काठमाडौँ  रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८ नम्बर कोठामा २७ कात्तिक दिउँसो  पुग्दा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी कामविहीन थिइन् । काम नभएपछि १२ बजे नै उनी मन्त्रालयबाट निस्किइन् । डा चौधरीको कार्यकक्ष अगाडिको २१० नम्बर कोठामा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह) डा सुशीलनाथ प्याकुर्‍याललाई भने फाइल सदर गर्न भ्याईनभ्याई थियो । विभिन्न शाखा–महाशाखाबाट उठेका फाइल अध्ययन गरेर अन्तिम निर्णय दिने फाइलका चाङ थिए । कुनै पनि मन्त्रालयको निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षर गर्ने काम सचिवको हुने गर्छ । तर, यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा चौधरीको दैनिकी भने मन्त्रालय आउनु, हाजिर गर्नु र फर्किनेमा सीमित छ । उनीभन्दा एक तहमुनिका डा प्याकुर्‍यालले सचिवको काम गर्दै आएका छन् ।

सरकारले मन्त्रालयको कार्यकारी भूमिका दिएका एक सचिवको व्यस्तता र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट मन्त्रालय फर्किएकी कामविहीन अर्की सचिवको उदेकलाग्दो दृश्य हो यो । चौधरी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुन् भने प्याकुर्‍याल उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको कामका लागि तोकेका अधिकारप्राप्त निमित्त सचिव । अन्तरिम आदेशबाट मन्त्रालय फर्किएकी सचिव र मन्त्रीले तोकेको सचिवमा को आधिकारिक भन्ने लडाइँ अहिले मन्त्रालयमा चलिरहेको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्यदेखि नीतिगत काम गर्ने नेतृत्वलाई विवादित बनाएर मन्त्रालयको मुख्य नेतृत्व विदेश सयरमा छन् ।

२८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले डा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेसँगै विवाद सतहमा आएको हो । मन्त्रिपरिषद्को स्वास्थ्य सचिव फाजिल राख्ने निर्णय सार्वजनिक हुन झन्डै १५ दिन लाग्यो । सचिवलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गराएर स्वास्थ्यमन्त्री यादव युरोप उडे भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको सरुवाको चिट्ठी बीचमै अलमलियो । फाजिल बनाइएको जानकारी पाउनासाथ सचिव चौधरीले सर्वोच्च गुहारिन् । तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयमै काम गर्न अन्तरिम आदेश दिलाउन सफल पनि भइन् । चौधरी अन्तरिम आदेशको पत्र लिएर काममा फर्किएसँगै मन्त्रालयमा पुन: अन्योल देखिएको छ ।

आफू वैधानिक सचिव भएको भन्दै चौधरी मन्त्रालयमा आएर हाजिर गरी फर्कने गर्छिन् । “म सर्वोच्चको निर्णयअनुसार मन्त्रालयमा हाजिर भएकी हुँ,” उनी भन्छन्, “दिनको १२ घन्टा खट्दाको परिणाम भोग्नुपर्‍यो ।” स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव भने सचिव डा चौधरीले मन्त्रालयमा काम गर्नेभन्दा बढी अड्काउने गरेकाले सरुवा गरिएको बताउँछन् । “उहाँ (सचिव चौधरी) बाट काम भएन, त्यसैले प्याकुर्‍याललाई जिम्मा दिइएको हो,” यादवको दाबी छ । निमित्त सचिवको जिम्मा पाएका प्याकुर्‍यालले मन्त्रालयमा नियमित रूपमा प्रशासनिक काम गरिरहेका छन् ।

सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएर स्वास्थ्यमन्त्री यादव युरोप हानिए । जेनेभामा हुने वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन मन्त्री यादव एक साताअगाडि नै बेलायत पुगे । एक साताको बेलायत बसाइपछि उनी स्वीट्जरल्यान्ड पुगे । बेलायत उड्नु संयोग मात्र नभएर तराई मूलकै सचिवलाई कामविहीन बनाउँदा आउने दबाब छल्न यादवले यस्तो रणनीति अपनाएको हुन सक्ने मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । बेलायतबाट आइनपुग्दै सचिव चौधरी अन्तरिम आदेश लिएर पुन: मन्त्रालय आएपछि त्यसलाई छल्न एक साता कतार बसेर २९ कात्तिकमा नेपाल फर्किए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवाले मात्र अन्योल सिर्जना गराएको होइन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा नेतृत्वले बेलैमा उचित निर्णय लिन नसक्दा मन्त्रालय अस्वस्थ मात्र नभई थलै पर्ने स्थितिमा पुगेको छ । तर, राज्यमन्त्री डा यादव संरचना तयार गर्दा कर्मचारी नेतृत्वले धोका दिएको बताउँछन् । राज्यमन्त्री यादव अप्रत्यक्ष रूपमा यसको दोषभागी सचिव चौधरी रहेको मान्छन् । “हामीले समायोजनका विषयमा कर्मचारी नेतृत्व विज्ञ हुन् भनेर खुला छाडिदियौँ,” उनी भन्छन्, “अहिले आएर समस्या भयो ।” सचिव चौधरी भने पहिले केही गल्ती भएकामा सुधार हुने क्रममै रहेका बखत आफूमाथि षडयन्त्र भएको दाबी गर्छिन् ।

पुरानोबाट नयाँ संरचनामा जाँदा माथिल्लो मात्र नभएर तल्लो तहमा पनि धेरै कर्मचारी कामविहीन भएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री स्वीकार्छन् । धेरै कर्मचारी कामविहीन भएपछि पुन: नयाँ ओएनएम (कर्मचारी व्यवस्थापन) तयार गर्न मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा प्याकुर्‍यालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्र यस विषयमा एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा मन्त्रालय नेतृत्वको हिसाबले मन्त्रीले सही समयमा सही निर्णय लिएर काम लगाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । “मन्त्रालय मन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । मन्त्रीले सही समयमा सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारी संयन्त्रमा चेन अफ कमान्ड महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा त्यो पूर्ण लागू गर्नुपर्छ ।” नीतिगत रूपमा देखिने यस्ता समस्याले तल्लो तहसम्मको सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पर्ने उनको धारणा छ ।

अस्तव्यस्त संरचना

मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको नयाँ संरचनामा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यका कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । जनस्वास्थ्य प्रशासनतर्फ मात्र ११औँ तहका (सहसचिव) १३ जनाले चार महिनादेखि काम पाएका छैनन् । प्रदेश तहमा १४ सयभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन छन् भने विभागमा ३० भन्दा बढी कर्मचारी घाम तापेर घर फर्किन्छन् । “जुन बेलामा हामीलाई भ्याईनभ्याई काम गर्नुपथ्र्यो त्यही बेला काम नगरी राज्यको तलब मात्र खाएर बस्दा ननिको लाग्छ,” गत साउनदेखि कामविहीन बनाइएका सहसचिव डा रमेश खरेल भन्छन् । कस्तोसम्म अवस्था रह्यो भने सहसचिव डा विकास लामिछानेले लामो समय फाजिल बस्नु परेको भन्दै सेवाबाटै राजीनामा दिए । यद्यपि, अहिलेसम्म उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

एकातिर जनस्वास्थ्य प्रशासन सेवाका कर्मचारी कामविहीन छन् भने अर्कातर्फ विभिन्न अस्पतालमा लामो समयदेखि क्लिनिकल सेवामा माथिल्लो तहका २ सय ५० भन्दा बढी विशेषज्ञ दरबन्दी रिक्त छ । ११औँ तहका मात्र ६५ वरिष्ठ कन्सल्टेन्टको दरबन्दी खाली रहेको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । १ सय ९६ विशेषज्ञ चिकित्सक (नवौँ र १० औँ  तह) को दरबन्दी पनि खाली छ । कर्मचारीसम्बन्धी यस्ता समस्या सल्टाउनुको साटो मन्त्रालय भने प्रत्येक साता कर्मचारी सरुवा गरेर बसेको छ । “कुन दिन कहाँ सरुवा हुने हो, चिट्ठी पर्खनुभन्दा अरू काम छैन,” एक उपसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रालय नेतृत्वको ध्यान कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित छ ।”

नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा संघीय तालुकवाला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त लामै छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्माण गरिदिने नीतिको नमुना तय हुन सकेको छैन । तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पतालसम्मका संरचना प्रदेश मातहतमा हुने भनिएको छ तर तिनीहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठकै भनाइमा, तीन तहका सरकारको कामको स्पष्ट बाँडफाँट हुन सकेको छैन । त्यो बाँडफाँटको जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयकै हो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्रालयको कामप्रति संवेदनशील रहनुका साथै विदेशका कार्यक्रममा जानैपर्ने भएकाले सहभागी हुनुपरेको जिकिर गर्छन् । “अहिलेसम्म मन्त्री जति पनि विदेश भ्रमणमा जानुभयो, ती सबै महत्त्वपूर्ण हुन्,” उनी भन्छन्, “संयोगले लगातार परेको मात्र हो ।”

लथालिंग मन्त्रालय

• मन्त्रालयमा २ सचिवको द्वन्द्व
• १३ सहसचिव चार महिनादेखि कामविहीन
• प्रदेश तहमा करिब १५ सय कर्मचारी कामविहीन
• चार महिनामा मन्त्रीको ५ देश भ्रमण
• ९, १० र ११ तहका कर्मचारी प्रत्येक महिना सरुवा
• प्रमुख कन्सल्टेन्ट (एघारौँ तह) ६५ जना खाली
• कन्सल्टेन्ट (नवौँ र दसौँ तहका) १ सय ९२ पद खाली
• अपूरा नीतिगत काम
• प्रदेश मातहतमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण 
• अस्पताल हस्तान्तरण
• कर्मचारी समायोजन
• प्रादेशिक स्वास्थ्य नीतिको नमुना तथा मापदण्ड
• स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कामको स्पष्ट बाँडफाँट
• नि:शुल्क उपलब्ध औषधी बाँडफाँट व्यवस्था
• अन्तरप्रदेश सरुवा समन्वय व्यवस्था