दोस्रो नेपाल–भोट युद्धमा छिङ फौजले नेपाललाई पराजित गर्‍यो । यो २ सय २६ वर्षअघिको घटना हो  । लगत्तै फ्रान्सले एउटा हतियार कारखाना बनाउन नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध (सन् १८१४) को बेलामा फ्रान्सले त्यसलाई अझ विस्तार गर्न सघायो । यस क्रममा ३ सय ६ प्राविधिक र अरू केही कामदारका लागि स्रोत जुटाइएको तथ्य बाबुराम भट्टराईले २० वर्ष पुरानो एक लेखमा समेटेका छन् ।

नेपालमा उत्तरबाट चीन हौसिदै फैलिनु र दक्षिणतिर अंग्रेजको बोलवाला चल्नुले फ्रान्सलाई कति पिरोलेको रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । हामी दुई सय वर्षअघि जहाँ थियौँ, अहिले पनि त्यही छौँ । भूगोल फेरिने कुरा भएन । फेरिएकै भए यो भूअवस्थितिमा अभिरुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय पात्र फेरिएका छन् । यी पात्रमाथि हामीले गर्ने गरेका विश्लेषण २० वर्षअघि जति नै परम्परागत ढर्राका छन् । हामीले अहिलेसम्म यी देशलाई एक व्यक्ति वा संस्थाजसरी विश्लेषण गर्दै आएका छौँ । तर, त्यति विशाल मुलुकका एउटै उद्देश्य र चरित्र हुन सक्छन् त ? के त्यस्तो विश्लेषणले मात्रै सूचित भएका हाम्रा नीति अहिलेको जटिल शक्ति सम्बन्धमा प्रभावकारी हुन सक्छन् ?

हाम्रो नीति र प्राज्ञिक वृत्तमा हुने छलफललाई अब नयाँ ढंगले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चर्चा पछि गर्नेछु । त्यसअगाडि हाम्रो सुरक्षा (विशेषगरी सेना) मा अभिरुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूको चरित्र केलाऔँ ।

चीनको चर्चा

नेपालमा गृहयुद्धको उचाइले सगरमाथा छोएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय संयोग पनि उस्तै थियो । चीन चम्किँदै थियो । अमेरिकाले ‘आतंकवाद’ लाई शत्रु घोषणा गरेको थियो । दक्षिण एसियाली भूगोलमा भारत रक्षात्मक र बलियो हुनु जरुरी थियो । गृहयुद्ध चर्किएसँगै शाही शासकले झन्झन् धेरै सहयोग माग्न थाले । प्राध्यापक ध्रुव कुमारका तिनताका प्रकाशित जर्नल लेखहरूले सुरक्षा बजेटमा विदेशी रकमको छेलोखेलोले पारेको प्रभावलाई छर्लंग पारेका छन् । दसवर्षे युद्ध सकिएपछि नेपालमा देखापरेका विदेशी शक्ति पश्चिमा मात्रै छैनन् । तिनलाई चुनौती दिने एसियाली पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यतिबेला युद्धको कारण देखाउँदै निरन्तर प्रभाव थोपर्थे । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाको निहुँ पाए । पहिला युद्ध लम्बियो, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया तन्कियो । दस–दस वर्षे यी दुई राजनीतिक चक्रले नेपाली सेनालाई विदेशीकै राडारमा राखिरह्यो । सबै सक्रिय हुँदा चीन किन चुप रहन्थ्यो र !

नेपाली सेनाका अधिकृतलाई सन् १९८८ देखि छात्रवृत्ति दिन थालेको चीन नेपालमा बिस्तारै तर विस्तारित हुँदैछ । चिनियाँ व्यवहारको घाटा पक्ष भनेको राज्य होइन, सीधै सम्बन्धित निकायसँग सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति हो । जस्तै, नेपाली सेनालाई प्राप्त कतिपय चिनियाँ सहायता नेपाल सरकारमार्फत नआई सीधै नेपाली सेनामा आए । यस्ता सहयोग घोषणा गर्न आएका धेरै प्रमण्डलले चर्कै मिडियाबाजी गरे । यो चिनियाँ चलन धेरै अफ्रिकी मुलुकमा पनि देखिन्छ । तर, नेपालमा आएका ती सहयोग रणनीतिक स्वार्थसहितका टुक्रे परियोजना थिए । तिनको एउटै बृहत् कार्यक्रम वा उद्देश्य थिएन । उदेकलाग्दो कुरा त त्यस्ता धेरै सहयोग एक समयसम्म अर्थ मन्त्रालयमा डकुमेन्टेड पनि भएनन् ।

नेपाली सेनाका क्याडेट र अधिकृत मात्रै होइन, चीनले अहिले सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई नेसनल डिफेन्स कोर्सलगायतका तालिममा आमन्त्रण गर्छ । तथापि, व्यक्तिगत तथा सांगठनिक क्षमता अभिवृद्धि आदि सुरक्षाका सफ्टवेयरभन्दा सञ्चार उपकरण, गैरघातक सामग्री र भौतिक पूर्वाधारजस्ता देखिने ‘हार्डवेयर’ मै चीन बढी केन्द्रित छ ।

भारतको भार

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सन् १९६५ मा छापेको युजिन मिहाईको फरेन एड एन्ड पलिटिक्स इन नेपाल  पुस्तकमा सहायता कार्यक्रममार्फत दिल्लीले नेपालमा भित्रभित्रै भारतीय सेनाको उपस्थिति कसरी फैलाएको थियो भन्ने रोचक तथ्य भेटिन्छ । मिहाईका अनुसार भारतीय सेनाका अधिकारीहरू छद्मभेषी इन्जिनियर बनेर नेपालमा सडक र विमानस्थल बनाउन भनी लागिपरेका थिए । तर, तिनको भित्री उद्देश्य फरक थियो । यस्ता धेरै मिसन नेपालमा चले, चलिरहेका छन् । यसले विदेशी सेनाको प्रभाव कति पहिलेदेखि फरक–फरक स्वरूपमा चल्दै आएको छ भन्ने देखाउँछ । भारत त एउटा नमुना मात्रै हो ।  यो तथ्य धेरैमध्येको एउटा उदाहरण हो ।

चीनले भन्दा २३ वर्षअघि नै (सन् १९६५ मा) भारतीय मिलिटरी एकेडेमीहरूले नेपाली सेनाका अधिकारीलाई छात्रवृत्ति दिएर सम्बन्ध कस्न थालिसकेका थिए । भारतका लागि सजिलो पक्ष भनेको नेपालसँग भएका धेरै अन्तरसरकारी र अन्तरसंस्थागत समझदारी हुन् । यस्ता समझदारीले नेपालमा उसको सुरक्षा उपस्थितिलाई सजिलो पारेका छन् । कतिपय यस्ता समझदारी नेपालको हितमा पनि छन्, तर कतिपय भने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दृष्टिकोणले अग्राह्य छन् ।

नेपाली सेनासँग भारतको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीबाहेक हतियार किनबेचमा पनि छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा बाहेक भारत नेपालको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता रहिआएको छ । नेपाली सेनाले भारतबाट टायम पेन्सिलदेखि आर्मड मल्टिपर्पोस भेहिकल (एएमपीभी) सम्म लिने गरेको छ । उसको सबैभन्दा धेरै सैनिक भ्रमण, संयुक्त अभ्यास र तालिम तथा हतियारको लेनदेन भारतसँग नै हुन्छ । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा भारतको सकारात्मक भूमिका पनि छ । तर, उसका अभिरुचि बढ्ने, घट्ने वा बदल्ने भित्री कारणबारे हाम्रो अध्ययन र तथ्यांक फितला छन् ।

अमेरिकाको ओज

भारत र चीनभन्दा लामो समयदेखि र अविराम सुरक्षा चासो राखिरहने अर्को शक्ति अमेरिका हो । अमेरिका पहिलेभन्दा अहिले तरिकाहरूले फरक छ, उद्देश्यहरूले छैन । शान्ति प्रक्रियाका संवेदनशील मोडमा सेना समायोजनबारे आएका अमेरिकी राजदूतहरूका अभिव्यक्ति अझै धेरैको मानसपटलमा ताजा छ । त्यसयता ‘हार्ड इस्यु’ मा आफू बोल्ने र बिजनेस एज युजुअल  विषयमा भारतकै स्टयान्डमा मौन बस्ने उसको नीति देखिएको छ । यसका पछाडि घोषित कारण नै छ । ऊ भारतलाई दक्षिण एसियाको ‘सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ अर्थात् सुरक्षा अभिभावकको रूपमा उभ्याउन चाहन्छ, जसले चीनको विस्तारलाई सकेसम्म चुनौती देओस् ।

भारत र चीनजस्तै अमेरिकाले पनि नेपाली सेनासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, चीनको सीमानजिक पर्ने नेपाली सैनिक तालिम केन्द्रवरपर अमेरिकी सैनिकको चहलपहल बढ्यो भनी बेइजिङले बेलाबेला असहज महसुस गर्ने गरेको छ । मुस्ताङको हाई अल्टिच्युड माउन्टेन वारफेयर ट्रेनिङको प्रसंगमा संवेदनशील स्थानवरपर विदेशी सेनालाई अनावश्यक हिँड्डुल गर्न नदिनू भनी एकपटक सर्वोच्च अदालतले नै सरकारलाई सजग गराउनु परेको थियो ।

लोकतान्त्रिक आदर्शअनुकूल सैनिक अधिकारीहरूको बढुवा वा जिम्मेवारी खटनपटनमा जोड दिनु अमेरिकाको असल पक्ष हो । तर, त्यसका परिभाषा र दायरा आफैँले सोचेजस्तो हुनुपर्छ भन्नु त्यसको आलोच्य पक्ष । त्योभन्दा आलोच्य पक्षचाहिँ नेपाली सेनाले आफ्ना सर्त नमाने उसलाई दिँदै आएको सहयोग तत्काल रोक्छौँ भन्नु हो । यस्ता धेरै परोक्ष धम्की नेपाली सेनाका सरुवा, बढुवा वा संरचनागत निर्णय लिने बेला आइपरेका छन् । माथि चर्चा गरिएका प्रसंग केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । फेहरिस्त लामो हुन सक्छ । मूल कुरा, अबका दिनमा विदेशी शक्तिलाई कसरी बुझ्ने, तिनका गतिविधि तथा उद्देश्यलाई कसरी केलाउने र तिनसँग कसरी जुझ्ने भन्ने हो ।

यिनलाई बुझ्ने कसरी ?

हामीकहाँ अहिलेसम्म प्रकाशित विश्लेषणले भारत, अमेरिका र चीन कस्ता मुलुक हुन् भनेर तिनको एकात्मक चरित्र मात्रै उजिल्याएका छन् । तर, के त्यो विश्लेषण व्यावहारिक छ त ? जस्तै, चीनभित्रै उसको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्ने धेरै कर्ता छन् : केन्द्रीय बैंक, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, साङ्गहाईका व्यापारी वर्ग र प्रत्येक प्रान्तीय सरकारका व्यापारिक अभिरुचि (स्मरण रहोस्, चीनमा स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले पनि विदेशी लगानी गर्न पाउँछन्) । नेपाली सुरक्षासँग सम्बन्धित कुन परियोजना वा कुन सम्बन्धको समीकरणमा यीमध्ये कुन कर्ताले प्रभाव पारेका हुन सक्छन् भन्ने सूक्ष्म तहको विश्लेषण हामीकहाँ सुरु नै भएको छैन ।

यसरी नै, भारत भनेको के हो ? उसको कर्मचारीतन्त्र (जसको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण दशकौँ पुरानो छ) ? भारतीय जनता पार्टीका नीति निर्माता (जो लामो अन्तरालपछि सत्ता सम्हालिरहेका छन्) ? भारतीय मिडिया (जो नैतिकताभन्दा सनसनी केन्द्रित भएर नेपालबारे बहस छाप्छन्/चलाउँछन्) ? वा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रदेशका ठूला व्यापारी (जसको आर्थिक सफलता नेपाल–भारत सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ) ?

अमेरिका अलिकति पश्चिमा लोकतान्त्रिक आदर्शको प्रतिनिधि हो, अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रवद्र्धक । साना मुलुकलाई आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय अनुशासनमा ल्याउँदा ऊ र उसअन्तर्गतका गठबन्धन मुलुकहरूको भलो हुन्छ । त्यति मात्र नभई, अमेरिकी सरकारमाथि त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय हतियार व्यापारीको प्रभाव पनि उस्तै रहने कुरा जगजाहेर छ । अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमा रहेको नेतृत्व र तिनले गर्ने रिपोर्टिङले पनि वासिङ्टनको नेपालप्रतिको रक्षा दृष्टिकोण निर्धारण गर्छ ।

प्रभावका यति धेरै हाँगाबिँगा छन् । तर, हामीले विदेशी शक्तिलाई सपाट एउटा–एउटा मुलुकका रूपमा बुझ्दै आएका छौँ । घटनाहरूको सन्दर्भ, कर्ता र अभिप्रायको मिहीन विश्लेषण गर्न कि त दीर्घकालीन संस्थागत अनुसन्धान थाल्ने आँट हुनुपर्छ, कि बितेका वर्षझैँ अझै दशकौँसम्म यो रणनीतिक मञ्चलाई टुलुटुलु हेरेरै मात्रै बस्नुपर्छ ।

Twitter : @TextSafal

यो पनि पढ्नुहोस् : 

→ आवरण कथा : त्रिपक्षीय स्वार्थमा तानिँदै सेना