नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठको कम्पनी विशाल एन्ड विराटले ०७३ मा गोकर्ण–पाखाथोक १.८ किमि सडक बिस्तार तथा कालोपत्रेको ठेक्का पायो । एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने उक्त काम दुई वर्ष बित्दासमेत पूरा भएन । काम सुरु गर्दा न विस्तृत योजना थियो, न त सडक बिस्तार क्षेत्र खाली । एक वर्ष लगाएर उनले बल्लतल्ल बाटो चौडा त गराए तर काम सक्न भने पैसा पाएनन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “सडक विभागबाट ठेक्का लिएको हो, पैसा पाउने बेला स्थानीय तह जाऊ भनियो । एक करोड रुपैयाँको बिल भुक्तानी कहाँबाट पाउने हो ? अझै टुंगो छैन ।”

आफ्नै टोलबस्तीको काम पूरा गर्न नसक्दा उनले ‘ठेक्का नटुंग्याउने अध्यक्ष’ को आरोप खेपिरहेका छन् । गोकर्ण–पाखाथोक सडक बिस्तारजस्ता सयौँ आयोजना निर्माण यसैगरी एक वर्षदेखि अलपत्र छन् । सडक विभागले ठेक्का लगाएका यी आयोजनाको बजेट स्थानीय तहमा गएको भन्दै झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।

स्थानीय तहको अधीनमा पुगेका यस्ता आयोजना मात्र होइन, बहुवर्षीय ठेक्का लिएकाको हालत पनि उस्तै छ । ती अधिकांश ठेक्का सम्झौता एक प्रतिशत ‘साइनिङ मनी’ लिनकै लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र बजेटबिनै अगाडि बढेका आयोजनामा पर्छन् । कमिसनकै लागि जथाभावी टेन्डर खोल्ने प्रवृत्तिले देशभर सयौँ आयोजना निर्माण अधूरो, अलपत्र र गुणस्तरहीन भइरहेका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रको त्रिकोणात्मक स्वार्थ जोडिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकृतको शब्दमा, आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता अगाडि बढेको देखाउन जनप्रतिनिधिले पर्याप्त तयारीबिनै विकास योजनाको टेन्डर आह्वान गर्न दबाब दिने गरेका छन् । त्यसबाट उनीहरूलाई राजनीतिकसँगै कमिसनको लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । कर्मचारीले ठेक्का–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेबापत ‘साइनिङ मनी’ कमिसन पाउँछ भने निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशत परिचालन पेस्की पाउने हुँदा निर्माण टुंगो नभएका नक्कली विकास देशभर फस्टाएको छ । महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ दाबी गर्छन्, “एक प्रतिशत साइनिङ मनी नदिएसम्म कर्मचारीले साइटसमेत देखाउँदैनन् । गुणस्तरीय काम होइन, कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति छ ।”

कानुनत: बिनाबजेट टेन्डर आह्वान गर्नै पाइँदैन । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र ल्याएर टेन्डर आह्वान गर्ने प्रवृत्ति केही वर्षयता मौलाएको छ । विभागले मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्ने र अर्थले स्वीकृति दिएकै आधारमा बिनातयारी टेन्डर आह्वान गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा विकृति झाँगिएको हो ।

व्यवसायीको क्षमता, परामर्शदाताको सल्लाह र डिजाइनको राम्रो अनुगमन नगरेरै ठेक्कामा लगाउने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । बिनाबजेट गरिएका ठेक्का सम्झौताको काम गुणस्तरीय भए–नभएको अनुगमन गर्न सरकारी अधिकारी त्यसै पनि हच्किने नै भए । उनीहरूले कडाइ गर्न सक्दैनन् । त्यसैको परिणाम भुक्तानी दायित्व थपिँदै जाने र काम गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । परिचालन पेस्की पनि व्यवसायीले के काममा लगायो भन्ने वास्ता गरिँदैन । पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा समग्र पद्धतिमै विकृति घुसेकाले एक पात्रलाई मात्र दोष दिएर उम्किन नमिल्ने बताउँछन् । “दण्डहीनता मौलाएर कसैले कसैलाई कारबाही गर्न नसक्ने देखियो,” उनी भन्छन्, “जथाभावी टेन्डर रोक्न अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्नुपर्छ ।”

धेरैजसोले एउटा आयोजनाको पेस्की अर्कै आयोजनामा खर्चिने गरेका छन् । केहीले जग्गा खरिदबिक्री कारोबारमा पनि त्यो रकम लगाएको पाइएको छ । “जति पनि बदमासी निर्माण व्यवसायीबाट भएका छन्, त्यसका लागि ‘ठाउँ’ सरकारी निकायले नै बनाएका हुन्,” सहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा स्वीकार्छन्, “बिनाक्षमता आयोजना होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति छ । देशभर सयौँ पिलर उठेर रोकिएका योजना छन् ।”

३० जेठमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापन बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले सडक, सिँचाइ, भवन डिभिजन, पुल, रेल तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट आह्वान भएका त्यस्ता आयोजना पूरा भएर पनि भुक्तानी नपाएकामा गुनासो गरे । १२ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर निर्माण सम्पन्न भइसकेका वा चालू रहेका आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे । समयमै काम सम्पन्न गरेर पनि झन्डै ४० अर्बभन्दा धेरै भुक्तानी नपाउँदा घरखेत नै लिलाम भई सडकमा आउनुपर्ने स्थिति बनेको निर्माण व्यवसायीको दुखेसो थियो ।

१६ चैत ०७४ को श्वेतपत्रमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले स्रोतको यकिन नगरेरै जस्तासुकै आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिनुलाई वित्तीय अनुशासनको कमजोर पक्ष औँल्याएका छन् । त्यस्ता बहुवर्षीय ठेक्काको २ खर्बभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

एउटै निर्णयबाट एउटै मन्त्रालयका २ सय ३९ आयोजनालाई स्रोतको व्यवस्थाबिनै १ खर्ब २२ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सहमति प्रदान गरिएकाले योजना स्वीकृतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था कमजोर देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो । निर्माणाधीन संरचना पूरा नगरी अर्को संरचनामा हात हाल्ने र ठेक्का लगाइहाल्ने प्रवृत्तिले थप ५० अर्बको भुक्तानी दायित्व रहेको श्वेतपत्रमा स्वीकारिएको छ ।

त्रुटिपूर्ण सरकारी निर्णयले तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । देशभर अधूरा तथा त्रुटिपूर्ण कामका कारण बदनामी कमाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई समेत कारबाही गर्न नसक्नुको कारण सरकारी त्रुटि नै हो । पप्पुले बिगारेका अधिकांश काममध्ये कतै सरकारी डिजाइनमा समस्या छ भने कतै रकम भुक्तानी भएको छैन । त्यसैलाई निहुँ बनाएर पप्पुले उन्मुक्ति पाइरहेको छ । सम्बद्ध विभाग र डिभिजनले कार्यप्रगति र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएर पत्राचार गरेपछि पप्पुले १३ वटा विभिन्न आयोजना निर्माणको २६ करोड १३ लाख बक्यौता निकासाका लागि ताकेता गर्‍यो । “जहाँ–जहाँ काम बिग्रेको छ, त्यहाँ डिजाइन नै गलत भएर हो,” पप्पुका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियार भन्छन्, “हाम्रो गल्ती भएको भए कारबाही गर्नुपर्ने नि ? हाम्रा तर्फबाट भएका सानातिना त्रुटि त सच्याएकै छौँ ।”

पप्पुलगायतका विवादित निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै आयोजना ठेक्का लिएकाले पनि समयमा टुंग्याउन नसकेका हुन् । त्यसैले व्यवसायीसँग चालू आयोजनाका लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता कटाएर बाँकी रहेको क्षमताले स्वीकृत हुने आयोजनाको क्षमता पुग्छ भने मात्र उसलाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवसायीकै माग छ । त्यसो भए निर्माण उद्योगमा रहेका समयमै काम सम्पन्न नहुने, न्यून गुणस्तर, लो–बिडिङ, काम ओगट्नेजस्ता समस्या समाधान हुनेछन् ।

कृषिपछि झन्डै १५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण व्यवसायले विकास बजेटको ६० प्रतिशत खर्चिंदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि चालू आवमा झन्डै एक खर्ब बजेट छुट्याइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता मात्रै दुई खर्बभन्दा अधिक छ । त्यसैले ६ महिनादेखि नयाँ टेन्डर आह्वान अनुमति नदिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी छ । “अहिले डीपीआर र बजेटबिना टेन्डर खोल्न रोकेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बजेट सुनिश्चितता स्वीकृति नदिन आग्रह गरेका छौँ,” सहसचिव शर्मा भन्छन् ।

क्षमताभन्दा धेरै टेन्डर आह्वान गर्ने र धेरै काममा हात हाल्ने प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रमा असन्तुलन देखिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन र खर्च विचार नगरी नेता, कर्मचारी र व्यवसायीलाई खुसी पार्ने विकासमा धेरैको ध्यान छ । तराई–मधेस सडक पुल आयोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, त्यस अन्तर्गतका आयोजनाको संख्या भने चार सयभन्दा धेरै छ । औसतमा एउटा आयोजनाको भागमा मुस्किलले एक करोड पर्छ । त्यसले एकातर्फ अधूरा आयोजनाको संख्या वृद्धि गर्छ भने अर्कोतर्फ आयोजनाको लागत पनि महँगो पर्न जान्छ ।

आयोजना निर्माण कार्य अनन्तकालसम्म नलम्बियोस् भनेर पाँच वर्षभन्दा लामो डिजाइन गरिँदैन । तर, नेपालमा भने एउटा आयोजना पूरा हुन दशकाँै लागेका उदाहरण छन् । ०४५ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना अझै पूरा भएको छैन । पछिल्लो पटक ०७७ मा पूरा गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन । सिन्धुली सडक २० वर्षमा बल्ल बन्यो । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको हविगत त्यस्तै देखिँदैछ ।       

आठ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी माघ ०६३ मा स्वदेशी लगानीमा सबैभन्दा ठूलो सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण थालिएको थियो । तर, बीचमा विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै डिजाइन फेरेर ०७६/०७७ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । झन्डै ११ अर्ब खर्चेर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्ने बेला मूल नहर भत्किएर लक्ष्य अनिश्चित भएको छ । बर्दियाको जब्दी पुल भास्सिनुमा निर्माण कम्पनीले डिजाइन त्रुटिको आरोप लगाएको छ भने सडक विभागले पिलरको कम गहिराइलाई कारण बताएको छ । पूर्वतयारीबिनै अतिक्रमण, विद्युत् पोल, खानेपानी पाइप नहटाएरै टेन्डर आह्वान गरिएकाले नागढुंगा–कलंकी र बौद्ध–जोरपाटी सडक निर्माणको बिजोग छ ।

भौतिक पूर्वाधार सचिव मधुसूदन अधिकारी ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी सहज बनाउने र काम अधूरो छाड्नेमाथि कारबाही गरिने बताउँछन् । निर्माण व्यवसायभित्रका विकृति हटाउन लागिएको दाबी गर्दै भन्छन्, “समयभित्र काम पूरा नगर्ने, परिचालन पेस्की लिएर फिल्डमै नजानेमाथि कारबाही गर्दैछौँ ।”