संघीय ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ सदैव चर्चामा छ । कारणचाहिँ जनतालाई समृद्धि, विकास र सुशासन दिलाएर होइन, मन्त्री नै धर्नामा बसेर हो । प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले केन्द्रीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई निसाना बनाए । ७ भदौमा मुस्लिम समुदायको बकर इद पर्वका दिन पनि केन्द्र मातहतका कार्यालय खुलेका थिए ।

प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा पालना नगरेको भन्दै मन्त्री यादवसहितको टोलीले १७ भदौमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यालयमा धर्ना दियो । बकर इद र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बिदा केन्द्र मातहतका कार्यालयले पालना नगरेको भन्दै यादवसहितको टोली दोस्रो पटक राष्ट्र बैंकमा धर्ना बस्यो ।

रोचक पक्ष त के भने श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बिदा पालन नगरेको भन्दै केन्द्रीय सरकारमा सामेल उपेन्द्र यादवका कार्यकर्ताले पनि मन्त्री यादवलाई साथ र सहयोग गरे । सत्तामा बसेर जनताबाटै उठाएको कर भत्ता खाने अनि प्रदेश सरकारको आदेश संघीय सरकारका कार्यालयले टेरपुच्छर लगाएनन् भनेर धर्नामा बस्ने ? जनताकै काम रोकेर राजनीतिक नाफा–नोक्सानमा मात्र ध्यान दिनु र लफडाबाजीमै रमाउनु मन्त्रीजस्तो राजकीय पद ओगटेको व्यक्तिलाई सुहाउँछ ? आफ्नै मन्त्रीलाई धर्नामा खटाउने चाँजोपाँजोचाहिँ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै मिलाएका रहेछन् ।

त्यो घोषणापत्र, यो सम्मान

धेरै टाढा पुग्नैपर्दैन, नेकपाले गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा सामाजिक भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने सगर्व घोषणा गरेकै हो । तर, उसको घोषणा कार्यान्वयनमा जानु कता हो कता, उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिनेलाई सम्मान गरिने घोषणासहितको विधेयक बन्दै छ । यसको सोझो अर्थ हो, क्रमश: सामाजिक भत्ता कटौती हुन बेर लाग्ने छैन । सरकारले भत्ताका लागि यो वर्ष पुगनपुग ४३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्य बाध्य छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सरकारले केन्द्रीय/स्थानीय दुवै तहमा सम्मान गर्ने घोषणासहितको कानुन निर्माण गर्न थालेछ । भत्ता नलिने स्वेच्छिक घोषणा गरेमा स्थानीय र केन्द्रीय दुवै तहले सम्मान गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ । विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने आधार भए पनि आफूलाई आवश्यक नभएको भन्दै नलिने घोषणा गर्नेलाई सम्मान गरिने उल्लेख छ ।

विधेयकमा ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकको दफा १४ अनुसार कुनै नागरिकले एकभन्दा बढी प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने रहेछ भने आफूले रोजेको एक मात्र पाउनेछ । विधेयकले जे कहे पनि दोहोरो सरकारी सुविधा लिने व्यक्तिको संख्या अहिले पनि बग्रेल्ती छ । सार्वजनिक प्रशासनबाट सेवानिवृत्तहरुले राजनीतिक लाभ वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाइरहेकै छन् । उनीहरुले आफ्नो पेन्सन र संवैधानिक नियुक्तिको पदमा रहेर दोहोरो सरकारी सुविधा लिएकै छन् ।

विधुरलाई संघीयताको चिट्ठा

जीवनसाथी गुमाएर एकल भएका पुरुषलाई अबचाहिँ खुसीको  खबर छ । बैतडीको मेलौली नगरपालिका र इलामको देउमाई नगरपालिकाले विधुर भत्ता दिने निर्णय गरेछन् । अहिले एकल महिलाले मात्र विधवा भत्ता पाइरहेका छन् । एकल महिलालाई राज्यले नै भत्ता दिँदै आएको क्रमभंगता तोडेर यी दुई नगरपालिकाले पुरुषलाई पनि त्यसमा जोडेछन् ।

दुवै नगरपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने निर्णय गरेर सामाजिक विरासत थामेको देखियो । श्रीमान् गुमाउँदाको पीडा जति श्रीमतीलाई हुन्छ, त्यत्ति नै श्रीमती गुमाउँदाको पीडा श्रीमान्लाई पनि हुन्छ । योचाहिँ कतैबाट पनि लुक्ने विषय होइन । राज्यले एकल पुरुषलाई भत्तामा विभेद गरे पनि यी दुई नगरपालिकाको निर्णयचाहिँ सान्दर्भिक छ । विधुरलाई मासिक १ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेका यी दुवै निकायलाई स्याबासी दिनैपर्छ । बाँकी ७ सय ५१ स्थानीय निकायले पनि विधुरलाई भत्ता दिने निर्णय गर्लान् कि ?