निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना पुग्यो । परिवारका लागि न्याय अझै टाढा बन्दो छ ।

कञ्चनपुरका स्थानीय शक्तिशालीहरूले सोचेका हुन सक्छन्, कमजोर आर्थिक–सामाजिक हैसियत भएको पन्त परिवारबाट केही दिनको रोनाधोनाबाहेक उल्लेख्य प्रतिवाद हुने छैन । यसअघिका अनेकौँ घटना सानोतिनो आर्थिक प्रलोभन या भय सिर्जेको भरमा थामथुम पार्न सम्भव जो थियो । तत्कालै दोषी अन्वेषण गर्नुको साटो स्थानीय प्रहरी उल्टै पीडकको उन्मुक्तिका लागि सहयोगी बन्दै घटनाका सबुत मेटाउन लागिपरेको प्रस्टै देखियो । आम नागरिकका लागि राज्यको पहिलो अनुभूति भनेकै प्रहरी–प्रशासन हो, जो संकट पर्दा तत्कालै उपस्थित भइदेओस् । अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी अब्बल र विश्वसनीय छ भनी यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रशंसा गरेका थिए । साइनबोर्डमा ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ लेख्ने यो संस्थाले नारा दिएको छ– ‘प्रहरी मेरो साथी ।’

यसपल्ट यो नाराको कुनै आभास हुन सकेन । न सुरक्षा निकाय, न त स्थानीय प्रशासन । जनप्रतिनिधि विभाजित छन् । राज्यका निकायमा पीडितमैत्री भाव नदेखिनु उदेकलाग्दो छ । यस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति विश्वासहीनता अरू बढ्छ । निर्मला काण्डले फेरि एकपल्ट देखायो, हाम्रो लोकतन्त्रमा साधारणजनका लागि कानुनी पहुँच अझै असहज  छ । 

प्रहरीप्रति आम अविश्वास र आक्रोश नरोकिने संकेत बुझेर हुनुपर्छ, ढिलै भए पनि केन्द्र सरकारले प्रतिक्रिया दियो । स्थानीय एसपी र इन्सपेक्टरमाथि स्पष्टीकरण, अनि बर्खास्तगी त्यसैको नतिजा हो । तर पीडित परिवार, जसले आफ्नै छोरी गुमाएको छ– उसका लागि यत्ति गर्नु पक्कै पर्याप्त छैन । यो बीचमा उच्च प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रयासका समाचार प्रकाशित नभएका होइनन् । यहाँ भने नियतकै समस्या देखियो । शंकास्पदमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुको साटो सो क्षेत्रका डेढ सयजति पुरुषको डीएनए टेस्ट गराउन लाग्नु यही बेवकुफीको नमुना हो । यस्तै बेलामा न्युयोर्क पुगेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘अनुसन्धानका लागि १२ वर्षसमेत लाग्न सक्ने’ भनी दिएको टिप्पणीले पीडितप्रति आवश्यक संवेदना दर्शाएन । नागरिकमा राज्यको व्यवहार ठीक जँच्नुपर्छ, जस्तो कि बोली ।

सहकर्मी गोकर्ण गौतमको स्थलगत भ्रमण, अनि कञ्चनपुर संवाददाता भवानी भट्टको रिपोर्ट पढ्दा थाहा हुन्छ– निर्मला प्रकरणपछि पनि यौनहिंसा र जघन्य हत्याका अरू पनि घटना भएका छन् । कतिपयले घटनालाई एक व्यक्तिकेन्द्रित गरेर अनावश्यक उछालिएको टिप्पणी गर्न छाडेका छैनन् । एक सांसदले त यसलाई सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रका रूपमा समेत चित्रित गरिन् । दलीय चस्माबाट घटनालाई हेर्ने प्रयास त्यत्तिकै छ । नेपालको यसै अंकमा प्रकाशित प्रमोद मिश्रको लेखले भन्छ, जुनसुकै वर्ग, लिंग, क्षेत्रका मानिस भए पनि अधिकांशको मानसिकतामा पुरुषसत्ताको भाषाव्यूह गढेको छ ।  

निर्मला प्रकरण एउटा प्रतीक हो– यौन उत्पीडन र हिंसाको, अमानवीयताको । पश्चिमा देशबाट सेलिब्रिटी महिलाले थालेको ‘मिटू अभियान’ जस्तै यो अर्को विम्ब हो । त्यसैले राजधानी काठमाडौँदेखि सुदूर जिल्ला, मधेसका सदरमुकामसमेतमा निर्मलाका लागि न्याय माग्दै शान्तिपूर्ण प्रतिरोध जारी छन् । जनतामा बोल्ने, प्रतिरोध गर्ने साहस बढ्दै गएको छ । शक्तिसीनले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंलाई यसले चुनौती दिएको छ । भुइँतहका जनता नै लोकतन्त्रका निर्णायक हुन् भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने राज्य सञ्चालनका लागि जनताले विश्वास गरी पठाएका प्रतिनिधिले धर्नारत निर्मलाका आमाबुबा र देशभरिका अनेकौँ पीडितहरूलाई सुन्नुको विकल्प छैन । भोकतिर्खा, निद्रा नभनी त्रिपालमुनि छटपटाइरहेका अदनाको आवाजलाई समयमा सुनिएन भने कालान्तरमा अनपेक्षित किसिमका दुष्परिणाम पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।