सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्‍यो, ११ मंसिर ०७५ मा । नेपाली श्रम बजारमा आउने कर्मचारी तथा सबै क्षेत्रका श्रमिक १ साउन ०७६ देखि नयाँ योजनामा सहभागी हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको १९ अर्ब ५९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ योजनाको बीउ पुँजीका रूपमा राखिएको छ । कर्मचारीलाई वितरण भएर बाँकी रहनेमध्ये ३० प्रतिशत बोनस रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक सरकारसँग सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा समेत रकम जम्मा भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थ मन्त्रालयसँग सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा उठेको रकमसमेत माग गरिरहेको छ । तर कोषले यसबारे हालसम्म कुनै जवाफ पाएको छैन ।

“हामीलाई दिइएको सूचनाअनुसार हालसम्म यस्तो करको रूपमा २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ,” सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी भन्छन्, “यो रकमसमेत माग गरिरहेका छौँ, तर उपलब्ध हुन सकेको छैन ।” योगदान गर्न नसक्ने वर्गको सामाजिक सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व भएकाले यो रकम त्यसमा खर्चिनुपर्ने अडान अर्थले राख्दै आएको स्रोत बताउँछ ।

हुन त, कोषले यस्ता वर्गलाई समेटेर योजना ल्याउने प्रतिबद्धतासहित रकम माग गरे पनि नपाएको गुनासो कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, ०७४ को दफा २६ मा रहेको कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा जम्मा हुने रकमसमेत रहने उल्लेख छ ।

अधिकारीका अनुसार कोष मातहत नआएको यस्तो रकम हालसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कोषको रकम प्रयोगमा सरकारी निकायबीच देखिएको समन्वय अभावको यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । स्पष्ट सोच, समन्वय र प्रयोग क्षमता अभावमा राज्य संयन्त्रले स्थापना गरेका दर्जनौँ कोष या प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, या त आंशिक रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ०७४ मा प्रकाशित ५२ औँ प्रतिवेदनअनुसार दर्जनौँ कोषमा २ खर्ब ५७ अर्ब जम्मा भएकामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

नाम मात्रका कोष

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत उस्तै प्रकृतिका दुइटा कोष सञ्चालनमा छन्, बालश्रम निवारण कोष र बालबालिका विकास तथा पुनस्र्थापना कोष ।

निवारण कोषमा ६३ लाख २० हजार  छ भने पुनस्र्थापना कोषमा २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । निवारण कोषको रकम एकाध काम गर्दै सकिने भयले मन्त्रालय खर्च नगरी बसेको छ । पुनस्र्थापना कोषको रकमबापत आउने ब्याजले कार्पेट तथा गलैँचा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकका बालबच्चालाई जोरपाटी, गौरीघाट र महाँकालमा दिवा शिक्षालगायत दिइँदै आएको छ । पहिले जुन सोचका साथ पुनस्र्थापना कोष सञ्चालनमा आएको थियो, त्यो लक्ष्य यसले पूरा गर्न सकेको छैन । हाल करिब ९० बालबालिका मात्रै पुनस्र्थापना कोषको दायरामा आएका छन् । यी दुई कोषसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान बाझिएका कारण कोषलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन । यी कोषमा सञ्चित रकम लगभग प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

१ फागुन ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो १५ दिनको पारिश्रमिक दिँदै नयाँ नेपाल निर्माण कोषको सुरुआत गरे । सरकारी कर्मचारीबाट पनि पारिश्रमिकबापत केही रकम उठाइयो । उनकै सोचमा बनेको यो कोषमा तत्कालीन समयमा ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन भयो । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको कोषमा संकलित रकममध्ये ३ जिल्ला विकास समिति र सुदूरपश्चिमका ७ नगरपालिकालाई रकम दिइएपछि कोषमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बाँकी रह्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि सो कोषमा न रकम थपियो, न त भएको रकमको प्रयोग । संघीयता लागू भएसँगै यो कोषको आवश्यकता पनि देखिएन । त्यसैले गत असार अन्त्यमा मात्रै कोष खारेज गर्न आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । तर हालसम्म कोष खारेज भएको छैन ।

०६५ मा नियमावली आएर बनेको शान्ति कोषमा एसियाली विकास बैंकले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतसमेत आएको यो कोष सञ्चालन हुनुअगाडि नै खारेज भयो । कार्यविधि अभावमा कोषको रकम नै खर्च भएन । आव ०७३/७४ सम्म यो कोषमा रकम रहेको देखिन्छ । हाल भने सो रकम दातालाई नै फिर्ता गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न कोष छन् । कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहे पनि रकम प्रयोग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने गर्छ । यस्तैमध्येका हुन्, प्रधानमन्त्री राहत कोष, सहायता कोष र दैवी प्रकोप उद्धार कोष ।

दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकम प्रयोग भइरहे पनि राहत कोष र सहायता कोषको रकम खासै प्रयोगमा आउने गर्दैन । राहत कोषमा १० करोड रकम रहे पनि सहायता कोषमा २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम भने गृहमार्फत परिचालन हुन्छ । असार ०७५ मा यो कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

जिल्ला शिक्षा कोषमा रहेको रकम पहिले जिविसहरूको निर्णयका आधारमा परिचालन हुने गथ्र्यो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै जिविस संरचना खारेज भई जिल्ला समन्वय समिति गठन भयो । कोषको जिम्मा पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई दिने तयारी भइरहेको छ । तर तयारी पूरा नभएकाले कोषमा दुई वर्षयता ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रयोगविहीन छ ।

दुरुपयोगको डर

यस्ता कोषमा निष्क्रिय करिब २१ अर्ब रुपैयाँले हाल मुलुकमा १ सय ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन लागत १५ करोड रुपैयाँ छ । सडक/बाटोका लागि काठमाडौँभित्र ५४ किलोमिटरको ट्रयाक खोल्न सकिन्छ । हालै १८ वर्ष लगाएर सम्पन्न १ सय ६० किलोमिटरको बीपी राजमार्गको कुल लागत पनि २१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

महालेखाले उल्लेख गरेजस्तो आंशिक सञ्चालन हुने खातामा निष्क्रिय रहने सबै रकम प्रयोग गर्ने हो भने थप निर्माणका काम हुन सक्छन् । तर कोषको निर्माण निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको हुन्छ । यस्तो उद्देश्यअनुसार काम पनि गर्न नसकिने र कोष खारेज गरेर सरकारको सञ्चित खातामा समेत नलगिने हो भने दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ ।

“द्वन्द्वकालमा नेपाल सरकार जमानी बसेर विदेशमा रोजगारीमा जान चाहनेका लागि बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था गरियो,” श्रम मन्त्रालयका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक सुजन जोजिजु भन्छन्, “न बैंकले यस्ता ऋणीहरूले रकम फिर्ता गरे/नगरेको यथार्थ विवरण दिन सकिरहेका छन्, न त रकम फिर्ता दिएका छन् ।” प्रत्याभूति र आतंकपीडित कोषमा अहिले ९० लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारले ०५६/५७ मा पशु स्वास्थ्य घुम्ती सेवा कोष सञ्चालनमा ल्यायो । ०७३/७४ देखि यो कोष सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारको जमानीमा पशु सेवा दिने प्राविधिकलाई बिनाब्याज १८ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा दिइयो । ०७३/७४ मा करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसयता थप रकम लगानी भएको छैन । अहिले प्राविधिकबाट कम्तीमा ५० हजारसम्मको माग हुन्छ । त्यसैले पनि थप लगानी हुन नसकेको हो । पहिले भएको लगानीमा पनि कतिले रकम फिर्ता दिए, कतिले दिन सकेनन् भनेर हेरिएन । अहिले घुम्ती कोषमा १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । 

महालेखाको ५२ औँ प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति–५ को कोषमा ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यो समितिको कोषबारे कुनै जानकारीसम्म छैन । रकम दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना माथिकै उदाहरणबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । अझ कतिपय कोष त आफ्ना नजिकका वा कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले समेत आएका हुन्छन् । “प्रधानमन्त्री सहायता कोषलगायतका कोषको स्थापना नै आफ्नालाई रकम बाँड्ने उद्देश्यले आएको थियो । तर यस्तो कोषमा रकम जम्मा भएन भने माग पनि परेन,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् ।