विकल्प हुँदो हो त संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस चोलेन्द्रशमशेर राणाको क्षमतामाथि अनेक प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । विवादास्पद विगतमाथि प्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिकै बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका २४ सांसद उनको विपक्षमा थिए । त्यतिबेला अस्वीकृत गर्नुपर्ने अडान लिएको पार्टीसँग अहिले भने राणाको बाटो खोलिदिनेबाहेक विकल्प छैन ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य अर्को उम्मेदवार नहुँदा सत्तारुढ नेकपा स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर राणालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन  सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । राणापछि रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशको १७ साउन ०७६ मा मात्र सर्वोच्च अनुभव योग्यता पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्बाट २७ मंसिरमा सिफारिस गरिएका राणालाई अनुमोदन नगरिए न्यायालय आठ महिना नेतृत्वविहीन हुनेछ ।

 सर्वोच्चमा तीनवर्षे अनुभव रहेका न्यायाधीश राणा र दीपककुमार जोशी मात्र हुन् । यस्तोमा संसदीय समितिले राणालाई पनि अस्वीकृत गरे सर्वोच्चको कायममुकायम नेतृत्व वरिष्ठताका आधारमा जोशीले पाउनेछन् ।

६ महिने अवधिमा दुई न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेर न्यायालयमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको आक्षेप बेहोर्ने आँट सत्तारुढ पार्टीमा देखिँदैन । यसमाथि जोशीलाई अस्वीकृत गरेर न्यायालयमा हस्तक्षेप गरी न्यायमूर्तिलाई ‘आस र त्रास’ मा राख्न खोजेको आरोप नेकपालाई लागिसकेको छ । त्यसैले अहिलेकै स्थितिमा राणा अस्वीकृत हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । “प्रश्न गरिनेछन् । सचेत गराइनेछ । प्रतिबद्धता लिइनेछ । तर अस्वीकृत गरिहाल्ने अवस्था छैन,” सुनुवाइ समितिका एक सांसद भन्छन्, “न्यायालयलाई न्याय गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी परिस्थितिले उनैलाई दिँदैछ ।”

राणा नियुक्तिले लामो अस्थिरतापछि न्यायालयले चार वर्षे स्थिर नेतृत्व पाउनेछ । ०४८ मा विश्वनाथ उपाध्याय झन्डै चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश भएयता न्यायालयले डेढ महिनेदेखि एक, डेढ र बढीमा दुई वर्षसम्मको नेतृत्व पाएको छ । ००८ देखि ०४८ सम्मको चार दशकमा सात प्रधानन्यायाधीश रहेकामा त्यसयताका २९ वर्षमा २० प्रधानन्यायाधीश फेरिइसकेका छन् ।

न्यायालयमा  अस्थिरता   भित्र्याएको आरोप तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायलाई लाग्छ । त्यस्तै, अदालतलाई राजनीतिक पार्टीले चाहे जसरी चलाउन सक्ने बनाएको आरोप खिलराज रेग्मीले पनि खेपिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश आफैँ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सीमा कटेको आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै, योग्य न्यायाधीशलाई पन्छाएर योजनाबद्ध रूपमै अयोग्यहरूको लामो रोलक्रम बनाएर दामोदरप्रसाद शर्मा बदनाम भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले राम्रा न्यायाधीश हटाएर ‘कुँडाकर्कट’ भित्र्याएको गम्भीर टिप्पणीसमेत गरेका थिए । शर्माकै पालामा त्यसरी सर्वोच्च पुगेका राणाले अब न्यायालयको बिग्रेको छवि सुधार्ने जिम्मेवारी पाउँदैछन् ।

इमानदारी देखाएर आफ्नो र न्यायालयको छवि सुधार्न राणाले प्रशस्त समय सुविधा पाएका छन् । “राणाको विगत निष्कलंकित छैन । त्यसलाई बिर्सेर उनले न्यायालयमा हुर्किएको अस्थिरता, विकृति र विसंगति हटाउने हिम्मत देखाउनुपर्छ,” नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “राणाले चाहे साहसिक निर्णय गर्ने क्षमता भने उनीसँग छ ।”

अदालतको साख जोगाउन सबैभन्दा पहिले बिचौलियाको प्रभावबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईको सुझाव छ । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैमा स्थिर नेतृत्व हुँदा न्यायालय सुधारको ऐतिहासिक अवसरसमेत राणाले पाएको उनी बताउँछन् ।

सुशीला कार्कीको महाभियोग प्रस्तावविरुद्धको आदेश, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश भइसकेको भन्दै इजलास वहिष्कार र संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भइसकेका जोशीसँग संयुक्त इजलासमा नबसेर उनले आफ्नो स्वभावगत हिम्मत देखाइसकेका छन् । जोशीसँग बस्न इन्कार गरेपछि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थुप्रिए । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले इजलास बसिदिन आग्रह गरेपछि मात्रै राणा केही नरम भए । संवैधानिकबाहेक जोशीलाई वरिष्ठ मानेर उनी अर्को कुनै संयुक्त इजलासमा बसेका छैनन् ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती जनआस्थाको कठघरामा न्यायालय उभिएकाले त्यसप्रति इमानदारीपूर्वक न्याय गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउँछन् । “न्यायालयमा घुसेको राजनीति र विकृति–विसंगति अन्त्य गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित संसद्बाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने खाँचो छ ।”

विवादित विगत

चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरका पनाति हुन् । बुबा युवराजशमशेर राजसभा स्थायी समिति सदस्य हुँदा उनी काठमाडौँ महानगरमा जागिरे भए । सँगै, वकालत पनि गर्थे । ०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध उमेर सच्याइएको आरोप लगाएर राणाले रिट दायर गरे । तर पछि उनैले रिटको विपक्षमा वकालत गरेर विचलन देखाए । सिंह प्रधानन्यायाधीश छँदै ३ वैशाख ०५३ मा उनी पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुलाई धेरैले त्यही विचलनको गुन तिरेको रूपमा लिए ।

०७१ मा न्यायपरिषद् बैठकले राणा, उमेर ढाँटेको भन्दै न्यायपरिषद्बाट हटाइएका गोपाल पराजुली, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत जोशीसहित आठ न्यायाधीशलाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गर्‍यो । जोशी र राणा दुवैको नियुक्तिमा तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमारप्रसाद साहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । १२ जेठ ०७१ को संसदीय सुुनुवाइमा थुप्रै प्रश्न उठ्नुका साथै तत्कालीन एमाले र माओवादीले यी तीनै न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने मत राखे पनि कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बहुमतले अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्च प्रवेश पाए ।

राणाले भावनामा बगेर फैसला गर्ने तर आँटिला न्यायाधीशको परिचय बनाएका छन् । उमेर विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगै तोकिएको इजलासमा उनले राय लेखिदिए, ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली २१ साउन ०७४ मै अवकाशप्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोकेको कजलिस्टबमोजिम तोकिएका प्रस्तुत मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन ।’

कतिपय फैसलाले कानुनी बाटो छाड्दा उनी बारम्बार विवादमा परिरहे । १ माघ ०६३ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा छँदा राणा र श्यामप्रसाद प्रधानको संयुक्त इजलासले कानुनी लिक छाड्दै जुवासम्बन्धी फैसला गर्‍यो, ‘म्यारिजमा संयोगको हारजित हुने हुँदा जुवा हैन ।’

भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा कोमलनाथ शर्मा र राणा सदस्य रहेको विशेष अदालतका इजलासबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दा विवादमा परे । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिला ल्याएको भन्दै अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरेर शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दा राणासहितका इजलासले खारेज गर्‍यो । तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइ दिइयो ।

२० माघ ०६२ देखि १९ कात्तिक ०६५ को बीचमा विशेष अदालतले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेको थियो । तीमध्ये ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । त्यसरी सफाइ पाउनेमा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतमलगायत थिए ।

०६६ मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए । त्यतिबेला विशेष अदालतका मुद्दाहरू उल्टिएर किनारा लागे । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै आदेशमा लेखे, ‘विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले ९ फागुन ०६८ मा बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसलामा राणासहित तीन न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न भनिएको थियो । ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई’, फैसलामा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनको काममा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हँुदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउनू ।’

राणा संलग्न पछिल्लो विवादित मुद्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहपुत्री प्रेरणाको दाइजो दाबी गरिएको जग्गामा दिइएको आदेश हो । सुशील कोइराला सरकारले ‘श्री ५ महाराजधिराज नारायणहिटी’ का नाममा काठमाडौँ– १५ मा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रेरणाले ८ माघ ०५९ मा राजबहादुर सिंहसँग विवाह हुँदा सो जग्गा बुबा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई दाइजो दिएको भन्दै २५ माघ ०७१ मा रिट दिइन् । ६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले उक्त घरजग्गालाई नेपाल ट्रस्टमा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि भए/गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्न उत्प्रेरणाको आदेश जारी गर्‍यो । २१ पुस ०७३ मा सो आदेश उल्टाउँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले रिट खारेज गरिदिइन् ।

विगतमा आफैँमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीलालाई महाभियोगबाट उनैले जोगाए । राणाको एकल इजलासले गरेको भावुक आदेश न्यायालयमै अझै चर्चामा छ । सुनिलरञ्जन सिंहको निवेदनमा ‘अन्तरिम आदेश गर्दैगर्दा मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु,’ २२ वैशाख ०७४ को आदेशमा छ, ‘सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदन टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव राख्नू । कार्कीलाई यथावत रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू ।’

तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले १७ वैशाखमा महाभियोग दर्ता गराएसँगै निलम्बन परेर कार्कीलाई सो आदेशले प्रस्ताव फिर्ता नहँुदै सर्वोच्च फर्काएको थियो । संसद्ले २३ जेठमा मात्र महाभियोग फिर्ता लिएको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफ्नो र न्यायालयको छवि सुधार्ने मौका एकैसाथ आएकाले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन् । “न्यायपरिषद्ले निर्णय गरेर विगतका काममा सफाइ दिएको छ । आफूमाथि लागेका दाग मेट्ने र अदालतको साख जोगाउने/नजोगाउने उनकै हातमा छ,” उनी भन्छन् ।

मिश्रमा विचलन

रोलक्रममै नरहेका ओमप्रकाश मिश्र संसदीय सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि एकाएक प्रधानन्यायाधीशमा उदाए । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ९ फागुन ०७२ मा काठमाडौँ हाँडीगाउँको ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीको नाममा दर्ता गर्न प्रमाण पुगेको फैसला सुनायो । जोशीलाई यसलगायतका विवादित फैसला र शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरियो । तर मिश्रलाई भने सो फैसला अवरोध बनेन ।

कार्यकाल चार महिना मात्र थियो तर उनले चाहेको भए एकपछि अर्का प्रकरणले जनआस्था खस्किँदै गएको न्यायालयलाई नयाँ दिशा दिन सक्थे । त्यसका लागि पहल गरेको एउटै सन्देश दिन नसकेका मिश्र उल्टै विचलित देखिए । उनी आफैँ विशेष अदालतमा छँदा गरेका फैसला प्रभावित हुने गरी प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट गरिएका फैसलाले उनीमाथि पूर्ववर्ती पराजुली–पथमै लागेको आरोप लाग्यो ।

२० पुस ०६६ देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झन्डै तीन वर्ष पदाधिकारीविहीन रह्यो । त्यतिबेला आयोगका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेको नेतृत्वले नेपाल प्रहरीको सुडान भ्रष्टाचारलगायत झन्डै ३ सय ५० मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

त्यतिबेलै परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको इजलासले अख्तियार पदाधिकारी अभावले मात्र शून्यमा जान नसक्ने भन्दै ०६७ पुसमै मुद्दा चल्ने फैसला गर्‍यो । ती मुद्दामध्ये थुप्रै किनारा लागे । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित थुप्रै दोषी ठहर भई सजायसमेत भोगिरहेका छन् । केही मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । यस्तोमा मिश्र नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अनुचित कार्यमा निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार पदाधिकारीलाई मात्र नरहेको भन्दै सचिवको नेतृत्वबाट भएका कारबाही रद्द हुने गरी रिट जारी गरेपछि १८ मुद्दाका आरोपीले सफाइ पाएका छन् । त्यसले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यका अरू मुद्दा पनि कमजोर हुने अवस्था आएको छ ।

आफ्नै संलग्नतामा भएको फैसलामा पुन: विवाद आए न्यायाधीश अलग रहनुपर्ने मर्यादासमेत प्रधानन्यायाधीश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले उल्लंघन गरेका छन् । मिश्रले चार महिने कार्यकालमा न्यायालयको साख फर्काउनेभन्दा विवादित फैसला आदेश गरेरै बिताएका छन् । न्यायालयभित्रका विकृति हटाउनेतर्फ उनको एक कदम पनि प्रगति देखिएन । “मिश्रले चाहेको भए न्यायालय सुधारका लागि केही पहल गर्न सक्थे,” विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “त्यो तत्परता देखिएन । उल्टै नेतृत्वमा पुगेर विचलन भएको देखियो ।”

उमेर ढाँटेर थप सात महिना प्रधानन्यायाधीश बनेका पराजुलीको कार्यकाललाई न्यायपरिषद्लाई नै छलेर मिश्रले वैधानिकता दिलाए । उनको कार्यकालमा आम नागरिकका मुद्दाले कमै मात्र प्राथमिकता पाए । अनपेक्षित रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई ४० बुँदे कार्ययोजना सुनाएका थिए । उनले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित र अद्यावधिक गर्ने, विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्ययोजनामा न्यायाधीशउपर परेका उजुरीको शीघ्र छानबिन गरी कानुनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको थियो । त्यस्तै, ‘इजलास सपिङ’ को आरोप खेप्दै आएको सर्वोच्चमा मुद्दा–सूची तोक्ने सहज प्रणाली विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा मुद्दा पेसी तोक्नेबारेको सुझाव समिति गठन गरेबाहेक उनले एउटै प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् ।

जोशीमाथि नैतिक प्रश्न

आफूभन्दा कनिष्ठ केदारनाथ उपाध्यायलाई २० मंसिर ०५९ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएपछि कृष्णजंग रायमाझीले राजीनामा दिँदै भनेका थिए, “सर्वोच्च ल्याउँदै वरीयता मिचेर अन्याय गरियो । जुनियरलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मेरो न्यायको ढोका नै बन्द भयो । त्यसैले राजीनामा दिएँ ।”

क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको मुख्य न्यायाधीशबाट ०४८ मा सर्वोच्चमा नियुक्त गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरीयताक्रम तलमाथि पारिसकेका थिए । त्यसबारे दरबारले चासो राखेर सर्वोच्चलाई वरीयताबारे सोधेकोसमेत थियो । तर उपाध्यायले अडान लिएपछि दरबारबाट नियुक्ति अनुमोदन गरियो । त्यसैअनुसार केदारनाथ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै रायमाझीले राजीनामा दिए । भन्छन्, “जुनियरको अन्डरमा काम गर्न मन लागेन । त्यसैले न्यायालयलाई कुनै दोष नदिएर घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिएको थिएँ ।”

तर अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएर पनि न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा दिने छाँट छैन । वरीयताक्रममा उनी पछि रहे पनि प्रधानन्यायाधीश भएका मिश्रको कार्यकाल सकिनै लागेको छ । अर्का, कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाइ हुँदैछ । यस्तोमा जोशीले ‘राणालाई सघाउने’ भन्दैछन् । संयुक्त इजलास सेयर गर्नसमेत अनिच्छा देखाएका राणासँग जोशीको कस्तो सहकार्य हुने हो, त्यो निश्चित छैन । “यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो,” रायमाझी भन्छन्, “मैले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिएँ, जोशीले दिएनन् ।”