वैदेशिक रोजगारीमा वर्षौँदेखि लूट चल्दै आएको थियो । सरकार स्वदेशमै आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्न वा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन दुवैमा असफलजस्तै थियो । यस्तोमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री विष्टले अघिल्ला सरकारले गरेका श्रम सम्झौताका तुलनामा कामदारका अधिकतम हित सुनिनिश्चित गर्दै मलेसियासँग सम्झौता गरे । अरु तीन देशसँगका सम्झौता पुनरावलोकन गर्दैछन् । सम्झौतालाई लिएर बेखुस वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मलेसियाको रोजगारी गुम्न सक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिने संकेत दिइसकेको छ । यस्तोमा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्री विष्ट कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, उनको सफलता त्यसैमा निर्भर छ । मन्त्री विष्टसँग रोजगारी अवस्था र सरकारको गतिबारे जनक नेपालका प्रश्न :

भिडियो : 'प्राथमिकता विदेशमा होइन, स्वदेशमै लाखौँ रोजगारी'

मलेसियासँग श्रम सम्झौता किन आवश्यक पर्‍यो ?

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रम दुई दशकदेखि चलिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाली युवा मलेसिया जान्छन् । झन्डै ४ लाख अहिले पनि त्यहाँ छन् । तर, श्रमिक लैजाने र पठाउने देशबीच प्रस्ट प्रावधान र औपचारिक समझदारी केही थिएन । नेपाली युवाले सर्तअनुसार सेवासुविधा नपाउने, जाँदा पनि अनेकन चरणमा ठगिनुपर्ने र चरम अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था थिए । नयाँ सरकार बनेपछि त्यो स्थितिबारे उजुरी आए । सुरुमा श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएर भइरहेका अनधिकृत काम रोक्यौँ । मलेसियासँग औपचारिक/अनौपचारिक संवाद अघि बढाएर सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका लागि एउटा समझदारीमा पुग्यौं ।

मलेसियाको रोजगारी अब सुरक्षित होला त ?

नेपालभित्र संस्था खडा गरेर गैरकानुनी रुपमा शोषण भइरहेका थिए । हरेक दिन मलेसिया जाँदा युवाहरूले दु:ख पाइरहेका गुनासा र उजुरी हामीकहाँ आएका थिए । अरु देशमा पनि समस्या छन् । गन्तव्य देशमा विमा नहुने, तोकिएको समयभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, सर्त अनुरुप पारिश्रमिक नपाउने, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि घर फर्किन नपाउने, अपांग भई फर्किदा पनि कुनै क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या थियो । अब ती अन्त्य भए ।

अब के–कस्ता सुविधा पाउँछन् ?

मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले पनि अब त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । श्रमिक जाने– आउने हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने छ । नेपालका म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कवापत लिदैआएको सेक्युरिटी क्लिरेन्स, भीसा प्रोसेसिङ, स्वास्थ्य परिक्षण, विमा लगायतका अनेक शीर्षकमा लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्नेछ । दुई बर्षमा घर आउन पाउने, आउने–फर्किने टिकट पाउने, पारिवारीक सदस्यको निधन हुँदा १५ दिनको बिदामा नेपाल आउन पाउने आदि व्यवस्था छन् भने नेपाली श्रमिकले लेबी तिर्न नपर्ने बनाएका छाँै । घाइते वा मृत्यु भए नेपाली दूतावासमा रोजगारदाताले जानकारी गराउनुपर्ने, मुद्दा चलेका व्यक्तिले मुद्दा लड्दासम्म बस्न पाउने प्रबन्ध गर्ने प्रावधान छ । कसैको मृत्यु भएमा शव नेपालसम्म ल्याउने व्यवस्था समेत रोजगारदाताले गर्ने, न्यूनतम तलब अनिवार्य रुपमा लागू हुनुपर्ने प्रावधानहरू छन् । एयरपोर्ट पुग्नासाथ ६ घण्टाभित्र रोजगारदाता लिन आउनुपर्ने, श्रमिक सिधै कारखाना गए लाग्ने खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छन् । कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्यको सही प्रबन्ध, महिला कामदारका लागि विशेष व्यवस्था, विमा र सामाजिक सुरक्षा मलेसियन श्रमिक सरह पाउने छन् । त्यसमा रोजगारदाताका पनि निश्चित सर्तहरू छन् । तर, बिगतका धेरै समस्या सम्बोधन भएका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीका विरोध सुन्न थालिएकाले कार्यान्वयनमा आशंका उठिरहेका छन् नि ?

हामी दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । त्यसका लागि प्राविधिक टोली गठनको तयारी भइरहेको छ । विगतमा बेथिती थिए, त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ भन्ने आशंका होला । तर, हामी नयाँ ढंगले निश्चित विधी, पद्धति र पारदर्शिताका साथ अघि बढ्दैछौं । विदेशी भूमिमा आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन पनि नेपाली युवाले जोखिम उठाइरहेका छन् । त्यो अवस्था अब रहन्न ।

मलेसियासँग श्रम समझदारी गर्दै मन्त्री विष्ट, १२ कात्तिक, काठमाडौँ | तस्बिर : कबिन अधिकारी

---

अरू देशसँग पनि यस्ता सम्झौता हुँदैछ ?

कतारसँग सम्झौताको परिमार्जनका लागि संवाद चलिरहेको छ । केही दिनमा कतारको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउदैछ । हाम्रा एजेन्डा प्रष्ट जानकारी गराउँछौँ । नेपालको टोली पनि जादैछ । यूएई, ओमान लगायतका देशसँग पनि यसप्रकारको तयारी छ । नेपाली श्रमिकको मेहनतले आज मरुभूमि हरियालीमा बदलिएको छ । त्यो पौरखी हातलाई सम्मान गर्न धेरै देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने, भएका सम्झौतालाई सामयिक बनाउने र परिमार्जनको तयारीमा छौ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मात्र गर्ने कि स्वदेशमा पनि रोजगारी सिर्जना हुँदैछन् ?

हाम्रो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी हैन, आन्तरिक रोजगारी नै हो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासम्म यसलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अधिकतम् नेपाली श्रमिकको हित अनुकुल समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसै अनुरुप लागेका पनि छौ । अहिले नेपाल विकासको प्रारम्भीक चरणमा छ । नेपालको विशेषतामा आधारित विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेछ । यो ढंगले अघि बढ्दा देशभित्रै लाखौं थप रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा किन यतिविधी आकर्षण बढेको होला ?

गरिबी कारण हो तर यो मात्र कारण हैन । विदेश गएको छ भन्दा प्रतिष्ठा बढेजस्तो अनुभूति गर्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । अर्को कारण देशभित्र संभावना र काम गर्ने संस्कृतिको अभाव हो । स्वदेशमा त्यही काम गर्न अप्ठ्यारो मान्ने र बाहिर त्योभन्दा अत्यन्त जोखिम र फोहरी काम पनि तयार हुने मानसिकता छ । वल्लोघर–पल्लोघरका विदेश गएको, जहाज चढेको, ठूला भवन हेरेको, पैसा पठाएको कहानीले पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि बैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढाएको छ ।

नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । अबको केही समयमा लाखौं युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्दैछौं । कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी काममा कति रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा के सम्भावना छ, समन्वय गरेर नया ढंगले विकासको तयारी गरिरहेका छौ । रोजगारसम्बन्धी ऐन ल्याएका छौ, नियमावली क्याबिनेटमा पठाउने तयारी भईरहेको छ । निर्देशिका तयारी अवस्थामा छ । देशभरी सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछन् । त्यसले श्रम बजारको माग र जनशक्तिको आपूर्तिको सूचनाको व्यवस्थापन, रोजगारीको अवसर खोजी गर्ने, जनशक्ति पठाउनका लागि समन्वय गर्ने छ । यसले नेपालभित्र रोजगारी छैन भन्ने निरासालाई तोडेर आशा र उत्साह जगाउनेगरी लाखौ व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्दैछौ ।

हाम्रो विकास मोडल रोजगारमैत्री छैनन् । गाउँका सडक डोजरले बनाउँछ, युवाहरू भारत र तेस्रो मुलुकमा श्रम गर्न जान्छन् । यस्तो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ ? 

रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा औजार प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य बाहेक योजनामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्दैछौं । त्यो निर्णयले हरेक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न बाध्यता पैदा गर्नेछ । मसिनो तयारी र कार्यक्रमले निरासालाई एकैपटक सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि अब धेरै कुर्नु पर्दैन ।

तस्बिरहरु : भास्वर ओझा

---

नेपालमा रोजगारीको वास्तविक स्थिति के हो ? 

नेपालमा पूर्ण बेरोजगारको अवस्था कम छ । आंशिक बेरोजगारको संख्या भने ठूलै छ । त्यसो त, हाम्रो तथ्यांक लिने तरीकामै सुधार गर्नुपर्ने छ, वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने छ । तर, ठूलो पंक्ति अर्धबेरोजगार छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । श्रमशक्ति सम्पूर्ण रुपमा ऊ स्वयम् र देशका लागि प्रयोग हुन पाईरहेको छैन । आंशिक रोजगारीलाई कसरी पूर्ण रोजगारीमा परिणत गर्न सकिन्छ, भरपर्दो रोजगारीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको जोड छ ।

त्यसको कारण के हो ?

नेपाली श्रम बजारमा एक प्रकारको जनशक्तिको माग छ, जनशक्ति अर्को ढंगले उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित जनशक्ति र श्रम बजारको आवश्यकता मेल खाइरहेको छैन । यो अन्तरबिरोधात्मक अवस्थालाई सन्तुलित गर्न श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ । हामीले सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । नीतिगत तयारी गरिरहेका छौ, छिट्टै समाधानको उपाय पहिल्याउनेछौ ।

संघीयता धेरै खर्चिलो भयो । अब मेघा परियोजना स्वदेशी लगानीमा संभव छैन भनिन्छ । कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छन् ?

एउटा त सरकार लगानी भित्र्याउनका लागि अनुकुल वातावरणका लागि गृहकार्य गर्दैछ । लामो समयको राजनीतिक अन्यौलले नीतिगत अस्पष्टता थिए । त्यसको समाधान सुस्पष्ट नीतिबाट हुदैछ । दुरगामी सोचको फाउन्डेसन तयार गर्न केही समय लाग्दो रहेछ । सरकारले अहिले त्यो फाउन्डेसन तयार गरिरहेको छ । कानून, नीति र सोचको जग नै कुनै पनि देशको महत्वपूर्ण आधार हो ।

प्रसंग बदलौं, सरकारका प्रारम्भीक नौ महिना खासै उत्साहजनक रहेनन् । किन होला ?

यो राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वसहित गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको सरकार हो । हामी दीर्घकालिन योजनाका साथ अघि बढेका छौ । देशले पहिलोपल्ट संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । विगतका अस्थिरताले पैदा गरेको समस्या र अन्योललाई समाधान गर्दै कानूनी, नीतिगत र सोचको जग बसाल्नुपर्नेछ । दूरदृष्टिको जग बसाल्नुपर्नेछ । तर, जनताले सरकार बनेको तुरुन्तै सय मिटर दौडियोस् भन्ने अपेक्षा राखिरहनुभएको छ । सय मिटरको दौडको अपेक्षा र म्याराथनका बीचमा कहीँ मनोविज्ञान र सोचमा रहेको अन्तर नै अहिलेको असन्तुष्टि हो । यो सरकारले सय मिटर दौडेर मात्र पुग्दैन । यसले त नथाकी लामो यात्रामा सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । तुरुन्तै परिणाम खोजेर हुन्न ।

पार्टीकै बरिष्ठ नेताले देशै डुब्न थाल्यो भनेर संसद्मा गीत गाउन थाल्नुभयो !

उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न । तर, देशलाई आर्थिक विकास, पूर्वाधार र जनताको जीवनमा सुधार गर्ने हिसाबले हामी एउटा फाउन्डेसनको तयारी गरिरहेका छौ । सयौ तलाको घर निर्माण गर्नका लागि दर्जनौ तला जमिनमुनि जग बसाल्नुपर्ने हुन्छ । जमिनमुनि दर्जनौं तला जग बसाल्दासम्म पनि जबसम्म घरको संरचना सतह बाहिर देखिदैन, परिणाम नदेखिन सक्छ ।

अहिले त्यस्तै भएको हो ?

अवश्य । परिणामका लागि केही समय पर्खौं । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई जनताका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ ढंगले विकासलाई अघि लैजान अलि द्रुत गतिमा काम गरेर परिणाम दिन पटकपटक निर्देशन दिईरहनुभएको छ । पार्टीको पनि यही अपेक्षा छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाईको तहमा पुर्‍याउने जनताको यही अपेक्षा छ ।

सतहमा त्यो परिणाम कहिले देखिएला ?

तपाईं मकैको बीउ छर्नुभयो वा धान रोप्नुभयो भने पनि उम्रिएर फल्न समय लाग्छ । आमाको गर्भबाट बच्चा जन्मिन पनि नौ महिना लाग्छ भने देशको जीवनलाई बदलेर नयाँ उन्नत र समृद्ध बनाउन पनि सरकारलाई केही समय लाग्छ । एकपछि अर्को गर्दै त्यो परिणाम बिस्तारै सतहमा देखिनेछ । 

तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

हामी अधिकतम्भन्दा अधिकतम् इमान्दारिताका साथ जनताले बोकाएको भारी बोक्न चाहन्छौ । जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि एउटा इमान्दार सिपाहीको हैसियतले लागिरहेको छु । हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नु जरुरी छ ।

मन्त्रीहरू आलोचना सुन्न समेत तयार हुनुहुन्न । तिखो प्रतिक्रियामा उत्रिहाल्नुहुन्छ । यो हतास मानसिकता हो कि ?

जनताका रचनात्मक प्रतिक्रिया र सुझाब हाम्रा लागि सधै मार्गदर्शन हुन्छ । जनता हाम्रा लागि महान गुरु हुन् । हामीले कहिलेकाँही अज्ञानतावस त्यस्ता सुझाबप्रति त्रुटीपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छौ भने पनि त्यस्ता कुरालाई सुधार्छौं । जनताले देखाएको बाटोमा हिड्छौ । 

प्रधानमन्त्री, अन्तर मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन भनिन्छ । त्यस्तो हो र ? 

बाहिर मिडियामा आएजस्तो कुनै समस्या छैन । हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं । नयाँ अभ्यास भएकाले केही द्वन्द्व र असमझदारी देखिनुलाई अन्यथा ठान्नुहुदैन । म प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिन । यो सरकार संघीयताको मर्म र भावनालाई सम्पूर्ण रुपमा सम्मान पालना र कार्यान्वयनका लागि इमान्दार छ । तर, के हैन भने संघीय सरकारभन्दा बिल्कुल टाढा रहेर धागो काटिएको चंगाको रुपमा कुनै प्रदेश सरकारले आफूलाई परिकल्पना गर्न मिल्दैन । हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एउटै धागोमा उनीएका चंगा हौ । हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र उड्छौ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा पछिल्लो समय निरासा छाएको हो ?

प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ । आत्मविश्वासका साथ नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अस्पतालको बेडबाट पनि समृद्ध नेपालको अगुवाई गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । बाहिर भनिएजस्तो कुनै निराशा छैन, उहाँ नयाँ आशाका साथ लागिरहनुभएको छ ।