अहिलेकै अवस्थामा संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ को मस्यौदा संसद्मा पुग्यो भने आउँदा दिनमा नेपालका हिमाल निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन र आरोहण अनुमति दिनेछन् । विधेयकको मस्यौदामा निजी संस्थालाई हिमाल आरोहण र प्रवद्र्धन जिम्मा दिन सकिने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई हिमालको प्रर्वद्धन र आरोहण अनुमति दिने चलखेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकबाट भएको हो । असोज ०७२ मा त्यतिबेलाका पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन नीति, ०३५ अनुसार ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा हिमालको आरोहण अनुमति अधिकार सरकार मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णय हुनु केही दिनपहिले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले निजी क्षेत्रले हिमाल प्रवद्र्धन गर्ने बताएका थिए । सबै हिमाल सरकारको अधिकारमा ल्याएपछि निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन सहज हुने भएकाले त्यतिबेला संघबाट हिमाल खोस्ने प्रयास भएको  नेपाल पर्वतारोहण संघका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको बुझाइ छ ।

हिमाल निजी क्षेत्रलाई लगाउने प्रयाससँगै जोडिएको थियो, संघले अधिकार पाएका हिमालको अनुमति खोस्ने निर्णय । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्यले एक चरण प्रयास गरेका थिए । तर व्यवसायीको विरोधपछि अमात्य पछि हटे पनि उनीपछिका पर्यटनमन्त्री शेर्पाले निर्णय गराइछाडे । असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओलीले त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिए । अनि, आफूहरूलाई दिएको अधिकार नखोस्न आग्रह गर्दै संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पा र पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार पुगे ।

पर्यटन नीति, ०३५ अनुसारको अधिकार संघबाट नखोस्न शेर्पाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका मात्रै के थिए, ओली आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भए, “एनजीओलाई राजस्व उठाउने अधिकार हुँदैन ।” कडा रूपमा प्रस्तुत भएका ओलीलाई सम्झाउँदै शेर्पाले भनेका थिए, “सरकारले निर्णय उल्टाएन भने अदालत जान्छौँ ।” ‘एउटा एनजीओले राज्यसँग जोरी खेल्ने ? हुन त, तपार्इंहरूसँग पैसा छ, मुद्दा जितिहाल्नुहुन्छ नि,’ ओलीको थप भनाइ थियो । त्यसलगत्तै संघले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो र जित्यो पनि । त्यसपछि हिमाल प्रवद्र्धनको विषय उठेको थिएन । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीकै पालामा आयो, हिमाल निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न दिने भनेर ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालको अस्तित्व संकटमा परेका बेला निजी क्षेत्रलाई हिमाल प्रवद्र्धन गर्न दिँदा थप संकट निम्तिने टानका अध्यक्ष नवराज दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, “हिमालजस्ता प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न थाले  भने संरक्षणभन्दा विनाश बढ्छ ।”

मन्त्रालयले संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ को मस्यौदा गरेपछि व्यवसायीका तर्फबाट अर्को मस्यौदा तयार भएको छ । यसको जिम्मा पर्वतारोहण सञ्चालक संघका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले लिएका थिए । हिमालजस्ता प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनु गलत हुने बताउँछन्, पराजुली । “यस्ता प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिँदा व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले झनै नष्ट हुन्छ,” पराजुली भन्छन् ।

ठेकेदारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हिमालको सौन्दर्य संकट निम्तिनुका साथै फोहोर बढ्ने, रोजगारी घट्ने शेर्पा बताउँछन् । भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई हिमाल प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा दिने प्रयास पहिलेदेखि भएको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णय बालुवा, गिट्टी ठेक्कामा दिएजस्तो होइन ।”

सरकारले आरोहणका लागि ४ सय १५  हिमाल खुलाएको छ । तर वर्षमा करिब ६० वटा हिमाल मात्रै आरोहण हुने गरेको छ । हिमाल आरोहणबाट करिब ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आरोहणमा जाने आरोही दलबाट मात्रै करिब १ हजार २ सयले रोजगारी पाइरहेका छन् ।