स्थानीय, प्रदेश र संघको ०७४ मा भएको चुनावताका अधिकांश नयाँ/पुराना राजनीतिक दलका प्रायोजित फेसबुक पेज प्रशस्त देखिए । अहिले पनि फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायतका विभिन्न सामाजिक सन्जालमा प्रशस्त प्रायोजित पेज र विज्ञापन देखिन्छन् ।

जुत्ता बेच्नेदेखि नाच्न सिकाउनेसम्म र विदेश घुमाउनेदेखि होटल चलाउनेसम्मका बग्रेल्ती विज्ञापन सामाजिक सन्जालमा भेटिन्छन् । यसरी गरिएको प्रचार र विज्ञापनबाट कति रकम नेपालबाट बाहिरिरहेको छ ? सरकारलाई कुनै जानकारी छैन । यही कारण विज्ञापनबाट बाहिरिएको रकमलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

सामाजिक सन्जालमा हुने विज्ञापनलाई पूर्ण निषेध गर्न नसके पनि नियमन गर्न भने सकिन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा अहिले पनि यस्ता कारोबारमा कर लगाउने अभ्यास प्रचलित छन् । केही महिनाअघि मात्रै इजिप्टको संसद्ले फेसबुक र गुगललाई विज्ञापन शुल्क लगाउने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

सन् ०१३ देखि ०१५ मा इन्टरनेट र फेसबुकका कारण युरोपभर करिब ५ अर्ब ४० करोड युरो बराबरको कर गुमाउनुपरेको प्रक्षेपण युरोपियन संसद्को समाजवादी तथा प्रजातान्त्रिक समूह (सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्र्याट्स ग्रुप) को एउटा अध्ययनले देखाएको छ । समूहले फेसबुकको आम्दानी र प्रयोगकर्ताको तुलना गर्दै यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । रोचक के भने करको दर सबैभन्दा कम भएका आयरल्यान्ड र लक्जेमबर्गमा फेसबुकले कारोबार अभिलेख गर्ने र राजस्व बुझाउने गरेको छ ।

अहिले विभिन्न मुलुकले आफ्नो राज्यभित्रबाट गरिने विज्ञापनको मात्र नभई सामाजिक सन्जालमा आउने अन्य मुलुकका विज्ञापनमा समेत कर लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । नेपालमा भने यहीँबाट गरिने विज्ञापनमा समेत कर लगाउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।

फेसबुकमा भेटिएका केही प्रायोजित पेजहरू

दायराबाहिर कारोबार

सामाजिक सन्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने जानकारी सरकारी निकायलाई अवगत नभए पनि इन्टरनेट र सामाजिक सन्जालबाट गरिने फोन सेवामा कर लगाउनुपर्ने राय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । इन्टरनेट फोन सेवा भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकलअन्तर्गत हुने भन्दै महालेखाले ८ संस्थाबाट मात्रै दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल्न सरकारलाई सुझाएको छ । तर यस्तै प्रयास गरिएको जाम्बियामा भने यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने भन्दै विरोध भयो ।

विज्ञापनमा भने कर लगाउने व्यवस्था धेरैजसो मुलुकमा सुरु भइसकेको छ । अक्टोबर ०१८ यता भारतभित्र बिक्री हुने विज्ञापन फेसबुकको भारतीय कम्पनीले नै हेर्ने र यस्तो विज्ञापनमा स्रोतमै २ प्रतिशत कर कट्टी हुने गरी १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लाग्ने फेसबुकले नै सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालमा फेसबुक र उसका सहायक कम्पनी हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । फेसबुक पेज सञ्चालनमा कुनै समस्या नदेखिए पनि यहाँबाट फेसबुकमा गरिने विज्ञापन करको दायरामा आउन नसक्दा राजस्व गुमिरहेको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अनुसार हाल नेपाली विज्ञापन बजारको आकार वार्षिक १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको छ । यो सञ्चार माध्यमजस्ता ‘एबोभ दि लाइन’ र होर्डिङ बोर्डजस्ता ‘बिलो दि लाइन’ गरी दुवै प्रकृतिका विज्ञापनमा हुने वार्षिक खर्चको तथ्यांक हो । सामाजिक सन्जाल प्रयोग गरेर हुने विज्ञापनको आधिकारिक तथ्यांक भने कसैसँग छैन ।

नेपालमा रहेका १ करोड १० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता र एसिया प्रशान्तमा फेसबुकले गरेको आम्दानीका आधारमा भाग गरेर लगभग १३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर नेपाली विज्ञापन बजारको आकार नै सो बराबर रहेकाले यो दरमा फेसबुकले नेपालबाट बाहिर रकम लगेको मान्न संघ तयार छैन । फेसबुकका नेपाली प्रयोगकर्ता देखाएर यहाँ प्रकाशित/प्रसारित हुने अन्य मुलुकका विज्ञापनलाई समेत आधार मानियो भने यस्तो रकम बढ्न सक्ने भए पनि यस्तो पुँजी नेपालबाट बाहिरिएको भन्न नमिल्ने संघको दाबी छ ।

संघको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने हाल १ हजार ३ सय विज्ञापन एजेन्सीमा करिब डेढ सयले मात्रै सबै खाले सामाजिक सन्जालमा नेपाली विज्ञापनको कारोबार गरिरहेका छन् । यी एजेन्सीबाट वार्षिक २ अर्ब बराबरको विज्ञापनको कारोबार भइरहेको संघको प्रक्षेपण छ । यो तथ्यांकमा पनि केही बढोत्तरी भने हुन सक्छ । किनभने, नेपालमा विज्ञापन एजेन्सीले मात्रै सामाजिक सन्जालमा विज्ञापन पुर्‍याउने काम गरिरहेका छैनन् ।

“अहिले प्रविधि जानेका सामान्य व्यक्तिदेखि आईटी कम्पनीहरूले समेत सामाजिक सन्जालमा विज्ञापन अपलोड गर्ने काममा ग्राहकलाई सघाउन थालेका छन्,” सारथिका सहसंस्थापक प्रकाश न्यौपाने भन्छन् । २० हजारदेखि २ करोडसम्मको काम गर्ने व्यक्ति वा एजेन्सी छन् । कतिपय विज्ञापन एजेन्सीले समेत आईटी कम्पनीसँग मिलेर यस्तो काम गरिरहेको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालसमेत स्वीकार्छन् । धेरैजसो एजेन्सी र प्राविधिकले विज्ञापन दाताबाट २० प्रतिशत सेवाशुल्क लिने गरेका छन् ।

हुन्डीमा भुक्तानी

सबैभन्दा पेचिलो समस्या भनेको यसका लागि प्रयोग हुने अवैध भुक्तानी प्रणाली (हुन्डी) हो । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, ०१९ ले समेत विदेशमा रहँदा/बस्दा नेपालीले त्यहाँ गरेको लगानीलाई छूट दिएको भए पनि यहाँबाट भने विदेशमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै, विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका कम्पनीले काम गर्ने पुँजी तीन महिनासम्म धान्ने सञ्चालन खर्चको रूपमा केही रकम बाहिर लैजान पाउँछन् । तर त्यसको पनि हिसाब राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यही ऐनले राष्ट्र बैंकले तोकेको अवस्थामा बाहेक नेपालबाहिर बस्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि भुक्तानी दिन वा भुक्तानी पाउने अधिकार हुने गरी ऋण लिन, उसको पक्षमा अन्य कसैका लागि भुक्तानी दिनसमेत नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सामाजिक सन्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीका लागि भने कतिपयले विदेशमा रहेका नेपाली नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यहाँका विज्ञापन एजेन्सी, आईटी कम्पनी वा व्यक्तिहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना साथीभाइ, नातेदारको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् । “यहाँका व्यक्ति वा आईटी कम्पनीले विदेशमा रहेका आफन्तको क्रेडिट कार्डबाट विज्ञापनबापत फेसबुकलाई भुक्तानी दिन्छन् । विदेशमा रहेका व्यक्तिको नेपालमा रहेका आफन्तलाई यहाँकाले भुक्तानी रकम र खाता प्रयोग गरेबापतको केही कमिसन दिएर हिसाब मिलाउँछन्,” सारथिका सह– संस्थापक न्यौपाने थप्छन् ।

कतिपय ठूला कम्पनीले भने विदेशमै गएर आफ्नो नाममा खातासमेत खोलेका हुन्छन् । यसरी गरिने कारोबारलाई हुन्डी पनि भनिन्छ । कारोबारका लागि पे–पलजस्ता भुक्तानी प्रणाली पनि उपयोग हुन्छन् । यो भुक्तानी प्रणाली विदेशमा रहेकाहरूको खातामार्फत चलाउन सकिन्छ ।

नेपालमा यस्तो कारोबार नौलो भने होइन । नेपाल भित्रन नसकेको रेमिट्यान्स रकमको प्रयोग पनि यस्तै हुन्डी कारोबारका लागि हुँदै आएको छ । भारत, अमेरिकाका सेयर बजारमा कारोबार गर्न, चीन र भारतबाट न्यून मूल्य देखाएर आयात गरिएका सामानको भुक्तानी दिनसमेत हुन्डीजस्तै प्रणाली प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

विज्ञापन व्यवसायीलाई अवगत छ, यो प्रक्रिया अवैध हो । तर यसो नगरे व्यवसायमा पछि परिने भन्दै अवैध भुक्तानीमा सामेल भइरहेका छन् । “नगरेर के गर्नु ? सामाजिक सन्जालमा विज्ञापन गर्न सकिएन भने क्षमतै नभएको जस्तो हुन थालेको छ,” आनका अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, “यस्तो कारोबार रोक्न सरकारले यस्ता सामाजिक सन्जालको नेपालमा दर्ता अनिवार्य वा तिनलाई बन्द नै गर्ने नीति लिनुपर्ने हो ।”

सरकारले सामाजिक सन्जाललाई नेपालमा पनि दर्ता हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ । तर यससम्बन्धी नियम मस्यौदामै सीमित छ । “पछिल्लो समय मात्रै हो फेसबुकको प्राथमिकतामा नेपाल पर्न थालेको र भुक्तानीसम्बन्धी समस्या आएको,” सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र भन्छन्, ‘‘तर हामी सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सन्जाललाई यहाँ दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ ।”

सामाजिक सन्जाललाई पूर्ण निषेध गर्न सकिने अवस्था भने छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न थालेको कारण देखाउँदै यिनलाई नेपालमा दर्ता हुन दबाब दिन सकिने विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।

विकल्पमा संगठित विज्ञापन कारोबार गरिरहेका वा गर्न चाहनेलाई विज्ञापनबापत बाहिर जाने निश्चित रकम लगानी खुला गर्न सकिन्छ । यसमा कडाइ गर्न नसकिए पनि सीमा तोकेर खुला गर्नुपर्छ ।

त्यसरी खुला गर्दा सीमा नतोकिए मुलुककै खातामा भुक्तानी असन्तुलनको दबाब सिर्जना हुन सक्छ । किनभने, अहिले पनि देशले विदेशबाट सेवाबापत १ खर्ब ७७ अर्ब कमाइ गर्दा विदेशीलाई सेवाबापत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ तिरिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट यस्ता कारोबारको नियमन व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नेपालमै सामाजिक सन्जाल दर्ता नहुँदासम्म व्यक्तिगत तबरमा हुने यस्ता कारोबार रोक्न सम्भव भने देखिँदैन । “यस्ता सन्जाललाई बन्द गराएको दिन मेरो कुर्सीसमेत हल्लिनेछ,” सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजाल भन्छन् ।