सेयर बजारमा घुसेको राजनीति
लगानीकर्ताको मौसमी आन्दोलन र झारा टार्ने सरकारी रवैया
सेयर बजार सुधारका लागि धर्ना दिइरहेको समूहलाई समर्थन जनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसर पुगे, पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा २ पुसमा । आरोप लगाए, “कम्युनिस्ट सरकार सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेन ।”
त्यसअघिदेखि नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएका नकारात्मक अभिव्यक्ति सरकारलाई आरोप लगाउने आधार भने बनेका थिए । विभिन्न अध्ययनले पनि प्रमाणित गरेका छन्, सरकारको उच्च पदमा बसेकाहरूले दिने अभिव्यक्तिको प्रभाव सेयर बजारमा पर्छ । बजार सुधारको माग राख्दै २ पुसदेखि ४ दिनसम्म सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला र हरि ढकाल आमरण अनशन बसे ।
नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने ०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई ‘जुवाको घर’ को संज्ञा दिएलगत्तै बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । १५ भदौ ०६५ मा नेप्सेले तत्कालीन समयसम्मको उच्च बिन्दु भेटेको थियो । १ हजार १ सय ७५ को त्यो तहबाट घटेको बजार २ सय ९२ बिन्दुसम्म ओर्लियो ।
धेरैले अर्थमन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई मात्र बजार घट्नुको कारण माने । तर बजार घट्नुमा यही कारण मात्र थिएन । ०६३ मा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्यो । सेयर बजार ०६५ मा सोही समयसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । तर बैंकहरूले मर्जरमा जाने निर्णय लम्ब्याउने अनि पुँजी वृद्धि समयमै नगर्ने प्रवृत्ति देखाउन थालेपछि बजार घट्न थाल्यो ।
०६८ पछि भने लगानीकर्ताले सेयर किनेको पर्चाका आधारमा ब्रोकरको सिफारिसमा बैंकहरूबाट कर्जा पाउने व्यवस्था सुरु भएसँगै बजार पुन: बढ्न थाल्यो । यसैबीच अभौतिकिकरण (विद्युतीय अभिलेख ) भएका सेयरको मात्र किनबेच हुने व्यवस्था लागु भयो । यो व्यवस्था बजार सुधारको लागि अपरिहार्य नै थियो । यो व्यवस्थाले केही समय अप्राकृतिक रुपले बजार बढाउन समेत सहयोग पुग्यो । अनिवार्य अभौतिकीकरण गरिएका सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्थाले केही समय बजारमा सेयरको आपुर्ति भन्दा माग बढ्न गयो र बजार पनि वृद्धि हुँदै गयो । यही क्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने अर्को निर्णय भयो । त्यसपछि १२ साउन ०७३ मा नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दु १ हजार ८ सय ८१ मा पुग्यो ।
यसबीचमा पनि नेप्सेमा राजनीतिक उतारचढावको प्रभावै नपरेको भने होइन । सशस्त्र युद्धरत माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता हुँदा, देशमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा, तत्कालीन माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनमा दलहरूबीच कुरा मिल्दा, मंसिर ०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि बजार बढेको थियो । त्यस्तै, २८ चैत ०६४ मा पहिलो पटक संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पहिलो ठूलो दल बन्दा बजार घटेको थियो । “राजनीतिक प्रभाव बजारमा हुँदै नहुने होइन तर त्यो क्षणिक हुन्छ,” सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन् ।
नेपाली सेयर बजारमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । तर अहिले सेयर बजारलाई दलहरूले राजनीति गर्ने माध्यमसमेत बनाएका छन् । यसको सुरुआत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गरे । कात्तिक ०७४ मा प्रभानमन्त्रीले वाम गठबन्धनको नाममा सेयर बजार घटाउन केही लागिपरेको आरोप मात्र लगाएनन्, बजार बढ्ने दाबी गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतले संसद्मा समेत सेयर बजारको चर्चा उठाउन थाले । कतिसम्म भने केही समयअघि ब्रोकर तथा केही लगानीकर्तासमेत राजनीतिक रूपमा विभाजित हुन थालेका थिए । अहिले यसमा केही कमी आए पनि यो प्रवृत्ति उस्तै छ ।
पुसमुखी आन्दोलन
सेयर लगानीकर्ता धर्नामा बसेको पहिलो पटक होइन । लगानीकर्ता नेप्से परिसरमै दुई घन्टे धर्नामा बसेका थिए, १३ पुस ०७३ मा । माग थिए– बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, अनलाइन ट्रेडिङ सुरुआत, गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश र ब्रोकर कम्पनीको शाखा विस्तार ।
नियामक निकायको आश्वासनपछि केही दिनमै धर्ना स्थगित भयो । बजार आफ्नै लयमा बग्यो र १ हजार ४ सय १३ मा रहेको बजार सूचक नेप्से फागुनमा १ हजार २ सय ५२ बिन्दुसम्म ओर्लियो । त्यसपछि मात्र बजार बढेर १ हजार ७ सय ९ सम्म पुग्यो । त्यस समय बजार बढ्नुका दुई प्रमुख कारण थिए, सरकारी खर्चमा वृद्धि र त्यसैको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको कर्जायोग्य पुँजी अभावको समाधान ।
१० मंसिर ०७५ मा लगानीकर्ता बजार सञ्चालक र नियामक निकायसम्म पुन: धर्ना दिन पुगे । माग थियो, हालै सुरु भएको सेयर कारोबार गर्ने अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान । बजार बियरिस ट्रेन्ड अर्थात् घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको बताउँदै आएका प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बस्यालमाथि त्यहीँ हातपात भयो ।
नेपालमा अपवादबाहेक पुसदेखि चैत महिना सेयर बजार घट्ने समय मानिन्छ । अपवाद किनभने, ०७२ मा पुसदेखि चैतमा यस्तो प्रभाव कम भएको थियो । कारण थियो, राष्ट्र बैंकले ०७२ साउनमा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ गुणाले वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन ।
एक वर्ष दिएको प्रतिफलले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि नहुने भएपछि अर्को वर्ष पनि राम्रो प्रतिफल पाइने आशमा बजार घट्नबाट रोकिएको थियो । पुँजी वृद्धिको चटारोकै कारण आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने साधारणसभासमेत कम्पनीहरूले केही ढिला गर्ने र लाभांश घोषणा पनि ढिला हुने गरेकाले बजारमा पुस–प्रभाव कम भएको थियो ।
सामान्य अवस्थामा पुससम्म अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरूले सेयर लाभांश दिइसक्छन् । बजारको उतारचढाव कम्पनीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आशामै निर्भर रहन्छ । त्यसैले अर्को असारपछि सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक नाफा/घाटा सार्वजनिक हुने र त्यसपछि मात्रै लाभांश पाइने भएकाले बजार घट्दो वा स्थिर प्रवृत्तिमा देखिने गर्छ । तीन वर्ष लगातार हरेक वर्ष कर्जायोग्य पुँजी अभाव समस्या बेहोरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुसपछि संकट थपिँदै आएको छ ।
पुसपछि संस्थाहरूले कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपमा रहेको रकम कर भुक्तानीमार्फत सरकारको खातामा जाने गर्छ । सरकारी खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा यस्तो खातामा रहेको रकम बजारमा नआउँदा पुँजी अभाव थप चर्किने गर्छ । यसको प्रभाव सेयर बजारमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पुँजी अभावको समस्या हुँदा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्नेले सहज रूपमा कर्जा पाउँदैन भने पाए पनि ब्याजदर महँगो हुन्छ । पुँजी अभावकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतको ब्याजदर उच्च हुने गरेको छ । सुरक्षा खोज्ने लगानीकर्ता सेयरमा भन्दा बैंकमा बचत गर्न इच्छुक हुन्छन् । दैनिक सेयर कारोबार गर्ने अधिकांशले बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्दै आएका छन् । “निक्षेप तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमको लगानी साधन भएकाले सुरक्षित लगानी अवसर खोजिरहेकाहरू बचतमा आकर्षित हुन्छन्,” सेयर विश्लेषक तिवारी भन्छन् ।
असारपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन थाल्ने र सेयर मूल्य उच्च दरमा बढ्ने गर्छ । यही कारण सोही समय सेयर महँगो पर्ने आकलनमा लगानीकर्ताहरू चैतमा प्रकाशित हुने सूचीकृत कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन आएपछि नै लगानी बढाउँछन् । त्यसपछि बजार बढ्दै जान्छ । तर पछिल्लो केही वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने यही समयमै लगानीकर्ता धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।
अनशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा | शर्माको ट्वीटरबाट
बजारको समस्या
अहिले बजार घट्नुमा केही मुख्य कारण छन् । एउटा कारण, ३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा गरिएको चार गुणा वृद्धिको निर्णय हो । नेपाली सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा अहिले पनि ७० प्रतिशतमाथि छ । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिको प्रभाव बजारमा पर्दै आएको छ । मर्जरमा दबाब दिने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको योजना आए पनि संस्थाहरूलाई हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिइयो । यसले बोनस र हकप्रदको आशमा पुँजी बजारमा उच्च वृद्धि भयो । १२ साउन ०७३ मा नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च बिन्दु १ हजार ८ सय ८१ पुग्यो ।
अर्को वर्षबाट बजारमा हकप्रद र बोनस सेयरको बाढी नै आयो । लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा पाइने हकप्रद सेयरसमेत खरिद गरेनन् । बजारमा सेयरको बढ्दो आपूर्ति भए पनि त्यसैअनुसार माग हुन नसक्दा बजार घट्यो । सेयर बजारको चाल माग र आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ । माग बढ्दा बजार बढ्छ, माग घट्दा बजार घट्छ ।
लगानीकर्ताको अनशनपछि समस्या समाधान गर्न बनेको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले समेत बजारमा तरलता अभावको समस्या हुनु, ब्याजदरमा उतारचढाव देखिनु र सेयर बजार घट्नुको कारण चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई मानेर अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । चुक्ता पुँजीमा भएको वृद्धि देखाउँदै नाफा बढाउन बैंकहरू आक्रामक रूपमा कर्जा बिस्तारमा लाग्दासमेत समस्या निम्तिएको हो ।
अर्को समस्या हो, लगानीकर्तामा बोनस र हकप्रद सेयरप्रतिको आकर्षण । सिद्धान्त: कम्पनीहरूको हकप्रद र बोनस सेयर जारीपछि पुँजी दायित्व बढ्छ भने केही समयसम्म सेयर प्रतिफल घट्न सक्छ । तर नेपाली लगानीकर्ताले जहिले पनि यो पक्षलाई कम महत्त्व दिँदै आएका छन् । हकप्रद र बोनस सेयरले लगानीकर्तासँग रहेको सेयर संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले पनि यसलाई महत्त्व दिने गरेका छन् ।
जस्तो कि, ३ सय रुपैयाँ मूल्यको कुनै कम्पनीको १ सय कित्ता सेयर हुनेको हकप्रद र बोनसपछि १ सय ५० पुग्यो । केही समयपछि त्यो सेयरको मूल्य बढेर ३ सय नै पुग्यो भने लगानीकर्तालाई लगभग ५० प्रतिशत लाभ हुन्छ । लगानीकर्ता यस्तै सोझो हिसाबमा मात्र केन्द्रित हुँदा र अन्तरनिहित जोखिम बिर्संदा समस्या भएको हो । “हकप्रद र बोनस सेयर आउने भनेपछि लगानीकर्तामा पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था नहेर्ने परिपाटी छ,” अनशनलाई नैतिक समर्थन गरिरहेका सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार अर्याल स्वीकार्छन् । तर अहिले अधिकांश वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेकाले लाभांश दिँदा बोनस सेयर नदिएको वा दिए पनि दर घटाएका छन् । यसले पनि बजार बढ्न सकेको छैन ।
बजार उच्च वृद्धि हुँदा आफ्नो जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेत नहेरेर लगानी गर्ने परिपाटीले लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बजार घट्दा हुने दबाब थेग्न नसक्दा पनि लगानीकर्ता आक्रान्त हुने गरेका छन् । लहडमा क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्ने परिपाटीसमेत छ ।
नियामक निकाय र बजार सञ्चालकले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दाको परिणाम लगानीकर्ताले सेयर बजारबाट गुमाउने अवस्था बन्ने गरेको पक्ष नकार्न सकिँदैन । सेयर सूचनामा आधारित बजार हो । मूल्यमा प्रभाव पर्ने सूचना चुहावट रोक्न नसकेकै कारण सामान्य लगानीकर्तालाई ठूला र कम्पनीमा पहुँच पुगेका जोसुकैले पनि भ्रममा पार्न सक्ने अवस्था छ ।
पुँजी वृद्धिताका मर्जर, हकप्रद र बोनससम्बन्धी सूचना चुहाएरै मूल्य बढाउने परिपाटी थियो । “पहिले विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरूसमेत यसरी चुहिने सूचनालाई नै आधार बनाएर अहिले लगानी गर्न थालेका छन्,” विश्लेषक तिवारी भन्छन् । भित्री सूचना चुहावटमा समस्या त छँदैछ, नियामक निकाय र सञ्चालकले वर्षौंदेखि प्रतिबद्धता गरेका बजारका पूर्वाधार तयारसमेत भएका छैनन् । यही कारण बजार घट्दा लगानीकर्ताले आन्दोलनको पहिलो माग पूर्वाधारलाई नै बनाउने गरेका छन् ।
वित्तीय बजारको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिले ५२ बुँदे अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपाय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । तर विगतदेखि नै समस्या पर्दा मात्र तात्ने आन्दोलनकारी र त्यसलाई क्षणिक सम्बोधनबाट थामथुम गर्ने सरकारी रवैया रहेकाले लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...