‘संघीयता बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जस्तो नहोस्,' प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो, वैशाख ०७३ तिर काभ्रेको एक कार्यक्रममा । त्यसबेला प्रदेश सीमांकन हेरफेरसहितका ११ बुँदे मागसहित मधेसकेन्दि्रत दलहरू तेस्रो मधेस आन्दोलनमा थिए । स्थानीय तह चुनावको सुरसार चल्दै थियो ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठन हुने ७ सय ६१ वटा सरकार सञ्चालन आर्थिक भारले बोझिलो हुन्छ भन्ने देखाउन खोजेका थिए । संघीयतासहितको संविधान आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली संघीयता नेपालको आर्थिक औकातले धान्ने शासन प्रणाली होइन भन्नेमा चाहिँ परोक्ष भनाइ राखिरहेका थिए ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ३ असोज ०७५ मा संविधानको तेस्रो वाषिर्कोत्सवमा भने, "संघीयता ठीक कि बेठीक भन्ने बहस गर्ने सान्दर्भिकता सकियो । जब राष्ट्रले निर्णय लिएर नेतृत्वकर्ताले दृढतापूर्वक लागू गर्छ, तब तर्क-वितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र हुन्छ ।"

यसो भनेका प्रधानमन्त्रीले २४ भदौ ०७५ मा अन्तरप्रदेशको बैठक रद्द मात्र गराएनन्, मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेटसमेत दिएनन् । २१ र २२ भदौ ०७५ मा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेलाले संघीय सरकारको असहयोगले प्रदेश सरकार गतिशील बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले तयार गरेका ९ बुँदे साझा धारणाबाट आक्रोशित प्रधानमन्त्रीले ओली काठमाडाँै आएका तिनीहरूलाई भेट त परको कुरा, आफ्ना विश्वासपात्र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समेत समय दिएनन् ।

यस्ता  विरोधाभाषी यी घटनाले प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सरकारलाई गतिशील बनाउने मनस्थितिमा छन् भन्ने पुष्टि गराउँदैनथे । तर २३ र २४ मंसिर ०७५ को अन्तर-प्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आश्वस्त पार्दै ओलीले भने, "खेल सुरु भइसकेको छ, खेलाडी सुरुमै च्याम्पियन हुँदैन, खेल्दै गएपछि च्याम्पियन भइन्छ ।"

यही भाव दोहोर्‍याए, ३ पुस ०७५ को मुख्यमन्त्रीहरूसँगको अर्को बैठकमा । प्रदेशका समस्या समाधानका लागि उपायको खोजी गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' को नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "अहिले एउटा सरकारको अधिकार अर्को सरकारले लिएजस्तो, एउटाले अधिकार आफूसँग राखेर अर्कालाई नदिएजस्तो महसुस भएको देखिन्छ, हामी सुरुआती यात्रामा भएकाले अप्ठेरोजस्तो महसुस भएको हो ।'

संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र गतिप्रति संशय देखाउने विगतका बोलीभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीका यी दुई अभिव्यक्ति संघीयता कार्यान्वयनप्रति 'सफ्ट टोन' तिर ओर्लिएको देखिन्छ । यद्यपि, त्यसको यकिन भने ३ पुसको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा आए मात्रै व्यावहारिक रूपमा महसुस हुनेछ ।

फेरिएका प्रधानमन्त्री

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमेत सदस्य रहेको गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको कार्यदलको

२९ बुँदे प्रतिवेदनमा महिना तोकेरै काम गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुमोदनपछि कार्यतालिका बन्नुलाई पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ पुसको अन्तर-प्रदेश परिषद्को बैठक अहिलेसम्मकै उपलब्धिमूलक मान्छन्, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई । भन्छन्, "३ पुसको बैठक अहिलेसम्मको असहजता र अन्योल हटाउन सफल भएको छ ।"

बैठकपछिको भेटमा एक मुख्यमन्त्रीले भने, "प्रधानमन्त्रीमा प्रदेशले काम नै नगरून् भन्नेजस्तो देखिन्न तर तीव्र गतिमा काम गरून् भन्ने मनस्थिति पनि छैन ।' उनमा आफ्नो सरकारले अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेका कारण प्रदेशले गरेका कामको 'जस' लिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ११ महिनासम्म संघीय सरकारले संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सामान्य अधिकार त के, भौतिक संरचनासमेत हस्तान्तरण भएनन् । अन्तरप्रदेश बैठकपछि संघीय सरकार ती संरचना हस्तान्तरण गर्न राजी देखिएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भन्छन्, "अधिकार, सम्पत्ति तथा संरचना हस्तान्तरण भएपछि प्रदेश सरकारले गति लिनेछ ।"

राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालको भनाइमा, संघीयताको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयनको गति बाध्यतात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपरेकाले प्रधानमन्त्री ओली जानाजान संशय बाँडिरहेका थिए । "प्रधानमन्त्री ओलीसहित ठूलो राजनीतिक पंक्ति संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा छैन, संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भएकाले मात्रैमा लचक भएका हुन्," उनी भन्छन्, "यो बाध्यताको स्वीकारोक्ति भएकाले संशय पैदा गर्दै कार्यान्वयनको गति ढिला गर्ने सोचमा देखिन्छन् ।"

राजनीतिशास्त्री बरालको विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको नदेखियोस् र धेरै सहज, खुला पनि नहोस् भन्ने छ । "यसको अर्थ प्रदेशहरू संघीय सरकारमुखी हुन् र संघीयता केन्द्रीकृत होस् भन्ने हो," उनी थप्छन् ।

एक मुख्यमन्त्रीका अनुसार परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको हाउभाउले प्रदेशलाई मनखुसी काम गर्न दिन चाहेको देखिँदैनथ्यो । "संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गरेर काम गर्न हिम्मत, हौसला दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थिएन, बरु बिस्तारै गर्ने हो भन्ने खालको थियो," ती मुख्यमन्त्री भन्छन् । ओलीले सरकारका निकाय र पार्टी संयन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्दै लगेका उदाहरण दिँदै बराल भन्छन्, "प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सरकालाई पनि संघको दबाब र संकुचनमा राख्न खोजिरहेका छन् ।"

संघीय सरकारले अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकेपछि विकसित नकारात्मक धारणाका कारण पनि ओली नरम भएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको आकलन छ । भन्छन्, "प्रदेश सरकारले परिणाम निकाल्ने काम गरे भने त्यसको जस लिन सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।"

प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक बन्नुमा प्रदेश सरकारको दबाबले पनि काम गरेको छ । ओलीका विश्वासपात्र मानिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल नै संघीय सरकारको असहयोगप्रति कडा टिप्पणी गरिरहेका थिए । त्यसमा थपिएका थिए, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु ।

१७ भदौमा गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ७ वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको भेलामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले कानुनी र प्राविधिक कुरामा अल्झेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए भने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारको अलमलले प्रदेश सरकार गतिशील हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

विश्लेषक सुवेदीको बुझाइमा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूमध्ये पनि आफूनिकट नेताहरू मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशबाटै संघप्रति निरन्तर दबाब बढाइरहेका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीको 'सफ्ट टोन' बाध्यता हो ।

चुनौतीका चाङ

प्रदेशका मन्त्रालय, मन्त्री निवास, प्रदेशसभा र अन्य कार्यालय अझै संघीय सरकारको स्वामित्वमा छन् । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सम्पत्ति र संरचना हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकार समस्यामा परेको बताउँछन् । "हामीले पहिलादेखि नै भनेको कुरा यही हो, प्रदेशलाई सम्पत्ति र संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो, ताकि प्रदेशका मन्त्रीले सहज रूपमा काम गर्न पाऊन्," पौडेल भन्छन् ।

कर्णाली प्रदेशको योजना आयोग उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीको अनुभवमा प्रदेशमा खटिएका कर्मचारी संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाले प्रदेशमा कर्मचारीले राम्रो गर्न खोजिरहेका छैनन् । "प्रदेशलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग र सहजीकरण गरेको छैन, दिनुपर्ने सम्पत्ति र संरचना पनि दिन मानिरहेको छैन," रेग्मी भन्छन् ।

प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश सरकारसँग छलफल नै नगरी सरुवा हुन्छन् । "प्रदेश सरकारसँग छलफल नै नगरी प्रदेशको अर्थसचिव सरुवा गरियो अनि काम कसरी गर्नु ?" प्रदेश २ का पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय भन्छन् ।

समस्याको चाङले थिचिएका प्रदेशमा कानुन निर्माणले पनि गति लिएको छैन । प्रदेश ५ का सभामुख पूर्ण घर्ती संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् । "संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन मस्यौदा भएर पनि प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको छैन," घर्ती भन्छन् । संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नगर्दा स्रोत वितरणको समस्या टुंगो लागेको छैन ।

चार वटा प्रदेश आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन नसकेर हैरान छन् । प्रदेश १ मा २६ असोज ०७५ भित्र टुंगो लगाउने प्रयास गरेका थिए मुख्यमन्त्री शेरधन राईले । तर नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा नेकपा प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार राईसहित एउटा टोलीले प्रदेशको नाम किराँत र खिनु लङ्वासहितको अर्को टोलीले लिम्बूवानको पक्षमा मत राखे । पार्टीभित्रै विवादपछि मुख्यमन्त्री राई अहिले चुपचाप छन् ।

प्रदेशको नाममा कोशी-किराँत, सगरमाथा-किराँत, सगरमाथा-किराँत, लिम्बूवान र स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, गोठगाउँ, धनकुटा, इटहरी छलफलमा छन् । "हिउँदे अधिवेशनमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउँछौँ," मुख्यमन्त्री राई भन्छन् । पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार र कृषि तथा पर्यटनमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले २२ असोजमा प्रतिवेदन बुझाउँदै काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर र चितवनमध्ये कुनै एकलाई स्थायी राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । काभ्रेको पक्षमा लागेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित र हेटाँैडा कायमै राख्ने मुख्यमन्त्री पौडेलबीचको विवाद स्थापितको बर्खास्तीसम्म पुग्यो । हेटाँैडाबाट सार्न नहुने पक्षको राजनीतिक कसरतले प्रदेशसभामा प्रस्तावले प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा पनि स्थायी राजधानी र नाममा सहमति जुटेको छैन दलहरूबीच । हरिवंश झाको नेतृत्वमा स्थायी राजधानी तथा नामकरण सुझाव समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन आइसकेको छैन । स्थायी राजधानीका लागि वीरगन्ज र जनकपुर तथा नाममा मधेस, मिथिला र मिथिला-मधेसलगायत चर्चामा छन् ।

प्रदेश ५ मा प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुन नेतृत्वको विशेष समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याद ३ महिना थपिएको छ । राजधानीका लागि बुटवल, कपिलवस्तु, दाङ र नाममा लुम्बिनी, राप्ती, बुद्धभूमि चर्चामा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्→ प्रयोगशालामा संघीयता