त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको अधिवेशनको बन्दसत्र पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारमा १२ पुसमा सुरु हुन लागेको मात्रै के थियो, करार सेवाका प्राध्यापकहरू आन्दोलित भइहाले । संघमा करार प्राध्यापकका तर्फका करिब १ सय मतदाताले त्रिवि पदाधिकारीलाई सहमत नगराएसम्म अधिवेशन सुरु हुन नदिने अडान लिए । तिनको एउटै उद्देश्य थियो– स्वत: स्थायी नियुक्ति दिलाउन सहमति जुटाउने ।

अन्तत: उनीहरूको मागमा संघले साथ दियो । ०६३ देखि ०७० सम्म अनेक आन्दोलनबाट १ हजार १ सय ७५ जना करार सेवाका ०७२ को विशेष विज्ञापनबाट स्वत: स्थायी भए । त्यतिबेला छुटेका करिब ४ सय करार प्राध्यापक पुन: स्थायी गराउने मागमा सहमति जुटाउने थलो बन्यो, त्यो अधिवेशन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती करार सेवाका प्राध्यापकलाई स्वत: स्थायी गराउन वचनबद्ध भए, १४ पुस ०७५ मा । करार प्राध्यापकका दबाबसामु निरीह बनेका पदाधिकारी त्रिविको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, ०५० को नियम ६ संशोधन गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भए । अब त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, ०५० को नियम ६ मा यसभन्दा पहिला करार प्राध्यापकलाई स्वत: स्थायी गराउन उल्लेख गरिएको ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता ०७२ सम्म कायम रहनेछ’ भन्ने बेहोरा संशोधन गरिनेछ । त्यसको मतलव करारबाट स्वत: स्थायी हुन बाँकी रहेका करिब ४ सयका लागि स्थायी नभएसम्म विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिनेछ ।

त्रिवि पदाधिकारीले करार सेवाका प्राध्यापकलाई स्थायी गराउन गरेको सहमति, १४ पुस ०७५

करार सेवामा कार्यरतले यो हदको आक्रोश पोख्नुमा भने पुस पहिलो साता त्रिवि सेवा आयोगले ५ सय ४६ उपप्राध्यापकको स्थायी पदपूर्तिका लागि गरेको खुला प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन हो । उक्त विज्ञापनमा करारका लागि यसअघिजस्तै विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था छैन । करार सेवाका प्राध्यापकको मागमा सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता हो । तर सिनेटले पारित गरे मात्रै कार्यान्वयनमा आउने रेक्टर सुधा त्रिपाठी बताउँछिन् । भन्छिन्, “हामी प्रधानमन्त्रीलाई यो एजेन्डाबारे जानकारी गराउँछौँ, त्यो एजेन्डालाई सिनेटमा ल्याउन उहाँ सकारात्मक हुनुभयो भने छलफल हुन्छ ।”

करार सेवाका प्राध्यापकले असोज ०७० मा तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनसहितका पदाधिकारीलाई  सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसन  (सेडा) को भवनमा ३६ घन्टा बन्धकजस्तै बनाएर स्वत: स्थायीमा सहमत गराएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार ०७२ मा स्वत: स्थायीका लागि विशेष विज्ञापन गरियो ।

अर्को एउटा उदाहरण छ, आंशिक प्राध्यापकसँग जोडिएको । पत्याउनै मुस्किल हुन्छ, आंशिक प्राध्यापकको पनि आंशिक हुन्छ भनेर । नैतिकता र आचरण आर्जनको गतिलो थलो विश्वविद्यालयभित्र ‘खेताला प्रवृत्ति’ आश्चर्यको घटना भए पनि नेपालकै जेठो कलेज त्रिचन्द्रमा त्यस्तै भइरहेको छ । त्रिचन्द्रमा आंशिक प्राध्यापक २ सय ३२ छन्, जुन देशभरिका कलेजमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या हो ।

त्रिचन्द्रका आंशिक प्राध्यापकले महिनामा २ वटा कक्षा लिन्छन् । त्रिवि कार्यालयले नै ‘आंशिक प्राध्यापकले पनि आंशिक प्राध्यापक राख्ने’ को संख्या संकलन त गरेको छैन । तर आंशिक प्राध्यापकको छलफलमा त्रिचन्द्रको मुद्दाले प्रवेश पाउँछ । त्रिचन्द्रमा मौलाएको खेताला प्रवृत्ति नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका सचिव बाबुराम राई पनि स्वीकार्छन् । “आंशिक प्राध्यापकको समस्या सम्बोधन गर्ने बेलामा पदाधिकारीले उठाउने सन्दर्भ बनेको छ, त्रिचन्द्र घटना,” उनी भन्छन्, “यो नियन्त्रणबाहिरको घटना हो, यसलाई अपवाद मानेर माग सम्बोधन होस् भन्दा सुनुवाइ हुँदैन ।”

यी दुई घटनाले नेपालकै जेठो विश्वविद्यालयको वास्तविक मुहार झल्काउँछ । नैतिक आचरण र इमानदारी प्रदर्शनको थलो विश्वविद्यालयमा गुरुहरू नै जस्केलाबाट प्रवेश गर्ने चेष्टामा हुन्छन् । स्वार्थ पूरा गराउन दबाब र आन्दोलन मात्र गर्दैनन्, पदाधिकारीलाई बन्धक पनि बनाउँछन् । राजनीतिक भागबन्डा र नातासम्बन्धले आंगिक क्याम्पसमा प्रवेश पाएका आंशिक र करार प्राध्यापक दबाबबाटै स्वत: स्थायी भइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आशीर्वादबाट त्रिविमा जागिर खाने चलन पुरानै भएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन् । भन्छन्, “दलगत स्वार्थको थलो बनेकै कारण त्रिवि अहिलेको बिजोग बेहोर्ने स्थितिमा आइपुगेको हो ।”

त्रिविले क्याम्पस प्रमुखलाई आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने अधिकार दिएपछि नातागोता र दलगत भागबन्डाको नियुक्तिले प्राथमिकता पायो । केही क्याम्पस प्रमुखले भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृति लिएर आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गरेका छन् । तर त्यसमा पनि दलहरूको भागबन्डा हुन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, नेपाल ल क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पस । विश्वभाषा क्याम्पसले ३ जना आंशिक प्राध्यापक भागबन्डाकै आधारमा नियुक्त गर्‍यो भने नेपाल ल क्याम्पसमा पहिले ९ जना आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने भनिए पनि भागबन्डा मिलाउँदा १२  छानिए । त्यसमा नेकपाका ४, राजपाका १ र बाँकी कांग्रेस निकटलाई नियुक्त गरिएको ल क्याम्पसका एक विद्यार्थी नेताको भनाइ छ ।

त्रिविका करार र आंशिक प्राध्यापकका माग त्रिवि पदाधिकारीका लागि ‘मुखमा राखेको तातो आलु’ जस्तै भएका छन् । आंशिकमा नियुक्ति पाएकाहरू बिस्तारै करार सेवाका लागि माग गर्ने अनि करार सेवामा प्रवेश गरेपछि स्वत: स्थायी । यो नियमित प्रक्रियाजस्तो भएको छ, त्रिविमा ।

त्रिविमा जालझेल मात्रै

त्रिविमा भीडले शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको बीजारोपण ३ दशकपहिले नै भएको हो । खासगरी, सेवा–सुविधाको बढोत्तरीमा हुने ती आन्दोलनबाट हरेक चरणमा त्रिवि पदाधिकारी मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसम्म झुकेका छन् ।

प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान गरेको दाबीमा ०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमार्फत करिब ४ सय करार प्राध्यापकले त्यो अवसर लुटे । त्यही नजिरलाई टेकेर ०६३ मा करिब २ हजार आंशिक आन्दोलित भए अनि रत्नपार्कमा अनशन पनि बसे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्नपार्कमा स्वत: करार सेवाको माग राख्दै अनशन बसेका आंशिक प्राध्यापकलाई ‘जुस’ खुवाउन त्यही हतियार प्रयोग गरे, लोकतन्त्र स्थापनाको खुसियालीमा । आंशिक प्राध्यापकको रूपमा २ वर्ष काम गरेकालाई मात्र स्वत: करार नियुक्त गर्ने सहमति भएकाले १ हजार ६ सय ८० मात्रै स्वत: करारमा नियुक्त हुने मौका पाए ।

रत्नपार्कको अनशन लहरो कीर्तिपुरसम्म पुग्दा तन्किएर स्वत: स्थायीसम्म आइपुग्यो । स्वत: करार भएको केही वर्षपछि नै स्वत: स्थायीको मागमा उत्रिएका उनीहरूले ०७० मा त्रिवि परिसरको सेडा भवनमा उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनसहितका पदाधिकारीलाई ३६ घन्टा बन्धक बनाएर त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी नियम, ०५० संशोधन गराउन बाध्य पारे । तत्कालीन पदाधिकारीले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, ०५० को नियम ६ संशोधन गरी ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा, ०७२ सम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरे । यो बाध्यकारी व्यवस्थाले ०७२ को त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापनबाट एकैपटक १ हजार १ सय ७५ लाई स्थायी गरियो । त्यतिबेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट  भने ४ सय ५७ जना मात्रैले त्रिवि प्रवेशको अवसर पाए ।

करार सेवाका प्राध्यापकले कतिसम्म दबाब दिए भने त्रिविसभाले बाध्य भएर २६ भदौ ०६६ मा पदपूर्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्‍यो । प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘०६२ चैत मसान्तभित्र उक्त विज्ञापन हुन नसकी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मर्का पर्न गएका कारण ०६२ चैतभन्दा अगाडि करार सेवामा नियुक्त भई ०६२ चैत मसान्तभित्र तीन वर्ष समयावधि पुगेका व्यक्तिले मात्र आवेदन फारम भर्न पाउने गरी कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार अन्तिम एक पटकका लागि मात्र विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भयो ।’

यही बीचमा अर्को चलखेल पनि भयो । करारलाई स्वत: स्थायी गराउन विज्ञापन गरियो । स्वत: करार भएका प्राध्यापकलाई स्वत: स्थायी गराउने गरी विशेष प्रतियोगिता गराउन नहुने पक्षमा विद्यार्थी मात्र होइन, आंशिक प्राध्यापक पनि थिए, जसले गर्दा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । १० फागुन ०६६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म स्थायी नभएका तर करार, अस्थायी तथा आंशिक शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षकले समेत सम्मिलित हुन पाउने गरी कानुनबमोजिम खुला विज्ञापन गरी सबै योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका प्रदान गरी दक्षता, योग्यता, अनुभवसमेतलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति छनोट गरी कानुनबमोजिम यथाशीघ्र रिक्त पदपूर्ति गर्नू भन्ने परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’ आन्दोलन कायम राखेका करार सेवाका प्राध्यापकको दबाब थेग्न नसकेर फैसलाविपरीत दुई पटक विज्ञापन गर्न बाध्य भयो, त्रिवि सेवा आयोग ।

त्यतिबेला मुद्दा लड्न करारका प्राध्यापकले पूर्ण लामिछानेको नेतृत्वमा रकम संकलन गरे । अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने चलखेलमा उत्रिएका करारवालाले त्रिवि पदाधिकारी र सरकारलाई पहिला नै आफ्नो वशमा पारिसकेका थिए ।

आंशिकको अर्को खेल

आंशिक प्राध्यापकका लागि २७ असोज ०७४ उपलब्धिमूलक रह्यो । यो दिनसम्म आइपुग्न उनीहरूलाई एक दशक लाग्यो । ०६३ को स्वत: करारमा नपरेका आंशिक प्राध्यापक संगठित भएर निरन्तर आन्दोलित थिए । उनीहरू दुई पटक त आमरण अनशनै बसे । ०६५ असोजको आमरण अनशनको उपलब्धि काम नलागेपछि असोज ०७४ मा आमरण अनशन बसेका हुन्, महेशकुमार गजुरेल । ७ असोज ०७४ मा नेपाल प्राध्यापक संघले ११ असोजबाट आमरण अनशनमा बस्ने निर्णय गर्‍यो, स्वत: करारका लागि ।

त्रिवि गेटमा गजुरेलको नेतृत्वमा १७ दिने लामो आमरण अनशनपछि २७ असोज ०७४ मा शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि पदाधिकारीसँग ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर करार सेवामा लैजान’ सहमति जुट्यो । त्रिवि कार्यालयको प्रस्तावअनुसार सरकार १ हजार ४ सय २० आंशिक प्राध्यापकलाई करार सेवामा लैजान सहमत भइसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविको त्यो सहमतिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ८ मंसिर ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार करार सेवाका लागि दरबन्दी थप हुँदा वार्षिक ६३ करोड १३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने हिसाबकिताब पनि निकालियो । त्रिविले उक्त रकम व्यवस्था गरिदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गर्‍यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दा पनि त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थप हुँदा आर्थिक भार बढेको उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । संघका सचिव राई भन्छन्, “सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले आंशिक प्राध्यापकको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।”

आंशिक प्राध्यापकका माग स्वत: करार सेवामा नियुक्त गरिए स्वत: स्थायीका लागि भने गरिने छैन । राई भन्छन्, “आंशिक नियुक्तिमा केही दलगत स्वार्थ छन् नै, सरकारले पनि दलगत व्यवहार गर्दा समस्या भएको छ ।”

जनप्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख टेकनाथ ढकालको संयोजकत्वमा गठित आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधान उच्चस्तरीय समितिले ११ भदौ ०७४ मा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापक कति छन् भन्ने यकिन छैन । त्यसैले, त्रिविका ९ वटा डीन कार्यालयसँगको छलफलमा तय भएको दरबन्दी हो, १ हजार ४ सय २० ।

संयोजक ढकालका अनुसार सुरुमा आंशिक प्राध्यापक १ हजार १ सय ५० रहेको तथ्यांक आएको थियो । समितिले अध्ययन थालेपछि हरेक क्याम्पसले छूट भन्दै संख्या बढाएर पठाउँदा ३ हजार ५ सयसम्म पुग्यो । “आंशिक प्राध्यापक नियुक्तिको अधिकार क्याम्पस प्रमुखमा भएकाले संख्या यकिन छैन, जसले गर्दा छूट भन्दै बढाएर पठाउँदा ३५ सयसम्म पुग्यो,” ढकाल भन्छन् ।

ढकालका अनुसार त्रिविमा औसतमा दैनिक दुई  प्राध्यापकले अवकाश पाइरहेका हुन्छन् । नयाँ कार्यक्रम पनि थप भइरहेका छन् । अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् तर दरबन्दी थपिएको छैन । त्यसले गर्दा आंशिक प्राध्यापकको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यही कारण समितिले धेरै वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरतलाई उनीहरूको योगदान कदर गर्दै अनुभवबापत वार्षिक १ अंकका दरले अधिकतम ५ अंक दिने गरी त्रिवि सेवा आयोगको नियममा संशोधन गर्ने र स्थायी हुन र उनीहरूलाई अवसर बढाउन परीक्षा दिन चाहे एक पटकका लागि उमेर हद नलगाउन सुझाएको थियो ।

सेवा–सुविधा विस्तार तथा जागिरको ग्यारेन्टीका लागि हुने आन्दोलन र दबाबले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर भने निरन्तर खस्कँदो छ । दलका कार्यकर्तालाई आंशिक र करार नियुक्त गर्दै स्वत: स्थायी गर्ने परम्पराले त्रिविको बिजोग हुँदै गएको शिक्षाविद् वाग्लेको भनाइ छ । “स्वत: स्थायी हुने माग र त्यसमा समर्थन गर्नु अपराध हो,” वाग्ले थप्छन् ।