सामरिक व्यूहमा नेपाल जेलिने जोखिम
चिनियाँ बीआरआई र अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिजस्ता सामरिक महत्त्वाकांक्षासामु नेपाल जेलिने जोखिम
कसले बोलायो, कहिले बोलायो- कूटनीतिमा यी दुई प्रश्नले गहिरो अर्थ बोक्छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साता लामो 'पाताल प्रवास' का बेला नेपाल दुई आन्तरिक र बाह्य परिघटनाबाट गुज्रँदै थियो । यता क्रिस्चियन धार्मिक रङ मिसिएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी सहभागिताको विवादास्पद दृश्य मञ्चन हुँदै थियो । उता महाशक्ति अमेरिका १७ वर्षपछि नेपाली उच्च तहका प्रतिनिधिलाई उच्च महत्त्वका साथ सत्कारका लागि कार्पेट बिच्छ्याउँदै थियो । अमेरिका, जो हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार युद्धका लागि छिनाझपटी गर्दै छ ।
देशभित्र विकसित परिघटना र निम्तो दिने देशको परिस्थिति विश्लेषण गरेर कूटनीतिक भ्रमण तोकिन्छन् । यतिका वर्षपछि अमेरिकासँग भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटको छेकमा यिनै दुई नेपथ्यका परिघटना जोडेर विश्लेषण हुनु अनौठो थिएन ।
३ पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच द्विदेशीय परामर्श बैठकमा आपसी हितका विषयबाहेक भूराजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' मुद्दालाई छलफलमा प्रवेश गराएको अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको अपेक्षासमेत राखेको थियो । विश्वशक्तिको केन्द्र वासिङ्टनको राडारमा एकाएक नेपाल पर्नुलाई अधिकांश विज्ञले चीनलाई काउन्टर दिने अमेरिकी रणनीतिकै अंगका रूपमा अथ्र्याएका छन् । जबकि, नेपालले उक्त अमेरिकी रणनीतिमा प्रवेश गर्ने एजेन्डामा छलफल गर्न नचाहेको भने प्रस्टै देखियो ।
अमेरिकी रणनीतिप्रति तटस्थ देखाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ, भेटपछि नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि 'इन्डो-प्यासिफिक' विषयमा छलफल भएको प्रसंग परेको छैन । तर नेपालको भूमिकालाई छिमेकीमाझ संशय पैदा हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरिदियो, वासिङ्टनले । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सहायक प्रवक्ता रोवर्ट पल्लाडिनोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'ज्ञवाली र समकक्षी पोम्पियोबीच 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' मा नेपालको 'केन्द्रीय भूमिका' बारे छलफल भयो ।'
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोसँग वासिङ्टनमा
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' होइन, 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' को विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी गर्छन् । "अमेरिकाको विज्ञप्तिमा जे कुरा आएको छ, त्यहाँभन्दा बढी नबुझ्न आग्रह गर्छु," नेपालसँगको कुराकानी क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरे (हेर्नूस्, अन्तर्वार्ता) । अमेरिकी बुझाइ भने यत्तिमा सीमित छैन । नेपालले बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनमार्फत अन्य दक्षिण एसियाका मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन र त्यसमार्फत अमेरिकी रणनीतिको सहयोगी भूमिकामा रहोस् भन्ने उसको अपेक्षा देखिन्छ । अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सीएफआर) का अनुसार एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिनेछ । उसको ७२ औँ प्रतिवेदनमा पनि चीन र रुस अहिले अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक हुन् भन्ने उल्लेख छ ।
भियतनाममा नोभेम्बर २०१७ मा आयोजना भएको दक्षिणपूर्वी देशहरूका कार्यकारी प्रमुखको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसभन्दा पहिला प्यासिफिक क्षेत्रीय अवधारणा मात्रै थियो । ट्रम्पले यो अवधारणालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग मात्र जोडेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ उच्च प्राथमिकतामा समेत पारे ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्ने यिनै पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको अवधारणा र दृष्टिकोणअनुसार जुन २०१८ मा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरे । त्यतिबेला नै अमेरिकी प्रभाव रहेका मुलुकमा आफ्ना कूटनीतिज्ञ पठाई रणनीतिक साझेदारसँग छलफल गर्ने नीति अख्तियार गरियो । त्यही प्रयासअनुसार गत अक्टोबरमा दक्षिण र मध्यएसिया ब्युरोकी पि्रन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी एलाइस वेल्सले माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरिन् । कूटनीतिज्ञहरू श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतामा अमेरिकी प्रतिनिधिले सोही बेला 'खेलेको' आशंका गर्छन् । नेपालमा भने उसले त्यसरी कूटनीतिज्ञ पठाएन, उल्टै वासिङ्टनमै निम्त्याएर आफ्नो अभिप्राय खुला-खुला व्यक्त गर्यो ।
अमेरिकाले परिभाषित गर्न खोजेको इन्डो-प्यासिफिक अर्थात् प्रशान्त-हिन्द क्षेत्रले पश्चिम अमेरिकी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मलाई छुन्छ । यहाँनेर याद रहोस्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले मुख्यतः सुरक्षामा जोड दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ युवराज संग्रौलाको भनाइमा, यो रणनीतिमा सहभागी जापान, अस्टे्रलिया, भारत र अमेरिकाका उच्च अधिकारीले १५ नोभेम्बर २०१८ मा सिंगापुरमा भएको भेलापछि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय साझा अवधारणालाई जोड दिने निष्कर्ष निकालेका थिए । "यसको बाछिटाले नेपाल पनि प्रभावित हुने आंशका छ किनकि 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' अवधारणामा समाहित भारत, जापान, अस्ट्रेलिया नेपालको विकासका प्रमुख साझेदार हुन्," संग्रौला भन्छन् ।
अमेरिकाले भारतको केन्द्रीय भूमिका खोजेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तय गरे पनि भारत तत्काल अमेरिकी पोल्टामा गइहाल्ने मनसायमा देखिन्न । अमेरिका र चीनको व्यापार तनाव चर्किरहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई नयाँ दिल्लीमा भेट्दै थिइन् । अर्थात्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउन नसके पनि तटस्थ भूमिकामा राख्ने रणनीति बनाएको अमेरिकाले वासिङ्टनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याइरहँदा यता दिल्लीमा दुई छिमेकका नेताहरू आपसमा साउती मार्दै थिए ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेर विश्वलाई आफ्नो रणनीतिक ओतमा राख्ने प्रयासमा छ चीन । झट्ट हेर्दा बीआरआई आर्थिक दायरामा सीमित देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा उसको सुरक्षा चासो जोडिएको छ । चीनको यही महत्त्वाकांक्षालाई निष्प्रभावी बनाउन अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा आफूनिकट देशहरूलाई जोड्न चाहन्छ ।
पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाको विश्लेषणमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण समय र आमन्त्रणको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।
"कूटनीतिमा कुन समयमा, कसको निमन्त्रणामा भ्रमण हुँदैछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यससँग जोडिएको परिघटनालाई आधार मान्नुपर्छ," सिंखडा भन्छन् । उनले भनेझैं १७ वर्षपछि अमेरिकाले महत्त्वसाथ नेपाली उच्च नेतालाई दिएको भेटका पछाडि लामै पृष्ठभूमि देखिन्छ । अफगानिस्तानमाथि हमला गर्न विश्व जनमत जुटाउने अभियानअन्तर्गत ५ माघ ०५८ मा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले काठमाडौँ भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ देखि २५ वैशाख ०५९ मा अमेरिका भ्रमण गरे । माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयमा अमेरिकाबाट सैन्य सहायता जुटाउन अमेरिका पुगेका थिए, देउवा । त्यसपछि औपचारिक रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिएनन् ।
पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइमा, नेपालको ठूलो परिवर्तनपछि नेपाल-अमेरिकाको उच्चस्तरको भ्रमणले निरन्तरता पाएको कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । "भेटवार्ताका खास कुरा त आएका छैनन्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुरामा भने हामीले होसियारी अपनाउनुपर्छ," थापा भन्छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति
इन्डो-प्यासिफिक रणनीति
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाली टोलीको द्विपक्षीय वार्ता | तस्बिर : परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्वीटरबाट
औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकारको सुरक्षा रणनीतिमा परिवर्तन गरे । साथै, सन् २०१७ मा एसिया भ्रमण गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रणनीतिको केन्द्र एसिया हो भन्ने सन्देश दिए । अनि सुरु भएको हो, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूलाई पहिलो प्यासिफिक राष्ट्रपतिको रूपमा घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई जोड दिइरहेका थिए । त्यसबेलासम्म इन्डो-प्यासिफिक रणनीति बनिसकेको थिएन ।
'साउथ चाइना सी' व्यापार र सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, भियतनाम, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलियादेखि खाडी मुलुकहरूको समेत व्यापारिक केन्द्र हो । पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा ती देशहरूका लागि साउथ चाइना सी 'लाइफलाइन' जस्तै भएकाले त्यसमा जसले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ, ऊ नै विश्वशक्ति हुन्छ । त्यही ध्येयले आएको हो, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति । "इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई सक्रिय बनाउन अमेरिकाले जापान, अस्ट्रेलिया र भारतलाई साथ लिएको छ," आचार्य भन्छन्, "भारतको अगुवाइमा चीनलाई काउन्टर गर्ने नीति पनि हो, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति ।"
हिन्ददेखि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सुरक्षा चासो बढाएको अमेरिकाले मुख्यतः भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा ध्यान दिएको छ । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका देशसँग सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीति छ, अमेरिकाको । त्यही रणनीतिको प्रयोजनका लागि अमेरिकाले ३० करोड डलर बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमध्ये २९ करोड ५ लाख डलर सैन्य क्षेत्रमा अनुदानस्वरूप खर्च हुनेछ । बाँकी ८५ लाख डलर लागूपदार्थविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि खर्च हुनेछ । अमेरिकी नीतिअनुसार सुरक्षा सहायताअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, मंगोलिया, फिलिपिन्स, आइल्यान्ड, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनामलगायतका देशमा खर्चिनेछ । अमेरिकाको चासो नेपालका सुरक्षा निकायमा अहिले मात्र व्यक्त भएको होइन, नेपाली सेना अमेरिकाको 'एसिया-प्यासिफिक कमान्ड' ले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा पहिला पनि सहभागी हुने गरेको थियो । इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आउनुभन्दा पहिला 'एसिया-प्यासिफिक कमान्ड' मार्फत नेपाली सेनासँग विपद उद्धार, व्यवस्थापन र शान्ति सैनिक तालिममा सहकार्य गर्दै आएको थियो ।
नेपालप्रति अमेरिकाको सुरक्षा चासो आफूसँग खरिद गर्न लागेको हतियारको सम्बन्धले पनि पुष्टि गर्छ । नेपाल सरकारले यो वर्ष नेपाली सेनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको हातहतियार खरिद गर्ने योजनामा छ । नेपाली सेनाप्रति चासो राख्दै आएको अमेरिकाले थप प्रभावका लागि प्रयास गरिरहेका बेला सरकारले अमेरिकाबाट १० हजार थान एम १६ तथा अन्य हतियार र गोलीगठ्ठा खरिद गर्दैछ । अमेरिकी प्रभावमै रहेको इजरायलबाट ६ हजार ४ सय ९२ थान हतियार किन्दैछ । हतियार खरिदबापत नेपालले अमेरिकालाई २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख र इजरायललाई ३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रकम बुझाउनेछ । नेपालले अमेरिकासँग हतियार खरिद गर्ने पृष्ठभूमिमा भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई विश्लेषण गर्दै पूर्वराजदूत सिंखडा अहिलेको अमेरिकी कूटनीति लेनदेनमा केन्दि्रत रहेको बताउँछन् । "अहिले अमेरिकाको कूटनीति लेनदेनमा आधारित छ । त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा परेको हुन सक्छ," सिंखडा भन्छन् ।
नेपालले प्रस्टसँग भनेको छ कि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको कुनै प्रकारको पनि संलग्नता हुने छैन । र, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालसँग कुराकानीका क्रममा दोहोर्याए- 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति दुई भिन्न हुन्, तसर्थ, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालको एजेन्डाभित्र पर्दैन ।'
पूर्वराजदूत सिंखडाको विश्लेषणमा चीनसँगको व्यापार तनावले दोस्रो शीतयुद्धको भु्रण विकास गर्दैछ, त्यसैले उनीहरू नेपाल अहिले शीतयुद्धकालीन स्वीट्जरल्यान्डजस्तो भूमिकामा छ । शीतयुद्धकालीन स्वीट्जरल्यान्ड अमेरिका र रुसको वार्ता-भूमि थियो । पूर्वराजदूत सिंखडा भन्छन्, "स्वीट्जरल्यान्ड रंगभूमि थियो, उसको कूटनीतिक कलाकै कारण रणभूमि हुनबाट बच्यो । अहिले नेपाल त्यही अवस्थामा छ । हाम्रो कूटनीतिक कुशलता पनि परीक्षणमा छ ।"
छिमेकमै छैन न्यानोपन
नेपाल-भारत सम्बन्ध एकोहोरो थियो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले मात्रै भारत भ्रमण गर्ने । यो क्रम झन्डै १७ वर्ष रह्यो । छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति लिएका नरेन्द्र मोदी त्यो एकोहोरोपन चिर्दै चार पटक नेपाल भ्रमणमा आइसके । ०७२ को नाकाबन्दीले चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई न्यानो गराउने प्रयासमा केन्दि्रत थियो, २८ वैशाख ०७५ मा भएको मोदी भ्रमण । मोदीले जानकी भूमि जनकपुरधामबाट नेपालबिना रामभूमि (भारत) अधूरो हुने विम्बात्मक सम्बन्ध देखाएर नेपाल- भारत सम्बन्धको गाढापन दर्शाउन खोजे ।
त्यही अवस्थाको सम्बन्ध चीनसँग छ । निर्वाचित भएलगत्तै नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा निस्कन्छन् तर चीनबाट उही स्तरको भ्रमण भएको छैन । सन् २०१२ को जनवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआवाओको ५ घन्टे 'आकस्मिक' ट्रान्जिट भ्रमणभन्दा पहिला सन् २००१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ् जीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । राष्ट्रपति तहको पछिल्लो भ्रमण भने सन् १९९६ डिसेम्बरमा ज्याङ ज्यामिनले गरेका थिए । सन् २०१६ मा हुने भनिएको सी जिन पिङको भ्रमण अहिलेसम्म हल्लामै सीमित छ ।
०७२ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि चीन भ्रमणमा निस्केका ओलीले पारवहन सन्धिमा सहमति जुटाए । पारवहन सन्धिमा सहमति जुटाउने प्रयास १७ वर्ष पहिला चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले गरेका थिए । आचार्यका अनुसार चीनसँग 'ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट' प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास सन् २००० मै भएको थियो । भन्छन्, "ट्रान्सपोर्ट, टे्रन्ड एन्ड ट्रान्जिटको मस्यौदा नेपाल सरकारले बुझाएको पनि थियो । त्यो अगाडि बढेन त्यतिबेला ।" आचार्यले राजा वीरेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पटक-पटक छलफलसमेत गरेका थिए । त्यसो त, चिनियाँ पक्ष पनि सकारात्मक थियो । राजदूत आचार्यलाई साथ दिएका थिए, तत्कालीन उपविदेशमन्त्री वाङ यीले । आचार्य स्मरण गर्छन्, "सन् २००१ मा राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता प्रसंग उठे पनि त्यसले गति लिएन ।"
चीनका लागि पूर्वराजदूत आचार्यको बुझाइमा भारत र चीन दुवैसँग नेपालको आपसी विश्वासको वातावरण कमजोर छ । आत्मीय सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । सिंखडाको बुझाइ पनि फरक छैन । सिंखडाको बुझाइमा चीन र भारतलाई तर्साउने गरी सरकारसमेत आयोजक भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन ओली सरकारको गम्भीर कमजोरी थियो । "विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन र परराष्ट्रमन्त्रीको अपरिपक्व अमेरिका भ्रमणले दुवै छिमेकी नर्भस भएका छन्," सिंखडा भन्छन् ।
चीनले बोल्नेभन्दा व्यवहारले सम्बन्धलाई प्रकट गरिरहेको हुन्छ । नेपालसँग सन्तुष्ट छैन भन्ने पुष्टिचाहिँ सन् २०१६ मा तय भइसकेको राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण रोकिनु र त्यसपछि चिनियाँ पक्ष्ाबाट भएको तल्लो तहको भ्रमण । अव्यक्त अभिव्यक्तिबाट चीनले दिइरहेको यो सन्देशले सम्बन्ध न्यानो छैन भन्ने देखाउँछ । पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, "नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सीमित र संकुचन हुँदै गयो । अझ दुई छिमेकीभन्दा बाहिरका देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण शून्य छ ।" दुनियाँसामु देश बाँच्ने भनेको कूटनीतिक कलाले हो । तर नेपालको कूटनीतिक कला निरन्तर खस्कँदो छ । बाहिरी सम्बन्ध र विश्वास पनि पातलो बन्दै छ ।
कूटनीतिमा कमजोर
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगप्रधानमन्त्री केपी ओली
३ फागुन ०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि २३-२५ चैत ०७४ को भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई देशको चिसिएको सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास गरे । त्यसलगत्तै २८-२९ वैशाख ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । यी दुवै प्रधानमन्त्रीको जोड नेपाल-भारत सम्बन्ध सन्तुलित र आपसी विश्वास आर्जनमा केन्दि्रत रहेको उल्लेख गर्न नै बढी समय खर्चिए । पारस्परिक हित कायम राख्दै आपसी विश्वासमा साझेदारी गर्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको मत थियो । मोदी भ्रमण क्रममै नेपालले विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज क्षेत्रबाट हवाई प्रवेश बिन्दु खोजेको थियो । त्यसमध्ये भैरहवाबाट प्रवेश बिन्दु नेपालले पाउने सहमति पनि भयो । बिमस्टेक स्तरको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णय गरेको नेपालले देशभित्र विरोध चर्किएसँगै सहभागिता नजनाएपछि रुष्ट भारत सहमत भइसकेको हवाई प्रवेश बिन्दुबारे मौन रहन थाल्यो ।
२५ चैत ०७४ मै चीनको हेनान प्रान्तमा भएको बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएनन् । बोआओ फोरममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रदेखि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसम्म सहभागी भए । जबकि, अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी थिए । नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएको दृष्टान्त उक्त घटनाले पुष्टि गर्ने राजदूत आचार्यको भनाइ छ । केही नेपाली कूटनीतिज्ञ बोआओ फोरममा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता नहोस् भन्नकै लागि भारतले समय जुधाएर भ्रमण तालिका तय गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
चिनियाँ समकक्षी वेन जिआवाओसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
यी सन्दर्भपछि पनि नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सम्बन्धमा तात्त्विक न्यानोपन हुन सकेको छैन । जस्तो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नै पहलमा गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले झन्डै ६ महिना पहिला तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न सहमत छैनन् । ईपीजी प्रतिवेदन स्वीकार्ने सन्दर्भमा केही समस्या रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि स्वीकार गर्छन् । "राजनीतिक तहमा त्यस्तो समस्या देखिएको छैन, प्रतिवेदन बुझ्न कूटनीतिक पहल भइरहेको छ," ज्ञवाली भन्छन् ।
नेपाल-चीन सम्बन्धमा अर्को अविश्वासको सन्दर्भ जोडिएको छ, पारवहन सन्धि । दुवै देशले प्रोटोकलमा सहमति जनाइसके पनि गति दिन सकेका छैनन् । यसमै मिसिन आइपुग्छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) । ०७३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले बीआरआईमा हस्ताक्षर त गरे । त्यसबापत नेपालले चीनबाट विभिन्न परियोजनामा पाउने सहायतामाथि छलफलसमेत भएन ।
ओली सरकारको पछिल्लो विवादास्पद कूटनीतिक घटना भने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हो । १४-१७ मंसिरसम्म काठमाडौं युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक आईएनजीओको धार्मिक सम्मेलनले देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विवाद निम्त्याएको थियो । पूर्वराजदूत सिंखडा चीन र भारत दुवै छिमेकीलाई आंशका हुने गरी आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार सहभागी हुँदा नेपालको कूटनीति उदांगो भएको बताउँछन् ।
यी पनि पढ्नुहोस् :
→ 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालको एजेन्डामा पर्दैन’– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
→ [सम्पादकीय] १७ वर्षपछि अमेरिका
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...