नेकपाका दुई अध्यक्षका आ–आफ्नै दाउपेच
नेकपा जहाँको तहीँ
रुसमा सन् १९०४ मा लेनिन नेतृत्वको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको कोमिन्टर्नमा निकै माथापच्ची भयो । बैठकपछि लेनिनलाई सोधियो, ‘बैठकमा के–के भयो ?’ उनले सारांश खिचे, ‘एक कदम अगाडि । जहाँको तहीँ ।’ लेनिनको यस अभिव्यक्तिलाई पछि ‘एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’ भनेर सैद्धान्तिकीकरण गर्न थालियो । कतिसम्म भने, यसमाथि पुस्तक नै प्रकाशित भयो ।
लेनिनले आफ्नो पार्टीको कोमिन्टर्नबारे गरेको यो टिप्पणी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र १ सय १४ वर्षपछि उस्तै किसिमले मेल खान गएको छ । २९ मंसिर ०७५ देखि १३ पुस बिहानसम्म बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले एकअर्कालाई सक्दो आलोचना गरे । लेनिनको ‘आत्मालोचना’ चाहिँ कसैले गर्नुपरेन ।
३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएयता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रबाट यति ठूलो स्केलको प्रतिवाद बेहोर्नुपरेको थिएन । सात महिनादेखि स्थायी कमिटी बैठक १० औँ पटकसम्म मिति तोक्दै स्थगित भएको थियो । अन्तत: २९ मंसिरमा सुरु स्थायी समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक लगातार १४ दिन बस्यो । १३ पुसमा महासचिव विष्णु पौडेलले संक्षिप्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर बैठक सफलतापूर्वक सकिएको जानकारी दिए । तर पौडेलको विज्ञप्तिलाई नियाल्दा भने बैठक ‘जहाँको तहीँ’ रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पौडेलको वक्तव्यअनुसार स्थायी कमिटीले छलफलका क्रममा व्यक्त भएका उपयुक्त विचार समेट्ने गरी सर्वसम्मतिसाथ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको र संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी प्रस्ताव तयार गर्न रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ रहेको ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा समर्थक, शुभचिन्तकको त कुरै छाडौँ, केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत यो बैठकबाट ठूलो आशा राखेका थिए । किनभने, दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको लामो समय बिते पनि जिल्ला तहसम्म एकीकृत कमिटी बनाइएकै छैन । स्थायी कमिटीकै सम्मुखमा प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावली टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटी गठनमा किचलो छ । केन्द्रीय समिति सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, सांगठनिक गतिजस्ता महत्त्वपूर्ण काम थाती छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक अन्योल पनि उत्तिकै छ ।
सरकारको कार्यशैलीमाथि अनेक खाले लान्छना लागिरहेका छन् । पार्टीपंक्तिका सबै नेता/कार्यकर्ताले सरकारी पक्षबाट देखाइएका क्रियाकलापको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थायी कमिटी बैठकले यी सबै विषयको निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा थियो । स्थायी कमिटी बैठकअगाडि पार्टीको उपल्लो जिम्मेवारीमा बसेकालाई समेत सरकारमा रहनेहरूले हाम्रो कुरा केही पनि सुनिदिएनन् भन्ने र सरकारमा रहनेले बाहिर बस्नेले सहयोग गरेनन्, सबै हामीले नै धानिरहेका छौँ भन्ने थियो । बैठकपछि पनि त्यसमा खासै प्रगति भएन ।
स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार निर्णयलाई संस्थागत गर्ने मामिलामा बैठक ‘ठूलो उपलब्धि’ भयो । “सचिवालय दैनिक कार्य सञ्चालनको कार्यालयीय समूह हो । तर नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यसैलाई कार्यकारी निर्णय गर्ने थलो बनाउन थालेका थिए,” स्थायी समितिका ती सदस्य भन्छन्, “यो बैठकले सचिवालयको अधिकार स्थायी समितिमा ल्यायो । विधान, संगठनका प्रस्तावमाथि प्रश्न उठ्यो । अगाडिका काम गर्न कार्यदल बन्यो । यो उपलब्धि नै हो ।” १२ पुसको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले ‘धेरै प्रतिवेदन हेरिएको, पढिएको छ । सबै प्रतिवेदन यस्तै हुन्छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्यो’ भनेका थिए । तर स्थायी समिति सदस्यहरूले उनको आग्रह नमानेपछि १३ पुस बिहानको स्थायी कमिटीले दुवै अध्यक्षले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने र स्थायी कमिटीमा पुन: पेस गर्ने, स्थायी कमिटीले पारित गरेपछि मात्र त्यसलाई प्रकाशित गर्ने निर्णय भयो । नेकपाका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी सदस्यले यसलाई ठूलै जित मानेका छन् ।
महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले पुनर्लेखन गरेर स्थायी कमिटीमा पेस गर्ने र त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र प्रकाशित गर्ने उल्लेख छैन । यति मात्रै भनिएको छ, ‘बैठकले छलफलका क्रममा व्यक्त उपयुक्त विचार समेट्ने गरी सर्वसम्मतिसाथ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।’
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङको जिकिरलाई पत्याउने हो भने बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण काम गर्यो । पहिलो– पार्टी, सरकार र सैद्धान्तिक विषयमा खुलेर छलफल भयो । यसले जमेर बसेको विषयलाई ‘आइस ब्रेक’ गर्यो । दोस्रो– नेताहरूबीच चिनजान, क्षमता, दृष्टिकोण, विज्ञता बुझ्ने अवसर दिलायो । तेस्रो– पार्टीलाई वैधानिक ट्रयाकमा ल्यायो । विधान कार्यान्वयन सुरु भएको छ । “दैनिक कार्यालयीय प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको सचिवालय कार्यकारीजस्तो थियो,” काङमाङ भन्छन्, “स्थायी समिति बैठकले सांगठनिक कार्यदल बनायो । यस हिसाबले थोरै प्रगति त भयो । अब त्यो ठोस उपलब्धिमा देखिनुपर्छ । नत्र जहाँको तहीँ रहिन्छ ।”
अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर स्थायी समितिले पारित गरेपछि मात्र प्रकाशनमा लैजाने विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन भए अलिकति प्रगति मान्न सकिएला । नत्र १४ दिनसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठन गर्न नसकेकै देखियो । सरकारको कार्यशैली कसरी सुधार्ने, आलोचनाको तारोबाट कसरी बच्ने, सर्वसाधारणको हितअनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम के–कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय भएन । सांगठनिक मूर्तता, सैद्धान्तिक, वैचारिक अन्योलको दिशा पनि तय हुन सकेन । अर्थात्, सारमा १४ दिनको लामो बैठकले नेकपालाई जहाँको तहीँ राखिदियो ।
बैठक अवधिभर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच अघोषित शक्ति–प्रतिस्पर्धा देखियो । पूर्वएमालेको माधव नेपाल समूहलाई आफूतिर ल्याउन सक्रिय देखिएका छन्, प्रचण्ड । नेपालसहितलाई आफूतिर तान्न सके पल्ला भारी हुने उनको ठम्याइ छ । ओली पक्षले यो प्रयत्नलाई पार्टीको माओवादीकरण गर्न लागिएको चर्चा गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेर परिणाममुखी नतिजा दिन नसकेकाले ओली र विवादास्पद युनिभर्सल पिस फेडेरेसन कार्यक्रमको प्रमुख हर्ताकर्ता भएकाले नेपाल दुवैले स्थायी कमिटीमा आलोचना सहनुपर्यो ।
ओली–प्रचण्ड दुवैले माधव नेपाल समूहलाई आफूतिर तान्न खोजे पनि त्यति सजिलो भने छैन । किनभने, नेपाल स्वयं प्रचण्डको धारमा समाहित भइहाल्ने पक्षमा छैनन् । ओलीपछि यस समूहमा नेतृत्व संकट रहेकाले त्यसलाई थाम्न सकिएला कि भन्ने सोचमा छन्, नेपाल । व्यक्तिगत निकटताका कारण नेपाल पक्षका वेदुराम भुसाल, रघु पन्त, यादव शर्माजस्ता पात्र ओली पक्षमा जान सक्दैनन् ।
प्रचण्ड नेपाल स्वयंलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन त चाहिरहेका छन् नै, उनलाई ल्याउन सम्भव नभए घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई ल्याउन सके नेपालले साथ नदिए पनि जित्न सक्छु भन्ने बुझाइमा छन् । वामदेव गौतमले आफैँलाई साथ दिने प्रचण्डको निष्कर्ष छ । तर अहिल्यै यो खेल खेलेर ओलीलाई चिढ्याउने पक्षमा उनी छैनन् । नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यका शब्दमा, नेपालले साथ नदिए झलनाथ, वामदेव, घनश्याम भुसाल, योगेश, पन्त, वेदुराम भुसालसहितको समर्थनबाट अगाडि बढ्ने प्रचण्डको भित्री योजना छ । “प्रचण्डको नखुलेरै पूर्वएमालेको सांगठनिक संरचना कब्जा गर्ने रणनीति हो,” दाहाल निकट ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “वैचारिक कार्यकर्ता मैले बढी उत्पादन गरेको छु । पूर्वएमालेको संगठन मजबुत छ भन्ने ठम्याइमा पुगेका प्रचण्ड एमाले पृष्ठभूमिबाट आएकालाई बढी पद दिएरै भए पनि महाधिवेशनपछिको मूल नेतृत्व आफैँले लिन चाहन्छन् ।”
बैठकमा सबै कुराको सम्बोधन भयो भनेजस्तो र केही भएनजस्तो पनि देखिएको नेता ठाकुर गैरे बताउँछन् । गैरेका भनाइमा, बैठक राम्रो भएको नतिजा एउटा प्रतिवेदनमा देखिने भयो । दुई अध्यक्षले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर स्थायी कमिटीले पास गरेपछि मात्र प्रकाशित गर्ने निर्णयले पार्टीभित्र सामूहिक निर्णयको अपेक्षा गर्नेलाई न्याय मिलेको छ । “स्थायी कमिटी बैठकको स्पिरिट नेताहरूले बोक्छन्/बोक्दैनन् भन्ने तस्बिर छिट्टै देखिँदैछ,” गैरे भन्छन्, “स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदन पुनर्लेखन भएर पुन: पारित गराएर प्रकाशित भएपछि, स्थायी कमिटीले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदलको रिपोर्ट तयार भएर स्थायी समितिले पारित गरेपछि बैठक राम्रो भएको थियो/थिएन भन्ने देखिन्छ ।”
गैरेका शब्दमा, विधि, पद्धतिमा हिँड्न छाडेर पार्टी खस्ने क्रममा थियो । खस्ने क्रममा टाउको नै बजारिँदै थियो । स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई ब्रेक लगाएको छ । अब पार्टी बन्छ कि भन्ने भएको छ । थप्छन्, “खल्तीका मान्छे टिप्ने, आफूखुसी कार्यदल बनाउने काम स्थायी कमिटी बैठकले रोक्यो । अहिलेका लागि यो नै ठूलो उपलब्धि हो ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...