राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताबारे चर्चा गर्दा सामान्यत: दल र राज्यका अवयवलाई एकै किसिमले हेर्ने अभ्यास सार्वजनिक बहसमा हावी छ । दल र समाजबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सगोलमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । दलीय संगठन, तिनका नेता–कार्यकर्ताको राज्यसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कतिपय अवस्थामा एउटै ठान्ने चलन छ । राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध अनि त्यसमा राजनीतिक दलको भूमिका जेलिएको छ । यस्ता अन्तरनिहित सम्बन्धले उब्जाएका प्रभाव र दुष्परिणामबारे गहन बहसको अभाव छ । त्यसैले लोकतान्त्रीकरणका चुनौतीबारे पनि सार्वजनिक वृत्तमा सतही बहस हुने गर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलको उदय बीसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा भएको हो । त्यसबेला भारतीय उपमहाद्वीपमा दुइटा राजनीतिक विचारधाराको ठूलो प्रभाव थियो । एकातर्फ नितान्त नौलो प्रयोगसँगै गान्धीको उदय सशक्त थियो । उनले सिद्धान्तत: हिंसात्मक संघर्षलाई इन्कार गरे । शान्तिपूर्ण संघर्षलाई समाज रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण माध्यम ठाने । तर राज्य हिंसात्मक छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकारे । हिंसात्मक सत्ताले गरिब–निमुखाको पहुँचलाई निस्तेज गर्छ । त्यसैले शासकीय वैधतालाई असहयोगको नीतिमार्फत परास्त गर्न सकिन्छ भने । जनगणबाट गरिने असहयोगलाई संघर्षको नीति बनाए । संघर्षकै दौरान जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेकाले भौतिक भोगविलाससँग जोडिएर आउने आर्थिक प्रणालीलाई इन्कार गरे । उनले कल्पना गरेको नयाँ सत्तालाई स्वराज भने । त्यस्तो स्वराजको जग निष्ठावान जीवनपद्धति र ग्रामस्तरमा निर्माण गरिने स्वायत्त आर्थिक व्यवस्थासँगै हुन्छ भने । यस्तो अभ्यासले केन्द्रीकृत शासकीय स्वरूपमा थोरै मात्र अधिकार निहित गर्न सघाउँछ पनि भने । तथापि गान्धीको स्वराजमा समेत सकेसम्म सानो सेनाका लागि ठाउँ थियो । गान्धीले त्यसलाई ‘दि स्मलेस्ट आर्मी इमेजिनेवल’ भने । शान्तिपूर्ण संघर्ष, निष्ठावान कार्यकर्ता र असहयोगको नीतिले संरचनागत हिंसा परास्त हुने विश्वास गरियो । तलैबाट निर्माण हुने ग्रामस्तरको स्वराजले भारतीय स्वतन्त्रतापछि बेजोड गति पाउँछ भनियो । तर त्यस्तो भएन ।

अर्कोतर्फ रुसी क्रान्तिपछि लेनिनको चमत्कारी छविले नयाँ क्रान्तिकारीका काल्पनिकीमा राज गर्‍यो । जनतालाई मुक्ति दिलाउने ‘अग्र–दल’ (भेनगार्ड) राजनीतिक संगठनको नयाँ मोडल थियो । त्यसको आदर्श लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने हो भनियो । यस्तो दलीय संगठनमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू पूर्णकालीन हुनुपर्ने, अग्र–दलको नेतृत्वमा क्रान्ति–मोर्चामा होमिनुपर्ने, अग्र–दलले नेतृत्व गर्दा केन्द्रीकृत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने तथा पूर्णकालीन क्रान्तिकारीले बीसौँ शताब्दीमै समाजवाद हासिल गर्न सक्ने विचारले व्यापकता पायो । यही विचारमा आस्था राख्नेले ढिलोचाँडो दीनहीनको मुक्ति हुन सक्ने विश्वासमा त्याग र बलिदानको बाटो रोजे । हिंसाको जगमा खडा भएको राज्यले अन्याय र विभेदलाई संस्थागत गरेको छ । त्यस्तो सत्ता परिवर्तन गर्न हिंसात्मक संघर्ष अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मान्यता उनीहरूमा प्रबल रह्यो ।

नेपालमा मात्र नभएर एसिया, अफ्रिकाभरि दोस्रो विश्वयुद्ध अघिपछि उदाएका राजनीतिक दलमा लेनिन या गान्धीको प्रभाव थियो । केहीमा दुवैको प्रभाव थियो । नेपाली कांग्रेस पनि दुवैबाट प्रभावित थियो । बीपी कोइरालाले त्यसबेलाको तीन प्रमुख वैचारिक लहर ‘राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्र’ वरिपरि कांग्रेसको राजनीतिक लक्ष्य निर्दिष्ट गरे । सिद्धान्तत: हिंसात्मक र अहिंसात्मक दुवै संघर्षलाई प्रयोग गरे । जनआधारमा विश्वास गरे । दलको नेतृत्व भने भद्रभलाद्मीकै हातमा रहने अभ्यासलाई सघाए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लेनिनको प्रभाव रह्यो । त्यसैले अग्र–दलको नियन्त्रणमा हुने संगठन, पूर्णकालीन कार्यकर्ता, हिंसात्मक संघर्षलाई चाहिने जुझारु दस्ता–संगठनको आधार रह्यो । समाजवादोन्मुख संघर्ष त्यस्तो संगठनको आस्था बन्यो । तर भिन्न अर्थिक अवस्था, सामूहिक चेतनाको स्तर र सत्ताको सामथ्र्यले विभिन्न देशमा क्रान्तिले विशिष्ट स्वरूप लिन सक्ने भनियो । त्यसैले केन्द्रीकृत लोकतन्त्रलाई संगठन सञ्चालनको मन्त्र बनाइयो ।

दुवै राजनीतिक धार त्यसबेलाको वैश्विक परिवेशबाट प्रभावित थिए । त्यस्तै ती दलको सांगठनिक स्वरूप र आन्तरिक क्रियाकलापमा पनि धेरथोर आयातीत अभ्यास हाबी थियो । त्यसैले बीसौँ शताब्दीको माक्र्सवाद र गान्धीवादको काल्पनिकीले नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई लामो समय प्रभावित गर्‍यो । अझै गरिरहेको छ ।

यो ऐतिहासिकतालाई नजरअन्दाज गर्नासाथ एकातर्फ पञ्चायतकालीन राजसी स्वार्थको फन्दामा प्रजातन्त्र आयातीत देखिन्छ । माटो सुहाउँदो देखिँदैन । राजाले मात्र राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्ने दृष्टिकोण बलशाली बन्छ । सके कमल थापा शैलीमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनिन्छ । अर्कोतर्फ ०४६ पछिको समाज झन् पतीत र भ्रष्ट भयो, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले राष्ट्रलाई बर्बाद गरिरहेका छन् भनियो । सके रवीन्द्र मिश्र शैलीमा ‘राजा महेन्द्रजस्तै दूरदृष्टि बोकेको चमत्कारी नेता चाहिने’ तर्कमा विश्वास गरियो ।

नेपालमा ‘कस्तो पार्टी, कस्ता कार्यकर्ता’ बहस शृंखलामा प्रकाशित विष्णु सापकोटाको लेखको मजबुन पनि रवीन्द्र मिश्रको दृष्टिकोणभन्दा धेरै टाढा छैन । सापकोटाको तर्क छ, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छन्, दलीय संगठनमा आन्तरिक पारदर्शिता र लोकतन्त्रको अभ्यास छैन, भौतिक भोगविलासमा फसेका नेता–कार्यकर्ता लोकतन्त्र र सुशासनका लागि बाधक बनेका छन् । सापकोटाले जे लेखे, सतहमा देखिने त्यही हो । तर वास्तविकता धेरै जटिल छ, जसको जडसम्म पुग्न आवश्यक छ ।

आधारभूत रूपमा सापकोटाको दृष्टिकोणले विवेकशील साझा पार्टीले राख्दै आएको राजनीतिक दृष्टिकोण स्थापित गर्न सघाउँछ । वैदेशिक सहयोगमार्फत दाताहरूले भनिरहेको तर्कलाई समेत मलजल गर्छ । यस्तो मान्यताले भन्छ, दलका नेता–कार्यकर्ता भ्रष्टाचारका कारण हुन् । उनीहरू विकासका बाधक हुन् । उनीहरूसँग राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्ने दूरदृष्टिको अभाव भएकाले निजामती र सैन्य प्रशासन भ्रष्ट भएको हो । नेता–कार्यकर्ताले गर्दा नै विदेशी सहायताले समेत नेपालमा अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले नैतिकवान नेता–कार्यकर्ता राष्ट्रको खाँचो हो । नेता–कार्यकर्ता इमानदार भए लोकतान्त्रिक अभ्यास पारदर्शी हुन्छ । बिस्तारै सुशासन संस्थागत हुन्छ । राष्ट्रले आर्थिक फड्को मार्नसमेत लामो समय लाग्दैन । यस्तो मजबुनमार्फत ०४६ पछि सुकिलामुकिलाहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षा मात्र गरेका छन् । अहिले विवेकशील साझाले गर्न चाहेको पनि त्यही हो । दाताहरूले गरिरहेको पनि त्यही हो । अर्थात्, राजनीतिक समस्याको टेक्नोक्रेटिक समाधान । तर बजारमा उपलब्ध डा देवेन्द्रराज पाण्डेको पछिल्लो पुस्तक आइडिया अफ इन्टिग्रिटी एन्ड दि युनिभर्स अफ करप्सन एन्ड एन्टिकरप्सन पढ्दा थाहा लाग्छ, भ्रष्टाचारको बुझाइ र त्यसको समाधानसँग संस्कृतिजन्य जटिलता जोडिएका छन् । राजनीतिक पात्रहरूमा दोष थोपरेर अनि प्राविधिक समाधान खोजेर न भ्रष्टाचारसँग जुध्न सकिन्छ, न त लोकतान्त्रिक सुधारलाई नै संस्थागत गर्न सकिन्छ । बरु दलका नेता–कार्यकता रूपान्तरणकारी भूमिकामा फर्कनुपर्छ ।

सिद्धान्तत: राजनीतिक दल सामूहिक सहभागिताको आधारमा टिकेको हुन्छ । सांगठनिक स्वरूप भिन्न भए पनि प्रत्येक दलले विशिष्ट किसिमको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर समाजमा विद्यमान पछौटेपन र विकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्दै अर्थ–राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धमा हस्तक्षेप नगरी सार्थक रूपान्तरण सम्भव छैन । राजनीतिक सत्ता परिवर्तन रूपान्तरणकारी लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक पाइला मात्र हो । मूल लक्ष्य त विभेद र अन्यायका संरचनामा फेरबदल ल्याउने नवीनताको खोजी नै हो । नेपालको सन्दर्भमा ००७ पछि पटक–पटक सत्ता परिवर्तन गर्न राजनीतिक दल सफल भए तर वर्चश्वशाली समूहको शक्ति–सम्बन्धमा बदलाब ल्याउन असफल । यस्तो असफलतासँगै दलका नेता–कार्यकता स्थायी सत्ताको स्वार्थ रक्षा गर्ने माध्यम भए । उनीहरूको सामूहिक प्रयास विसंगतिको मलजलमा लाग्यो । नतिजा अन्याय र असमानताको चक्रमा जनगण अल्झिरहे ।

दलहरू समाज रूपान्तरणको संवाहक हुन सकेनन् । न परिवर्तनकारी शक्ति नै भए । सरकारको मुख्य काम जनताको जीवनरक्षा गर्नु र उनीहरूको सामाजिक सुविधालाई सहज बनाउनु हो । त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक चाजोपाँजो मिलाउन शासकहरूले तत्परता देखाएनन् । न आफ्नो आधारभूत दायित्वलाई आत्मसात नै गरे । त्यसैले कुशासन हिजोको शासकीय पद्धतिको अभिन्न हिस्सा थियो । हिजो राणाशाही भ्रष्ट थियो । त्यही बपौतीलाई राजा महेन्द्रले पञ्चायत कालमा संस्थागत गरे । राजासँगै पञ्चहरूले आफू नै राज्य, आफू नै राष्ट्र भएको मानसिकतालाई शैक्षिक नीति र सम्पूर्ण शासकीय पद्धतिमार्फत बढावा दिए । त्यसैले पुलिस–प्रशासन भ्रष्ट शासकको सेवामा लीन भयो । निजामती, पुलिस र सेना ख्वामितको सेवामा लागे, जनसेवामा होइन । शासकलाई रिझाउन चाकडी र चाप्लुसीलाई उच्च क्षमता सम्झने अभ्यासले घरजम गर्‍यो । सम्पूर्ण राज्य–संयन्त्रमा भोगविलासलाई आफ्नो कर्म सम्झने संस्कारजन्य मान्यता विकास भयो । त्यसैमा दासतुल्य नोकरशाहले आफ्नो फाइदा देख्यो । प्रशासनतन्त्र शासकहरूभन्दा भ्रष्ट हुँदै गयो । अनुत्तरदायी र पाखण्डी चरित्र प्रशासनतन्त्रको आभूषण बन्यो । हिजोको अन्यायी, विभेदकारी र भ्रष्ट संरचनालाई राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले हाँकसहित चुनौती दिन सकेनन् । उल्टै हिजोकै शासकीय संस्कारलाई मलजल गरे । आस्थावान कार्यकर्ताहरू कि निराश भए कि त किनारीकृत । त्यसैले दलहरू सही अर्थमा परिवर्तनकारी शक्ति हुन सकेनन् । अहिले पनि छैनन् । राजनीतिक दलले आफ्नो शक्ति ठम्याउन नसकेकाले रूपान्तरणकारी भूमिकामा नेता–कार्यकर्ता देखिएनन् । सार्थक रूपान्तरणका अन्य मोर्चासँग जोडिन पनि सकेनन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सर्वप्रथम नेता–कार्यकर्ताले आफूलाई कुनै विचारधाराको दासरूपी साङ्लोलाई भत्काउनुपर्छ । अनि मात्र नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तरसम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिन सकिन्छ । जस्तै– दलका नेता–कार्यकर्ताले सार्थक रूपान्तरण चाहेका छन् कि छैनन् ? आफूले चाहेको सार्थक रूपान्तरण कस्तो हो ? त्यस्तो रूपान्तरणमा दलको स्थान कस्तो हुन सक्छ ? दलीय भूमिका कुन हदसम्म निर्णायक हुन सक्छ ? त्यस्तो भूमिकाले कस्तो वैचारिक हस्तक्षेपको माग गर्छ ? त्यस्तो प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान–उत्पादन गर्न राजनीतिक दलले राज्यलाई के–कस्तो कार्यमा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ? राज्यका क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्न अन्य क्षेत्रसँग के–कस्तो सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्छ ? नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताले परिवर्तनका प्रयासलाई के–कसरी प्रभावित गरिरहेका छन् ? विश्व परिवेशमा भइरहेको आर्थिक रूपान्तरण, ज्ञान–विज्ञानको परिवर्तन र मानवीय संसर्गले सामाजिक परिवर्तनलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ ? प्रश्नको सिलसिला लामो छ । तर यस्ता प्रश्नमाथि दलीय संरचनामा बहस गर्न सर्वप्रथम कार्यकर्ताहरूले आफूलाई दास वा दलालको रूपमा हेर्ने साङ्लोलाई तोड्न जरुरी छ ।

नेपालका सबै आन्दोलनले देखाएका छन्, समाजमा रचनात्मक कार्य गर्ने क्षमता दलका नेता–कार्यकर्तासँग छैन । राजनीतिक सत्ता परिवर्तनपछिको अवस्था प्राय: रचनात्मक खडेरीको समयबोधजस्तो देखिएको छ । एक वा अर्को किसिमको नवीनताको खोजमा लाग्न फेरि पनि वैचारिक दासत्वबाट निस्कने कार्य आधारभूत सर्त हो । त्यसले कार्यकर्तालाई आफू कुनै अमूक नेताको दास नभएको आत्मबल दिन्छ । त्यसपछि मात्र पहिला दलभित्र र संस्थागत रूपमा अन्य क्षेत्र र समूहसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खुल्छ । त्यस्तो सहकार्यले मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामूहिक विश्वासलाई बलियो बनाउन सक्छ । फराकिलो दृष्टिकोणलाई ठाउँ दिन्छ । बिस्तारै सामूहिक स्वामित्वलाई संस्थागत गर्न सघाउँछ । सम्भवत: दलभित्र र सामाजिक तहमा समेत सांस्कृतिक विविधता तथा स्थानीय समुदायको कार्यमा सामथ्र्य देख्छ । विचारप्रतिको यस्तो खुलापनले कार्यकर्ताको रूपान्तरणकारी भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँछ । यस्ता कार्यले जीवनमा नयाँ सम्भावनाको खोज गर्न थप आधार दिन्छ ।

के नेता–कार्यकर्ताहरू विचारको पुरानो साङ्लो भत्काउँदै वर्तमानमा विद्यमान अन्तरद्वन्द्व पहिल्याउन तयार छन् ?

(कार्यकर्ता बहस–३ मा अर्को साता राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेलको विचार प्रकाशित हुनेछ ।)