ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २१ फेब्रुअरी ०१८ (९ फागुन ०७४) मा सन् ०१७ मा विश्वभर भएका भ्रष्टाचार सूचकांक सार्वजनिक गर्‍यो । १ सय ८० राष्ट्र समावेश गरी तयार पारिएको सूचकांकअनुसार नेपाल १ सय २२ औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियाका ८ देशमध्ये नेपालको स्थान छैटौँ हो । ३ फागुन ०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता झन्डै सात दर्जन सरकारी कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परिसकेका छन् । १६ मंसिरमा मात्र गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सहसचिव डा तारानाथ पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले १ लाख घुससहित पक्राउ गर्‍यो । लोकसेवाको अन्तर्वार्तामा पास गराइदिन्छु भन्दै पौडेलले घुस लिँदै थिए ।

१३ मंसिरमा जंगी अड्डा भद्रकालीले २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ जना सैनिकलाई जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) का लागि सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । ०७३ र ०७५ मा सेनाका विभिन्न पदमा लिइएको भर्नामा अनियमितता भएको उजुरीपछि जंगी अड्डाले सहायक रथीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । भर्नामा अनियमितता प्रमाणित भएपछि दोषीबाट कुल बिगो रकम ३ करोड २२ लाख ७५ हजार राजस्व दाखिला गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

संयोग के भने सेनाको भर्नामा ३ करोड २२ लाख ७५ हजार अनियमितता भएको सार्वजनिक गरिएकै चौथो दिन तथा सहसचिव घुससहित पक्राउ परेकै क्षण अर्थात् १६ मंसिरमै विवादास्पद संस्था ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’ ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ लाख डलर राशिको ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ प्रदान गर्‍यो । फेडेरेसनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको यो अवार्ड एकातिर सत्तामाथिकै व्यंग्य थियो भने अर्कातिर त्यसले नेताहरूलाई नांगेझार बनाउँदै थियो । ‘गुड गभर्नेन्स’ का लागि ओलीले प्रभावशाली कदम चालेकाले नभई उनलाई प्रभावमा पार्न विवादास्पद संस्थाले १ लाख डलर राशिको पुरस्कार दिएको बुझ्न कठिन छैन । खासमा युनिफिकेसन चर्चको अगुवाइमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ समापन समारोहमा संस्थाकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवार्ड र सम्मानपत्र दिएकी थिइन् । प्राप्त पुरस्कारमा सरकारी कोषबाट रकम थपेर ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि ओली विवादबाट बच्न सकेनन् ।

२४ असोज ०७२ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य (शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री) एकनाथ ढकालको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (चर्च) को कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसद्लाई समेत आयोजक राखियो । यति मात्र कहाँ ! १३ देखि १६ मंसिरसम्म ४ दिन उपत्यकाका सडक सुनसान बनाउने प्रयत्न गरियो । सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर/बिजोर लागू गर्ने निर्णय गरियो । म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई राष्ट्रिय सम्मान दिइयो । जबकि, म्यानमारमा रोहिंगा समुदायलाई सरकारी सेनाले बर्बर यातना दिँदा र देश निकाला गर्दासमेत मौन बसेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सुकीलाई दिएको ‘अवार्ड’ भर्खरै फिर्ता लिएको छ । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले गराएको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यतै दिएन । तर उनीहरूमाथि नै सरकारले ‘भक्तिभाव’ देखायो ।

यतिले मात्र पुगेन, बालुवाटारको सरकारी निवासबाट आउजाउ गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ तीन दिन सोल्टी होटलमा डेरा जमाए । सत्तारोहणपछिको १० महिनामा राजधानीमै हुँदा ओली सरकारी निवासबाहिर बसेको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि बिमस्टेक सम्मेलनमा ओली सोल्टी होटल बसेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नै होटलमा बास जमाएपछि उनका सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूले पनि डेरा सार्ने नै भए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त झन् आयोजक समितिका प्रमुख । मन्त्री, प्रदेश सरकारदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखसम्म कार्यक्रममा सहभागी भए । यसरी प्रभुको पाउमा आशीर्वचन माग्नेमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेतासमेत थिए ।

भुइँ तहका नागरिकदेखि बौद्धिक/प्राज्ञिक तप्कासम्मले कार्यक्रमको खरो विरोध गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसद्लाई समेत आयोजक राखेपछि त त्यसको झन् कडा विरोध भइरहेको छ । भलै, यही विरोधपछि नै अन्तिम क्षणमा सरकारले ‘ब्यानर’ मा लेखिएको सरकारी नाम र लोगो हटाउन लगाएको थियो । राजधानीका सडकमा गुड्ने गाडीलाई जोर/बिजोर नियम लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध नागरिकले अवज्ञा गर्न थालेसँगै सरकार हच्किन पुग्यो । यही मेसोमा कांग्रेस सांसद गगन थापाको अगुवाइमा सक्रिय ‘युथ कांग्रेस’ ले ‘जोर/बिजोर व्यवस्थाको अवज्ञा गर्न’ अपिल गर्‍यो । नभन्दै १३ मंसिर साँझ नै सरकार १४ मंसिर ११.३० बजेबाट लागू हुने गरी भन्दै जोर/बिजोर व्यवस्था हटाएको घोषणा गर्न बाध्य भयो । युथ कांग्रेसका राष्ट्रिय संयोजक सचिन तिमल्सेनाले उक्त अपिल सार्वजनिक गरेका थिए । ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्न थापाकै योजनामा अपिल सार्वजनिक गरिएको युथ कांग्रेसमा संलग्न एक युवा बताउँछन् । अरूका नामबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न लगाउनुबाहेक नेता थापाले पनि यो संदिग्ध कार्यक्रमको विरोध गरेका छैनन् ।

सबै चुप

संदिग्ध कार्यक्रमको उद्देश्य र नियतमाथि प्रश्न उठाउने आलोचकलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘थला’ पार्ने धम्की दिइरहेका छन् । त्यसबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् वा नगर्ने– राजनीतिक दलहरू सबै तैँ चुप मै चुप छन् । राजनीतिक नेतृत्व तहबाट यस कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै विरोध पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गरे । तर, भट्टराई तिनै नेता हुन्, जसले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समानुपातिक कोटाका तत्कालीन एकसिटे सांसद ढकाललाई सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको फुली लगाइदिएका थिए । त्यति मात्र होइन, उनले भदौ ०६९ मा दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतीमा संस्था र मन्त्रालयको लोगो प्रयोग गरी गरिबी निवारणका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गराए । सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई त सहभागी भए नै, तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायत थुप्रै नेता, सभासद्लाई निम्त्याएका थिए । त्यहाँ उनीहरू लस्करसहित पुगेका थिए । (हेर्नुस्, नेपाल, संदिग्ध मन्त्री ९ फागुन ०७२)

अरू बेला खासै विवादमा नआउने भनी चिनिएका नेता माधवकुमार नेपाललाई पछिल्ला वर्षमा विदेश भ्रमण मोहमा फसेको बात लाग्दै आएको छ । एकातिर मनग्गे घुमफिर गर्ने नेपाल–मनोकांक्षा, अर्कातिर संस्था र व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे खोजीनीति नगरी पुरस्कार/सम्मानका लागि मरिमेट्ने प्रधानमन्त्री ओली । दुवैको स्वभावलाई नजिकबाट चिनेका संदिग्ध पात्र ढकालले उनीहरूको कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै आफ्नो ‘मिसन’ फत्ते गरे ।

ढकाल आबद्ध संस्थाको अगुवाइमा ‘एसिया प्यासिफिक समिट–०१८’ गराउन खटिएका नेता नेपाल भने युपीएफ भन्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य रहेको जिकिर गर्छन् । “यदि विवादास्पद हो भन्ने कसैलाई लागेको हो भने छानबिन गरौँ । तर, मैले विवादास्पद ठानेको छैन,” नेपाल भन्छन्, “उत्तर कोरियाको म्युजियममा युपीएफका संस्थापकले पठाएको उपहार राखिएको छ, किम इल सुङसँग भेट भएको फोटो छ त्यहाँ । मैले उत्तर कोरिया जाँदा आफैँले देखेको हुँ । त्यसैले हिजो उत्तर कोरियाले युपीएफका संस्थापकलाई पक्राउ गरेको थियो कि निकालेको थियो ? त्यो विषयमा उत्तर कोरियालाई सोधे हुन्छ ।” (हेर्नुस्, नेपालसँग अन्तर्वार्ता )

नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल वरिष्ठ नेता नेपालका तर्कसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार सत्ता पक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष, युवा हुन् वा वृद्ध, सबै नेताहरू ढकालको विदेश भ्रमणको मोहमा परेका छन् । । “ढकाल आबद्ध संस्थाले उनका विरुद्ध आवाज उठाउने सबैलाई कुनै न कुनै प्रभावमा पारिसकेको छ,” भुसालको टिप्पणी छ, “त्यसैले उनको मनमौजीविरुद्ध सबै तैँ चुप मै चुप भएका हुन् ।”

आफ्नै मान्यताविरुद्ध

नेपालका कम्युनिस्टहरू विचित्र स्वभावका छन् । आफूलाई अनुकूल नहुँदा यिनीहरू कार्लमाक्र्सकै शब्द सापटी लिएर ‘धर्म अफिम हो’ भन्दै मानिसको आस्थामा प्रहार गर्छन् । अनेक घटनाक्रमले देखाउँछन्, आफूलाई पायक परे किसिम–किसिमका प्रभुको शरण पर्नेमा तिनै ‘कम्युनिस्ट’ हुन्छन् । पिस फेडेरेसनको धार्मिक कार्यक्रममा सरकारी आतिथ्य दिन र ‘जिससकी एक मात्र सच्चा छोरीको’ पुरस्कार लिन ‘लाइन’ लाग्नेमा तिनै विगतका क्रान्तिकारीहरू थिए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले करिब एक महिनाअघि म्याग्दी पुगेर तातोपानी स्नान मात्र गरेनन् । त्यहाँको महादेव मन्दिरमा पूजाआजा/आरतीसमेत गरे ।

यसअघि उनी सुनसरीको वराह क्षेत्र पुगेर भैँसी पूजा गर्नेदेखि अन्य थुप्रै धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । ज्ञातव्य रहोस्, यसपटक युपीएफको कार्यक्रममा प्रचण्ड खुलमखुला सहभागी भएनन् । तर गत साउनमा मात्र यही संस्थाले उनलाई ‘शान्ति दूत’ का रूपमा सम्मान गरेको थियो । युपीएफकै निम्तोमा उनले विदेश भ्रमणसमेत भ्याइसकेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा आफ्नै मान्यताविरुद्धको लाइनमा उभिएर नेकपाका धेरै नेताहरूले आफैँलाई हिलो छ्यापिरहेका त छन् नै, हिन्दुवादी कमल थापादेखि उदार लोकतन्त्र पक्षधर कांग्रेस नेताहरूसमेतको अनुहार यस मामिलामा उदांगो भइसकेको छ । सत्ताबाहिर छँदा हिन्दुत्वको नारा दिने थापा ढकालको अगुवाइमा भएको पछिल्लो कार्यक्रमसँगै फेरि धार्मिक अस्त्र फाल्ने तयारीमा छन् । याद रहोस्, उनी पनि विगतमा ढकालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका पात्र हुन् ।

नेकपा सांसद अमृता थापा मगर आफूलाई निम्तो आए पनि सहभागी नभएको बताउँछिन् । “नेताहरू एउटै व्यक्तिको भुलभुलैयामा किन परिरहेका छन् र त्यस्ता पात्रवरिपरि किन घुमिरहेका छन् ? मैले बुझ्न सकेकी छैन,” थापा भन्छिन्, “नबुझेको कुरामा धेरै नबोल्नु नै उचित होला ।” ढकाल आबद्ध संस्थाले विश्व शान्तिको नाममा नेताहरूलाई परेड खेलाइरहँदा त्यसको तरंगले मुलुकभित्र भने निकै ठूलो भाँडभैलो मच्चिएको छ । ढकालसँग हामीले कुराकानीका लागि पटक–पटक प्रयास गर्‍यौँ । तर नेपालको यो अंक प्रेसमा पठाउने बेलासम्म उनी उपलब्ध भएनन् ।

वाम नेतृत्वको सरकार भएका बेला धर्म निरपेक्ष देशमा गरिएको यो विवादास्पद सम्मेलनको नकारात्मक असर भने पछिसम्म देखिनेछ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य भुसालले ट्वीटमा भनेका छन्– ‘..नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय रेकर्ड प्रदर्शन भयो । त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान, दर–सन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ ।’

पुरानै संलग्नता

नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) मा अनुसन्धानरत पेशलकुमार निरौलाका शब्दमा, पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीलाई समेत संस्थाका संस्थापक सुन म्युन मुनले भेटेर प्रभावमा पार्ने प्रयत्न गरेका थिए । निरौला भट्टराईका स्वकीय सचिवसमेत थिए । त्यसपछिका गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले ‘नेतृत्व तथा सुशासन’ पुरस्कार दिइसकेको छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुनुअघि र पछि ढकालले पटक–पटक भेटेर आफ्नो प्रभावमा पारेका थिए । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई समेत मुनका छोरा ह्योङ जी मुन र योता मुनले सिंहदरबार कार्यकक्षमै पुगेर उपहार टक्र्याएका थिए ।

“सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन गराउन युनिफिकेसन चर्चका संस्थापक मुनको ठूलो भूमिका थियो । क्रिस्चियन मिसनरीको यो संस्था कम्युनिस्टहरूको घोर विरोधी हो,” निरौला भन्छन्, “नेपालमा भने यो संस्थाको कार्यक्रम सफल बनाउन, पुरस्कार थाप्न कम्युनिस्ट भनिने सरकार र त्यसका शीर्ष नेताहरू नै लागिपर्नुमा ठूलो रहस्य छ ।” नागरिकहरू धर्मविशेषमा लाग्न पाउने भए पनि राज्यले कुनै धर्मवरण नगर्ने मान्यता पछ्याउँदै धर्म निरपेक्षता घोषणा गरियो । नेपालको संविधानले यही मान्यता अवलम्बन गरेको छ । तर, नेपाल मूल थलो भएका किराँत, बौद्ध, हिन्दुजस्ता सनातनी धर्म हुँदाहुँदै क्रिस्चियन धर्मका लागि राज्य नै आयोजक हुनु विडम्बना हो । उनी थप्छन्, “एउटा अमुक धर्म र संस्कृतिको फैलावटमा सरकार र सार्वभौम संसद् नै सहआयोजक बन्नु ठूलै अनिष्टको संकेत हो ।”

यो पनि पढ्नुहोस् → लक्ष्मण गाम्नागेको झटारो : वाइनाभिषेक

हेर्नुहोस् तस्बिरहरु :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेतृत्व र सुशासन पदक प्रदान गर्दै संस्थाकी प्रमुख हक जा हन मुन, १६ मंसिर | तस्बिर: प्रकाशचन्द्र तिमल्सेना

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पदक दिँदै संस्थापक मुन

तारानाथ रानाभाट, एकनाथ ढकाल, कमल थापा, देवेन्द्र पौडेल, नीलाम्बर आचार्य र दमननाथ ढुंगानालगायत

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै बाबुराम भट्टराई

युपीएफ पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति रामवरण यादव, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कांग्रेस नेता केबी गुरुङ

माधव नेपाल र कृष्णबहादुर महरासँग संस्थाका पदाधिकारी

प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा