देशको नामकरण सजिलो काम भइदिएको भए संविधानमै उल्लेख भएर आउने थियो । संविधान निर्माणकालमै यो अप्ठेरो विषय हो भनेर अनुभूति गरियो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइलाई नाम राख्ने जिम्मा दिइयो । आज अरू प्रदेशजस्तै प्रदेश २ मा पनि विभिन्न नामबारे चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ ।

मिथिला, मध्यमधेस, मिथिला भोजपुरा, मिथिला भोजपुरा मधेस, जानकी, तिरहुत– धेरै नाम चर्चामा छन् । यीमध्ये मुख्य विवाद मिथिला र मधेसबीच देखिएको छ । ०६३ को पहिलो मधेस आन्दोलनपूर्वदेखि नै यो अन्तर्विरोध देखियो । संघीयता र मधेस आन्दोलनको मूलभूमि नै यो क्षेत्र भएकाले कहिले यी दुवै पूरक देखिए र कहिले एकअर्काका विरोधी । मिथिलाको आफ्नै गौरवगाथा छ, विशिष्ट इतिहास छ । दुई टुक्रामा भए पनि आफ्नै भूगोल छ । जीवन्त, मधुर र इतिहास बोकेको भाषा–साहित्य छ । संघीयताको बहस प्रारम्भ हुनासाथ यस्तो गौरवबोधबाट ओतप्रोत अभियानीहरू मिथिला राज्य स्थापना हुनेमा आशावादी भए । माओवादीको तात्कालिक सांगठनिक संरचना र संघीयतासम्बन्धी प्रस्तुत कतिपय खाकाले पनि मिथिला राज्यको मागमा ऊर्जा थपेकै हो । जनकपुर क्षेत्रमा ‘ मिथिला राज्य संघर्ष समिति’ पनि गठन भयो । आन्दोलनमा पाँच सहिद र दर्जनौँ घाइते भए । नागरिक स्तरबाट प्रस्तुत संघीयताको कतिपय ढाँचामा मधेसमा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थारुवानको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, ०६३ को मधेस आन्दोलनपछि अकस्मात ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को आवाज उठ्यो ।

मिथिला क्षेत्रकै माओवादी नेता मातृका यादवद्वारा मैथिलीमै काठमाडौँका भित्ताहरूमा लेखाइयो – ‘गर्व से कहू हम मधेसी छी, हम भगौडा नहीँ धरतीपुत्र छी ।’ यो सानो लेखाइले गजबको ऊर्जा थप्ने काम गर्‍यो मधेसी वर्गमा । वर्षौंदेखि आफ्नै देशमा ‘मदिसे’ अथवा ‘मधेसी’ भनेर हेपाइमा परेकाका लागि यही ‘मधेसी’ शब्द अब अस्त्र बन्न गयो । मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेसीमा यो अस्त्र देखियो । तीन वटा मधेस आन्दोलन भए । दर्जनका दर्जन व्यक्ति सहिद भए । तर ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाराबाट मधेसीइतरका व्यक्ति मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र त्रसित भए । तेस्रो मधेस आन्दोलन जतिसुकै लामो भए पनि प्रदेश २ भनेर तराईका मात्र आठ जिल्लालाई एक ठाउँमा राखियो । मधेसी दलहरूले नचाहँदा–नचाहँदै यसलाई स्वीकारे, निर्वाचनमा भाग लिए र सत्तामा पुगे ।

प्रदेशको नामकरण संकट यहीँबाट सुरु हुन्छ । मधेस प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा एकातिर मधेसी दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत छैन, अर्कोतिर पूर्वी र पश्चिमी मधेस छुट्ने भयो । बारम्बार आन्दोलनमा होमिने कार्यकर्तालाई कसरी चित्त बुझाउने ? मिथिलाजस्ता नाममा पनि कार्यकर्तालाई सहमतिमा ल्याउन अहिले सम्भव देखिँदैन । एकातिर भोजपुरीभाषी क्षेत्रका बासिन्दाले मिथिलाजस्ता नाममा अपनत्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन्, अर्कोतिर मिथिला र मैथिलीलाई जाति विशेषसँग जोडेर हेर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

प्रदेश सरकारले यस समस्या समाधानका लागि आयोग पनि गठन गरेको छ । तर, यो आयोगले केही ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्नेमा धेरैले शंका व्यक्त गर्छन् । किनभने, यो विषय प्रदेश संसद्को हो । प्रदेश संसद्मा मूल रूपमा तीन शक्ति छन्– सत्ताधारी फोरम–राजपा, नेकपा र कांग्रेस । नामकरणका लागि चाहिने दुई तिहाइ मत कुनै पनि दलसँग छैन । यस्तो स्थितिमा संसद्बाहिर आयोग बनाउनुको सट्टा संसद्भित्रै तीनै दलका प्रमुख प्रतिनिधि रहने गरी ‘नामकरण सहमति निर्माण समिति’ बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

नामकरण सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवादलाई संवादमा परिणत गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अमर्यादित भाषा, आरोप–प्रत्यारोप, जाति विशेषप्रति लक्षित चोटले कहीँ पुर्‍याउँदैन । बरु यसले समाजमा तिक्तता बढाउँछ । अन्तत: समाज द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । द्वन्द्वग्रस्त समाजले केवल प्रगति मात्र अवरुद्ध हुँदैन, बरु प्रशस्तै क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणबाट समयमै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको नामबारे अझ विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्छ । नामको औचित्यबारे तर्कहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ । आठै जिल्लाका बासिन्दालाई अपनत्व अनुभव हुने नामको अन्वेषण हुनु जरुरी छ । अर्काले नामको औचित्य बताउँदा धैर्यपूर्वक सुन्न आवश्यक छ । अनि मात्रै एउटा निक्र्योलमा पुग्न सकिन्छ । यसमा प्रदेश २ का मुखिया अर्थात् मुख्यमन्त्रीको पहल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । मुख्यमन्त्रीको जन्मस्थल भोजपुरी क्षेत्रमा हुनुका साथै मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका रहेको तथा मिथिलाको हृदयस्थली जनकपुर मूल कार्यस्थल रहेकाले उनले तीनै मर्म राम्ररी बुझेका छन् । तसर्थ, यस विवादलाई ‘मिथिलाका विरुद्ध मधेस’ बन्न नदिन र सर्वस्वीकार्य नाममा उनको अग्रसरता महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।