मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक दलको पक्कै आवश्यकता थियो । लोकतन्त्र चलाउन चाहिने पनि दलहरू नै हुन् । तर तिनै राजनीतिक दल जनअपेक्षाअनुरूप सुशासन दिन भने सधैँभरि असफल छन् । यी दल असफल भएको मात्र होइन, यिनले आफ्ना आन्तरिक अपारदर्शिता र कुशासनका सहउत्पादनका रूपमा यस्ता ‘उपदान’ हरू समाजलाई दिएका छन्, जसको कारण सुशासन, समृद्धि र जवाफदेहीजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत अपेक्षामाथि प्रतिदिन आघात भएको छ । तीमध्ये मुख्य दलीय उपदान हुन्– हजारौँ ‘कार्यकर्ता’ ।

०४६ अगाडि देशमा प्रजातन्त्र चाहिएका बेला कोही युवा वा प्रौढ कुनै राजनीतिक दलमा किन लाग्छ भन्नेबारे एउटा आदर्श कारण थियो । हुन त, त्यतिबेला पनि बहुदल खोज्ने दलतिर नलागी पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थनमा लाग्ने एउटा वर्ग थियो । तर सबैलाई थाहा हुन्थ्यो, निरंकुशताको समर्थनमा लाग्नुका कारण र तिनका राजनीतिक चरित्र । अहिले देशमा लोकतन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्र, संघीयता सबै आइसकेका छन् । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको स्थितिमा पुरानामध्येका पार्टीमा आबद्ध भइराखेका कार्यकर्ताहरू केका लागि अझै पनि पूर्णकालीन भएर बसेका छन् ? तिनीहरूको जीविकोपार्जनका आधार के हुन् ? यसको उत्तर कतै हिजो कोही पञ्चायततिर किन लाग्थे भन्नेसँग मिल्दोजुल्दो त छैन ? आफू आबद्ध दलभित्र यति धेरै बेथिति छन् । त्यहाँबाट नयाँ नेतृत्व चुनिएर आउने स्थिति बनेकै छैन । यस्तो स्थितिमा यति ठूलो संख्याका कार्यकर्ता ती दललाई सुधार्न भनेर टाँसिएर बसेका हुन् कि दलसँग जोडिएर बसिराख्नु तिनीहरूको आधारभूत रोजगारी नै भइसकेको अवस्था हो ?

अहिले नेपालमा सुशासन सुनिश्चितताका प्रमुख बाधकमध्ये राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि हुन् । त्यस्ता कार्यकर्ताको सहउत्पादन गर्ने राजनीतिक दल नै हुन् । कार्यकर्ता, जो दशकौँ कुनै एउटा दलसँग सम्बद्ध आन्दोलनमा सहभागी भए, तिनीहरूमध्ये धेरैले कुनै प्राज्ञिक र व्यावसायिक ज्ञान र सीप हासिल गर्न सकेनन् । केही सीप र योग्यता भएकाहरूलाई पनि त्यसको व्यावसायिक प्रयोग गर्नुभन्दा दलको कार्यकर्ता बनेर रहनु नै आर्थिक रूपमा बढी फाइदाजनक भयो । यसरी जब कुनै सत्तामा जाने वा गइरहने दल देशभरिका हजारौँ कार्यकर्ताद्वारा घेरिएको हुन्छ, उसले सुशासन दिन किन सकेन भन्ने प्रश्नको सहजै उत्तर पाउन सकिन्छ । अहिलेका दलहरू र तिनका कार्यकर्ताले गर्ने भनेको राज्य स्रोतको दोहन नै हो । कार्यकर्ताहरू कुनै दलमा किन आबद्ध छन् भनेर हेर्दा प्रमुख कारण उनीहरू परजीवीको रूपमा बाँच्न पाउने भएर मात्र हो । यस्तो टिप्पणी गर्दा केही इमानदार र आदर्शमुखी कार्यकर्तालाई चित्त नबुझ्न सक्छ, तर त्यस्ता ‘आदर्श’ कार्यकर्ता अब बाँकी छन् भने पनि कि अति सानो संख्यामा छन् कि आफैँ निरीह छन् ।

मानिलिऊँ, कुनै मन्त्रीले युवाको व्यावसायिक सीप वृद्धि तथा रोजगारीका कुनै कार्यक्रम ल्याउँछन् । युवाको नाममा त्यो कार्यक्रम कसले कब्जा गर्छ, सबैले देखेकै छन् । ती दलका सम्बन्धित नेता र मन्त्रीका गुटका कार्यकर्ता नै हुन्छन् । कुनै सरकारले केही सहकारी योजना ल्याउँछ । सबैले सधैँ देखेकै छौँ– उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिने ‘जनता’ को हुन्छन् ? देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर डरलाग्दोसँग खस्केको  नेताहरू नै भन्छन् । फेरि सबैलाई थाहा छ, प्राय: शिक्षकहरू कसका कार्यकर्ता छन् ? जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कुनै पनि काम नगर्ने शिक्षकलाई कारबाही किन गर्न सकेनन्, सबैलाई थाहा छ । किनकि प्राय: शिक्षक एउटा वा अर्को दलसँग आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा, दलहरू देशका लागि सुशासन दिन अस्तित्वमा रहेका हुन् कि त्यसविपरीतको परिणाम दिन ?

देशका ४०–५० लाख युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीलगायतका मुलुकमा गएको तथ्य धेरैले  पटक–पटक दोहोर्‍याएर सम्झन्छन् । तर योसँगै जोडेर हेरिनुपर्ने विषय के हो भने अहिले जति पनि युवा गाउँमा बाँकी छन्, तीमध्ये धेरै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता त होइनन् ? किनकि कुनै रोजगारी नभए पनि राज्य स्रोत दोहन गर्न र पार्टीमा परजीवी बनेर जीविकोपार्जन गर्न तिनीहरूलाई सजिलो छ । देशका युवा दलका कार्यकर्ता हुनु हुँदैन भन्ने होइन । सकेसम्म धेरै युवा राजनीतिमा आएर राम्रो गर्न खोजे देशका लागि ठीकै हो । तर राजनीतिमा आउने वा बसिरहने युवा केका लागि बसेका छन् भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण हो । त्यति ठूलो जनशक्ति पार्टीमा लाग्नु वा तिनलाई पार्टीले पाल्नु भनेको उत्पादकत्वको हिसाबले राम्रो होइन । किनभने फेरि पनि आम रूपमा अधिकांश कार्यकर्ता नेताकै भरमा पालिएर बस्नु सुशासनका लागि नराम्रो त हुँदै हो । त्यस्ता परजीवी कार्यकर्ताले दलभित्र कुनै स्वतन्त्र बौद्धिक योगदान गर्न र पार्टीका बेथितिबारे बोल्न पनि सक्दैनन् । त्यसरी हुर्किएको पुस्ता पछि नेतृत्व तहमै पुग्यो भने पनि यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

गाउँ तहदेखि जिल्लासम्मका विकास निर्माणमा पहुँच, वर्चस्व र नियन्त्रण प्राय: दलकै कार्यकर्ताको हुन्छ । आफू पूर्णकालीन पार्टी सदस्य भएपछि उनीहरूको जीविकोपार्जन स्रोत नै पार्टी हुन्छ । अर्थात्, पार्टीगत आबद्धतामार्फत गर्न सक्ने आर्जन सुशासनका लागि प्रमुख चुनौती हो । दलले संगठित रूपमा कार्यकर्तालाई कुनै मासिक तलब दिन्छ भने त्यो अर्कै विषय हुन्थ्यो । यथार्थ त दलीय आबद्धतालाई भजाएर कार्यकर्ताले कसरी पैसा कमाउँछन् भन्ने नै हो । कर्मचारीका लागि ‘आकर्षक’ ठाउँमा सरुवा मिलाउन सक्रिय रहने एउटा पंक्ति पनि दलका कार्यकर्ताबाटै उत्पादन हुन्छ । किनकि ती कार्यकर्ताले आफ्ना नेतामार्फत ‘राम्रो’ ठाउँमा सरुवा मिलाउँछन् । त्यसबापत र त्यसपछि के हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गाउँगाउँमा कुनै त्यस्ता सामुदायिक संस्था होलान्, जो दलीय आबद्धता वा प्रभावभन्दा बाहिर छन् ? चाहे कृषिसम्बन्धी कुनै समूह होस् वा सामाजिक जागरणसम्बन्धी नै, त्यहाँ कार्यकर्ताले दलीय पक्षधरताको विकृति घुसाइहाल्छन् । लोकतन्त्रले राम्रोसँग काम गरेको समाजमा कुरा फरक हुन्छ । दलका कार्यकर्ताले नै सामाजिक मुद्दा उठाउने हो । समुदायमा गरिने सेवाले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो बनाउँछ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा स्वयं स्थानीय समुदायको सेवा गर्दै राजनीतिमा आएका हुन् । तर हाम्रो समाजको यथार्थ फरक छ । यहाँ त समुदायगत कार्यक्रम र स्थानीय जनताका सामूहिक स्वार्थमा पनि पाएसम्म दलका कार्यकर्ताले आफ्नो दलीय स्वार्थ घुसाउन खोज्छन् ।

यो विषय उठाउनुपर्दा नरमाइलो लाग्छ । राजनीति भनेको जनता र समाज सेवा गर्ने एउटा माध्यम हुनुपर्ने हो । यति आधारभूत तहको मूल्य र सिद्धान्तको चर्चासम्म पनि गर्नु नपर्ने हो । तर वास्तविकता यस्तो भइसकेको छ कि राजनीतिमा लाग्नु आफू सम्बन्धित दलको स्वार्थ–सेवा गर्नु हो भन्ने समाजमा स्वीकारिएको छ । जनताको सेवा गर्थे भने त दलको सेवा नै समाज सेवा हुन्थ्यो । दलहरू अस्तित्वमा रहनु भनेकै तिनले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको स्वार्थ–रक्षा गर्नु हो । यस हिसाबमा  राजनीतिले आफ्नो मौलिक चरित्र नै गुमाइसकेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । यसले आफ्नो उद्देश्य पूरै बिर्सेको छ । तसर्थ, दसौँ हजारको संख्याका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नेपालका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । यो प्रसंग नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आधारभूत रूपमै कसरी सुधार्न जरुरी छ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

सत्ताधारी र केन्द्रीय तहका ‘प्रभावशाली’ भनेर चिनिने प्राय: दल साँझ–बिहान घरमा तिनै ‘कार्यकर्ता’ बाटै घेरिएका हुन्छन् । त्यसरी घेर्न आउने कार्यकर्ता केही त्यसै हाजिर गर्न आएका पनि हुन सक्छन्, आफ्नो बफादारी नवीकरण गर्न । नेताहरू त्यसमा दंग हुने नै भए । अन्य केही आएका होलान्– कतै कसैको भनसुन गर्न । केही आएका होलान्– आफ्नो संगठन वा पार्टी संरचनामा कुनै हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गर्न । अर्थात्, त्यो गुटको भलाइका लागि केही गर्न, जसमा सम्बन्धित नेतालाई पनि रुचि हुने नै भयो । तर त्यहाँ कुनै नीतिगत, वैचारिक छलफल बिरलै होला, जुन कुरा ०४६ अगाडिका नेता–कार्यकर्ताबीच हुन्थ्यो भनेर सुनिन्थ्यो । अधिक समय नेताका घर वा मन्त्री निवासमा धर्ना दिएर बस्ने कार्यकर्ता आफैँमा बेरोजगार छन् । तिनका स्वार्थले सुशासन, पारदर्शिता आदिलाई कसरी आघात गर्छ भनेर माथि नै चर्चा गरियो । त्यसरी रातदिन कार्यकर्ताबाट घेरिएर बस्नुपर्ने वा बस्न रमाउने नेताहरूले कुन बेला पढ्लान्, गतिलो पुस्तक ? कहिले होला, नीतिगत विषयमा उनीहरूले अध्ययन–चिन्तन गर्ने ? समाजलाई त महँगो छ नै, व्यक्तिगत रूपमै कतिपय नेतालाई समेत ती कार्यकर्ता कति महँगा भइरहेका होलान् ?

राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता लगभग शून्य अवस्थामा छ । केन्द्रीय तहका नेताको आर्थिक जीवन त्यस्तै अपारदर्शी छ । दल र दलका नेताले चुनावमा मात्र होइन, दैनिक रूपमै अपनाउने अति खर्चालु जीवनशैलीप्रति जनताका प्रश्न त्यत्तिकै छन् । धेरैलाई थाहा छ, उनीहरूको आम्दानी–स्रोत र प्रकृति के हो । जब दलका बेरोजगार कार्यकर्ता पार्टीसँग आबद्ध भइराख्नुको प्रमुख कारण आर्थिक हुन्छ, ती दलभित्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रश्न उठाउने आलोचनात्मक र स्वतन्त्र जमात बाँकी रहँदैन । अहिले नेपालमा ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ । तसर्थ, देशले खोजेको सुशासनतर्फ जानु छ र लोकतन्त्र साँच्चैको लोकतन्त्रजस्तो बनाउनु छ भने दलहरू र त्यसमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ताको पारदर्शिता नै सुधारका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा दलका कार्यकर्ता कस्ता हुनुपर्छ र उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सवाल स्वत: जोडिएर आउनुपर्छ । होइन भने अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता देशका लागि केवल दुर्भाग्य र दलको लोकतान्त्रिक सुधारका लागि बाधक मात्र भएको बुझ्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : [सम्पादकीय] कार्यकर्ता : कस्ता, कति ?

(कार्यकर्ता बहस–२ मा आगामी साता राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको विचार प्रकाशित हुनेछ ।)