरीमा फर्किएको थियो ।

५ भदौ ०७४ मा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रहरीको अधिकार गृहमा ल्याउने जमर्को गरेका थिए । सांगठनिक सुधार गर्ने भन्दै प्रहरी कर्मचारीको गुनासो सुन्ने संयन्त्र गृहमा स्थापना गरेका थिए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथिल्लो तहको गुनासो सुन्न सचिवको संयोजकत्वमा शान्ति सुरक्षा र कानुन महाशाखाका दुई जना सहसचिवसहितको र त्यसभन्दा मुनिकाका लागि शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा दुई जना उपसचिवसहितको अर्को समिति राखियो । जबकि, प्रहरीमा गुनासो सुन्ने आफ्नै संयन्त्र छ । यो त प्रहरीको अधिकार गृहमा खिच्ने नियतले मात्रै ल्याइएको थियो । गृहले गुनासो सुन्ने संयन्त्रबारे प्रहरी युनिटहरूमा परिपत्र गरे पनि यो उति कामयावी भने भएन । अहिले यो प्रवृत्ति फैलिएर अनुसन्धानको कमान्ड नै गृहद्वारा सञ्चालित हुन थालेको छ ।

गृहको अनावश्यक हस्तक्षेप

जुन दिन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल गृहमन्त्रीलाई प्रहरीको अनुसन्धान सही मार्गमा रहेको ‘ब्रिफिङ’ गर्दै थिए, सोही दिन बेलुका उनकै मातहतका प्रहरी अधिकारी निलम्बित भए । गृहले ७ भदौमा कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) ज्ञानबहादुर सेठीलाई प्रधान कार्यालय तान्यो । एकातिर नेतृत्वले अनुसन्धान सही दिशातिर छ भन्नु र अर्कोतिर अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तुरुन्तै झिकिनुले गृह नेतृत्व नै घटनाप्रति ‘अपडेट’ नभएको संकेत गर्छ । प्रहरी मुख्यालयमा अपराध अनुसन्धान विभाग छ, जसले देशभरका गम्भीर अपराधबारे स्थानीय प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेर समन्वय र आवश्यक निर्देशन गर्छ । 

प्रहरी संगठनलाई चुस्त राख्ने नियमित छलफल एवं सम्पर्कका तन्तु चुँडिएजस्तो देखिन्छ । गृहले महानिरीक्षकलाई अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयमै व्यस्त बनाउँदा नियमित छलफल प्रभावित बन्न पुगेका छ । मुख्यालयमा अपराध अनुसन्धान, कार्य, प्रशासन र मानव संसाधन विभाग छन् । महानिरीक्षकसँग यी विभागीय प्रमुखहरूको बैठक डेढ महिनापछि १० भदौमा बल्ल बस्यो । विभागीय बैठक हरेक आइतबार बस्ने प्रचलन छ, प्रहरीमा । विभागीय प्रमुखहरूको राय लिएर संगठनको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । “सातैपिच्छे बस्नुपर्ने संगठनको यति महत्त्वपूर्ण बैठक बसाल्ने जाँगर गृहसँग नहुँदा प्रहरी चुस्त नहुनु स्वाभाविक हो,” सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

विभागीय प्रमुखहरूको छलफल नै नहुने भएपछि नीतिगत निर्णय गर्ने पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठक नियमित हुने प्रश्नै आएन । विभागीय बैठकमा सूचीकृत बुँदाका आधारमा पीसीसीले नीतिगत निर्णय गर्छ । हुँदाहुँदा अवस्था कस्तो आयो भने मुख्यालयमा पीसीसी बैठक बस्दा नै समाचार बन्यो, ८ भदौमा । दुई महिनापछि दोस्रो पटक यो पीसीसी बैठक बसेको महानिरीक्षक सचिवालय स्रोतले बतायो ।

मुख्यालयसँग प्रदेश प्रहरीको सम्पर्क पनि टुटेको छ । खनाल प्रमुख बनेपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको उपस्थितिमा हुने ‘फेस टु फेस’ बैठक पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । यद्यपि, प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शैलेश थापा भने सम्पर्कका लागि मिटिङ बोलाइने पुरानो चलन भएको र महानिरीक्षकले आवश्यकता अनुसार ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत प्रदेशसँग सम्पर्क गर्ने गरेको बताउँछन् । प्रहरीको कमान्ड सेन्टरबाट भिडियोमार्फत सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न नसकिनेचाहिँ होइन । तर, महानिरीक्षकले यो अभ्यास नगरेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । “सूचना प्रविधिको अहिलेको युगमा आफू मातहतका निकायसँग सम्पर्क गर्ने धेरै बाटा छन् । सम्पर्क भइरहेकै छ,” एसएसपी थापाले दाबी गरे । 

गृहले यति महत्त्वपूर्ण संयन्त्रलाई छरितो र सक्रिय तुल्याउन नसक्दा प्रहरीको चेन अफ कमान्ड नै क्रमश: भत्किँदै गएको छ । संगठनभित्रका नीतिगत संयन्त्र मक्किएकै कारण देशभर एकपछि अर्को बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदासमेत त्यसलाई रोक्ने उपाय प्रहरीले पहिल्याउन सकेको छैन । बलात्कारका घटनामा सबैतिर आगो बलेको छ । यी घटना रोक्न प्रहरी कसरी जाने भन्ने विषयमा केही तयारी छैन । संगठनले ‘टोलटोलमा प्रहरी’ नामक कार्यक्रम ल्याएको थुप्रै भइसक्यो । तर, त्यो अलपत्र छ । अहिले त स्थानीय निकाय सक्रिय छन् । “यस्तो बेला यो कार्यक्रम लिएर जान प्रहरीलाई सजिलो छ, तर लगिएन,” एक डीआईजी भन्छन्, “गृहले आपतमा निर्णय लिन नसक्दा प्रहरीप्रति मानिसको विश्वास गुम्नु के नयाँ भयो र !”

सांगठनिक चुस्तताका लागि सरुवा बढुवाले दीर्घकालीन असर र अर्थ राख्छ । तर, गृह यो कुरामा समेत नराम्ररी चुकेको छ । ११ जेठमा ४ सय प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवामा संगठनले रुचाएका भन्दा राजनीतिक नेताहरूको अभिरुचिले प्राथमिकता पायो । खराब ट्रयाक रेकर्डधारी प्रहरीले रोजेको ठाउँ पाए । संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएपछि भोलिपल्टै १३ जना प्रहरीको सरुवा संशोधन गर्नुपरेको थियो ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र इन्स्पेक्टरदेखि डीएसपीमा बढुवा गर्दा पनि उही दशा दोहोरियो । २९ जेठमा एकै दिन गरिएको यो बढुवामा व्यावसायिक भनिएका प्रहरी पछाडि परे । सोमेन्द्रसिंह राठौर, भूपेन्द्र खत्री, वसन्त रजौरे, गंगा पन्त, सविन प्रधान, बेलबहादुर पाण्डेजस्ता संगठनमा राम्रा भनेर चिनिएकाहरू बढुवा सूचीअगाडि अटाउन सकेनन् । १२ वर्षसम्म रहस्यमय बनेको रानीबारी हत्याको सफल अनुसन्धान गर्ने टिममा रहेर काम गरेका डीएसपी भीम दाहाल बढुवामै समेटिएनन् ।

निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने यी केही दृष्टान्त मात्रै हुन्, जसले आशा गरिएका नेतृत्व संगठनलाई जीवन्त तुल्याउन कसरी चुकिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । पाँच महिनादेखि रिक्त एआईजी बढुवाको अझै पत्तो छैन । पक्कै पनि एआईजी बढुवा महानिरीक्षकको एकल अधिकार होइन । तर, नेतृत्वदायी ओहदामा बसेकाले यसको अपजस उनलाई पनि जान्छ । एआईजी दरबन्दी संख्यामा अलमल हुनु र नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन पर्खनुपर्ने भएकाले ढिला भएको प्रवक्ता थापा बताउँछन् । तर, सरकारले २७ जेठमै एआईजी दरबन्दी ३ हुने निर्णय गरेको हो भने नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन नआए पुरानो चार वर्षको गणना गरेर बढुवा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । यो बढुवा थुनिँदा तल्लो तहको बढुवामा समेत असर गरिरहेकै छ ।

हूलतन्त्रको जोखिम

७३ हजार जनशक्ति भएको फौजप्रति सर्वसाधारणको विश्वास त गुमिरहेको छ नै, सांगठनिक र राजनीतिक नेतृत्वले समेत भर गर्न छाडेको छ । स्रोतका अनुसार औपचारिक ब्रिफिङमा बाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग महानिरीक्षक खनालले एकपटक पनि एक्लाएक्लै भेट पाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै प्रधानमन्त्री र महानिरीक्षकबीच भेटघाटको बाधक बनेका छन् । सरकारका कार्यकारी प्रमुखसँग सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अंगका प्रमुखले चाहेको बखत भेट पाउनु सामान्य र स्वाभाविक मानिन्छ । मुलुक सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिबीच आपसी पहुँच अपरिहार्यसमेत हुन्छ ।

भनिराख्नु परेन, सांगठनिक साख यो हदसम्म ओरालो लाग्दा त्यसले मुलुकको दैनन्दिन सुरक्षामा चुनौती निम्त्याउँछ । आन्तरिक सुरक्षा कमजोर बन्छ । समाजमा आपराधिक गतिविधि बढ्छ । कानुन कार्यान्वयनकारी निकायप्रति नागरिक तहमा अविश्वास पैदा भए त्यसले समाजमा अराजकतालाई बढावा दिन्छ । “अपराधीसँग प्रहरी नै डराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

यसको अर्को खतरा भनेको प्रहरी अनुसन्धान हूलतन्त्रबाट निर्देशित हुने जोखिम हुनु हो । यस्तो भएमा प्रहरी नागरिकको निशानामा पर्न सक्छ । प्रहरीसमेत सबुत प्रमाण जुटाउनुभन्दा अभियुक्तलाई दोषी करार गर्न जबर्जस्ती बयान दिलाउनतिर लाग्न सक्छ । “भक्तपुर र कञ्चनपुर घटनामा हूलतन्त्र निर्णायक हुँदै गएको देखिन्छ,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

दोषी राजनीति 

प्रहरीको साख एकाएक दाउमा परेको होइन । संस्थागत साख गिर्नुको कारण खोतल्दा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालको सुरुआती बिन्दुमा पुग्नुपर्छ, जहाँबाट प्रहरीमा चरम राजनीतिकरण सुरु भयो । आफू अनुकूलका महानिरीक्षक ल्याउने र मन नपरेकालाई फाल्ने, सोही अनुसार उपल्ला दर्जाका दरबन्दी थप्ने–घट्ने चक्र सुरु गरे, राजनीतिक पार्टीले । यसका लागि उनीहरूले आफू अनुकूल कानुन बनाउने क्रम–उपक्रम चलाए । फलत: प्रहरी सेवा अवधिको जालोमा फस्यो, ०४९ देखि । कहिले ३० वर्षे त कहिले त्यसलाई बढाएर ३२ वर्षे बनाए, सरकार चलाउनेहरूले । अहिले ३० वर्षे सेवा अवधिमा बाँधिएको छ, प्रहरी ।

यही प्रावधानका कारण यतिबेला प्रहरीमा विभागीय अनुभवबिनै महानिरीक्षक बन्ने थिति बस्न थालेको छ । त्यसैको परिणाम हो, गृह मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई रोक्न र निर्णय लिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनु । “प्रहरी संगठन बहुदलपछि ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । त्यसबेलादेखि प्रहरी कानुनको हिसाबबाट भन्दा नेताहरूबाट चल्न, चलाउन थालियो,” पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिबाट कहिले नेताहरूले लाभ लिए, कहिले प्रहरीले । तर, त्यो व्यक्तिगत लाभहानि मात्र थियो । संगठन भने निरन्तर हारिरहेको छ ।” यो हारबाट संगठनलाई जोगाउन सबैभन्दा पहिले त संस्थागत साख नै फर्काउनुपर्नेछ ।

कञ्चनपुर कथा