राजपाठ गुमाएका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला सक्रियता समाचार बन्न थालेका छन् ।

संघीयता र गणतन्त्र असफल भइसकेको दुहाई दिँदै ‘राष्ट्र बचाउन हिन्दु राजा चाहिने’ राजावादीहरूको सक्रियतामा शाहको उपस्थिति स्वाभाविक देखिन्न । सत्ता–सञ्चालकका कतिपय कदम विवादित बनिरहेका बेला स्थिति अझै धमिल्याएर स्वार्थ साँध्ने प्रयत्नबारे आम सजगता आवश्यक छ । हामी यो भन्दैनौँ– एक सांसदले प्रतिनिधिसभामा माग गरेझैँ उनलाई हिँडडुलमै प्रतिबन्ध लगाइयोस् । आम नेपालीझैँ एउटा सम्मानित नागरिकका रूपमा बस्ने, हिँडडुल गर्नेजस्ता संवैधानिक प्रत्याभूति शाहका लागि पनि हो । हाम्रो चासो कुनै पनि निहुँमा संवैधानिक सीमा नाघेर गरिने क्रियाकलापप्रति हो ।

यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बहुमत नेता–कार्यकर्ताको आवाज महासमितिमार्फत मुखरित भएको छ । सक्रिय राजाबाट अपदस्थ प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइरालापुत्र महामन्त्री शशांक कोइरालाले नै यसलाई पुट दिएपछि ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ पक्षधरको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढ्ने भइहाल्यो । केही साताअघि दिवंगत तुलसी गिरि भन्थे, ‘राज्यशक्ति कि राजाको हातमा, कि जनताको ।’ त्यसैले त राजा र जनताबीच अमिल्दो शक्तिविन्यास पछिल्लो जनआन्दोलनले छिनोफानो गरिदियो– अब सम्प्रभुता जनतामा । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आवधिक सीमासम्म त्यसको प्रयोग गर्ने ।

त्यो राष्ट्रिय निर्णय संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रबीच असफल सम्बन्धको परीक्षणबाट सिकिएको साझा पाठ थियो । संविधानले कोरेको धर्म निरपेक्ष राज्यको खाका उल्टाउँदै हिन्दु राष्ट्र बनाइछाड्ने अभिप्रायको अन्तर्यमा ढिलोछिटो शाही राजकाज फर्काइछाड्ने नियत छिपेको छ । कांग्रेसजस्तो विश्वसनीय लोकतान्त्रिक शक्तिभित्रको उल्लेख्य हिस्सा यो नाराका पछिल्तिर हो मा हो मिलाउँदै कुद्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेपालको यो अंकमा बाबुराम विश्वकर्माको आवरण कथाले भन्छ– संविधान कुल्चेर दक्षिणपन्थ फर्काउने आखिरी प्रयासका रूपमा हिन्दुत्व मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । यसलाई चर्काउनेमा राजावादी समूह र केही हिन्दुवादी छन् । तिनलाई दक्षिण छिमेकमा सत्तारुढ हिन्दुवादी कट्टरपन्थी भाजपाको ढाडस छ । राजतन्त्रबाट अनेक हन्डर बेहोरे पनि कांग्रेसको ठूलो हिस्सा यसबाट बेखबरझैँ देखिएको छ । स्तम्भकार भास्कर गौतमले यसै अंकमा लेखेका छन्, ‘राजकीय शैलीको दक्षिणपन्थको लयमा कांग्रेसको ठूलो तप्का भगवानबाट शासनको वैधता प्राप्त गर्ने अपेक्षामा छ ।’

अर्थात्, प्रश्न हिन्दुवादी र सक्रिय राजतन्त्रवादीतिर नभई त्यो राजनीतिक शक्तितिर लक्षित छ, जसले स्वयं धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने संकल्प लिएको थियो । देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातर्फ लैजाने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यसलाई नेतृत्व दिने मान्यतालाई नयाँ संविधानले मार्गदर्शन गरेको छ । महासमिति सकेर फर्केका कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले यो भावनाको विरुद्ध जान मिल्दैन । भूराजनीतिसँग जेलेर बुनिएका षड्यन्त्र– सिद्धान्तलाई जनताका प्रतिनिधिले नै पत्याउन थाल्नु उचित छैन ।

दक्षिणपन्थ एक्लै आउँदैन । योसँग धर्म, नैतिकता, दैवी सिद्धान्त, जातीय विद्वेष, राष्ट्रवादी अहं, उदार तानाशाहीजस्ता बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर लाग्ने गाताहरू पनि सँगै जोडिएर आउँछन् । उग्र राष्ट्रवादको रुझानमा अल्मलिएको आजको विश्व विगततिर फर्केर वर्तमानलाई थुक्न अभ्यस्त छ । एकपछि अर्को उदाइरहेका दक्षिणपन्थी शासकहरू त्यही अतीतमुखी पश्चातापका सहउत्पादन हुन् । लोकतान्त्रिक बाटोबाट परिवर्तनका एजेन्डालाई अगाडि बढाइरहेका कांग्रेसलगायत कुनै पनि शक्ति यस्ता गुलिया नारामा अल्मलिनु हुँदैन । त्यो कालान्तरमा जनमत र संविधानको मूल्य–मान्यताविरुद्ध हुन जानेछ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ दक्षिणपन्थीको आखिरी तुरूप : पहिले हिन्दु राष्ट्र अनि राजतन्त्र

→ धर्म निरपेक्षताका नौ प्रश्न