करिब १५ वर्षअघिसम्म मुलुकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ महिनासम्म चाहिने वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गर्न सकिए पर्याप्त मानिन्थ्यो । केही वर्षयता यो अवधिलाई बढाएर ८ महिना तोकिएको छ ।

तर, नेपालीको उपभोग संस्कृतिमा भएको अधिक वृद्धिले आयात प्रोत्साहित हुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी सञ्चितिले ८ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था आएको छ । खुद वैदेशिक सम्पत्ति १० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ । जबकि, गत वर्ष यही अवधिमा यस्तो सञ्चितिले १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । एक प्रकारले यो ‘चेतावनीको बिगुल’ बजेजस्तै हो ।

हुन त, विकसित मुलुकहरूमा यस्तो सञ्चितिले कम्तीमा ३ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पुगे पर्याप्त मानिन्छ । तर, उच्च आयात र गिर्दो निकासी, आम्दानीको कमजोर आधार, रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र भएकाले पनि भरपर्दो आम्दानी स्रोत नहुँदा नेपालले यस्तो अवधिलाई बढाएको हो ।

पछिल्लो समय आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुन थालेपछि मुलुकको हिसाबकिताब लथालिंग बन्न थालेको छ । आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा देशको हिसाबकिताब (शोधनान्तर) आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अर्थतन्त्रलाई आड दिइरहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पहिलो महिना गत वर्षभन्दा ३३ प्रतिशतले बढेर २३ अर्ब पुगे पनि वृद्धिले मुलुकलाई घाटामा जानबाट बचाउन सकेन ।

असफल नीति

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १४औँ योजना यसै चालू आवभित्र सकिँदैछ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा व्यापार घाटा ३० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, गत आवमै जीडीपी (३० खर्ब) को तुलनामा व्यापार घाटा ३८ प्रतिशत (११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । त्यस्तै, एक रुपैयाँको निर्यात गरिँदा बढीमा १० रुपैयाँको आयातमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेकामा गत वर्ष नै यस्तो अनुपात १ बराबर १५ पुगिसकेको छ ।

“हाम्रा कृषि, पर्यटन नीति सबै फेल भइसकेका छन्, उच्च दरमा आयातमा भइरहेको वृद्धिले देश घाटामा गइरहेको हो,” नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।

बितेको एक दशकमा चार गुणाले आयात बढेको छ । १० वर्ष अगाडिसम्म वर्षको २ खर्ब ८४ अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात गरिरहेको नेपालले अहिले १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरिरहेको छ । आगामी तीन वर्षमा देशमा २० खर्बभन्दा धेरै रुपैयाँको आयात हुने प्रक्षेपण गरिन थालेको छ । यसले आम्दानी र खर्चको असन्तुलन निकै बढेको संकेत गर्छ ।

आयात घटाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति हुन्छन्, छन् पनि । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् उत्पादनजस्ता क्षेत्रको अधिकतम सदुपयोग दीर्घकालीन उपाय हुन् भने बजारमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार कम गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाको जमानत रकम (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउने, सरकारले भन्सार दर बढाउनेजस्ता अल्पकालीन उपाय अपनाउन सक्छ ।

सरकारले बेलाबखत चालेका अल्पकालीन उपायले पनि काम गरेको छैन । सरकारी निकायबीच तालमेल अभाव र राजस्वमुखी प्रशासनिक सोचले पनि समस्या ल्याएको हो । सवारी साधनको उच्च आयात रोक्न गत आवमा ग्राहकले कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम आफैँले गोजीबाट हालेर मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर, पहिलो पटक आएको यस्तो व्यवस्थाले भन्सार राजस्व कम उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाटै यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले यसमा संशोधन गर्दै ग्राहकले ३५ प्रतिशत रकम हाले पुग्ने गरी सुविधा दियो ।

“अहिले पनि राजस्व बढाउन सक्नुलाई नै अर्थले आफ्नो सफलता मान्ने गरेको छ,” अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “अहिलेको राजस्व नीतिले सेवा क्षेत्रको मात्र वृद्धि भइरहेको छ, जसको दीर्घकालीन लाभ देखिँदैन ।”

यद्यपि, आयात घटाउन हरेकजसो सरकारले दीर्घकालीन उपायका पर्यटन, कृषि, ऊर्जा क्षेत्रको विकासजस्ता नारा लगाउँदै आएका छन् । तर, उपलब्धि, हात लाग्यो शून्य । कुनै समय कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६० प्रतिशत माथि रहेकामा हाल २७.६ प्रतिशत छ ।

दुई दशकअघिसम्म १० प्रतिशत योगदान रहेको औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनको योगदान घटेर ५.४ प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशतमा सीमित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिले मात्र योगदान घटाएको नभई यी क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिँदै जाँदा योगदान सीमित हुँदै गएको अधिकारीको बुझाइ छ ।

आयात बढाउने प्रणाली

देश पुनर्निर्माणमा जानु, मध्यम वर्गको संख्या वृद्धि हुँदा उपभोग बढेकाले पनि आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुन थालेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने साधनमा केही वृद्धि भएको देखाएको छ । यद्यपि, आयात वृद्धि हुनुमा यही कारण मात्रै छैन । चालू आवको तीन महिनामा मात्रै ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । तर, सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पेट्रोलियम (१५ प्रतिशत), फलाम, स्टिलका कच्चा पदार्थ (१० प्रतिशत), सवारी साधन (७.७५ प्रतिशत), मेसिन (७.४८ प्रतिशत), विद्युतीय उपकरण (करिब ६ प्रतिशत) लगायत छन् ।

गत आवमा पनि पेट्रोलियम, यातायातका साधन र औद्योगिक सामग्रीको उच्च आयातले देशको चालू खाता २ खर्ब ४५ अर्बले घाटामा गएको थियो । चालू आवको पहिलो महिना (साउन) मा पनि यो खाता २५ अर्बले घाटामा गएको छ । दोस्रो महिना (भदौ) मा पनि अवस्थामा सुधार नहुने संकेत देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय आयात भएका सामग्रीको तथ्यांक केलाउँदा अझै पनि कृषि, उद्योग, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नभई सेवा क्षेत्रकै वृद्धि हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रअन्तर्गतका थोक तथा खुद्रा व्यापारमै वृद्धि भएको छ । पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्रको विकासमा मात्र देश भर पर्न सक्ने अवस्था छैन । “नेपालमा पर्यटन नै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य सेवा क्षेत्र हो । तर, यस क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव रहेकाले अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्न सक्ने अवस्था अझै देखिन्न”, अधिकारीको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामै दोष देखिन थालेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि सोहीअनुसार निर्देशित हुन थालेको छ । उत्पादनमूलक समूहमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूको लगानी प्रवृत्ति हेर्दा चालू आवको दोस्रो महिनामा करिब २४ खर्ब कर्जा दिएका उनीहरूले १० खर्ब रुपैयाँ लगानी थोक तथा खुद्रा व्यवसाय, रियलस्टेट र उपभोग्य कर्जामा गरेका छन् ।

हुन त, नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको इकाइ मूल्य आयातीत वस्तुको मूल्यभन्दा (व्यापार सर्त) धेरै छ । सामान्यतया यस्तो सूचक १ सय प्रतिशतभन्दा माथि भए राम्रो मानिन्छ । नेपालको यस्तो सूचकमा केही समययता ह्रास आए पनि हाल यो सूचक १ सय ४७ छ । यसको अर्थ नेपाल भित्रिनेभन्दा नेपालबाट बाहिरिने सामानले अहिले पनि उच्च मूल्य पाइरहेको छ । यार्सागुम्बाजस्ता जडीबुटी, अदुवा, चियापत्ती उत्पादनका कारण यस्तो सूचक सकारात्मक देखिएको हो । तर, नेपालले हालसम्म यस्ता उत्पादनबाट लाभ लिन भने सकेको छैन ।

देशभित्र उत्पादन बढाउन नसकिएकै कारण सरकार आयात बढाउने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको अधिकारी बताउँछन् । अन्य मुलुकमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ९० प्रतिशतसम्म रहने भए पनि नेपालमा भने यसको हिस्सा २७ देखि २८ प्रतिशतमै सीमित छ । गत आवमा सरकारले उठाएको राजस्वमा भन्सारको योगदान १९.५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर २९.३ प्रतिशत र अन्त:शुल्कको १४ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसो त, वस्तु आयात गर्दा डलरमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय डलरको भाउमा भएको वृद्धिले पनि आयात मूल्य उच्च देखिएको हो । हाल एक अमेरिकी डलरको मूल्य १ सय १८ रुपैयाँ पुगेको छ । तर, विनिमय मूल्यमा भएको वृद्धिले मात्र आयात बढेको नभई खपत बढेका कारण पनि देशको आयव्ययको हिसाब बिग्रिएको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण तथा सहयोग हुन् । तर, नेपाल यी सबै पक्षमा कमजोर हुँदै गइरहेकाले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा स्वीकार्छन् । यद्यपि, अहिल्यै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ आइनसकेको उनको भनाइ छ ।