तीन दशकदेखि क्षेत्रीय राजनीतिमा सक्रिय हृदयेश त्रिपाठी ०७४ को आमचुनावमा राजपा नेपाल छाडेर एमालेको सूर्य चिह्नमा सांसद जिते । हाल स्वतन्त्र विधायक उनी कहिले मन्त्री, कहिले सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिजस्ता जिम्मेवारीमा थिए । चुनाव जिते पनि पछिल्लो समय गुमनामजस्तै रहेका त्रिपाठीसँग बाबुराम विश्वकर्माको संवाद :

क्षेत्रीय राजनीतिप्रति मोहभंग भएको हो ?

मेरो राजनीति विद्यार्थीकालमै सुरु भएको हो । कम्युनिस्टहरूले नभएको वर्गका नाममा राजनीति गर्ने अनि देशका शोषित पीडित वर्ग र समुदायलाई बिर्सिने गरेकाले नै म वामपन्थ त्यागेर क्षेत्रीय राजनीतिमा लागेको हुँ । कम्युनिस्टले मधेसी, थारु, दलित, आदिवासी जनजातिको हितका लागि काम गरेको भए म वामपन्थी राजनीतिमै हुन्थेँ । स्थानीय र संघीय संसद्को चुनावमा राजपाले कतै चुनावमा भाग लिने, कतै नलिने नीति लिएपछि त्यसले दिक्क बनायो । त्यसपछि सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेको हुँ ।

मधेसको मुद्दा ठूला दलले नै बोक्नुपर्‍यो भन्ने ठम्याइ हो ?

मधेसी दलहरूले क्षेत्रीय रूपमा लडेर जित्छौँ भन्ठाने, राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि मधेसको मुद्दा मधेसी पार्टीहरूको हो भन्ठाने । मधेसी पार्टीहरू मुद्दा र कार्यक्षेत्रका हिसाबले क्षेत्रीय थिए, राष्ट्रिय पार्टी पनि सोचाइमा क्षेत्रीय रहे । किनभने, तिनले मधेसलाई आफ्नो ठानेनन् । यिनै कारण मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र थारु आन्दोलनले धेरै क्षति भोगेपछि मलाई लाग्यो– जबसम्म मधेसको समस्या देशको समस्याका रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन, तबसम्म समाधान पहिल्याउन सकिँदैन । यही बुझाइका साथ तत्कालीन एमालेसँग १६ असोज ०७४ मा दुईबुँदे सहमति गरेर चुनावमा गएको हुँ । मधेस क्षेत्रीय मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो । यसको हल पनि राष्ट्रिय रूपमा खोजिनुपर्छ भनेर मैले नयाँ बाटो रोजेको हुँ । पार्टी ठूलो भएर पनि मुद्दा बोकेन भने ठूलो पार्टीको काम छैन । त्यसैले मधेसको समस्या देशको समस्या हो भनेर मान्ने पार्टी र राजनीति शक्तिको खाँचो छ ।

वामपन्थीले अन्यत्रभन्दा मधेसमा कम मत पाउने कारण के हो ?

पञ्चायतमा कम्युनिस्टहरू छिन्नभिन्न भएकाले उनीहरू समग्र भूगोलमा सक्रिय हुन सकेनन् । ०४८ को चुनावपछि मदन भण्डारीले मधेसमा एमाले कमजोर भएकाले मधेस मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बनाएर समाधानको बाटो पहिल्याउन एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए । तर, उनको अवसानपछि त्यो प्रयास त्यत्तिकै तुहियो । माओवादीले जनयुद्धलाई विस्तार गर्न मधेसी मोर्चा त बनायो । तर, संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसको मुद्दा छाडेर पुरानै ठाउँमा फर्कियो । यिनै कारणले मधेसी जनता कम्युनिस्टप्रति आश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

केले रोक्यो त मधेसमा कम्युनिस्टलाई ?

पञ्चायतको ‘एक भाषा एक भेष’ को नीतिलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि अवलम्बन गरे । राजा महेन्द्रको नश्लीय राष्ट्रवाद नेपाली कम्युनिस्टलाई रुचिकर लाग्यो । नश्लविशेषको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिले मधेसले कम्युनिस्टप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेन । माओवादी र एमाले एकीकृत भइसकेपछि पनि मधेसी जनताले यो पार्टी हाम्रो हो भन्ने अनुभव गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्टहरू विकृत छैनन् भने तिनले मधेसी, थारु आन्दोलनको औचित्य बुझ्नुपर्छ । नेकपाको नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व र व्यवहार मधेसमैत्री हुन सकेको छैन । नेकपाका नेताहरू आफूलाई समस्या परेपछि केही व्यक्तिलाई टिपेर मधेसको प्रतिनिधि यही हो भनेर देखाउने गर्छन् । मधेसमा आन्दोलन चलेका बेला तत्कालीन एमालेले धेरै मधेसीलाई केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समितिमा बढुवा गर्‍यो, जुन देखावटी मात्र थियो । त्यसरी नेतृत्वमा पुगेकाहरू आरक्षित भए । आरक्षणले प्रतिनिधित्व दिन्छ, नेतृत्व दिँदैन । प्रतिनिधित्वको अभाव खड्केका बेला आरक्षण सकारात्मक विधि हो । तर, नेतृत्व विकास आरक्षणले गर्न सक्दैन ।

एकीकृत नेकपाले त मधेसमा प्रगति गर्‍यो होइन ?

नेकपाका नेताले मधेसीलाई अपनाउँदा गैरमधेसीको जनाधार खस्किने त होइन भन्ने भावना पालेको देखिन्छ । आफ्नो आधार निर्माण गर्दा वैचारिकभन्दा पनि भावनात्मक पक्षको सहारा लिइएको छ । मधेस अपनाउँदा पहाड गुम्ने त होइन भन्ने डर पालेर बसेका छन्, नेकपाका नेताहरू । मधेसलाई वामपन्थीहरूले विश्वासमा लिन सकेनन् भने हिन्दुवादी शक्ति अगाडि बढ्न सक्छ । मुस्लिम समुदाय अन्योलमा जान सक्छ र कुनै समूहले पृथकतावादी आन्दोलन चर्काउन सक्छ । यी खतरा रोक्न नेकपाले आफूलाई सुधारेर मधेसी र थारुको पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

पकड कांग्रेसको पनि गुमेको छ नि ?

पञ्चायत अवधिभर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र नै मधेस रह्यो । तत्कालीन राजाले मधेसलाई आफूविरुद्धको थलोको रूपमा लिए । त्यसको फाइदा कांग्रेसले लियो । तर, ०४८ को चुनावपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मधेसीलाई झट्का दियो । मधेसको पक्षमा कांग्रेसले काम नगरेकै कारण महन्थ ठाकुरजस्ता वरिष्ठ नेताले पनि त्यो पार्टी छाडे । मधेसी जनताको आशा कांग्रेसले सत्तामा हुँदा निराशामा बदल्यो । जनताको वितृष्णाको परिणाम कांग्रेस पनि मधेसमा कमजोर छ ।

क्षेत्रीय पार्टीले प्रदेश २ भन्दा बाहिर प्रभाव जमाउन सकेको देखिएन, होइन ?

प्रदेश २ लाई संविधानमै मधेस ठानिएको छ । त्यहाँ राजनीतिकभन्दा पनि जातीय इकाइ खडा गरिएको छ । घनघोर जातिवाद हावी भएको छ, प्रदेश २ मा । एउटा जातिको नेताले अर्को जातिको नेतालाई नस्वीकार्ने स्थिति छ । र, भोट बैंकको रूपमा विभिन्न जातीय समूहलाई प्रयोग गरिएको छ । मधेसी इकाइलाई जातिवादी इकाइले विस्थापित गरेको छ । यो विडम्बना हो । जबसम्म मधेस एउटा इकाइ र मधेसी एउटा समुदाय हो भन्ने भावना विकास हुन्न, स्थिति सुधारिन्न । जातिवादी दृष्टिकोणको सिकार मधेसी जनता पटक–पटक भए, त्यसैले गर्दा नै मधेसले बलिदान धेरै दियो, उपलब्धि कम पायो ।

मधेसी पार्टीहरू अहिले किन सेलाएका ?

फोरमले जातिवादी पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । प्रदेश २ मा राजपाको सहारामा उसले सरकार चलाएको छ, केन्द्रमा नेकपाको सरकारमा छ । वैचारिक द्विविधा हो यो । राजपा पार्टी बन्नै सकेको छैन । ६ वटा पार्टी एक भए पनि ६ वटै टाउका छन् । त्यसको भविष्य उज्ज्वल छैन । महन्थ ठाकुर सक्रिय रहँदासम्म त्यो पार्टी इकाइका रूपमा देखापर्छ । उहाँ निस्क्रिय भएसँगै सकिन्छ ।

उपेन्द्र यादवको सत्तारोहणले मधेसको मुद्दा थन्किएको हो ?

त्यस्तो ठानियो भने यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । मधेसको मुद्दा निलेर नै सक्ने ठानिएको हो भने त्यो महाभूल हुन्छ । मधेसी जनता अहिले अन्योलमा छन् । कसैप्रति पनि आश्वस्त छैनन् । यसको मतलब मधेसका मुद्दा सकिएको भन्ने होइन ।

संविधान संशोधनको औचित्य सकियो कि बाँकी छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी छ । संविधान कुरान, गीता र बाइबल होइन । ०४७ को संविधान उत्कृष्ट भन्दाभन्दै त्यसको मलामी पनि जान नपाई अवसान भयो । अहिले पनि त्यस्तै भावना राखिए यो संविधानले पनि उही हालत भोग्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगका काम–कर्तव्यमै ठूलो असमानता छ, जसलाई बढी अधिकार जरुरी छ, त्यसलाई कम अधिकार दिइएको छ अनि जसलाई कम चाहिएको छ, त्यसलाई बढी दिइएको छ । यस्तो असन्तुलन हटाउन संविधान संशोधन नगरी हुँदैन । संविधान निर्माण गर्दा निर्माताहरूको पूर्वाग्रहयुक्त मनोविज्ञान संविधानमै प्रतिविम्बित छ । त्यसलाई पचाउन सजिलो छैन । नागरिकताको विषयमा संशोधन भएको छ । नागरिकतामा अब समस्या छैन । ७ वटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्ने राजनीतिक माहोल अहिले छैन । भाषा विवाद समाधान गर्न कानुन बनाउँदा पुग्छ ।

सरकारको ६ महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

वाम गठबन्धनको घोषणा अनुसारको बजेट आएन । कुनै पनि वर्ग सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेन । यो सरकारले नगरेका कामको पनि दोष बोक्नुपरेको छ । देवानी र मुलुकी संहिता अघिल्लो संसद्ले पास गरेको हो । तर, त्यसको दोष यो सरकारले झेल्नुपरेको छ । भएका कमी–कमजोरी र अर्थतन्त्रका विकृति सुधारेर संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

अब नयाँ पार्टी खोल्ने कि नेकपामा जाने ?

अहिलेसम्म हामी कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेका छैनौँ । नेकपासँग धेरै वार्ता भए पनि निचोडमा पुगिएको छैन । अरू दलबाट पनि संवादका लागि आमन्त्रण छ । तर, निर्णय गरिएको छैन । अलग समूह विस्तार गर्ने वा नेकपासँग एकता गर्ने भन्ने दुवै विकल्प छलफलकै क्रममा छ ।