साउन ०६८ मा खुलेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) तीन वर्षमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्‍यो । तत्कालीन उपकुलपति पदमलाल देवकोटा, रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रसाद गिरीसहित १६ पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २७ पुस ०७३ मा रजिस्ट्रार गिरीसहित सात कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्‍यो । उपकुलपति देवकोटासहितका पदाधिकारीले सफाइ पाए ।

विश्वविद्यालयको आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका मुख्य पात्र हुन्- उपकुलपति देवकोटा र रजिस्ट्रार गिरी । "उहाँहरूबीचको भित्री समस्या के हो, हामीलाई थाहा भएन तर दुई जनाको द्वन्द्वले हामीलाई समेत अनाहकमा दुःख दियो," तत्कालीन डीन पिताम्बर ढकाल भन्छन्, "अन्ततः यसले विश्वविद्यालयलाई सुरुमै असफलताको बाटोमा डोर्‍यायो ।"

आर्थिक अनियमितता सेलाउन नपाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अर्को लफडा सुरु भयो । पदअनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको योजनामा रजिस्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ल २० मंसिरमा निलम्बित भए । तर सर्वोच्च अदालतले ४ पुसमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि रजिस्ट्रार पक्षधरले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कोइरालाले नीतिगत अनियमितता गरेको भन्दै आन्दोलन गरे ।

रजिस्ट्रार मल्ललाई ३० असार ०७३ मा उपकुलपति कोइरालाकै सिफारिसमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रजिस्ट्रार नियुक्त गरे । सुरुका दुई वर्ष कोइराला र मल्लबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो । अख्तियारको प्रवेशपछि थला परेको विश्वविद्यालय बिस्तारै तंगि्रन थाल्यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ को पहिलो चौमासिकमा एमयू देशका सबै विश्वविद्यालयलाई उछिन्दै प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भयो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक र भौतिक प्रगतिसमेत भयो ।

यी दुईबीचको सम्बन्ध बिगि्रएपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणै बिथोलिएको छ । ७ असोजमा उपकुलपति कोइरालाले रजिस्ट्रारको उपस्थितिबिनै कार्यकारी परिषद् बैठक बोलाएर महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गरे । उपकुलपति र रजिस्ट्रार कलहको नतिजा ७ असोजमा प्रकट भयो । साढे २ महिना केन्द्रीय कार्यालयका साथै डीन कार्यालयहरूमा गरिएको तालाबन्दी प्रहरी लगाएर खोलिए पनि विश्वविद्यालयको पठनपाठन र प्रशासनिक काम प्रहरी घेरामै छ । "प्राज्ञिक थलो यसरी कहिलेसम्म प्रहरी घेरामा रहन्छ ?" आन्दोलनरत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रूपेश खत्री भन्छन्, "उपकुलपतिले विधि मिचेर विश्वविद्यालय हाँक्न खोज्दा विवादमा पर्नुभयो र त्यसको मार पठनपाठनमा परेको छ ।"

विश्वविद्यालयमा चलेको आन्दोलनले रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गर्ने आधार मात्र तयार गरेन, आन्दोलनरत विद्यार्थी नेतालाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्तासमेत गरियो । सुरुमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीच आर्थिक मामिलामा कुरा नमिलेका कारण कलह सुरु भए पनि पछिल्लो द्वन्द्व व्यक्तिगत टकरावका साथै राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । "उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीचका भित्री व्यक्तिगत वा व्यावहारिक समस्या के हुन् भन्ने बाहिर खुलेको देखिन्न," एक उपप्राध्यापक भन्छन्, "तर पछिल्लो प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थ छरपस्ट भएको छ ।"

यो पनि पढ्नुहोस्→ आधा दर्जन विश्वविद्यालय शिक्षक-विद्यार्थी आन्दोलनका कारण धराशयी