मौनता तोड्ने हिम्मत
यौन हिंसाका छिटफुट खुलासा, तर सामाजिक असुरक्षाको भय
सञ्चारकर्मी उज्ज्वला महर्जनले प्रदेश ३ का भौतिक योजनामन्त्री केशव स्थापितमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइन्, ३० असोजमा । उज्ज्वलाका अनुसार अन्तर्वार्ता लिएर फर्केपछि स्थापित रातबिरात फोन गर्थे, साथी बनौँ भनेर दु:ख दिन्थे । केही वर्षअगाडिको यो घटना उनले प्रस्ट भाषामा फेसबुकमा लेखिनन् मात्र, स्थापितलाई समेत ट्याग गरिन् ।
त्यसको चार दिनपछि अर्की सञ्चारकर्मी रश्मिला प्रजापतिले स्थापितमाथि अझ गम्भीर आरोप लगाइन् । १५ वर्षअगाडि स्थापितको यौन प्रस्ताव अस्वीकार्दा आफूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको जागिरबाट निकालिएको पीडा फेसबुकमै पोखिन् ।
यही सेरोफेरोमा बिम्मी शर्माले यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक खगेन्द्रमणि पोखरेलमाथि यौन दुव्र्यवहारको आक्षेप ट्वीटरमार्फत लगाइन् । पत्रकार सुविना श्रेष्ठले तत्कालीन युवामन्त्रीले तिघ्रामा हात राखेको भन्दै ट्वीट गरिन् तर पीडकको नाम छिपाइन् । अमेरिकाबाट पूर्वपत्रकार मीना कैनीले एक सिनियर पत्रकारले कारमा किस गर्न खोजेको र आफूले गुरु मान्ने अर्का व्यक्ति होटलको कोठामा आएर निस्कन नमानेको ट्वीट गरिन् । रंगकर्मी आकांक्षा कार्कीले पनि थिएटरका ‘ठूलाबडा’ ले गर्ने यौन उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाइन् ।
कार्यस्थलमा हुने/भएका यौन दुव्र्यवहारका विषयमा बोल्ने यो साहस जुटाइदिएको हो, ह्यासट्याग मीटू अभियानले । भारतमा अभिनेत्री तनुश्री दत्त अभिनेता नाना पाटेकरमाथि यौन हिंसाको आरोप लगाएर मीटूको माहोलमा मिसिइन् । झन्डै एक दर्जन महिलाले यौन उत्पीडनको सामूहिक आरोप लगाएपछि केन्द्र सरकारका मन्त्री एमजे अकबरले पदबाट राजीनामै दिनुपर्यो । आलोक नाथ, सुवास घई, विकास बहल, सुवास कपुरजस्ता दिग्गज फिल्मकर्मी यस अभियानको रापमा पिल्सिरहेका छन् ।
जब भारतमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्यो, नेपाली महिला आफूले झेलेका दुव्यर्वहारका विषयमा बोल्न थाले । महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा आवाज उठाउने लेखिका अर्चना थापा भन्छिन्, “मीटू पवित्र आन्दोलन होइन । यसले कम्तीमा कार्यक्षेत्रमा यौन दुव्र्यवहार हुन्छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । त्यसविरुद्ध बोल्न पीडितलाई आत्मबल प्रदान गरेको छ ।”
मीटू शब्दको पहिलो प्रयोग अफ्रो–अमेरिकी अभियन्ता तराना बुर्केले सन् २००६ मा गरेकी थिइन् । मीटूको औपचारिक सुरुआत भएको चाहिँ भर्खरै एक वर्ष पुग्यो । अक्टोबर ०१७ मा हलिउड अभिनेत्री अलिसा मिलानोले यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध मीटू लेखेर ट्वीट गरेपछि ‘भाइरल’ भयो । अहिलेसम्म ९० देशका १ करोड ८० लाखभन्दा महिला यस अभियानमा खुलेर आएका छन् । मीटू आँधीले हलिउडका नामी निर्माता हार्भे वेनिस्टिनको साख सखाप पार्यो । त्यतिबेलै हामीकहाँ पनि केही अभिनेत्री, पत्रकार र अन्य क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त महिलाले सामाजिक सञ्जालमा मीटू लेखेर आफू पनि दुव्र्यवहारको सिकार भएको जनाउ दिँदै अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । तर, कोही खुलेर आएनन् । त्यत्तिकै सेलायो ।
तनुश्री प्रकरणपछि भने नेपालमा बहसको विषय बनेको छ, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार । महिलाका सवाललाई नजिकबाट नियाल्ने अनुसन्धानकर्ता ल्हामो याङ्चेन शेर्पाकै शब्दमा, मीटूले सबैको आँखा खोलिदिएको छ । भन्छिन्, “शिक्षित, रोजगार र सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएकै महिलामाथि यस्तो दुव्र्यवहार भइरहेको छ भने तल्लो तहका महिलाको अवस्था के होला ? अझ पेचिलो सवाल हो यो ।”
एक त, जुन अनुपातमा नेपाली महिला मीटू अभियानमा सरिक होलान् भन्ने संकेत देखिएको थियो, त्यसो हुन सकेको छैन । अर्कातिर, यो अभियान सम्भ्रान्त र माथिल्लो वर्गमा मात्र सीमित रहेको टिप्पणी हुँदैछ । लेखिका थापाका अनुसार कतिपय उपल्लो वर्गका महिला नै हिंसाको स्वरूपबारे अनभिज्ञ छन् । दुव्र्यवहार के हो, छुट्याउन सक्दैनन् । आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको छ भन्छन् तर खुलेर आउन सक्दैनन् । अर्थात्, अन्योल अझै हटेको छैन ।
“सुरक्षाको वातावरण नभएकाले महिला खुलेर नआएका हुन सक्छन् । डरत्रास व्याप्त छ,” थापा भन्छिन्, “त्यसैले पहिले महिलालाई निर्धक्कसँग बोल्न सक्ने सुनिश्चितता चाहिएको छ । यो दायित्व परिवार, सम्बन्धित संस्था र समाजकै हो ।” नाम चलेका महिला पत्रकार र कलाकारले घटना भएको वर्षौंपछि पनि पीडकको नाम तोक्न नसक्नुले मीटू अभियानको प्रभाव मत्थर पार्ने बुझाइ छ उनको । “माथिल्लो तहका महिलासमेत आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको र पीडकको नाम तोक्न सक्ने अवस्था छैन भने निम्न तहका महिलासम्म कसरी र कहिले पुग्न सकिएला ?,” अनुसन्धानकर्ता शेर्पा चिन्ता व्यक्त गर्छिन् ।
पीडित महिलाले पीडक तोक्न नसकेका घटनाक्रमको आलोचना भइरहे पनि यसको अर्को पाटोलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यो भनेको न पीडकले सजाय पाउँछन्, न त पीडित एकजुट हुन सक्छन् । जस्तो, रश्मिला र उज्ज्वलाले स्थापितको नामै तोके । रश्मिलाका अनुसार स्थापितबाट पीडित अन्य महिला सम्पर्कमा आए तर खुल्न चाहेनन्/सकिरहेका छैनन् । रश्मिला भन्छिन्, “भोलि आइपर्ने परिणाम र तनावको ठूलो डर हुन्छ । सबैले परिवारको साथ पाउँदैनन् । बोल्ने हिम्मत आउँदैन ।”
स्थापितले भने रश्मिलाको आरोप नकारिसकेका छन् । रश्मिलाले लगाएका हरेक आरोप झुटो भएको दाबीसहित उनले सार्वजनिक बेइज्जत भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महानगरपालिकाले पनि विज्ञप्तिमार्फत अनियमितता र कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेकाले रश्मिलालाई निष्कासन गरेको दाबी गर्यो । रश्मिलाचाहिँ आफूलाई कात्तिक ०६० मा हटाइएको तर विज्ञप्तिमा साउन उल्लेख गरेर प्रचार गरिएको दाबी गर्छिन् । यति हुँदा पनि स्थापितबाट पीडित भनिएका अन्य महिलाबाट रश्मिलालाई साथ मिलेको छैन । अझ विडम्बना ! उनका कति साथीहरू ‘त्यति अगाडिको कुरा अहिले आएर बोलेको’ भन्दैछन् । “मैले कुनै रणनीति बनाएर लेखेकी होइन । पुरानो घटना भएकाले कानुनी बाटो रोज्न पनि मिल्दैन,” रश्मिला भन्छिन्, “कुकार्य गर्नेलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ । अरू महिलालाई सजग गराउनुपर्छ भनेर लेखेकी हुँ । त्यसैले पश्चात्ताप छैन ।”
खासमा ‘मीटू’ को मूल मर्म हो– ‘तिमी एक्लै छैनौ, हामी साथमा छौँ ।’ यो दुव्र्यवहारविरुद्ध लड्ने सामूहिक सोच र प्रतिबद्धता पनि हो । यसलाई पछ्याउँदा नै हो, भारतमा एमजे अकबर मन्त्री पदबाट बिदाइ हुनुपरेको, तनुश्रीले धेरैको साथ पाएको अनि हलिउडमा हार्भे वेनिस्टिनको पत्तासाफ भएको । तर, यही अवस्था नेपालमा बन्न सकिरहेको छैन । बोल्नेहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्, जो खुलेका छन्, उनीहरूले पर्याप्त साथ पाएको देखिन्न । रश्मिला भन्छिन्, “सबै एकजुट भएर बोलेनन् भने मीटूको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । उल्टै निरुत्साहित हुनुपर्छ ।” नेपालका अभिनेत्रीहरूले समेत आफूमाथि भएका यौन दुव्यर्वहारलाई उदांगो पार्न सकेका छैनन् ।
९ कात्तिकमा एक अनलाइन टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा हिरोइन वेनिशा हमालले ‘एक बैंकका लागि गरिएको फोटोसुटलगत्तै सीईओका तर्फबाट संयोजकले नगरकोट जान प्रस्ताव राखेको’ बताइन् । तर, उक्त संयोजक, बैंक र सीईओको नाम बिर्सेको बताइन् । आलोचना बढ्दै गएपछि बैंकका सीईओ नभई म्यानेजरका तर्फबाट हरि सुवेदीले प्रस्ताव राखेको भन्दै बोली सच्याइन् । सोही कारण उनको अभिव्यक्तिलाई हल्का ढंगले लिइयो । कतै उनले चर्चाका लागि मात्र भनेकी त होइनन् भन्ने किसिमका सवाल उठाइयो ।
त्यसो त, मीटूकै नाम नदिइए पनि यसअगाडि केही हिरोइन/मोडलले यौन दुव्र्यवहार गर्नेको पर्दाफास गरेका थिए । डेढ वर्षअगाडि सायद २ की हिरोइन स्यारोन श्रेष्ठले मिडिया बोलाएरै निर्माता सुनील रावलमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाइन् । त्यसअगाडि म्युजिक भिडियो निर्देशक मुनाल शिशिरले आफूलाई यौन प्रस्ताव राखेको भन्दै मोडल आयुषा राईले फेसबुकमा लेखेकी थिइन् । तर, दुवैले अन्य हिरोइनबाटै साथ पाएनन् । स्यारोन र आयुषा दुवै फिल्म र मोडलिङभन्दा टाढा छन् । “बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको परिवारले त सय दिन बित्दासमेत न्याय पाउन सकेको छैन, दोषी पक्राउ परेका छैनन्,” हिरोइन ऋचा शर्मा प्रश्न गर्छिन्, “यस्तो अवस्थामा मलाई दुव्र्यवहार भयो भन्दा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास पीडित महिलामा कसरी हुन्छ र बोल्ने साहस गरून् ?”
आफूचाहिँ थाहा पाउने गरी यौन दुव्र्यवहारको सिकार नभएको र अब भए सार्वजनिक गर्ने बताउँछिन् । केकी अधिकारी पनि फिल्मी करिअर सुरु भएपछि आफूमाथि ‘ह्यारेसमेन्ट’ नभएको जिकिर गर्छिन् । रेखा थापाको भनाइ उस्तै छ, “मलाई यौन दुव्र्यवहारको अनुभव छैन । भएको भए बोल्थेँ ।”
त्यसो भए, फिल्म क्षेत्रमा यौन दुव्र्यवहार नै हुँदैन त ? “हुन्छ तर उचित प्रमाण हुँदैन, न्याय र साथ पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि नहोला । बोलेपछि निम्तिन सक्ने परिणाम झेल्न सक्छु भन्ने आँट हुँदैन,” केकी भन्छिन्, “करिअरको डर हुन्छ । त्यसैले पीडितहरू बोल्न नसकेको हुनुपर्छ ।” रंगकर्मी आकांक्षाको भोगाइ र बुझाइले पनि यस्तै भन्छ । थिएटरका महिलाको सामूहिक आवाज भन्दै अनेक बहानामा हुने यौन उत्पीडन र दुव्र्यवहार फेसबुकमा पोखिन् तर सार्थकता र गन्तव्य के हो ? आफैँ अलमलमा छिन् ।
त्यो फेसबुक स्ट्याटसपछि धेरै महिला रंगकर्मी उनको सम्पर्कमा आए, पीडकको नामै तोकेर आफूमाथिको यौन उत्पीडनको व्यथा सुनाए । तर, त्यसलाई कहाँ/कसरी व्यक्त गर्ने, त्यसको परिणामसँग कसरी जुध्ने भन्ने पहिल्याउन सकेकी छैनन् । “बोल्ने हो भने सिनियर भनिएकाहरू प्राय: सबै मुछिन्छन् । त्यसै पनि थिएटर ‘विचरो’ थलो मानिन्छ, आकर्षण छैन,” कौशी थिएटरकी संस्थापकसमेत रहेकी आकांक्षा भन्छिन्, “दुव्र्यवहारबारे सबै बोल्दा थिएटर अझ तल गिर्ने र यसप्रतिको विश्वास हराउने पक्का छ ।”
आकांक्षा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका महिला यस्तै भय र अन्योलको मनोविज्ञानबाट पिल्सिरहेका छन् । नेपालले सम्पर्क गरेका आधा दर्जन हिरोइनले अनौपचारिक कुराकानीमा दुव्र्यवहार भएको स्वीकारे तर नाम उल्लेख गर्न मानेनन् । कारण उही, ‘ब्याक फायर’ होला भन्ने डर । कसैले उत्पीडन भोगेका हुन्छन् तर विश्वसनीय प्रमाण हुँदैन । फ्याट्ट बोल्दा मानहानि मुद्दा लाग्ला भन्ने पिरलो छ । “प्रत्येक केसमा प्रमाण नहुन सक्छ तर पीडकले हिंसा गरेको हुन सक्छ । यस्तो बेला गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” साहित्यकार अर्चना थापा भन्छिन्,“यसभन्दा पहिले महिला–महिलाबीच बहस गरेर सामूहिक ‘रोडम्याप’ बनाउनु आवश्यक छ । आरोप–प्रत्यारोपभन्दा मीटू नहुने माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
थापाको बुझाइमा, अहिलेको मीटू अभियानले पुरुषलाई महिला सहकर्मीको सम्मान गर्न र असहज हुने व्यवहार नगर्न पाठ सिकाएको छ । यो पनि उपलब्धि हो । उनको चिन्ता छ, “सामाजिक सञ्जालमा मात्र उछाल्ने तर पीडितले न्याय र पीडकले दण्ड पाउने अवस्था सिर्जना गरिएन भने प्रत्युत्पादक हुने खतरा उत्तिकै छ ।” आखिर, मीटू प्रतिशोध र चर्चाको माध्यम होइन, यो आत्मसम्मान र न्यायको लडाइँ हो । शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध जिहाद हो ।
दुखद पक्ष– मीटूको प्रभावकारितामाथि यस्तो सवाल र संशय नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै उठ्न थालेका छन् । मीटूकी जननी तराना बुर्के भन्छिन्, “मीटू अभियानले आफ्नो बाटो गुमाएको छ ।”
कानुन भने पहिल्यै
मीटू कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाविरोधी अभियान हो । नेपालमा केही वर्षपहिले नै यससम्बन्धी ऐन आएको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ अनुसार सरकारी कार्यालय तथा निजी संघसंस्थामा महिला, पुरुष वा अन्यमाथि हुने कुनै पनि किसिमका यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न सकिनेछ । त्यस्तो उजुरी प्रमाणित भए दोषीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनको दफा ४ मा लेखिएको छ, ‘कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, प्रदर्शन गरेमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ ।
यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा वा यौनजन्य आशयले जिस्काएमा पनि दुव्र्यवहार मानिएको छ । त्यस्तै, त्यस्तो क्रियाकलाप देखाउनेविरुद्ध महिलाले मात्रै नभई जोकसैले आफूमाथि हिंसा भएको ठाने उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ । दुव्र्यवहार भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा निवारणका लागि ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले ०६१ मै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ऐनचाहिँ त्यसको १० वर्षपछि मात्र बनेको हो ।
मोडलिङमा आधारित तस्बिर : शिला अर्याल | तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना
यी पनि पढ्नुहोस् :
→ जहाँतहीँ दुर्व्यवहार
→‘मीटू’ले तोडेको मौनता
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...