पेसाले मेकानिकल इन्जिनियर हुन्, सिरहाका दिगम्बर झा । तर, चार दशकमा उनको परिचय इन्जिनियर कम, व्यवस्थापक बढी बन्यो । नतिजाका दृष्टिले झाको नेतृत्व कामचलाउ खालकै छ । तर, उनी जुनसुकै सरकारको रोजाइमा पर्दै आएका छन् । परिणाम, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी अर्को ‘कमाउ’ अड्डा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दोहोरिएर नियुक्त भएका छन् । 

जतिसुकै प्रतिस्पर्धा भनिए पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू विवादमुक्त छैनन् । यस्तोमा एउटा पार्टी र सरकारले योग्य देखेको व्यक्ति अर्कोले अयोग्य ठहर गरिदिन्छ । झा मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई सरकार फेरिँदा पनि कुनै फरक पर्दैन । १८ मंसिर ०६९ मा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भए । २७ कात्तिक ०६४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै उनैलाई अर्को पाँच वर्षका लागि पुन: नियुक्त गर्‍यो ।

केपी ओली सरकारले २० असारमा पदमुक्त गरेका झा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको भन्दै २१ भदौमा पुन: नियुक्त भए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “प्रतिस्पर्धा देखावा मात्र हो । नियुक्तिपूर्व नै म्याच फिक्सिङ भइसकेको थियो ।” अदालतको आडमा सरकारले पदमुक्त गरेका पदाधिकारीहरू एकपछि अर्को पुन: बहाली हुन थालेपछि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएर मुद्दा फिर्ता गराएका थिए ।

नियुक्ति सुनिश्चित गरेरै उनले रहस्यमय ढंगले सरकारविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । सरकारको निर्णय अनुचित भन्दै झाले २७ असारमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गराए । सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले २८ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई ३ साउनमा छलफलका लागि बोलायो । तर, झाले सरकारविरुद्ध आफूले प्रमाण पु‍र्‍याउन नसक्ने भन्दै २९ असारमा मुद्दा फिर्ता लिए । “अदालतबाटै मेरो पुन: बहाली हुन्थ्यो पनि होला,” झा भन्छन्, “सरकारको समर्थनबिना जबर्जस्ती कुर्सीमा बसेर काम गर्न सकिन्न भन्ने लाग्यो । त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिएको थिएँ ।”

प्राधिकरणमा पहिलोपल्ट नियुक्ति हुँदै झाको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । नियुक्तिको २५ दिनपछि अध्यक्षका दाबेदारद्वय विश्वनाथ गोयल र जगन्नाथ मिश्रले प्राधिकरण ऐनको दफा ५ (१) बमोजिम झाको योग्यता नपुगेको भन्दै २७ मंसिर ०६९ मा रिट दायर गरेका थिए । तर, ११ कात्तिक ०७१ मा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले मुद्दा खारेज गरेपछि एक वर्ष १० महिनापछि उनी पुन: काममा फर्किएका थिए । झासँग काम गर्नेहरू उनमा सरकार, नेता र कर्मचारी युनियनको चित्त बुझाउन सक्ने खुबी रहेको बताउँछन् । “उनी सरकार र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र रिझाउन खप्पिस छन्,” आयल निगममा सँगै काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, “नेताहरू उनको बोलीवचन मात्र होइन, स्रोत पनि मन पराउँछन् ।”

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली आवरणमा खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिँदा यस्ता नियुक्तिहरू विवादित हुने गरेको बताउँछन् । सुधारका लागि वस्तुगत र विषयगत प्रस्ट मापदण्ड तोकिनुपर्ने, छनोट संयन्त्रमा योग्य व्यक्ति हुनुपर्ने र मेरिट अर्डरमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “पारदर्शिताबिना सुशासन सम्भव छैन ।”

झाको एउटा विशेषता भनेको आफू पनि नफस्ने र अरूलाई नफसाउने रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । उनी कानुनका छिद्र पहिल्याएर प्रक्रिया ‘मिलाउन’ खप्पिस मानिन्छन् । दूरसञ्चार आउनुअघि झा नेपाल आयल निगममा थिए । आयल निगमका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका छन् । झाअगाडिका युवराज शर्मा, मदनराज शर्मा र रामाज्ञ चतुर्वेदी भ्रष्टाचार ठहर भई जेल गए । उनीपछिका सुरेशकुमार अग्रवाल जेलमा छन् भने गोपाल खड्काले राजीनामा गर्नुपर्‍यो । तर, उनी जोगिए । “जबर्जस्ती विवादित भनेर हुन्छ ? आयल निगमबाट त म बेदाग निस्केँ,” भन्छन्, “आजसम्म कुनै त्यस्तो आरोप लागेको छैन । कन्सल्टेन्सी गरेर छोराछोरी पढाएँ, हुर्काएँ । मलाई पुग्या छ । नपुगे गाउँमा खेतीबारी छ, त्यतै जान्छु ।”   

०३६ भदौमा गुणस्तर विभागबाट सेवा सुरु गरेका झाले त्यहाँ डेढ वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनले ०५२ कात्तिकसम्म सिँचाइ विभाग अन्तर्गत नारायणी सिँचाइ आयोजनामा काम गरे । ०५२ मै बबई सिँचाइ महाअभियानमा समेत हेभिवेट मेसिन मर्मतको नेतृत्व गर्न उनी डेढ महिना काजमा गएका थिए । लगत्तै वीरगन्जमा सिँचाइ विभागको केन्द्रीय मेकानिकल वर्कसप खुल्यो । ०५५ कात्तिकसम्म वर्कसप इन्चार्जका रूपमा काम गरेर सरकारी सेवाबाट अवकाश लिए । त्यसपछि सुरु भयो, उनको कन्सल्टेन्सी सेवा । ०५७ माघदेखि ०६४ साउनसम्म उनी पूरै कन्सल्टेन्सीमै रमाए ।

एसियाली विकास बैंकको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ग्रामीण पूर्वाधार होस् वा पोखरा महानगरपालिकाको पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजना, झा फिट भए । जापानी सहयोगको बाग्मती जल उपचार प्लानमा समेत उनले विज्ञका रूपमा काम गरे । त्यस्तै, सीटीईभीटी, विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना मात्र होइन, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा समेत उनी परामर्शदाता बने । ०५७ माघदेखि ०६१ असोजसम्म नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सडक मर्मत तथा विकास परियोजनामा समेत उनी विज्ञका रूपमा नियुक्त भए ।

०६१ कात्तिकदेखि ०६४ साउनसम्म साना खानेपानी विभागको सहरी खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ परियोजनामा काम गरे । ०६४ भदौदेखि ०६८ साउनसम्म दुई कार्यकाल नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक रहेका झालाई त्यहाँबाट निस्कनासाथ पेट्रोलियम तथा एलपी ग्यास आयातकर्ताले विज्ञका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरे । १८ मंसिर ०६९ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म उनी पेट्रोलियम परामर्शदाता थिए ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट एउटै व्यक्ति जहाँ पनि योग्य देखिनुले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको बताउँछन् । “विषयविज्ञ नै खोजिएको हो भने एउटै व्यक्ति जहाँसुकै योग्य ठहर नहुनु पर्ने हो,” उनी भन्छन्, “प्रतिस्पर्धा भनिसकेपछि निष्पक्ष र खुला हुनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो गलत पद्धतिले दक्ष नयाँ जनशक्तिलाई निराश पार्छ ।” स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति खोज्दै नियुक्त गर्नुभन्दा संस्थान वा प्राधिकरणमा त्यहीँकै अनुभवी उच्च कर्मचारीलाई पदोन्नति गर्ने पद्धति बसाउनु उपयुक्त हुने भट्टको धारणा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ ‘म जलेबीजस्तो फाइल घुमाउन्नँ’– दिगम्बर झा