प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २८ मंसिरका लागि महासमिति बैठक तय गरेको छ । कुनै झिनो कारण देखाएर सायद फेरि बैठक सर्ने छैन । पार्टी महाधिवेशनपछि दोस्रो शक्तिशाली निकाय महासमिति हो । पार्टी विधानको धारा १९ ले महासमितिलाई केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य चुन्नेबाहेक महाधिवेशनका सबै अधिकार दिएको छ । धारा २० मा प्रत्येक वर्ष यो बैठक हुने उल्लेख छ । तर, पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशन सकिएको अढाई वर्षपछि मात्रै पहिलो बैठक बस्दैछ । यसमा नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी छ नै, महासमिति सदस्यहरूमा पनि पनि बैठक बोलाउनेतिर खासै चासो गएन । अन्यथा धारा २० ले नै महासमितिका ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्र यो बैठक बोलाउनैपर्ने बाध्यता नेतृत्वलाई पथ्र्यो । विधानका यस्ता दुई चार थान प्रावधान मिचेर चालिने कदमहरू वैधानिक हुन्/होइनन् भन्ने बहस कांग्रेसभित्र नहुनु एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ । अहिलेका लागि यो बैठक आयोजना हुन सक्नु पार्टी जीवनमा आफैँ ठूलो उपलब्धि मानिएला ।

बाह्य सहजता

गत वर्ष संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहको चुनावमा अपमानपूर्ण हार बेहोरेको कांग्रेस त्यो घातबाट बिस्तारै बौरिँदैछ । पार्टीले कुनै सिन्को नभाँचेरै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको थप सक्रिय भूमिकाको खोजी सोचेभन्दा चाँडै र धेरै भएको छ । गठन भएको नौ महिनामै नेकपा सरकारको कार्यशैलीले आम र खास जनताको ध्यान कांग्रेसको भूमिका खोज्न केन्द्रित भएको छ । डा गोविन्द केसीको अनशन प्रकरणमा देखिएको शासकीय गैरजिम्मेवारी, निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरणका उदांगो भएको राज्य संरक्षित दण्डहीनता, संघीयतालाई असफल नै पार्ने अघोषित सरकारी नियत, शक्तिशाली सरकारको पूर्ण अकर्मण्यताले आर्थिक परिसूचक भयावह बन्दै गएका छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका हावादारी एवं जनताको प्राथमिकताबाहिरका उडन्ते विकास गफले आम मतदातालाई छोटै समयमा दिक्क बनाए । ओलीको राष्ट्रवादी नाराबाट आकर्षित भएर नेकपालाई मत दिएको जमातको मोहभंगको क्रम सुरु भएको छ । त्यसैले जिम्मेवार प्रतिपक्ष र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा बढेको हो ।

सरकारले क्रमश: साँघुर्‍याउँदै लगेको नागरिक स्वतन्त्रताको परिधि बचाउन पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी र सञ्चार जगत् कांग्रेसको साथ र भूमिका खोजिरहेका छन् । यहाँसम्म कि, नेकपाबाटै निर्वाचित प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रीय सरकारले शासकीय अधिकार संघीयताको भावना र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा निक्षेपण गर्न नखोजेको विषय कांग्रेसले उठाइदेओस् भन्ने अपेक्षामा छन् । कूटनीतिक समुदाय सरकारसँग टुटेको संवादहीनताले अचम्मित छ । तर, यसरी स्वत:स्फूर्त आफ्ना पक्षमा बन्दै गएको बाह्य सहज वातावरणको यथेष्ट चेत पार्टीको समग्र नेतृत्वलाई पटक्कै भएको छैन । यी अहं र दूरगामी महत्त्वका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टी संस्थापन र इतर दुवै पक्षका ठूला भनिएका नेताहरूको प्रस्ट दृष्टिकोण विरलै बनेको छ ।

आन्तरिक सकस

उपल्लो तहका भनिएका पार्टी नेताहरूमा यस्ता जनसरोकारका विषयमा जानकारी, चासो राख्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता छैन । अझ, समय नै छैन । कुनै एउटा झिनो विषय, जुन मूलत: मुलुक र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका हुँदैनन्, उठान हुनासाथ संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच विवाद सुरु भइहाल्छ । विधान परिवर्तन, आकर्षक पदमा को र कसरी मनोनयनमा पर्‍यो वा कुन नेताले कसको भान्सामा भात खायो भन्नेसम्मका विवादमा केन्द्रीय नेताहरू नै रुमल्लिइरहन्छन् । यी आफैँले उत्पादन गरेका विवादको सकसमा पूरै पार्टी निरन्तर जकडिएको छ । पार्टीको सक्रियता र भविष्यलाई नै खण्डित गर्ने गरी यस्ता निरर्थक विवादबाट नेतृत्व किन बाहिर आउन नसकेको हो त ?

कांग्रेस विगतका झन्डै तीन दशक मुलुकको राजकाजको केन्द्रबिन्दु र त्यसको आधाजसो समय सत्तामा रह्यो । यो अवधिमा पार्टीभित्र करिब अढाईदेखि तीन सयको संख्यामा नयाँ नेता करोडपतिहरूको जन्म भएको छ । यतिखेर पार्टीको नेतृत्वमा उनीहरू नै छन् । यीमध्ये झन्डै शतप्रतिशत कम्तीमा एकपटक सांसद वा मन्त्री भएका, सामान्यत: काठमाडौँमा एउटा आकर्षक घर बनाएका, राम्रो गाडी चढेका, बैंकमा ठूलै रकम बचत गरेका र छोराछोरीलाई विदेश पलायन गराइसकेकाहरू छन् । अथवा, प्रस्ट शब्दमा– मुलुकमा अब उनीहरूको कुनै वास्तविक ‘स्टेक’ बाँकी छैन । ‘नाथे’ जनताका सरोकार सम्बोधन गर्न चासो दिनुपर्ने कारण यसर्थ छैन । किनभने, अब यस पंक्तिलाई जनमुखी राजनीति नगरेर गुमाउनुपर्ने पनि खास केही छैन । चुनाव हारे पनि खासै केही बिग्रेको छैन, जबसम्म आर्जित यी भौतिक सुविधा अकण्टक रहन्छन् । यसले दम्भलाई थप केही पढ्नु, सिक्नु–जान्नु नपर्ने र जनतासँग विनम्र हुनु नपर्ने हदसम्मको चरममा पुर्‍याएको छ ।

केन्द्रमै गुटबन्दी तिकडम, विवाद वा झेल गरेर पद, सम्मान, पैसा जे प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्योचाहिँ सम्पूर्णत: व्यक्तिगत ‘नाफा’ हो भन्ने यो पंक्तिले बुझेको छ । उदाहरणका लागि, विधान संशोधनमा कुन प्रावधान राख्ने वा नराख्ने खिचातानीका पछाडि यही सपाट नाफाको लेखाजोखा छ । गुट शक्तिशाली बनाउन सके नाफाको सम्भावना पनि बढ्छ । जनताको चासो सम्बोधन गर्ने, सरकारको गतिविधिबारे चासो/प्रतिक्रिया दिने वा पार्टीमा नयाँ र योग्य पंक्ति भित्र्याउने विषयमा बहस–छलफल हुँदैन । यस्तो गुमाउने जोखिम बिल्कुलै नभएको ‘नाफा’ को खेलले राजनीतिलाई अकर्मण्य बनाउने सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर हो । कांग्रेसलाई अहिले त्यही क्यान्सर लागेको छ । यसले पार्टीभित्र ज्ञान सिर्जना र त्यसको कदर, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र नेतृत्वमा हुनुपर्ने खासगरी आर्थिक इमानदारी एवं नैतिकताको बहसलाई शून्यमा झारिदिएको छ । यस्ता मुद्दा उठाएर ‘अर्घेल्याइँ’ गर्ने एकाध पात्रहरू नेतृत्वको कालोसूचीको एक नम्बरमा छन् । महासमिति बैठकले यो परि दृश्यमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा हुनेछ ।

अर्थराजनीतिक दर्शन

कांग्रेस राजनीतिको मूल दार्शनिक आधार यसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले विसं ०१२ मा गरिदिएको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ को भाष्य हो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि राष्ट्रियता, राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रजातन्त्र (वा लोकतन्त्र) र अर्थव्यवस्था सञ्चालनको आधार उनले समाजवादलाई मानेका थिए ।  आजपर्यन्त कांग्रेसले यही आदर्श र बीपीको महानतालाई कम्तीमा नारामा पछ्याइरहेको छ ।

बीपी नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक अग्ला व्यक्तित्व हुन् । तर, उनले एउटा बिल्कुलै छुट्टै विश्व परिवेश र दुई छिमेकी महाशक्तिले अवलम्बन गरेका राजनीतिक प्रणालीबीच सन्तुलन मिलाउन दिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्याकै अहिले नक्कल गर्ने कसरत आवश्यक र व्यावहारिक दुवै होइन । बीपीका ती प्रस्तावनालाई देववाणीसरह मानिदिँदा अहिलेको नेतृत्वपंक्तिलाई सहज भएको छ । किनभने, पार्टीको सम्पूर्ण अर्थ–राजनीतिक दर्शन ‘त्यही नै हो’ भनिदिएपछि नयाँ अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र व्याख्या गरिरहने झन्झट आइपरेन । अहिलेको वास्तविकतासँग तालमेल राख्ने सिद्धान्त, नीतिहरूको सूत्रपात र व्याख्या गरिरहनु परेन । दोस्रो, पार्टीले बीपीकै स्तरको नभए पनि धेरै तल्लो कोटिकै सही, आदर्श, नैतिकता, अध्ययनशीलता र विश्लेषण क्षमतायुक्त नेतृत्व विकासलाई प्रोत्साहित गरेन । यस्ता गुण विकास हुने सम्भावना देखिएका एकाध युवालाई माथि उल्लिखित नाफाखोरी राजनीति गर्ने कार्टेलले पार्टीभित्र छिर्नै र टिक्नै नदिने अघोषित तर योजनाबद्ध रणनीति अख्तियार गरेको छ । तेस्रो, कांग्रेस जे गर्छ, त्यही बीपीको समाजवाद हो भन्ने अनौठो व्याख्या पार्टीको एउटा खेमाले अगाडि सारिरह्यो भने अर्को खेमाले भूमण्डलीकरणको प्रभावमा भएको उदारीकरण र निजीकरण बीपीको समाजवादी सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाइरह्यो ।

यथार्थ के हो भने बीपीको समाजवादसम्म त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता नगरी ०४८ को निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेसको सरकारले केही टेक्नोक्र्याटहरूको सहयोगमा विश्व परिवेशअनुकूलको उदार,बजारमुखी र लगानीमैत्री आर्थिक नीति अपनायो । निजी क्षेत्रलाई ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ मानेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्‍यो । यही कारण अहिले बैंकिङ, बिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, हवाईसेवा, सञ्चार, सूचना–प्रविधि, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत्, व्यावसायिक कृषि, उद्योगलगायतका दर्जनौँ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य मात्रामा हुन सक्यो । यसबाट सिर्जना भएको रोजगारी, उत्पादकत्व र सम्बद्ध आर्थिक गतिविधिहरूको महत्त्वलाई कसैले कम आँक्न सक्दैन । अब उल्ट्याउन पनि सक्दैन । थोरै थपघट र तोडमोड भयो होला । विगत अढाई दशकमा जुनसुकै पार्टीको सरकार सत्तामा आए पनि मुलुकको मूलधारको स्थायी आर्थिक नीति यही रहेको छ । भविष्यमा पनि तात्त्विक परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।

तर, समाजवादी हुने कि नहुने विवादमा सिंगो कांग्रेस आफ्नो पार्टी–सरकारको नेतृत्वमा हासिल यति ठूलो आर्थिक उपलब्धिको जस लिन अझै नि:सर्त तयार छैन । खासगरी राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रका पक्षपाती कम्युनिस्टहरूले सरकारी सम्पत्ति बेचेको आरोप कांग्रेसलाई चर्को स्वरमा लगाए । त्यही कारण अर्थतन्त्र अहिलेको दुरावस्थामा आएको प्रचार भयो । अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर गराउने पहिलो उद्देश्यसाथ कतैबाट प्रायोजित हिंसात्मक युद्ध, त्यसकै कारण तीव्र भएको युवाहरूको विदेश पलायन र उत्पादकत्व ह्रासलाई तथ्य, प्रवृत्ति र परिणतिसहित प्रस्तुत गर्ने चासो उक्त पार्टीले देखाएन । कुनै तथ्यांक, तथ्यहरू र विकास, साहित्यको तुलनात्मक अध्ययन र परख गर्ने जाँगर नभएको त्यस पार्टीको एउटा पंक्ति कम्युनिस्ट समाजवादको लहैलहैमा दौडियो । दौडिरहेको छ ।

कांग्रेसको अर्थ–राजनीतिक दर्शनको व्याख्या अझै पनि तीन वटा अस्वाभाविक सीमाले बाँधिएको छ । पहिलो, अहिलेको बदलिएको अन्तरर् ाष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति जे भए पनि यसलाई, ‘बीपीको समाजवाद नै पार्टीको मूल सिद्धान्त हो’ भन्ने बाध्यता छ । विकल्पमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणा पार्टीको नेतृत्वसँग छैन । यति नभनी दिएर कार्यकर्ता पंक्तिबाट आक्रोश निम्त्याउन नेतृत्व चाहँदैन । दोस्रो, महासमिति बैठककै प्रयोजनका लागि भनेर पार्टी नीतिको पुनव्र्याख्या गर्न केन्द्रमा केही बौद्धिक खेतालाहरूमार्फत दृष्टिकोण संकलनको कसरत भएको छ । तर, ती विचार पनि पार्टीको नीतिगत दस्तावेज लेखनको ठेकेदारी लिएका नेताका चाहनाअनुरूप कलमीकाँट भएर प्रस्तुत हुने र कुनै नयाँ बौद्धिक बहस ननिम्तिने निश्चित छ । तेस्रो, मुलुक संघीय संरचनामा गएको यथार्थसमेत ख्याल गरेर नीतिगत रूपान्तरणका प्रस्तावनालाई पार्टी संगठनको इकाइ तहबाट छलफल र पारित गराउँदै ल्याउने आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता उही नाफाखोरी कोटिको नेतृत्वले देखेको छैन । यसले जे नीति लिए पनि व्यापक राजनीतिक स्वामित्व भाव आउने छैन ।

नेतृत्व र नीति

दोहोर्‍याउनु परेन, तिनै अढाई/तीन सय नेताबीचको समीकरण, गुटबन्दी र विवाद पार्टीको आगामी नेतृत्व हत्याउने खेलमा केन्द्रित छन् । शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक सभापति हुन चाहन्छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोइराला परिवारबाट शशांक वा शेखरमध्ये एकको पनि सभापति हुने आकांक्षा छ । यसअघि नै सभापतिको उम्मेदवार बनिसकेकाले कृष्ण सिटौलाको त्यही पदमा दाबी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो जोडघटाउको तिकडममा देउवा फेरि सुविधाजनक स्थितिमा देखिएका छन् । किनभने, उनले लोकतान्त्रिक फोरमको एकीकरणबाट आएका विजय गच्छदारलाई पनि आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् । उनको खेमामा उनी सभापतिको एकलौटी दाबेदार हुन् । यसविपरीत, संस्थापनइतर पक्षमा कम्तीमा तीन जना आकांक्षी त देखिएकै छन् । त्यसमाथि, उनीहरूबीच अहिले नै कसैले दाबेदारी पेस नगर्ने सहमतिले देउवालाई नै फाइदा पुग्नेछ । युवा भनिएको पुस्ता नयाँ दृष्टिकोण, ऊर्जा र भावी कार्ययोजनासहित स्वतन्त्र निर्णय गर्नेभन्दा पनि कुन गुटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित होला भन्ने च्याँखे दाउमा छ । अहिले देखिएको साधारण सदस्यता वितरणदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या निर्धारण विवादको वास्तविक चुरो त्यही नेतृत्व हत्याउने रणनीतिको आरम्भिक कडी हो ।

यो महाधिवेशन कांग्रेसको कार्यनीति र केही रणनीतिगत द्विविधाका बीच हुँदैछ । एक, सत्तारुढ गठबन्धन संघीयतालाई सफल कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध नदेखिएका बेला कांग्रेस संघीय संविधानको राजनीतिक स्वामित्व लिन कति तयार होला ? दुई, हिजो कांग्रेस प्रदेश सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधनको पक्षमा थियो । अहिले, संविधानको त्यस्तो संशोधन माग गर्ने मुख्यत: तराईकेन्द्रित दलहरू सत्ताको न्यानोमा रमाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको त्यो राजनीतिक एजेन्डा अब के भयो ? ती दलसँगको सम्बन्धबारे कठोर समीक्षा गर्न यो बैठक सक्षम होला ? तीन, कांग्रेसलाई एकातर्फ निरन्तर भारतको पिछलग्गु भएको आरोप लागेको छ । अर्कोतर्फ, भारतीयले आफ्ना प्राथमिकता लागू गराउँदाको परिणाम कांग्रेस नै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । उदाहरणका लागि, पार्टीका वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भारतका विश्वासपात्र राजेन्द्र महतो खेलाँचीमा चुनाव लडाइएका र जिताइएका निश्चय नै होइनन् ।

अहिले, भारतले रुचाएका तराई–मधेसकेन्द्रित दलका महन्थ ठाकुरदेखि शरतसिंह भण्डारीसम्म प्राय: प्रमुख नेताले कांग्रेसलाई टुक्रयाएरै आफ्नो नयाँ राजनीतिक अस्तित्व निर्माण गरेका हुन् । भारतसँगको सम्बन्धको यो विरोधाभासलाई कांग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्ला ? गर्ने हिम्मत देखाउला ? चार, मुलुकभित्र चीनको प्रभाव द्रुत गतिले विस्तार भइरहेका सन्दर्भमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई यो पार्टीले कसरी परिभाषित गर्छ ? पाँच, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आदि संवैधानिक प्रावधानबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरूका प्राय: आउने विवादित अडानलाई यो बैठकले कसरी समाधान गर्ला ? ६, कम्युनिस्ट शक्तिसँगको सत्ता–सहकार्यको लोभबाट मुक्त भएर आफनो रणनीतिलाई अविचलित लोकतान्त्रिक मान्यतामा उभ्याउन पार्टीले कोसिस गर्ला ?

यिनै प्रश्नको उत्तरले प्रस्तावित महासमिति बैठकको सफलता र कांग्रेसको भविष्य दुवै निर्धारण गर्नेछन् । यस्ता उत्तर फगत आसन ग्रहण, खादा, ब्याज वितरणको कर्मकाण्ड र ‘उही’ नेता मण्डलीको अर्थहीन बर्बराहटले ल्याउने छैन । अहिले मुलुकलाई गाँजिराखेका संघीयतादेखि सुशासनसम्मका कम्तीमा आधा दर्जन गम्भीर समस्या र तिनमाथि कांग्रेसको भावी हस्तक्षेपबारे विषयविज्ञहरूको कठोर समीक्षा तथा सुझाव सुन्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने हिम्मत नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् : 

→ आवरण कथा : आत्मकेन्द्री नेता, अस्पष्ट एजेन्डा

→ सम्पादकीय : कांग्रेस जगाउने एजेन्डा

→ ‘अब कसैलाई सुन्नेवाला छैन’– शेखर कोइराला