प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो, यो साता । कुल ७ सय ५३ मध्ये १ सय ३६ वटा स्थानीय तह यी आठ जिल्लामा पर्छन् । त्यसमध्ये एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका छन् ।

करिब दुई दशकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु नै ठूलो उपलब्धि थियो । त्यसअघि स्थानीय निकाय कर्मचारी वा सर्वदलीय संयन्त्रबाट चलेका थिए । अहिलेको स्थानीय सरकारसँग पहिलेभन्दा बढी अधिकार छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कामको अख्तियारी भएकाले स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार भनिन्छ । स्थानीय निर्वाचनसँगै सेवा प्रवाहमा ठूलै सुधार हुन्छ भन्ने उत्साह हिजो आम जनतामा थियो । स्थिति त्यस्तो नदेखिए पनि ठूलो आशा बाँकी नै छ ।

मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुराना ठूला दलका साथै मधेसकेन्द्रित नयाँ दलहरूले पनि उल्लेख्य स्थानमा जितेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलको उदयसँगै राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व उदाएको छ । नयाँ संवैधानिक प्रावधानका कारण मधेसका सीमान्तकृत समुदायका सदस्य उल्लेख्य संख्यामा नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

स्थानीय प्रतिनिधिले जितेको एक वर्ष भए पनि स्थानीय सरकारले ६ महिना मात्र काम गर्न पाएका छन् । स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा मुलुक होमियो । स्थानीय सरकार पनि त्यसमै व्यस्त रह्यो । यही समय उनीहरूले अनेक समस्या झेले । प्रदेश २ मा केही फरक समस्या र धरातलीय यथार्थसमेत रह्यो । केही क्षेत्रमा भइरहेका कामकारबाहीलाई उदाहरण स्वरूप हेर्दा मधेसका स्थानीय सरकारमा विद्यमान कार्यशैली बुझ्न सकिन्छ ।

पहिले विकासका कार्य गाविस कार्यालय अन्तर्गत थिए । पाँच वर्षअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले हाल प्रदेश २ मा पर्ने आठ जिल्लालाई ‘थ्रेट जोन’ का रूपमा पहिचान गरेको थियो । त्यतिबेला यस क्षेत्रका गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूको सुशासनका सूचकांक निकै कमजोर देखिएका थिए । न्यूनतम सर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पास गर्न मन्त्रालयले त्यतिबेला नै विशेष व्यवस्था गरेको थियो । दुइटा जिल्लालाई एक सहसचिवले हेर्ने गरी आठ जिल्लाका लागि ४ सहसचिवलाई मन्त्रालयले खटाएको थियो ।

हाल योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सात चरणको कानुनी व्यवस्था छ । यो कार्य विगतमा गाविस कार्यालयले गर्नुपथ्र्यो । अहिले वडा कार्यालयले गर्नुपर्छ । तर, कार्यक्रम छनोटको पद्धति विगतभन्दा खासै फरक देखिँदैन । कागजमा सात चरण नै प्रक्रिया पुर्‍याएको जनाए पनि व्यावहारिक तदर्थवाद हाबी छ । हचुवाका भरमा योजना तर्जुमा हुन्छ । वडा सदस्यहरूको संयोजकत्वमा बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गर्ने, वडा समितिले योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउने, एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम समितिले एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने र कार्यपालिकाको स्वीकृतिपछि सभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । तर, वडाध्यक्षहरूले हचुवाका भरमा आफूलाई मन लागेका योजना कार्यपालिकामा पठाउने गरेका छन् । कार्यपालिकाले मन लागेका योजना सभाबाट स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा आधाभन्दा बढी बजेट बाटोमा माटो हाल्ने काममा छुट्याइएको पाइन्छ । स्कुल र स्वास्थ्य चौकीभन्दा मठमन्दिर र मस्जिदको जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माणमा बढी रकम जाने गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच अधिकार प्रयोग र साधनस्रोतको परिचालनबारे विवाद हुने गरेको छ । खासगरी वडा सदस्य र अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुखबीच आपसी मतभेद बढेको छ । तीन भिन्न किसिमका उदाहरण लिऔँ । पहिलो, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका २५ वडा सदस्य गत जेठमा नगरप्रमुख लालकिशोर साहकहाँ ज्ञापनपत्र दिन गए । उनीहरूद्वारा गठित वडासदस्य हकहित संरक्षण समितिले वडा तथा नगरको विकास, वडाध्यक्षहरूको एकाधिकारविरुद्ध तथा सदस्यहरूको आत्मसम्मानको रक्षार्थ कुरा उठाउने गर्छ । उक्त समितिले वडा सदस्यहरूका समसामयिक सरोकारवरिपरि १२ बुँदे माग नगरप्रमुखलाई बुझायो । त्यसमा ८४ सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ । ज्ञापनपत्रको केन्द्रमा वडाध्यक्षहरू एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको, वडा सदस्यहरूलाई आवश्यक भूमिका नदिएको साथै महिला सदस्यलाई कुनै महत्त्व नदिएको आरोप छ । दोस्रो, गत असारमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका सात वडाध्यक्ष नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रे । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकामा भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाए । नगरप्रमुख रामशंकर मिश्रले उनीहरूको वडामा एउटा चिमसमेत लगाउने अधिकार नदिएको उनीहरूको दाबी थियो । वडाभित्र गरिने कार्यक्रमको समेत कुनै जानकारी नभएको आरोप उनीहरूले लगाएका थिए । तेस्रो, हालै धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख ३३ घन्टासम्म नगरपालिका परिसरमै आमरण अनशनमा बसे । नगरप्रमुखले उनको हक अधिकारसमेत कुण्ठित गरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा काम गरेको आरोप उपप्रमुखले लगाएका थिए ।

यसै पनि वडा कार्यालय र गाउँपालिका/नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ । त्यसमाथि निर्वाचित प्रतिनिधिबीच विवाद चर्किंदा आधारभूत कामले समेत गति समातेको छैन । यस क्षेत्रको सेवा प्रवाह तुलनात्मक रूपमा अप्रभावकारी रहेको छ । सन् २०१४ मा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले समेत यही संकेत गरेको थियो । यसमा तात्त्विक परिवर्तन नआउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत प्रभाव नकारात्मक छ ।

शिक्षा सम्बन्धी ऐननियम बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा रहे पनि धेरै ठाउँमा शैक्षिक ऐन बनेकै छैन । जहाँ मस्यौदा तयार भएका छन्, त्यहाँ पनि सरोकारवालासँग सार्थक छलफल भएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका नमुना कानुनलाई हुबहु सारिएको छ । अनि, आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम राखेर हतारहतार पारित गरिएको छ ।

अपवाद नभएका होइनन् । महोत्तरीको एउटा नगरपालिकामा फरक तस्बिर देखिन्छ । नगरपालिका प्रमुखले एक शिक्षकलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गर्न चाहे । ती शिक्षक अर्कै नगरपालिकामा पर्ने विद्यालयमा कार्यरत थिए । स्थानीयविज्ञ बनाउन उनलाई सम्बन्धित नगरपालिकाभित्र रहेको विद्यालयमा सरुवा गराउने तयारी भयो । सरुवाका लागि ती शिक्षकले एउटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिसँग सहमति लिन खोजे । समितिले अनुमति दिएन । वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने क्रममा नगरप्रमुखले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई नै शिक्षा नियमावलीमा परिवर्तन गरे । पहिलाको व्यवस्था अनुसार अभिभावकको भेलाबाट समितिको अध्यक्ष हुने बुँदालाई हटाए । वडाध्यक्ष वा निजले सिफारिस गरेका तीन अभिभावकमध्ये एक जना समितिको अध्यक्ष हुन पाउने नयाँ व्यवस्था राखे । नयाँ नियमावली अनुसार सहमति नदिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वत: विघटन भयो । वडाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष भए । वडाध्यक्ष नगरप्रमुखकै पार्टीको सदस्य भएकाले ती शिक्षक सरुवामा थप झमेला भएन । उनै शिक्षकलाई नगरप्रमुखले शिक्षाविज्ञमा नियुक्ति दिए ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकार अन्तर्गत राखिएको छ । शिक्षकको तलब पनि स्थानीय सरकारबाट निकासा हुन्छ । पहिला शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयप्रति मुख ताक्थे । अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी नै स्थानीय सरकार मातहतमा आएका छन् । अवस्था फेरिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलगत स्वार्थ अनुसार प्रभावित गर्ने सम्भावना बढी छ । शिक्षकहरू यस्तो अवस्थाबाट बढी त्रसित देखिन्छन् । शिक्षकहरू प्राय: स्थानीय भएको उनीहरूलाई लागिरहेको छ, कतै उनीहरू राजनीतिक प्रतिशोधका सिकार हुने त होइनन् !

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलाई औषधी किन्ने अधिकारसमेत छ । सिरहाको एउटा गाउँपालिकामा सम्बन्धित समितिले औषधी खरिद गर्‍यो । समितिमा एक जना स्वास्थ्य संयोजक थिए । बाँकी सदस्यलाई औषधीबारे खासै ज्ञान थिएन । समितिले औषधी खरिद गर्नुपूर्व गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखसँग कुनै सल्लाह गरेन । परिणाम, स्वास्थ्य चौकीमा बढी माग भएको औषधी कम मात्रामा आपूर्ति गरियो । तर, कम खपत हुने औषधी बढी मात्रामा पठाइयो । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार खरिद गरिएका धेरै औषधीको गुणस्तर न्यून छ । थोरै म्याद बाँकी रहेका औषधी धेरै छन् । खोजबिन गर्दा कमिसन धेरै आउने खालको औषधी बढी मात्रामा खरिद गरिएको छ ।

औषधी खरिद–बिक्रीमा हुने अनियमितताबाहेक कृत्रिम बिरामीको ठूलो संख्याले समेत ग्रामीण भेगको स्वास्थ्य चौकीमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । महोत्तरीका एक स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार स्वास्थ्य चौकीमा नि:शुल्क जाँच हुने गरेकाले धेरै मानिस कृत्रिम बिरामी बनेर जचाउन आउँछन् । तिनीहरू कुनै बिरामी नभए पनि औषधी पाइन्छ भनेर जचाउन आउँछन् । र, औषधी मात्रै माग्छन् । त्यस्तो थाहा हुँदाहुँदै औषधी दिनुपर्ने बाध्यता बन्छ । औषधी अभाव हुनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । नतिजा, असली बिरामी कतिपय अवस्थामा औषधी पाउन वञ्चित हुन्छन् ।

ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थालाई वडा वा गाउँपालिका अन्तर्गत राख्ने कि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमै राख्ने, छलफलकै विषय छ । तथापि, ती स्थानीय सरकार अन्तर्गत आइसकेका छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय भने अहिले पनि अस्तित्वमै छ । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउने काम सुरु गरिसके पनि कुनै ऐनकानुन बनिसकेको छैन । तदर्थवादमै सबै चलेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाहरू कसप्रति उत्तरदायी हुने र कसको निर्देशन मान्ने भन्ने सवाल कायमै छ ।

मधेसमा प्रभावकारी स्थानीय सरकारको आवश्यकता टड्कारो छ । स्थानीय सरकारले आवधिक योजना बनाएर त्यसलाई सहयोग हुने गरी वार्षिक योजना बनाउनुपर्छ । त्यसले दीर्घकालीन विकास–लक्ष्य हासिल गर्न प्रारम्भिक आधार दिन्छ । वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट बनाउँदा तोकिएको प्रक्रियालाई व्यवहारमा लागू नगर्दा अनुत्तरदायी शासकीय पद्धति झाँगिन थालेको छ । भ्रष्टाचारलाई पनि बढावा दिने भएकाले यसलाई चिर्न आवश्यक छ । बाटोको नाममा स्थानीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई बिटुलो बनाउने मात्र होइन, आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको अवमूल्यन गर्न थालेका छन् । त्यसैले ऐनकानुनको आवश्यकतासँगै स्थानीय सरोकारवालाले सरकारमाथि सशक्त अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।