चालू वर्षको बजेटले प्रस्ताव गरेको एउटा दबावमूलक नीति हो– ‘एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने ।’ कम्पनीका सम्बन्धमा यही बजेटले एउटा प्रोत्साहनमूलक नीति घोषणा गरेको छ– ‘पचास करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने ।’

खासै चर्चा र बहसमा नपरेको यो परिवर्तन एकै वर्षको छोटो अवधिमा गरिएको नीतिगत उलटफेर हो । कम्पनी ऐन, २०६३ माथि पहिलो संशोधन ०७४ वैशाखमा भयो । पहिलो संशोधनअघि प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनी संख्या ५० नाघ्न हुँदैनथ्यो । प्राइभेट कम्पनीको २५ प्रतिशत वा बढी सेयर कुनै पब्लिक कम्पनीले लिएमा वा प्राइभेट कम्पनीले कुनै पब्लिक कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएमा त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनु पथ्र्याे । यसका अतिरिक्त, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार, बिमा, धितोपत्र व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष र म्युचुअल फन्डजस्ता व्यवसाय पब्लिक कम्पनी मात्र हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।

कम्पनी ऐनको पहिलो संशोधनले प्राइभेट कम्पनीको अधिकतम सेयरधनी संख्या १०१ हुन सक्ने प्रबन्ध गर्‍यो । प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको वा पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको अवस्थामा त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी स्वत: पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटायो । अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने वर्गमा ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार कम्पनी थप गर्‍यो ।

बजेटमा प्रस्ताव गरिएको नीतिगत परिवर्तनलाई कानुनी रूप दिन कम्पनी ऐनमै संशोधन त गर्न पर्दैन, जसरी जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने र आयोजना प्रभावित समुदायलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कम्पनी ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार अनुसार गर्न सकिन्छ ।

कम्पनी ऐनमा २०७४ को संशोधनका लागि कसको कस्तो लबीले काम गर्‍यो, थाहा पाउन गाह्रो छ । तर, यति भन्न सकिन्छ– प्रभावशाली उद्योगी–व्यवसायीले पब्लिक हुनुभन्दा प्राइभेट नै रहन चाहेकोले स्वत: पब्लिक हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू ऐनबाट हटाइयो । यो ठीक भयो वा बेठीक, दुवै दृष्टिकोणमा उत्तिकै सशक्त तर्कहरू दिन सकिन्छ ।

तर, एक वर्षअघि मात्र धेरै वर्षदेखिको प्रावधान पूरै हटाएर, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका लागि गरिएको लचिलो व्यवस्थामा सरकारले परिवर्तन गर्न किन खोज्यो ? पब्लिक कम्पनीको व्यावसायिक स्वरूपले आफँै उद्यमी हुन नसक्ने ससाना लगानीकर्तालाई उद्यमीको सोच र प्रयत्नले सिर्जना गरेको सम्पत्तिमा सहभागी हुने अवसर दिन्छ । बजार प्रक्रियाद्वारा सम्पत्ति वितरणमा पब्लिक कम्पनी निश्चित रूपमा प्रभावकारी वाहक हुन सक्छन् । अर्काेतिर, उद्यमीले पनि व्यवसाय विस्तार गर्न थप पुँजीका लागि बैंक तथा संगठित वित्तीय संस्थाको साँघुरो घेरा तोडेर पब्लिक कम्पनीको स्वरूपमा आम मानिसबीच जान सक्छ । उसको पुँजीको स्रोत फराकिलो हुन्छ ।

विश्वभर विगत २०० वर्षको अवधिमा जे–जति औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास भयो, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो र आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार आयो, त्यति विकास र उन्नत जीवनस्तर मानव सभ्यताको दस हजार वर्षको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । यसमा मानव सिर्जनशीलताले विकास गरेका दुईवटा अवधारणाको उल्लेख्य योगदान रहेको छ । एउटा हो, संयुक्त पुँजी कम्पनीको अवधारणा । अर्को, सीमित दायित्वको स्वीकार्यता । धेरै जनाको स्वामित्व र लगानीमा व्यवस्थापन गरिने कम्पनीको अवधारणाले गर्दा ठूलो परिमाणको उत्पादनशील व्यवसाय गर्न पुँजी जुटाउन सजिलो भयो । स्वामित्वलाई धितोकरण गरेर सहजै बिक्री गर्न सकिने दोस्रो बजारको विकास र धितोपत्रलाई विभिन्न रूपका वित्तीय उपकरणहरूमा रूपान्तरण गरी थप पुँजी परिचालन गर्न सकिने बजारले गर्दा कम्पनीहरूले जारी गरेका स्वामित्वका धितोपत्र हुन् वा ऋणका धितोपत्र आम मानिसबीच लोकप्रिय बने । धेरैजसो विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रमा आम मानिसले आफ्नो भविष्यको आय–सुरक्षाका निमित्त गर्ने लगानीमा यस्तै धितोपत्रको पोर्टफोलियो प्रमुख रहेको हुन्छ ।

अर्कोतिर, सीमित दायित्वको कानुनी संरक्षणले उद्यमीहरूलाई जोखिम मोल्न उत्प्रेरित गर्यो । घाटामा गयो भने व्यवसायमा लगाएको पुँजीभन्दा बढी दायित्व उद्यमीले आफ्नो घरघरानाबाट बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई वित्तीय सुरक्षा दिन्छ । यदि कुनै उद्यमीले दुई अलग–अलग कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने तीमध्येको एउटा घाटामा गएर टाट पल्टिए पनि अर्को कम्पनीमा गरेको लगानी सुरक्षित नै हुन्छ । करिब दुई सय वर्षअघि सीमित दायित्वको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिन प्रारम्भ गर्दा यसको विपक्षमा राजनीतिक आवाज नउठेको होइन । तर, समय क्रममा सीमित दायित्वको प्रबन्धले व्यवसायलाई ऋण दिने साहुहरूले पनि जथाभाबी ऋण नदिएर ऋणको उपयोगिताको मूल्यांकन गर्न थालेको र ठूलो व्यवसाय सुरु गर्न जोखिम बहन गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यो प्रबन्ध सबैतिर लोकप्रिय बन्दै गयो । खासगरी नब्बेको दशकदेखि विभिन्न मुलुकले एकल–स्वामित्वको कम्पनीलाई पनि सीमित दायित्वको सुरक्षा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागे । धेरै सम्पत्ति भएका, ठूलो लगानी गर्न सक्ने तर सार्वजनिक हुन नचाहने र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको जस्तो हिसाबकिताबमा हरदम सार्वजनिक जवाफदेहीमा रहन नचाहने वर्गलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न पछिल्लो दुई दशकमा धेरै विकसित र उदीयमान मुलुकले सीमित दायित्वको साझेदारी फर्म स्थापना गर्न दिने नयाँ कानुनहरू पनि जारी गरेका छन् ।

नेपालले २०६३ को कम्पनी ऐनमा एकल स्वामित्वको सीमित दायित्वसहितको प्राइभेट कम्पनीको व्यवस्था प्रवेश गरायो । तर, साझेदारीको हकमा भने सीमित दायित्वको कानुनी प्रबन्ध गरेको छैन । यसको विपरीत ठूलो लगानीका (एक अर्बभन्दा रुपैयाँभन्दा माथिका) सबै सीमित दायित्वका कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनैपर्ने प्रावधान विश्वभर बढ्दै गएको प्रचलनको उल्टो धारतिर गएजस्तो देखा पर्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले निश्चित रूपमा अर्थतन्त्रमा थपिएको सम्पत्तिमा धेरैलाई अंशियार बनाउन सक्छन् । सम्पत्तिको वितरणका माध्यम बन्न सक्छन् । त्यसका साथै, वित्तीय संकट वा मन्दीका बेला यिनै कम्पनीले स–सानो लगानी गरेका निम्न–मध्यम वर्गीय र विपन्न परिवारलाई डुबाउन पनि सक्छन् ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हिसाबकिताब पारदर्शी हुने भएकोले, अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता प्रवर्धन हुन्छ । सेयर बजारमा मूल्य घट्न नदिन पनि पब्लिक कम्पनीलाई राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न दबाव पर्छ । हिसाबकिताबमा फरेबी गरेर मुनाफा लुकाउने प्रवृत्ति कम हुन्छ र सरकारको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सायद यिनै विषयले चालू वर्षको बजेट बनाउँदा कम्पनीका सम्बन्धमा गर्न खोजिएको नीतिगत फेरबदललाई प्रेरित गरेको हुन सक्छ । तर, विगतका अनुभवले यी कुरालाई धेरै हदसम्म असत्य साबित गरेको छ । विश्वका ठूला आर्थिक घोटाला भनेर चर्चित घटनाहरू प्राय: पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमै भएका छन् । एनरन, सत्यमइन्फो,लिह्मनब्रदर्स, एआईजी, वल्र्डकम, फ्रेडी–म्याकजस्ता कम्पनी पब्लिक नै थिए । यसमध्ये फ्रेडी–म्याकमा त अमेरिकी सरकारकै लगानी पनि थियो ।

नेपालमै पनि नेकन एयर, अरुण वनस्पति, ज्योति स्पिनिंग, हिमाल सिमेन्ट, नेपाल मेटल, गोरखकाली, बुटवल धागो आदिले साना लगानीकर्तालाई डुबाए । यी सूचीकृत पब्लिक कम्पनी थिए । निमरड, बिराट एग्रोजस्ता कम्पनी पहिलो सार्वजनिक सेयर निष्कासन पछि गायब भए । जथाभाबी लगानी गरेर वित्तीय संकटमा परेका र विघटनमा गएका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनी मात्र होइन, निक्षेपकर्तालाई पनि डुबाए । नेपालमा पब्लिक कम्पनीको संस्थागत स्वरूपमा रहेका सूचीकृत उत्पादनशील उद्योग र होटेलहरूले साना लगानीकर्तालाई कुनै प्रतिफल दिएका छैनन् वा दिए पनि ज्यादै न्यून । प्रोमोटर र ठूला सेयरधनीले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा, उनीहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफल निकाल्ने अनेक विधि प्रयोग गर्न सक्छन्, जसमध्ये कतिपय सहजै फेला पार्न र वित्तीय बेइमानी हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ । यसमध्येको एउटा सहज विधि हो, पब्लिक कम्पनीको ठूला सेयरधनीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लगानी रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट सामानको आपूर्ति गराउने वा डिष्ट्रिब्युटरको जिम्मा दिने र कारोबारबाट हुने नाफाको हिस्सा पब्लिक कम्पनीमा नराखेर आपूर्तिकर्ता वा डिष्ट्रिब्युटरकोमा थुपार्ने । यसरी हुन सक्ने वित्तीय फरेबी नियन्त्रण गर्न लेखा मानदण्डहरू विकास गरिएका छन्, जुन नेपालमा पनि लागू छ । तर, व्यावसायिक कारोबार यति चलाखीपूर्ण तरिकाले गरिएको हुन्छ कि धेरै अवस्थामा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ ।

त्यसैले ठूला लगानीका उत्पादनशील कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा जान बाध्य पारेर नै सम्पत्ति वितरण र समन्यायिक विकास गर्न सकिन्छ भनेर पत्याइहाल्न सकिन्न ।

नेपालमा धेरैजसो उच्च नाफा हुने उत्पादनशील व्यवसाय प्राइभेट कम्पनीको रूपमा रहन खोज्ने प्रमुख कारण स–सानो विषयमा साना सेयरधनीले साधारणसभामा बखेडा गर्छन् र काम गर्न दिँदैनन् भन्ने सोचाइ हो । त्यसका साथै पब्लिक र सूचीकृत भएपछि नियमित वित्तीय सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहने कुराले पनि उद्यमी हच्किन्छन् । यो नेपालमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि पब्लिक कम्पनीको रूपमा कतिपय व्यावसायिक रणनीतिलाई पनि गोप्य राख्न नपाउने, नसक्ने हुँदा संकट पार लगाउनुको सट्टा उल्टै ओह्रालो लाग्नु पर्ने स्थिति आउने देखेर ठूला पब्लिक कम्पनी पनि खास–खास बखतमा फर्केर प्राइभेट कम्पनीमा बदलिएका छन् ।

एक समयको ठूलो सूचीकृत पब्लिक कम्पनी डेल कम्प्युटर प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भयो । बर्गरकिंग र नाम चलेको टोमेटो–केचप निर्माता हिन्ज पब्लिकबाट प्राइभेटमा गए । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी इलनमस्कले हालै सर्ट–सेलर्स (आफूसँग नभएको सेयर भविष्यमा अहिलेको मोलभन्दा कममा दिन्छु भनेर बिक्री सम्झौता गर्ने सेयर कारोबारी) को व्यवहारका कारण दिक्क भएर कम्पनीलाई पब्लिकबाट प्राइभेटमा लैजाने घोषणा गरे । तर, सेयरधनीहरूको दबाव र अपरिपक्व घोषणाका कारण दुई हप्तामै उनले त्यो निर्णय बदले । डेल कम्प्युटरका माइकल डेल र टेस्लाकाइलनको दुवैको धारणा के रह्यो भने पब्लिक कम्पनीको वित्तीय सूचना प्रवाहसम्बन्धी विषयमा यति बढी समय जान लाग्यो कि कम्पनीलाई आइपरेको अरू जटिल संकटलाई पार लगाउन समय र शक्ति नै रहेन । त्यसमाथि सञ्चार–माध्यममा आउने अनेकथरी हल्लाले पब्लिक कम्पनीको रूपमा व्यवसायलाई बचाउनै गाह्रो पर्‍यो ।

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने मात्र हो । यसले गर्दा सञ्चार–माध्यमको कोलाहलबाट अलिकति मुक्ति मिल्छ । तर, संस्थागत सुशासन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, नियमनकारी निकायप्रति जबाफदेही र नेपाल लेखा मानदण्ड यिनलाई पनि उत्तिकै कडाइका साथ लागू हुन्छ । यिनको लेखा परीक्षण गर्दा वैधानिक लेखा परीक्षकले पब्लिक कम्पनीका लागि गरेजस्तो नेपाल लेखा परीक्षण मानदण्ड नै पालना गर्नु पर्छ ।

हामीलाई चाहिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो लगानी हो । हामीलाई चाहिएको ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय रोजगारीका नयाँ अवसर हो । हामीलाई चाहिएको उत्पादन र निर्यात वृद्धि हो । आयातको प्रतिस्थापन हो । यदि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत हुनै बाध्यात्मक व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ता हच्किए भने हामीले खोजेको परिणाम प्राप्त हुँदैन ।

तसर्थ, बजेटमा घोषणा गरिएको तर लागू भई नसकेको प्रस्तावित नीति लागू गर्नुअघि पर्याप्त सावधानी आवश्यक छ । साथै, ठूला आन्तरिक तथा बाह्य लगानी सीमित दायित्वका साझेदारीको स्वरूपमा आउन सक्छन् । त्यसकारण सीमित दायित्वको साझेदारीको संस्थापन गर्न दिने कानुन पनि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक छ ।