राष्ट्रिय जनता पार्टीमा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका विरुद्ध ‘कू’ भएको छ । कूको प्रयत्न र विधि सुरु हुँदा महन्थ महोत्तरीमा पार्टीको काममा व्यस्त थिए । आफूलाई महाधिवेशनसम्मका लागि अध्यक्ष बनाउने ‘साथीहरू’ यति कडा रूपमा प्रस्तुत होलान् जस्तो उनलाई लागेको थिएन । समाचार पाएपछि उनी महोत्तरीको कार्यक्रम छोट्याएर काठमाडौँ फर्किए । उनले राजपा बैठकको अध्यक्षता गरे । यही बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटायो र राजेन्द्र महतोलाई दुई महिनाका लागि संयोजक तोक्यो ।

लोकतन्त्रमा महन्थविरुद्धको यो कू अस्वाभाविक थियो । भन्नलाई महन्थले आफ्नो हिसाबले पार्टी पदाधिकारी नियुक्त गरेको बताइए पनि यो कुरा सर्वथा सत्य होइन । वास्तविकता यति मात्रै हो– राजपा पार्टी बनिनसकेको निर्माणमुखी पार्टी हो, जसको सही नक्सा बनेको छैन । यो पार्टीमा जति नेता छन्, तिनमा समानता र एकअर्काप्रति सम्मान र सम्मोहन छैन । यो कुरा अहिले उदांगो भएको छ । संघीय संसद्को निर्वाचनताका महन्थ र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोबीचको मनमुटाव कडा बनेको थियो । महन्थको मनसाय धनुषाको एक सिट कांग्रेसका लागि छाडिदिने थियो । महतो त्यो सिटबाट आफैँ उठ्न उद्दत थिए । साविक सर्लाही जिल्लामा उनको चुनावी भविष्य निश्चित थिएन । त्यसैबेलादेखि राजपामा महन्थको उपस्थिति महतोका लागि असह्य बनेको थियो ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षबाट महन्थको ‘निष्कासन’ पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा महतोसहित राजपा नेताहरूको प्रवेश सुगम बनेको छ । सत्ताको हरेक परिवर्तनसँगै मन्त्री पदमा रहेका राजेन्द्र महतोको ‘दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र’ सरकार नै हो । यसका लागि उनले पछिल्लो मधेस आन्दोलनको समयमा पनि प्रयास गरेका थिए । राजपा नेताहरूको सरकार प्रवेशका लागि अहिलेको ‘समय योग’ राम्रो देखिँदैन । संविधानमा गरिने भनिएको संशोधनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो खालको निरपेक्षता देखाएका छन्, त्यसबाट उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गुम्सिएका छन् ।

महतोहरू सरकारमा गइसकेपछि संविधान संशोधन सरकारकै पक्षमा अलपत्र पर्ने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नै किचलोमा फसेकाले पनि संविधानको विषयमा अलमलमै  रहेको छ । पछिल्लो चुनावदेखि मधेसका नेताहरूसँग कांग्रेसको सम्बन्ध हार्दिक छैन । कांग्रेस र राजपा दुवै लोकतान्त्रिक राजनीतिको पक्षधर भनिए पनि आपसी सम्बन्ध त्यसअनुरूप रहेको देखिँदैन ।

महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक निष्ठाका बारेमा कसैले प्रश्न उठाउँदैन । उनी शान्त प्रकृतिका व्यक्ति हुन्, जसले मूल्य–मान्यताको राजनीतिका लागि कडा र प्रतिबद्ध संघर्ष गरेका छन् । ठूलो पदको मोहबाट बाहिर निस्किएर स्वायत्त मधेसको झन्डा उठाउने महन्थको राजनीतिमा राजपाको अहिलेको ‘कू’ ले खासै असर नपार्ला । किनभने, महन्थले पार्टीका अन्य नेतालाई उनीहरूको ‘सानो–ठूलो’ चुनाव क्षेत्रमै व्यस्त छाडेर मधेस भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बनाएका थिए । उनले पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक थिएन ।

केही दिनपछि राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव ओली क्याबिनेटको सदस्य भए भने कसैले पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । सरकार गठन भएदेखि नै संरचनात्मक आधारको अभावमा चुमुर्किएर बस्न बाध्य रहेको प्रदेश सरकारमा पनि यसको असर अवश्य पर्नेछ । जनकपुरधामलाई ‘शक्तिपीठ’ बनाएर शासन चलाउने अभ्यास गरिरहेको प्रदेश सरकारले घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहेको छ, बुझ्न गाह्रो छैन । प्रदेश सरकारमाथि तत्काल कुनै संकट आउने छैन । तर, राजपाको फुटले सरकारका नेताहरूमा खिन्नता बढ्नेछ । सरकारका एक कर्मचारीका अनुसार प्रादेशिक संरचना नै टिक्ने/नटिक्ने आशंकामा रहेको अवस्थामा पार्टीमा  आएको फुटको असर त भइहाल्छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एउटा न एउटा प्रक्रियागत झमेलामा फसेका छन् । नेकपा, कांग्रेस, राजपा र अन्य पार्टी कतै विधानमा चुकेका छन्, कतै निर्णयमा । पारदर्शी ढंगबाट पार्टीहरू चलेका छैनन् । आधिकारिक नेतृत्वले पार्टीलाई पारदर्शी बनाउन खोजे पनि त्यसो गर्नु सुगम छैन । पार्टी जातको रूखका हाँगाबिंगा र जरा सोचेभन्दा चाँडो फैलिन्छन् । नवगठित राजपालाई त्यही हाँगाबिंगा र जराले धक्का दिएका हुन् ।