एउटा सर्वव्यापी भनाइ छ– ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ । जानिराखौँ, यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा ‘पप्पुलाई पुल’ हुँदो रहेछ । काममा सफलताका लागि उपयुक्त मान्छेको जिम्मा । नेपालमा विकासले तीव्र गति लिनुको प्रमुख कारण नै ‘पप्पुलाई पुल’ सिद्धान्तको उचित कार्यान्वयन गरिएकाले हो । विकास, निर्माण, समृद्धि, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका सिद्धान्तहरुको कट्टर हिमायती वर्तमान सरकारले गलत मान्छेलाई मौका दिने कुरै भएन । उसले भटाभट सही मान्छेलाई सही स्थानमा नियुक्त गर्दै छोटो समयमै समृद्धि हासिल गर्ने लक्षण देखाइरहेको छ ।

सरकारलाई विकास निर्माण सम्बन्धी कामको मूल्यांकन, अनुगमन गर्ने र आवश्यक रायसुझाव दिने संसद्को विकास समितिमा निर्माण क्षेत्रका तीन ठेकेदारहरु परेछन् । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को एउटा सर्वोत्तम उदाहरण हो यो । पुल, सडक, भवनलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माणका सबै ठूला ठेक्का कसरी कब्जामा लिने, तिनीहरुलाई कसरी अलपत्र पार्ने, कसरी तिनीहरुलाई गुणस्तरहीन बनाउने, काममा जतिसुकै हेलचेक्र्याइँ वा ढिलासुस्ती गरे पनि कसरी कारबाहीमा नपर्ने बरु उल्टै पुरस्कृत हुने भन्नेजस्ता सबै अनुभव उनीहरुसँग छ । त्यस्ता परिपक्व व्यक्तित्वलाई उनीहरुकै क्षेत्रको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने समितिको सदस्य बनाउनु ‘पप्पुलाई पुल’ सिद्धान्तको खरो प्रयोग हो । संसद्ले पनि यस कार्यमा सरकारलाई सघाएको छ ।  

विकास समितिबाहेकका समितिहरुको हाल के होला ! विकास समितिको जिम्मेवारी पप्पुहरुले पाएजस्तै शिक्षा समितिमा निजी विद्यालयका साहूहरु नै सदस्य हुनुपर्ने हो । डन र हत्याराहरुलाई शान्ति समितिमा, घुसखोरहरुलाई सुशासन तथा सदाचार समितिमा, अस्पतालका माफियाहरुलाई स्वास्थ्य समितिमा पदस्थापन गर्दै जाँदा यस सिद्धान्तको उपयुक्त अनुसरण हुने कुरामा संसद् पनि अवश्य जानकार होला ।  

पप्पु नामको साह्रै प्यारो एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रहेछ नेपालमा । भगवानको लीला, समृद्ध नेपालको आधारका रुपमा रहेका अनेकौँ संरचना निर्माण कार्यका अधिकांश ठेक्काहरु उसैलाई पर्दो रहेछ । अगाडि उल्लिखित सबै प्रकारका विशेषताले सम्पन्न ठेक्काशिरोमणि भने पनि हुने त्यस कम्पनीलाई काममा निरन्तर ठगी गर्दा पनि पुन: नयाँनयाँ ठेक्काहरु दिइरहनुमा सरकारको उदारता, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा छर्लंग हुन्छ । त्यस्तो महाशक्तिसम्पन्न संस्थाको नाम अमर राख्न पनि ‘पप्पुलाई पुल’ सिद्धान्तलाई नेपाल सरकारले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा लिनु वान्छनीय हुनेछ ।  

केही महिनाअघि अयोग्य भनेर निष्कासन गरिएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई फेरि ससम्मान प्राधिकरण जिम्मा दिइनु पनि ‘पप्पुलाई पुल’ सिद्धान्तको जबरदस्त उदाहरण हो । यसै सिद्धान्त बमोजिम सुन तस्करी काण्डमा परेर रिहा भएका उच्च प्रहरी अधिकारीहरुलाई पुन: एयरपोर्ट भन्सार जिम्मा दिनु आवश्यक छ । अख्तियारमा भ्रष्टाचारको कुनै उजुरबाजुर नपरेका अयोग्य नवीन घिमिरेलाई नियुक्त गरेर सरकारले गल्ती गर्‍यो । त्यहाँ लोकमानजीलाई नै जिम्मा लगाउँदा ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुने थियो । राजस्व हिनामिना काण्डको मुद्दामा कुनै छिनोफानो गर्न नसकिएका चुडामणि सर, आयल निगमबाट बिदा भएका गोपाल सरहरुलाई पनि यथास्थानमा जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

अत: ‘पप्पुलाई पुल’ अर्थात्, ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को सिद्धान्तलाई अक्षरश: पालना गर्न सरकारले यस्ता महफ्वपूर्ण पदमा पटकपटक विभिन्न कारबाहीमा परेका व्यक्तित्वहरुलाई मात्र नियुक्त गर्ने कानुन बनाउन पहल गरोस् । पुल र सडक बनाउने मात्र होइन, समृद्ध नेपाल बनाउने सम्पूर्ण ठेक्का सरकारले पप्पुहरुलाई नै देओस्, बिनाटेन्डर ।